डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

चंगळवादी जीवनशैलीचा प्रभाव चीनमध्येही वाढतोय…

नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात पंतप्रधान झू रोंगजी म्हणाले “स्थानिक अधिकाऱ्यांजवळ बेकारांना रोजगार द्यायला पैसा नाही. पंचतारांकित हॉटेले उभारण्यासाठी त्यांना सरकारी पैसा कमी पडत नाही. काही भागात कामगारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत पण सर्व नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या इमारती उभारण्यासाठी प्रचंड खर्च करण्यात येत आहे." गरीब वस्तीच्या भागातसुद्धा पक्षाच्या व सरकारच्या मुख्य कार्यालयात अधिकाऱ्यांची राहणी ऐषआरामी व उधळपट्टीची असते असे दिसून आले आहे. तरुण चिन्यांमध्ये चंगळवादी जीवनशैलीचा प्रभाव वाढत आहे.

परराष्ट्र संबंधात गेले अर्धशतक अमेरिका व ब्रिटन यांची मैत्री चालू राहिली; आणि ती पुढेही चालू राहणार असल्याचे बुश आणि ब्लेअर यांच्या भेटीवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असले, तरी येत्या अर्धशतकाच्या दृष्टीने अमेरिकेचे चीनशी संबंध महत्त्वाचे ठरणार आहेत, अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारा तोच एक देश आहे.

चीनने आपल्या आर्थिक प्रगतीत इटलीला मागे टाकले आहे: आणि यावर्षी फ्रान्सला मागे टाकून आर्थिक विकासात चौथ्या क्रमांकाचे राष्ट्र-ब्रिटनच्या दिशेने प्रगती करील असा अंदाज लंडनच्या 'लोंबार्ड स्ट्रीट रिसर्च' या संस्थेचे चार्लस् ड्युमा यांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचा लष्करी खर्च आर्थिक विकासात त्याच्या खालोखाल असलेल्या नऊ राष्ट्रांच्या एकत्रित खर्चापेक्षा जास्त आहे, हे लक्षात घेता इतर देश अमेरिकेची बरोबरी करू शकणार नाहीत, याकडे प्रो.पॉल केनेडी यांनी लक्ष वेधले आहे. पण खरेदीशक्तीचा तुलनात्मक विचार करता चीनचा लष्करी खर्च अमेरिकेच्या 85 टक्के आहे, हे लंडनच्या इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च या संस्थेचे पीटर गॅबिन्सन यांनी निदर्शनास आणले आहे.

असे असले तरी चीनच्या आर्थिक विकासाच्या झपाट्याने अमेरिकेतील बुश प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना चिंता वाटते. चीनने आर्थिक उदारतेचे धोरण वीस वर्षापूर्वी स्वीकारले, तेव्हापासून आश्चर्यकारक प्रगती केली. 1980 व 1990 च्या दशकात विकासाचा वेग 10 टक्के होता; दरमाणशी उत्पन्न चौपट वाढले आणि आजचे उत्पन्न अमेरिकेच्या दरमाणशी उत्पन्नाच्या एक अष्टमांश आहे. पण अमेरिकन तज्ज्ञांच्या मते यापुढची प्रगती साधणे चीनला कठीण जाईल. पुनर्रचनेचे आर्थिक आणि राजकीय ताण आता जाणवू लागले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात उदारतेचे धोरण आणि राज्यव्यवस्था मात्र एकाधिकारी हुकूमशाही पद्धतीची हा विसंवाद किती नेत्यांना किती काळ टिकविता येईल याबद्दल अमेरिकन राजकीय समीक्षक शंका व्यक्त करीत आहेत. आर्थिक सुधारणांबरोबरच रशियात लोकशाही आणण्याचा प्रयोग करणाऱ्या गोर्बाचेव्ह यांनी चीनच्या भेटीत असेच मत व्यक्त केले होते. पण त्यानंतर थोड्याच दिवसांत गोर्बाचेव्ह यांची राजवट कोसळली; त्यापासून चिनी कम्युनिस्ट नेत्यांनी धडा घेतला आणि आर्थिक क्षेत्रात उदारता आणली तरी राजकीय सत्तेवरील कम्युनिस्ट पक्षाची पकड सोडायची नाही असा ठाम निर्णय घेतला. बीजिंगमध्ये लोकशाहीसाठी झालेले विराट निदर्शन लष्करी दडपशाहीने मोडून काढण्यात आले.

चिनी नेत्यांपुढे सध्या मोठा प्रश्न आहे तो बेकारीचा. जागतिक बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे चीनमध्ये गेल्या तीन वर्षांत 3 कोटी 60 लाख कामगार बेकार झाले. दहा कोटी कामगारांना आपले काम टिकून राहील, याची खात्री वाटत नाही, आणि येत्या दहा वर्षांत 7 कोटी शेतमजूर बेकार होतील असा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग टिकविण्यासाठी दरवर्षी 80 ते 90 लाख रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे पण गेल्या पाच वर्षांत विकासाची गती मंदावली आहे. वर्षाला 65 लाखापेक्षा कमी रोजगार निर्मिती झाली असून त्यामुळे बेकारी वाढत आहे. पण सरकार ती कभी असल्याचे भासवीत असून बेकारीचे प्रमाण फक्त साडेतीन टक्के असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे ते दहा टक्के आहे. आणि अकार्यक्षम सरकारी उद्योग असलेल्या ईशान्येकडील प्रांतांत हे प्रमाण 25 टक्के आहे.

बेकार कामगार बेकारीभत्त्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करीत आहेत. हेलाँग चिआँग प्रांतातील डाकिंग येथील चीनमधील सर्वात मोठया तेल कंपनीच्या कारखान्यास हजारो कामगारांनी घेराव घातला. पगार देऊ न शकणाऱ्या कारखान्यांना सरकारी मालकीच्या बँकांनी कर्ज द्यावे, असा सरकारचा आदेश आहे पण अखेर सरकारवरच या कर्जाचा बोजा पडेल. या बाबतीत जपानचे उदाहरण चीनपुढे आहे. आर्थिक विकासाच्या स्पर्धेत जपानचे आव्हान अमेरिकेस वाटत होते पण तो आज मंदीच्या चिखलात रुतून बसला आहे. सामाजिक स्थैर्यासाठी रोजगारनिर्मितीचा 18 अब्ज डॉलर खर्चाचा कार्यक्रम चीनने मार्चमध्ये जाहीर केला. पण कर्जफेड सरकार करू शकत नाही असे लोकांना दिसून येऊ लागते तेव्हा असे कार्यक्रम यशस्वी होत नाहीत, असा जपानसारखाच अनुभव चीनला येईल असे मत लंडनमधील चॅथॅम हाऊसचे अर्थतज्ज स्टीफन ग्रीन यांनी व्यक्त केले आहे.

कम्युनिस्ट पक्ष व सरकार

नोकरशाहीच्या दुटप्पीपणावर कडक टीका मार्चमधील नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात पंतप्रधान झू रोंग यांनी केली. स्थानिक अधिकाऱ्यांजवळ बेकारांना रोजगार यायला पैसा नाही, पण पंचतारांकित हॉटेले उभारण्यासाठी त्यांना सरकारी पैसा कमी पडत नाही, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले, "काही भागात कामगारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत; पण सर्व नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या इमारती उभारण्यासाठी प्रचंड खर्च करण्यात येत आहे." गरीब वस्तीच्या भागातसुद्धा पक्षाच्या व सरकारच्या मुख्य कार्यालयात अधिकाऱ्यांची राहणी ऐषआरामी व उधळपट्टीची असते असे दिसून आले आहे. तरुण चिन्यांमध्ये चंगळवादी जीवनशैलीचा प्रभाव वाढत आहे.

शांघायमध्ये पर्यावरण कार्यकर्त्यांची एक बैठक नुकतीच झाली तेव्हा स्वतःच्या मालकीची मोटार आमच्या जवळ बाळगणे चुकीचे आहे काय, असा प्रश्न पर्यावरणशास्त्राचे प्राध्यापक लिआंग कोंगजी यांना विचारण्यात आला. त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले, “लोकांनी आपले राहणीमान उंचावण्यास माझी हरकत नाही; पण तसे करताना तारतम्य बाळगायला हवे. गरजांपेक्षा अधिक खर्च तुम्ही करत असाल तर ती उधळपट्टी आहे. पर्यावरणाची त्यात हानी आहे; आणि ही हानी भरून काढण्यास मर्यादा आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे."

शांघाय आणि इतर अनेक शहरांत सायकलीसाठी असलेले रस्ते कमी करण्यात येत असून मोटारवाहतुकीसाठी सोयीच्या रस्त्यांची उभारणी करण्यात येत आहे. घरापुढील व्हरांड्यात बांबूच्या दांड्यांवर कपडे वाळत घालायचे ही शांघायमधील लोकांची फार जुनी प्रथा आहे. 'दहा हजार ध्वजांचे शहर' (सिटी ऑफ टेन थाऊजंड फ्लॅग्ज्) असे नाव त्यामुळे शांघायला मिळाले; पण आता उघड्या हवेत असे कपडे वाळत घालणे सुसंस्कृतपणाचे नाही, असे अधिकाऱ्यांना वाटते. प्रमुख रस्त्यांवर घरापुढे कपडे वाळत घालण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

सुसंस्कृत बनण्याच्या घाईत पाश्चात्यांच्या चुकीची पुनरावृत्ती चीन करीत आहे अशी टीका जॉन गिटिंग्ज यांनी 'गार्डियन वीकली’ मधील एका लेखात नुकतीच केली आहे. आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत  अमेरिकेचा आदर्श रशियाने ठेवला तसाच चीनही ठेवत आहे असे दिसते. 'फास्ट फूड' आरोग्यास अपायकारक असता त्याचे स्टॉल चीनमध्ये तर उभारले जात आहेतच पण भारतातील मोठ्या शहरातूनही असे स्टॉल उभारण्यात येत आहेत. चिनी साम्यवादी नेते स्वतःचा काही वेगळा आदर्श विकसित न करता अमेरिकेचेच अनुकरण करीत असून अमेरिकेप्रमाणेच चंगळवादी जीवनशैलीचा प्रभाव चीनमध्येही वाढत आहे. भारतातही तो वाढत आहेच. आधुनिक भांडवलशाहीच्या जागतिकीकरणाच्या लाटेचा हा अनिष्ट परिणाम आहे. समाजातील वरच्या आणि मध्यम थरातल्या थोड्यांनाच अशी चंगळवादी जीवनशैली जगता यावी, यासाठी जगातील आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील बहुसंख्य जनतेचे दारिद्र्य, बेकारी, उपासमार, निरक्षरता, अनारोग्य, यादवी, व्यसनाधीनता, वाढती गुन्हेगारी हे प्रश्न दुर्लक्षिले जात आहेत. हे प्रश्न न सुटल्याने निर्माण होणाऱ्या असंतोषातून दहशतवाद वाढत आहे. धर्मांध शक्ती त्याचा गैरफायदा घेत आहेत.

केवळ लष्करी मोहिमेने या दहशतवादाचे उच्चाटन होणार नाही. दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी जागतिक नियोजन हाच त्यावर उपाय आहे. सध्याची संयुक्त राष्ट्र संघटना त्याची आखणी व अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरली आहे. तेव्हा तिची पुनर्रचना करण्यासाठी विकसनशील व अविकसित देशांनीच पुढाकार घ्यावयास हवा, या धोरणाचा आग्रह धरणारे प्रभावी नेते या देशाजवळ नाहीत. त्यामुळेच जगाच्या राजकारणावर ते आपला प्रभाव पाडू शकत नाहीत, असे असले तरी चीन, रशिया व भारताच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन पर्यायी जागतिक विकासनीती जगापुढे ठेवून तिचा आग्रह घरायला हवा, तरच जागतिकीकरणाच्या अनिष्ट परिणामांना आळा बसू शकेल.

Tags: शांघाय लोंबार्ड स्ट्रीट रिसर्च टोनी ब्लेअर जॉर्ज बुश चीनमधील वाढता चंगळवाद झू रोंगजी वा.दा. रानडे Shanghai Lombard Street Research Tony Blear George Bush Growing chauvinism in China Zu Rongzi V.D. Ranade weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके