डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या निवडणुकीत बहुरंगी सामने होतील; त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सविरोधी मते विभागली जाऊन त्याचा फायदा त्या पक्षास मिळेल. पण फारूक राजवटीविरुद्ध असंतोष एवढा आहे, की त्यांच्या पक्षास यावेळी निर्णायक बहुमत मिळविणे कठीण जाईल असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. आपल्या राजवटीविरुद्ध असंतोष आहे याच मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लांना कल्पना आहे, तेव्हा केवळ काश्मीर खोऱ्यातील मतांच्या पाठिंब्यावर आपण बहुमत मिळवू शकणार नाही, म्हणून जम्मू भागात बनावट मतदार नोंदवून जास्त जागा मिळविण्याचा त्यांचा उद्देश आहे, असे बोलले जाते.

काश्मीर विधानसभेच्या या वेळच्या निवडणुकांना विशेष महत्त्व आले असून जगाचे लक्ष या निवडणुकांकडे आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी आपल्या हालचाली वाढविल्या असून चकमकीच्या बातम्या रोज येत आहेत. खुल्या व निर्भय वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, यांसाठी निवडणूक आयोगाने कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. निवडणुका चार टप्प्यांनी त्यासाठीच घेतल्या जात आहेत. एका भागातील मतदान पार पडल्यावर दुसऱ्या भागातील सुरक्षाव्यवस्थेसाठी पोलीस व निमलष्करी दलास हलविता यावे, हा त्यामागे उद्देश आहे. 1996च्या निवडणुकांतही असेच चार टप्प्यांनी मतदान झाले होते. तेव्हाही दहशतवाद्यांनी दहशत निर्माण केलेली होती; पण यावेळी त्यांच्या हालचाली अधिक मोठया प्रमाणात आहेत. दहशतीला आम्ही भीत नाही हे मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून दाखवायला हवे. 1996च्या निवडणुकीत हुरियतने आणि 'पनून काश्मीर' या निर्वासितांच्या संघटनेने - मतदानावर बहिष्काराची मोहीम केली असतानाही पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले होते. दहशतीच्या वातावरणातही एवढे मतदान हे मतदारांच्या निर्भयतेचे व जागरूकतेचेच निदर्शक होते. यावेळीही अशीच निर्भयता मतदार दाखवतील असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे. यावेळी 1996 प्रमाणेच पहिल्या टप्प्यात 26 जागांसाठी मतदान आहे.

त्यावेळी 142 उमेदवार उभे होते यावेळी त्यांची संख्या 180 आहे. याचा अर्थ दहशतीमुळे उमेदवारांच्या संख्येत घट झालेली नाही. दुसरा फरक म्हणजे हुरियतमधील एक गट निवडणुकीत भाग घेण्यास अनुकूल असून पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत त्याचे दोन उमेदवार अपक्ष म्हणून उभे आहेत. लोने यांनी 'पीपल्स कॉन्फरन्स' गट स्थापन केला होता. त्याचे ते सभासद, पण निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला, लोन यांचे एक निकटचे सहकारी गुलाम मोहिद्दिन सोफी नॅशनल कॉन्फरन्सचे मंत्री चौधरी मोहम्मद रमझान यांच्याविरुद्ध उभे आहेत. येथे त्यांच्या हुंडावादासाठी हजारो समर्थकांनी 'आझादी'च्या घोषणा करीत मिरवणूक काढून त्यांना पाठिंबा दर्शविला. आम्हाला आझादी हवी आहे पण ती शांततेच्या मार्गाने. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या भ्रष्ट व जुलमी राजवटीस विरोध दर्शविण्यासाठी आपण उभे असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

नॅशनल कॉन्फरन्सने गेल्या निवडणुकीत मोठे बहुमत मिळवले होते. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत त्यांचा पक्ष सहभागी आहे. भाजप निवडणूक लढवीत असला तरी बहुमत मिळविण्याइतके त्याचे बळ नाही, तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सलाच बहुमत मिळावे पण गेल्या वेळेपेक्षा कमी जागा मिळाव्यात आणि केंद्रातील प्रमुख पक्ष म्हणून आपला प्रभाव त्याच्यावर रहावा असे भाजपचे या निवडणुकीत धोरण आहे.

काश्मीरला स्वायत्तता मिळावी; 1953 पूर्वीचा दर्जा देण्यात यावा, अशी नॅशनल कॉन्फरन्सची मागणी आहे. विधानसभेत तसा ठरावही पास झालेला आहे. नेशनल कॉन्फरन्सच्या अधिवेशनात हीच मागणी पुन्हा करण्यात आली. पंतप्रधान वाजपेयी आणि उपपंतप्रधान अडवानी या दोघांनीही ही मागणी फेटाळली; पण राज्यास अधिक अधिकार देण्याबाबत बोलणी करण्याची तयारी दर्शविली.

भाजपला मतदारांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी वाजपेयी सरकारने काश्मिरी निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक कुटुंबास 7 लाख रुपये मदत जाहीर केली. नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाले तरी केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीतला, तो एक पक्ष असल्याने मदत चालू राहीलच! निवडणूकप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आर्थिक मदतीच्या अशा घोषणा करणे आचारसंहितेत बसते का, असा प्रश्न उपस्थित करता येईल; पण काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षाच्या कोणी नेत्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्याची बातमी नाही. केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री आय.डी.स्वामी यांनी ही मदत योजना जाहीर केली. तेव्हा एका वार्ताहराने त्यांना सरळच प्रश्न विचारला की निवडणुकीवर दृष्टी ठेवून ही घोषणा करण्यात आली आहे का, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, बऱ्याच निर्वासितांची नावे मतदार यादीत नाहीत. पण प्रश्न फायदा किती जणांना मिळतो, हा नसून आचारसंहितेत हे बसते का, हा आहे.

निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी सत्तारूढ नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू भागात बनावट मतदारयाया तयार करून मतदारांची संख्या वाढविली असल्याचे बोलले जाते. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यामुळे लोकांनी भीतीने स्थलांतर केलेले असताना गेल्या सहा वर्षांत मतदार संख्या 41.21 टक्क्यांनी वाढली कशी? बनावट मतदारयाद्या तयार केल्यानेच हे शक्य झालेले आहे. पण याबाबत आयोगाकडे तक्रारी करण्यात आल्याच्या बातम्या नाहीत.

आपल्या राजवटीविरुद्ध असंतोष आहे. याची मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांना कल्पना आहे. तेव्हा केवळ काश्मीर खोऱ्यातील मतांच्या पाठिंब्यावर आपण बहुमत मिळवू शकणार नाही म्हणून जम्मू भागात बनावट मतदार नोंदवून जास्त जागा मिळविण्याचा त्यांचा उद्देश आहे असे बोलले जाते. 

या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा भाजपला पूर्वीसारखा मिळणार नाही. काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख असे काश्मीरचे विभाजन करण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाठिंबा दिला आहे. पण भाजपचा विभाजनास विरोध आहे. विभाजनास पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांच्यासाठी आपण प्रचार करणार असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी जाहीर केले असल्याने त्यांचा पाठिंबा यावेळी भाजपला मिळणार नाही. 

निवडणुकीत बहुरंगी सामने होतील, त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधी मते विभागली जाऊन त्याचा फायदा त्या पक्षास मिळेल; पण फारूक राजवटीविरुद्ध असंतोष एवढा आहे की त्यांच्या पक्षास यावेळी निर्णायक बहुमत मिळविणे कठीण जाईल, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.

Tags: काश्मीरला स्वायत्तता काश्मीर विधानसभा वा. दा. रानडे फारुक राजवट Autonomy to Kashmir Kashmir Assembly V. D . Ranade Weekly sadhana Farooq Rajwat weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके