डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मॉन्टेरेची जागतिक दारिद्र्य परिषदही दुर्लक्षित

जागतिक दारिद्र्य कमी करण्यासाठी अमेरिका व युरोप याप्रमाणे आर्थिक मदत करणार आहेत. या देशांनी आपला लष्करी खर्च कमी करण्याचे ठरविले तर ही मदत आणखी बरीच वाढविता येईल; पण आता दहशतवादविरोधी मोहिमेसाठी लष्करी खर्चात वाढ करण्यात येत आहे, पण केवळ लष्करी मोहिमेने दहशतवादास आळा घालता येणार नाही. दहशतवादाचे मूळ दारिद्र्यात आहे, त्याच्या निर्मूलनासाठी उपाय योजायला हवेत.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेची दहशतवादविरोधी मोहीम व इराकवर हल्ल्यासाठी तिने चालविलेली तयारी, पॅलेस्टिनी, अरब व इस्रायल यांचे एकमेकांवरील हल्ले, शांततेसाठी चाललेले प्रयत्न, झिंबाब्वेमधील अध्यक्षीय निवडणूक, मुगाचे यांनी दहशतीने जिंकल्याच्या निषेधार्थ त्यांचे कॉमनवेल्थचे सभासदत्व एक वर्षापुरते निलंबित करण्याचा निर्णय, श्रीलंकेतील शस्त्रसंधी कराराबाबत अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांचे मतभेद, या राजकीय घटनांना वृत्तपत्रात अधिक स्थान दिले गेले, त्यात मेक्सिकोत माँटेरे येथील दारिद्याच्या प्रश्नावरची जागतिक परिषद दुर्लक्षिली गेली. या परिषदेत 55 देशांचे राष्ट्रप्रमुख, त्यांचे 300 मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते. दारिद्र्याच्या प्रश्नावर यापूर्वीही परिषदा झाल्या आहेत, त्यांतून भरीव काही निष्पन्न होत नाही. मदतीची आश्वासने दिली जातात, कार्यक्रम आखले जातात पण ते अंमलात येत नाहीत.

माँटेरे येथील परिषदेपूर्वीच अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी विकसनशील देशांच्या विकासासाठी 5 अब्ज डॉलर (सुमारे 90 अब्ज रुपये) मदत जाहीर केली. आर्थिक मदतीत कपात करण्याचे अमेरिकेचे गेल्या काही वर्षांचे धोरण बदलून बुश यांनी यावर्षी ही मदत जाहीर केली, पण अमेरिकेकडील ही मदत काही फार मोठी नाही आणि दारिद्र्यनिवारणाच्या संकल्पित कार्यक्रमासाठी ती फार थोडी आहे. श्रीमंत देशांनी आपले मदत अंदाजपत्रक दुपटीने वाढवून वर्षाला 100 अब्ज डॉलर करायला हवे तरच जगातील दारिद्र्य निम्म्याने कमी करणे, प्रत्येक मुलास प्राथमिक शिक्षण मिळणे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण घटणे ही उद्दिष्टे साध्य होतील, असा अंदाज जागतिक बँकेचे प्रमुख जेम्स बुल्फेनसाहेन यांनी व्यक्त केला आहे. जगातील दारिद्र्य 2015 सालापर्यंत निम्म्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आखलेल्या कार्यक्रमात ठरविण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सध्याची मदत तिपटीने वाढवून वर्षाला 150 अब्ज डॉलर करायला हवी असे ऑक्सफॅम या मदत संस्थेच्या संयोजकांना वाटते. या संस्थेचे धोरणविषयक संचालक जस्टिन फोसाई यांच्या मते बालमृत्यू थांबविणे, मुलांना शिक्षणापासून वंचित होऊ न देणे आणि कमालीचे दारिद्र्य कमी करणे या उद्दिष्टांसाठी जो खर्च करावा लागणार आहे, त्याच्या फक्त एकदशांश मदत श्रीमंत देशांकडून मिळत आहे.

बुश यांनी जाहीर केलेली नवी मदत जमेस धरता अमेरिकेची परराष्ट्र मदत 2004 सालापासून वर्षाला 1 अब्ज 60 कोटी डॉलर होईल. सध्याच्या पातळीपेक्षा ती 10 टक्के जास्त आहे. पण या मदतवाढीस अमेरिका काँग्रेस प्रतिनिधींची मान्यता मिळविणे बुश यांना कठीण जाईल. कारण अशा मदतवाढीस ते विरोध करीत आलेले आहेत.

परदेशात मदत आणि विकासकार्य करणाऱ्या बिनसरकारी संस्थांच्या कार्यात एकसूत्रीपणा आणण्याचे कार्य 'इंटरअॅक्शन' ही अमेरिकन संस्था करते. तिच्या संपर्कविभागाचे संचालक जिद बाल्मन यांनी बुश यांच्या घोषणेचे स्वागत केले. ही मदत मिळणाऱ्या देशांना राजकीय, वैधानिक आणि आर्थिक सुधारणांचा खडतर मार्ग अवलंबण्यास आपण उत्तेजन दिले पाहिजे. सर्वांना तिचा फायदा मिळून प्रगती होईल अशी अपेक्षा बार्सिलोना येथे युरोपीय संघाच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत बुश यांनी व्यक्त केली. आर्थिक मदत देताना जागतिक बँक ज्याप्रमाणे शर्ती घालते, तशाच शर्ती बुश यांनीही आपल्या मदतीस घातल्या आहेत. त्यातील पहिली शर्त आहे चांगल्या प्रशासनाची. कारभारात भ्रष्टाचाराला कोणत्याही प्रकारचा थारा असता कामा नये. दुसरी शर्त किंवा अट आरोग्य व शिक्षणाचा कार्यक्रम अंमलात आणण्याची. बालमृत्यूचे प्रमुख कारण कुपोषण. कुपोषण म्हणजे पोषक आहाराचा अभाव. अन्नधान्याचा अपुरा पुरवठा हे काही देशांत त्याचे कारण असले तरी भारतासारख्या काही देशांत धान्य उपलब्ध आहे पण ते विकत घेण्यासाठी पैसा दारिद्र्य पातळीखालचे जीवन जगणाऱ्या लोकांजवळ नाही. शिक्षण व आरोग्य यासाठी परदेशी मदत येते, पण ज्यांना ती मिळायला हवी त्यांच्यापर्यंत ती पोचत नाही; किंवा दुसऱ्याच कार्यासाठी खर्च केली जाते. असे अंमलबजावणीतील दोष योजनांच्या अंमलबजावणीची पाहणी करणाच्या निरीक्षकांनी दाखविले आहेत. शाळांच्या इमारती परदेशी मदतीतून उभ्या राहिल्या, पण मुलांची हजेरी नियमित नसते. शिकणाऱ्या मुलींची संख्या तर ग्रामीण भागात फारच कमी असते. भारतासारखीच परिस्थिती इतर विकसनशील देशांत थोडा कमी-अधिक प्रमाणात आहे, पण हे देश शिक्षणात व आरोग्यात मागे राहिले. हे साम्राज्यवादी देशांनी आपल्या वसाहतींच्या केलेल्या शोषणाचाच परिणाम आहे. पूर्वीची उघड राजकीय वर्चस्वाची साम्राज्यशाही गेली तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्वरूपात व्यापारी व आर्थिक पकड टिकविणे हे तिचे नवे स्वरूप आहे. खुले आर्थिक धोरण पूर्वीच्या वसाहतींना स्वीकारायला लावून त्यांची बाजारपेठ साम्राज्यवादी देश मिळवीत आहेत. अमेरिका या बाबतीत आघाडीवर आहे. आर्थिक मदत देताच खुले आर्थिक धोरण स्वीकारायला लावणे ही बुश यांची तिसरी महत्त्वाची अट आहे. मदतीच्या रूपाने, भांडवल गुंतवणुकीच्या रूपाने बुश यांना डॉलरसाम्राज्यवाद टिकवायचा आहे. या मदतीसाठी ‘मिलेनियम चॅलेंज अकौंटस्’ नावाने स्वतंत्र खाते बुश उघडणार असून आर्थिक सुधारणा करणाऱ्या देशांना अधिक मदत, कमी सुधारणा करणाऱ्या देशांना कमी मदत व मदतीची उधळपट्टी करणाऱ्या देशांना मदत द्यावयाची नाही असे धोरण बुश स्वीकारणार आहेत.

हे धोरण अंमलात आणताना ज्या देशांना मदत यावयाची तेथे लोकशाही असलीच पाहिजे असा बुश यांचा आग्रह नाही. दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांना तेथे हुकूमशाही राजवटी असूनही मदत देण्यात येत आहे. आणि अमेरिकेकडून मोठी मदत मिळविणाऱ्या पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा मुशर्रफ यांचे उदाहरण तर आपल्या जवळचेच आहे. भांडवलशाहीबरोबर भांडवलशाही टिकविणारी लोकशाही या देशांमध्ये येईल पण मदतीसाठी अमेरिकेची ती अट नाही. या मदतीच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे ती कर्जाऐवजी अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे. अनेक देश कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत व शेवटी ती माफ करावी लागतात. तेव्हा कर्जाऐवजी मदत अनुदानाच्या रूपात दिल्याने त्या देशाचा पाठिंबा अमेरिकेस नेहमी मिळत राहील. हा दृष्टिकोन या धोरणामागे आहे.

अमेरिकेच्या मदतपद्धतीतील आणखी एक बदल म्हणजे मदत सरकारला न देता मदतकार्य करणाऱ्या संस्थांना देण्यात येते. आफ्रिकेत रोगांची लस टोचण्याचे कार्य करणाऱ्या 'मेडिसिन्स सान्स फ्राँटिअर्स' यांसारख्या संस्थांना अशी मदत मिळते. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशनतर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे रूपांतर आता नव्या धोरणानुसार अनुदानात करण्यात येणार आहे.

बार्सिलोना येथील बैठकीत युरोपीय संघाच्या देशांनीही आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या चार वर्षांत, वर्षाला 30 अब्ज डॉलरपर्यंत ही मदत वाढविण्यात येणार आहे. जर्मनीचा मुदतवाढीस विरोध होता; पण चर्चेनंतर अखेर एकमताने 2006 सालापर्यंत वर्षात 5 अब्ज डॉलर मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक दारिद्र्य कमी करण्यासाठी अमेरिका व युरोप याप्रमाणे आर्थिक मदत करणार आहेत. या देशांनी आपला लष्करी खर्च कमी करण्याचे ठरविले तर ही मदत आणखी बरीच वाढविता येईल; पण आता दहशतवाद विरोधी मोहिमेसाठी लष्करी खर्चात वाढ करण्यात येत आहे, पण केवळ लष्करी मोहिमेने दहशतवादास आळा घालता येणार नाही, दहशतवादाचे मूळ दारिद्र्यात आहे, त्याच्या निर्मूलनासाठी उपाय योजायला हवेत. 11 सप्टेंबरच्या न्यूयॉर्कवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तर याची निकड अधिक वाढली आहे. "विकास, शांतता आणि सुरक्षा एकमेकांपासून अविभक्त असून त्यांचा एकत्रित विचार करायला हवा." अशी मागणी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष हान सुंगसू यांनी मॉन्टेरे परिषदेतील भाषणात केली. पेरूचे अध्यक्ष अलेक्झांड्रो टोकेडो यांनीही हिंसाचार दारिद्र्याशी निगडीत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, "दहशतवादाविरुद्ध निर्धाराची लढाई विकासाचा आणि दारिद्र्य नष्ट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानेच लढता येईल."

लष्करी खर्च कमी केला जात नाही तोपर्यंत दारिद्र्य निर्मूलनासाठी फारशी अधिक रक्कम उपलब्ध होणार नाही. पण शस्त्रांचे कारखाने हा अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार असल्याने त्यावरचा खर्च कमी करण्यात येणार नाही. आणि सध्या दहशतवादविरोधी लष्करी मोहिमेवरच अमेरिकेचा भर असल्याने जागतिक दारिद्र्य कमी करण्यासाठी विकासावर अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता नाही.

Tags: ‘मेडिसिन्स सान्स फ्राँटीअर्स’ बार्सिलोना जॉर्ज बुश माँटेरेची जागतिक दारिद्र्य परिषद वा.दा. रानडे Medicines Sans Frontieres George Bush Monterey World Poverty Council V.D. Ranade weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके