डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भाजपविरुद्ध मतदारांचा स्पष्ट कौल

विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा केंद्रातील सरकारच्या स्थैर्यावर काही परिणाम होणार नाही, असे पंतप्रधान वाजपेयी व इतर भाजप नेते म्हणत असले तरी हे निकाल म्हणजे भाजपला मोठा हादरा आहे. पंजाब व उत्तरांचलमधील विजयामुळे आता तेरा राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळाली असून लोकमत काँग्रेसकडे झुकत आहे व आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्याच्या दिशेने ही आशादायक वाटचाल आहे, असा याचा अर्थ काँग्रेस नेते लावत आहेत; पण भाजपविरोधी स्पष्ट नकारात्मक कौल असा या निकालांचा अर्थ लावणे अधिक वस्तुनिष्ठपणाचे होईल.

चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा महत्त्वाचा विशेष म्हणजे पंजाब व उत्तरांचल या दोन राज्यांत मतदारांनी निर्णायक कौल देऊन तेथे काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजप आघाडीस आपली सत्ता टिकविण्यात अपयश आले. मणिपूरमध्ये काँग्रेसला इतर पक्षांपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी निर्णायक बहुमत कोणत्याच पक्षाला न मिळाल्याने अस्थिरता कायम आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा केंद्रातील सरकारच्या स्थैर्यावर काही परिणाम होणार नाही, असे पंतप्रधान वाजपेयी व इतर भाजप नेते म्हणत असले तरी हे निकाल म्हणजे भाजपला मोठा हादरा आहे. पंजाब व उत्तरांचलमधील विजयामुळे आता तेरा राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळाली असून लोकमत काँग्रेसकडे झुकत आहे व आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्याच्या दिशेने ही आशादायक वाटचाल आहे, असा याचा अर्थ काँग्रेस नेते लावत आहेत; पण भाजपविरोधी स्पष्ट नकारात्मक कौल असा या निकालांचा अर्थ लावणे अधिक वस्तुनिष्ठपणाचे होईल. मतदारांना अस्थिरता नको आहे. म्हणून पंजाब व उत्तरांचलमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमंत देऊन आपली प्रतिमा सुधारण्याची संधी त्यांनी दिली आहे. मणिपूरमध्ये कोणताच पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकेल, असे तेथील मतदारांना वाटत नाही. असे चारही राज्यांतील निवडणूक निकालांचे एकूण चित्र आहे.

आमच्या दृष्टीने विकासाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 'पाच वर्षांतील आमची कामगिरी' की 45 वर्षांतील काँग्रेसची कामगिरी' यांतून मतदारांना निवड करायची आहे व ते आमचीच निवड करतील असा विश्वास पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल व्यक्त करीत होते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बादल सरकारच्या कामगिरीवरच जनतेने कौल दिला आहे: पण तो नापसंतीचा कौल आहे. 'बादल हटाव' हाच या निवडणुकीत काँग्रेसचा एककलमी कार्यक्रम होता. अशी बादल यांची टीका होती, पण आपल्या कारभाराने बादल यांचे सरकार किती अप्रिय झाले होते, हेच जनतेचा कौल दर्शवतो. संभाव्य पराभवाची चाहूल बादल व इतर अकाली नेत्यांना लागली होती आणि निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात 1984 मधील दंगली व शीखांवर झालेल्या अत्याचारांचा भावनात्मक प्रश्न त्यांनी उकरून काढला होता, पण मतदारांना गतकाळच्या त्या स्मृतीपेक्षा आजचे वास्तव आणि त्यात दिसून आलेले बादल सरकारचे नाकर्तेपण अधिक महत्त्वाचे वाटत होते.

अकाली दलातील फूट हेही पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण होते. पांथिक मोर्चाने अकाली दलाविरुद्ध उमेदवार उभे केले होते, त्यामुळे अकाली दलाची मते विभागली गेली; आणि त्यामुळे अकाली दलास या वेळी फक्त 41 जागा जिंकता आल्या. अकाली दलाचा प्रभाव घटला असल्याची भाजप नेत्यांना कल्पना होती, पण केवळ स्वतःच्या बळावर आपण निवडणूक जिंकू शकत नाही, याचा अंदाज असल्यानेच भाजपने युती कायम ठेवली. पण पराभवाचा हादरा भाजपलाही बसला आणि या वेळी फक्त तीन जागा भाजपास मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीत 18 मिळाल्या होत्या.

पंजाबात काँग्रेसने 117 पैकी 62 जागा जिंकून निर्णायक बहुमत मिळवले असले तरी पक्षात गटबाजी नसती तर यापेक्षाही अधिक जागा काँग्रेस मिळवू शकली असती. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग व माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यांचे दोन गट पक्षात आहेत. लोकसभा खासदार जगजीत सिंग ब्रार यांचाही तिसरा गट आहे. आम्ही अमरिंदर सिंगांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्य करणार नाही, असे भट्टल व ब्रार या दोघांनीही निवडणूक मोहिमेत जाहीर केले होते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींवर नेहमीप्रमाणे नेतेपदाची निवड सोपवली जाईल आणि त्यांनी अमरिंदर सिंग यांच्या बाजूने अनुकूलता दर्शवून ते मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांना भट्टल व ब्रार यांच्या गटांशी जमवून घ्यावे लागेल. मंत्रिपदांच्या वाटपात त्यांचे समाधान करावे लागेल, नाहीतर काही महिन्यांतच मुख्यमंत्री बदलण्याची मागणी करण्यात येईल.

उत्तरांचलमध्ये काँग्रेसला निर्णायक बहुमत मिळाले असले तरी ते काठावरचे आहे. एकूण 70 जागांपैकी 36 काँग्रेसने जिंकल्या. थोडी फाटाफूट झाली तरी काँग्रेस बहुमत गमावू शकते. आपसातील गटाबाजीमुळेच काँग्रेस अधिक जागा जिंकू शकली नाही. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष रावत यांच्याविरुद्ध अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. सत्पाल महाराज यांना त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे त्यांनी पक्ष सोडण्यापर्यंत वेळ आलेली होती. उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांना मुख्यमंत्री पद द्यावे अशी सूचना एका गटाकडून करण्यात येत आहे. पण चार वेळा मोठ्या उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद साभाळल्यानंतर त्यातूनच निर्माण झालेल्या छोट्या उत्तरांचलचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यास तिवारी तयार होण्याची शक्यता नाही.

उत्तरांचलमध्ये सत्तारूढ भाजप सत्ता तर टिकवू शकला नाहीच, पण त्याच्या जागा 19 पर्यंत घटण्याइतकी त्याची वाताहत झाली. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलण्याचा इंदिरा गांधींचा प्रयोग भाजपने उत्तर प्रदेश व उत्तरांचलमध्ये केला, पण दोन्ही ठिकाणी तो फसला. माजी मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी पराभूत झाले आणि मुख्यमंत्री भगतसिंह कोशियारी यांनी आपली जागा टिकवली असली तरी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील निम्मे मंत्री पराभूत झाले. मुख्यमंत्रिपदाचे एक स्पर्धक रमेश पोखरीयाल यांचा पराभव झाला, तसेच क्रीडा मंत्री नारायण सिंह राणा आणि पर्यटन मंत्री केदारसिंह फोनिया यांनाही आपल्या जागा टिकवता आल्या नाहीत. उत्तरांचल राज्य आम्ही तुम्हाला मिळवून दिले; तेव्हा आम्हालाच निवडून द्या, या भाजप नेत्यांच्या प्रचाराचा प्रभाव मतदारांवर पडला नाही.

आमचा पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही इतर राज्यांतही निवडणुका लढवून आमचे बळ आम्ही वाढवीत आहोत आणि राष्ट्रीय पातळीवरचा पक्ष म्हणून आमचा पक्ष पुढे येत आहे असे दाखविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काही जागा लढवल्या पण उत्तरांचलमध्ये फक्त एक जागा जिंकली व त्याचे बळ नगण्य असल्याचे दिसून आले. उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळालेली नाही.

मणिपूरमध्ये सर्वांत जास्त 80 टक्के मतदान झाले पण कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने निर्णायक कौल मतदारांनी दिलेला नाही. आणि मणिपूरच्या बाबतीत है नवीन नाही. गेल्या तीस वर्षांत एकही पक्ष तेथे निर्णायक बहुमत मिळवू शकला नाही आणि रिशांग कीशिंग यांच्या सरकारचा अपवाद वगळता एकही सरकार पाच वर्षांची मुदत पुरी करू शकलेले नाही. राजकीय पक्षांच्या प्रचारमोहिमेत यावेळी फारसा उत्साह नव्हता, आणि वृत्तपत्रांत मणिपूरमधील निवडणूक मोहिमेच्या फारच थोड्या बातम्या येत होत्या. इतर तीन राज्यात मतदानपूर्व कौल आणि मतदानोत्तर कौल यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात आले पण मणिपूरबाबतीत असे कौल प्रसिद्ध झाले नाहीत. संधिसाधू आघाडी करून सरकारे मिळविली तरी ती फार काळ टिकत नाहीत असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे; आणि यापेक्षा वेगळे यावेळीही घडण्याची शक्यता दिसत नाही. तेही शक्य झाले नाही, तर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

मणिपूरमधील नागा वस्तीचा भाग नागालँडला जोडण्याचा प्रश्न व त्यावरून निर्माण झालेला वाद हा या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. आसाम आणि मणिपूरमधील नागा वस्तीचे प्रदेश नागालँडमध्ये समाविष्ट करून बृहद नागालँड राज्य 'नागालिम’ नावाने स्थापन करावे अशी नागा नेत्यांची मागणी आहे. पण मणिपूरच्या नेत्यांचा या मागणीस विरोध आहे, नागा नेत्यांत या प्रश्नावर फूट पडली. नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडने (एनएससीएन) इतर राज्यांमध्ये असलेल्या नागा प्रदेशाचा प्रश्न अनिर्णित ठेवून सध्याच्या सीमा असलेल्या नागालँड राज्याच्या निर्मितीस मान्यता दिली व त्याप्रमाणे ते राज्य अस्तित्वात आले, पण हे मान्य नसलेल्या इसाक आणि मुइवाह या नेत्यांनी एनएससीएन (आय.एम.) असा आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून बृहद् नागा राज्याच्या स्थापनेसाठी चळवळ चालू ठेवली. जून 2001 मध्ये केंद्र सरकार आणि हे नेते यांच्यात एक करार झाला. वाटाघाटींना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी शस्त्रसंधीचा हा करार होता. यासंबंधीच्या पूर्वीच्याच कराराची मुदतवाढ या कराराने करण्यात आली होती, पण त्यात ‘भौगोलिक मर्यादांशिवाय' (विदाऊट टेरिटोरिअल लिमिटस्) हे शब्द नागा नेत्यांच्या मागणीनुसार समाविष्ट करण्यात आले. मणिपूर व आसाममधील नागा वस्तीच्या प्रदेशांनाही हा शस्त्रसंधी लागू होतो असा त्याचा अर्थ लावण्यात आला.

मणिपूरच्या नेत्यांना हे मान्य नव्हते. यातून बृहद् नागा राज्याच्या मागणीस जोर चढेल असे त्यांना वाटत होते आणि मणिपूरमधील हा प्रदेश नागा राज्याला जोडण्यास त्यांचा विरोध होता, या कराराचा तसा अर्थ होत नाही आणि तुमच्या संमतीशिवाय यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय नेत्यांनी दिले तरी तेवढ्याने मणिपूरच्या नेत्यांचे समाधान झाले नाही. या प्रश्नावर तेथे मोठे आंदोलन झाले. आमदारांनी राजीनामे दिले; आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. शस्त्रसंधी मणिपूरमधील नागा प्रदेशास लागू करण्यात येणार नाही, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. हे नागा नेते देशाबाहेरून चळवळ करतात. अ‍ॅमस्टरडॅम आणि बँकॉकमध्ये त्यांची केंद्रे आहेत. पंतप्रधान वाजपेयी यांनी थायलंडला भेट दिली तेव्हा त्यांनी या नेत्यांशी संपर्क साधला आणि बोलणी चालू ठेवण्याचे मान्य केले. मणिपूरच्या नव्या सरकारला या प्रश्नाचाही विचार करावा लागेल. मणिपूरमधील नागा प्रदेश वेगळा करण्यास सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे.

निवडणुकीनंतर उत्तरप्रदेश आणि मणिपूरमध्ये एकतर आघाड्यांची सरकारे बनणार किंवा राष्ट्रपती राजवट आणावी लागणार. आघाड्यांच्या सरकारबद्दल निश्चित तत्त्वनिष्ठ धोरण ठरवायला हवे. निवडणुकीत एकमेकांना विरोध करणाऱ्या पक्षांनी सरकार बनविण्यासाठी निवडणुकीनंतर एकत्र येणे हा मतदारांचा विश्वासघात होय. अशा आघाड्या बनविण्यास निवडणूक आयोगानेच बंदी करायला हवी, त्याशिवाय ही अनिष्ट प्रथा बंद पडणार नाही. निवडणुका टाळण्यासाठी आम्ही हे करीत आहोत असे या प्रथेचे समर्थन करण्यात येते, पण त्यामुळे संधिसाधू आघाड्यांचे राजकारण वाढत जाते. अशी सरकारे बनविली गेल्यास जागरूक मतदारांनीच त्याविरुद्ध निदर्शने करावीत. राष्ट्रपती राजवट आली तरी चालेल पण हा संधिसाधूपणा बंद करायला हवा.

Tags: नागालॅंड मणिपूर भाजपाला हादरा विधानसभा निवडणुका- 2002 वा. दा. रानडे Manipur Nagaland 2002 Assembly elections - BJP shakes V.D. Ranade weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके