डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

बुश यांच्या क्षेपणास्त्र योजनेविरुध्द पुतिन यांचा इशारा

जागतिक राजकारणातली अमेरिका ही आर्थिक लष्करी दृष्ट्या अति बलाढ्य सत्ता असून कम्युनिस्ट राष्ट्रगट विघटित झाल्यापासून तिला शह देणारी पर्यायी शक्ती संघटित झालेली नाही. धार्मिक भावनेस आवाहन करून मुस्लिम राष्ट्र संघटित होत असली तरी आर्थिक विकासासाठी त्यांना अमेरिकेवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा परिस्थितीत रशिया, चीन व भारत हे तीन देश एकत्र आले तरच अमेरिकेला प्रभावी पर्याय निर्माण होऊ शकेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी युरोपातील पाच देशांचा पाच दिवसांचा दौरा 17 जूनला संपविला. त्यात शेवटच्या दिवशी त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी एक तास चाळीस मिनिटे चर्चा केली. त्यात एकमेकांची औपचारिक स्तुती होती; आणि एकमेकांना एकमेकांच्या निवासस्थानी भेट देण्याचे निमंत्रण त्यांनी दिले. पुतिन यांच्याबद्दल बुश म्हणाले, “अमेरिकनांनी विश्वास ठेवावा असा हा माणूस आहे. माझा त्यांच्यावर विश्वास नसता तर माझ्या निवासस्थानी भेट देण्याचे निमंत्रण मी त्यांना दिले नसते.” या स्तुतीची परतफेड करताना पुतिन म्हणाले, “बुश हा आपल्या देशावर प्रेम करणारा सच्चा, सरळ माणूस आहे." या औपचारिकतेपलीकडे जाऊन हे दोन्ही नेते अमेरिका-रशिया संबंध कशा प्रकारचे ठेवू इच्छितात आणि त्यांतून काय साधू इच्छितात, हे पहायला हवे. 

प्रथमच लक्षात घ्यावयाची गोष्ट म्हणजे लष्करी सामर्थ्यात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन तुल्यबळ असताना त्यांच्या नेत्यांच्या भेटीस जे महत्त्व होते ते या भेटीस नव्हते. सोव्हिएत युनियनचा प्रमुख म्हणून नव्हे, तर रशियाचा प्रमुख म्हणून पुतिन यांनी बुश यांची भेट घेतली. एक आर्थिक व लष्करी दृष्ट्या जगातील सर्वात बलाढ्य राष्ट्राचा नेता तर दुसरा या दोन्ही बाबतीत आपले तुल्यबळ गमावलेल्या देशाचा नेता. आर्थिक विकासासाठी अमेरिकेची मदत रशियाला घ्यावी लागत आहे. असे असले तरी रशियाने आपले धोरण गमावलेले नाही, हे पुतिन यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवरून स्पष्टपणे दिसून आले. 

आपली क्षेपणास्त्र संरक्षण योजना अमेरिकेने एकतर्फी अंमलात आणू नये, तसे केल्यास अमेरिका-रशिया संबंध अधिक गुंतागुंतीचे होतील असा इशारा त्यांनी दिला. हा इशारा देऊन पुतिन म्हणाले, “एकमेकांच्या दृष्टिकोनात फरक आहे आणि एका भेटीत तो दूर करणे स्वाभाविकपणेच अशक्य आहे." मतभेद असले तरी संघर्षाचा पवित्रा दोन्ही नेत्यांनी घेतलेला नाही. त्यांच्या आणखी भेटी होणार आहेत, त्यांत मतभेद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 

पुतिनच्या भेटीपूर्वी आदल्या दिवशी पोलंडमध्ये एका भाषणात बुश म्हणाले, “रशिया आम्हाला साथीदार व दोस्त म्हणून हवा आहे. शांततेत साथीदार, लोकशाहीत साथीदार, स्वातंत्र्यावर प्रेम करणारा, युरोपची सुरक्षितता वाढविणारा देश आम्हांला हवा आहे. पुतिनशी भेटीत माझा पहिला अग्रक्रम एकमेकांबद्दल विश्वास वाढविण्यावर राहील. ते मला व मी त्यांना फारसे ओळखत नाही पण साध्या ‘मित्र' शब्दाने आम्ही सुरुवात करणार आहोत." 

ही सारी औपचारिक भाषा ऐकायला चांगली वाटते. पण वस्तुस्थिती काय आहे ? शांतता, लोकशाही, स्वातंत्र्य यांबद्दल अमेरिकेस खरोखर प्रेम आहे का ? हे प्रेम कृतीतून का व्यक्त होत नाही ? शांतता हवी तर लष्करावरचा आणि शस्त्रांबरचा खर्च अमेरिका का कमी करीत नाही ? लोकशाहीबद्दल प्रेम आहे तर हुकूमशाही राजवटींना अमेरिका मदत का करते ? पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची बाजू का घेते ? अशा प्रश्नांवर रशियाने अमेरिकेची साथ करणे म्हणजे आपले स्वतंत्र धोरण सोडून अमेरिकेच्या प्रभावाखाली जाणेच होय. रशिया आता साम्यवादी राहिलेला नसला तरी पुतिन यांना अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राहायचे नसून रशियास पुन्हा प्रबळ राष्ट्राचे स्थान मिळवून द्यावयाचे आहे.

आर्थिक विकासासाठी अमेरिकेची मदत आपण घेत असलो तरी अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आपण गेलेलो नाही; आपले धोरण स्वतंत्र आहे, असे पुतिन दाखवीत आहेत. अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण योजनेस त्यांनी आतापर्यंत ठाम विरोध दर्शविला आहे, पण या प्रश्नावर बोलणीसुद्धा करायची नाहीत एवढी ठाम भूमिका न घेता बोलणी करण्याचे पुतिन यांनी मान्य केले आहे. आपली नवी क्षेपणास्त्र संरक्षण योजना अंमलात आणायची म्हणजे रशियाबरोबर 1972 साली केलेला आंतरखंड क्षेपणास्त्र बंदी करार (अँटी बॅलिस्टिक मिसाइल्स अ‍ॅक्ट) अमेरिकेस रह करावा लागणार आहे. तो रद्द करण्यास पुतिन यांचा विरोध आहे. “हा करार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या आधुनिक वास्तुरचनेची कोनशिला आहे." अशा शब्दांत त्याचे समर्थन बुश यांच्या बरोबरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पुतिन यांनी केले आणि याबाबतीत एकतर्फी कृती करण्याने विविध प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होतील, असा इशारा त्यांनी दिला. 

पुतिन यांच्याशी भेटीतून काय साधले, असे बुश यांना विचारले असता ते म्हणाले, “कोणतीही सूचना पूर्णपणे फेटाळण्यात आलेली नाही." पण आणखी चर्चेची तयारी दर्शविली, याचा अर्थ बुश यांची योजना स्वीकारली असाही होत नाही. बुश यांच्याशी भेटीपूर्वी रशिया, चीन आणि मध्य आशियातील चार राष्ट्रांच्या शांघाय सहकार्य संघटनेची (शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) बैठक 15 जूनला शांघाय येथे होऊन 1972 च्या क्षेपणास्त्र बंदी करारात पाठिंबा दर्शविण्यावर आला. “हा करार म्हणजे जागतिक स्थैर्य आणि निःशस्त्रीकरणाची कोनशिला आहे", अशा शब्दांत एका रशियन अधिकाऱ्याने त्याचे वर्णन केले. हे शब्द पुतिन यांनी नंतर बुश यांच्या बरोबरच्या पत्रकार परिषदेच्या वेळी वापरले. शांघायच्या या सहा राष्ट्रांच्या संघटनेत रशिया व चीन शिवाय कझागस्तान, किर्गिझिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे चार मध्य आशियातील देश आहेत. आपणास या संघटनेचे सभासद करून घ्यावे, असा अर्ज पाकिस्तानने केला होता पण तो फेटाळण्यात आला. भारताने अर्जच केलेला नाही पण या दोन्ही देशांना सभासद करून घेण्यात येणार नाही; कारण ते या विभागातील देश नाहीत असे रशियाच्या अध्यक्षांचे प्रतिनिधी आणि संघटनेचे समन्वयक व्हिटाली वोर्बियेव्ह यांनी शांघायमधील बैठकीच्या वेळी सांगितले. 

बुश यांचे पर्यावरणविषयक धोरण, व्यापारविषयक धोरण, मृत्युदंडाच्या शिक्षेसंबंधी त्यांचे मत यांबद्दलही युरोपातील देश त्यांच्याशी सहमत नाहीत. याबाबतीत त्यांच्या शंका दूर करण्याचा आणि अमेरिकेचे धोरण पटवून देण्याचा प्रयत्न युरोपच्या दौऱ्यात बुश यांनी केला. दूषित वायूंच्या प्रसरणामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढत असून त्यामुळे मानवी आरोग्यास धोका आहे. त्यावर उपाय म्हणून दूषित वायूचे प्रसरण धोकादायक पातळीच्या वर जाऊ नये यासाठी ही पातळी क्योटो येथील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या परिषदेत निश्चित करण्यात आली होती; पण अमेरिकेने ही पातळी मानण्यास नकार दिला. बुश यांच्यावर या बाबतीत बरीच टीका झाली, तरी धोरण बदलण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम बड्या राष्ट्रांच्या व्यापारास अनुकूल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले आहेत. गरीब व विकसनशील देशांनी या धोरणावर टीका केली आहे. युरोपातील देशांचेही या बाबतीत अमेरिकेशी मतभेद आहेत. ते दूर करण्याचा प्रयत्न युरोपच्या दौऱ्यात बुश यांनी केला. 

मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यास बुश यांचा विरोध आहे; तर ही शिक्षा रद्द करावी असे युरोपातील देशांचे मत आहे. अमेरिकन कायद्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्षात ती क्वचित अमलात येते. अपीलात किंवा दयेच्या अर्जावरील निर्णयात ती कमी केली जाते, पण कायद्याने ती रद्द करण्यास बुश यांचा विरोध आहे. ही शिक्षा रद्द होणे हे सांस्कृतिकदृष्ट्या वरच्या पातळीचे निदर्शक आहे. कितीही गंभीर गुन्हा असला तरी मृत्युदंडाची शिक्षा न देता दीर्घ मुदतीच्या शिक्षा देऊन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी द्यावी, याकडे युरोपातील लोकमताचा कल असून संयुक्त राष्ट्र संघटनेत असा ठराव मंजूर करून घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. बुश यांच्या मतास अनुकूल पाठिंबा युरोपातील नेत्यांशी चर्चेत दिसून आला नाही.

जागतिक राजकारणात अमेरिका आज आर्थिक आणि लष्करी दृष्ट्या सर्वात बलाढ्य सत्ता आहे. कम्युनिस्ट राष्ट्र गट विघटित झाल्यापासून तिला शह देणारी पर्यायी शक्ती संघटित झालेली नाही. धार्मिक भावनेस आवाहन करून मुस्लिम राष्ट्रे संघटित होत आहेत, पण आर्थिक विकासासाठी त्यांनाही अमेरिकन मदतीवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने अमेरिकेस प्रभावी विरोध ही राष्ट्रे करू शकलेली नाहीत.

रशिया, चीन व भारत हे तीन देश एकत्र आल्यास ते अमेरिकेस शह देऊ शकतील आणि जगाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतील, अशी कल्पना रशियाचे माजी पंतप्रधान प्रिमाकोव्ह यांनी मांडली होती, पण तिला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणण्यापेक्षा, या सूचनेचा अधिक अभ्यास करून हे तीन देश एकत्र येण्याने केवढी प्रभावी शक्ती निर्माण होऊ शकेल याची मांडणी कोणी अभ्यासकाने केलेली नाही. त्या दिशेने प्रयत्न करण्यानेच अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणावरील प्रभावाला शह देता येईल.
 

Tags: पोलंड उझबेकिस्तान पुतिन क्षेपणास्त्र शांघाय जॉर्ज बुश Poland Uzbekistan Putin missile Shanghai George Bush weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके