डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जागतिकीकरणातील भारताच्या दृष्टीने सर्वात घातक करार जागतिक व्यापार संघटनेचा आहे. यामुळे भारतातील बहुसंख्य जनतेचा व्यवसाय जो शेती, त्यावर या कराराने अनेक प्रकारची जाचक बंधने लादलेली आहेत. या कराराने परदेशातील अतिरिक्त म्हणून स्वस्त शेतीमालाला भारताची दारे सताड उघडी करून दिली आहेत. विविध जागतिक आर्थिक संघटनांच्या दबावाखाली आलेला भारत याविरुद्ध काहीही करू शकत नाही. अलीकडेव आपण पाहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या अशा करारांचेच फलित आहे.
 

आपण यापूर्वी पाहिल्याप्रमाणे देशातील व इतर देशांशी पूर्णपणे मुक्त व्यापार व उत्पादक व ग्राहक यांच्यात मुक्तस्पर्धा, हा जागतिकीकरणाचा एक महत्वाचा भाग आहे. या तत्त्वात जागतिक व्यापार संघटना करारापूर्वी शेतीमालाचा अंतर्भाव केला गेलेला नव्हता. यामुळे कोणत्याही देशातील सरकार शेतीमालाच्या आयातीवर सर्व प्रकारची बंधने घालू शकत होते. ही बंधने मुख्यत्वे आयातीवर कर लावणे, आयातीवर बंदी घालणे किंवा शेतीमालाच्या आयातीचा विशिष्ट कोटा ठरवून त्या मर्यादेपर्यंतच आयातीस परवानगी देणे, या स्वरूपात होती. वरील करार होईपर्यंत ही सर्व बंधने लादली जाऊ शकत होती.

शेती करारातील तरतुदी
जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यू.टी.ओ.) कराराच्या अंतर्गत शेतीसंबंधी एक करार केला गेला. या करारान्वये, यापूर्वी शेती मालाच्या आयातीवर जी बंधने घातली जात होती ती हळूहळू शिथिल करून दहा वर्षाच्या आत ती पूर्णपणे नष्ट करण्याची तरतूद केली गेली आहे. त्या करारातील एक अट अशी आहे, की कोणत्याही शेतीमालाच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घालता येणार नाही. दुसऱ्या तरतुदीनुसार शेतीमालाच्या आयातीचा निश्चित कोटा (मर्यादा) स्वरूपाची असलेली बंधनेदेखील दूर करून त्यांचे रूपांतर आयात कराच्या स्वरूपात केले जाईल. आणखी एका तरतुदीनुसार निरनिराळ्या शेतीमालाच्या आयातीवरील कराचे जास्तीत जास्त दर ठरविले गेले असून, जे दर या मर्यादेहून जास्त आहेत, ते हळूहळू कमी करून मर्यादित दराच्या खाली आणायचे आहेत. 

वरील तरतुदींचा फार प्रतिकूल परिणाम भारतीय शेतीव्यवसायावर होणार आहे. आपल्या देशात शेती हा सर्वात मोठा उद्योग असून त्याला वरील करारापूर्वी संपूर्ण संरक्षण होते. आयात कर, कोटा व बंदी या तिन्ही स्वरूपाची बंधने निरनिराळ्या शेतीमालाच्या आयातीवर घातली जात होती. ही बंधने वेळोवेळी उत्पादन व मागणी यांचा मेळ घालण्याकरिता बदलली जात होती. उदा. देशात साखरेचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर झाले आणि उत्पादनापेक्षा मागणी कमी असली तर साखरेच्या दरात मोठी घसरण होते. अशीच परिस्थिती कांदा व इतर शेतीमालाच्या संबंधी होत असे. उत्पादनापेक्षा मागणी जास्त झाल्यास किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे उत्पादन कमी झाल्यास मालाचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढून ग्राहकांना त्रास होतो. अशा परिस्थितीत, मागणीपेक्षा उत्पादन कमी झाल्यास तो माल आयात करण्याची परवानगी दिली जात असे. याउलट मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून (किंमती खाली आल्याने) सदर मालास निर्यातीची परवानगी दिली जात असे. आयात व निर्यात धोरणामध्ये वेळोवेळी बदल करून व आयात कर कमी जास्त करून, शेतकरी (उत्पादक) व ग्राहक यांच्या हिताची जपणूक करून व मागणी उत्पादन यांत समतोल साधला जात होता. या आयात-निर्यातीच्या यंत्रणेमुळे शेती व्यवसायास पूर्ण संरक्षण दिले जात होते. या संरक्षणामुळे या व्यवसायात स्थैर्य निर्माण झाले होते. भारतातील 80% च्या वर शेती उत्पादन निसर्गाच्या (पाऊस व हवेतील बदल) लहरीवर अवलंबून असल्याने अशा संरक्षणाची व स्थैर्याची नितांत गरज असते. ही गरज वर उल्लेख केलेल्या धोरणामुळे पुरी केली जात होती.

नवीन तरतुदींचा परिणाम
आयातबंदी- करारातील तरतुदीनुसार, त्यात दिलेल्या वेळेपूर्वी (सन 2005 पूर्वी) हे बंधन पूर्णपणे काढून टाकावे लागेल. परिणामतः भारतात शेतीमालाच्या आयातीचा एक प्रकारे पूर येईल. या पुरामध्ये काही शेतीमालाचे उत्पादक पूर्णपणे वाहून जातील अशी भीती वाटते. भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मोठ्या परिश्रमाने शेतीमध्ये क्रांती घडविली आहे. कडधान्य वगैरेंसारखे काही ठळक अपवाद वगळता आपल्याला शेतीमालाची आयात जवळजवळ करावी लागत नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्यावेळी आपण अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण नव्हतो. त्यामुळे आपल्याला त्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागत असे. अन्नधान्यासारख्या मूलभूत गरजेबाबत आपण स्वयंपूर्ण नसलो तरी एकप्रकारचे परावलंबित्व येते. याचा गैरफायदा साहजिकच इतर देश घेतात. त्या काळात असा गैरफायदा अमेरिकेने घेतला, आणि भारताला अत्यंत निकृष्ट स्वरूपाचे (तेथे जनावरांना खायला दिले जात होते ते) अन्नधान्य पाठवून नफेखोरी तर केलीच, पण भारताला यात अवलंबित्वाची कटु जाणही करून दिली. त्यावेळच्या भारताच्या नेतृत्वाने ही बाब विशेष लक्षात ठेवून अन्नधान्याबाबत आपला देश पूर्णपणे स्वावलंबी व्हावा, म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी क्षेत्रात शेतीसंशोधन करून पिकांच्या नवीन जाती शोधून काढल्या. तसेच प्रचंड प्रमाणावर धरणे, कालवे, विहिरी, लिफ्ट इरिगेशन वगैरे विकासकामे पूर्ण केली. त्याचबरोबर शेतीला इतर देशांच्या स्पर्धेपासून संरक्षणही दिले. या सर्वंकष प्रयत्नांमुळे आपला देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला व आयात पूर्णपणे बंद करता आली. 

शेतीमालाची आणि विशेषतः अन्नाबाबतची स्वयंपूर्णता ही देशाच्या संरक्षणाची एक महत्त्वाची बाजू असते. या स्वयंपूर्णतेला धक्का बसला तर देशाचे एकूण संरक्षणच धोक्यात येऊ शकते. परंतु आता जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे ही स्वयंपूर्णताच धोक्यात आली आहे. मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार व मुक्तस्पर्धा यांमुळे आपल्या देशात शेतीमालाची आयात मोठया प्रमाणावर सुरू झाल्यास ती या स्वयंपूर्णतेला बाधा आणू शकते.

कोटा पद्धत
यापूर्वी निरनिराळ्या शेतीमालाच्या आयातीस ठराविक मर्यादेपर्यंत (कोटा) परवानगी दिली जात असे. या मर्यादेत वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदलही केले जाऊ शकत होते. या कोटा पद्धतीचा मुख्य फायदा असा असतो की परदेशातील शेतीमालाच्या किंमती आपल्या देशातील शेतीमालाच्या किंमतीपेक्षा कमी असल्यास त्या मालाच्या आयातीचे प्रमाण मर्यादित ठेवता येते. डब्ल्यू.टी.ओ. करारानुसार ही कोटापद्धत भारताला सन 2003 पर्यत पूर्णपणे रद्द करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर कोणत्याही शेतीमालाच्या आयातीचा कोटा ठरविता येणार नाही. करारातील तरतुदीनुसार या पद्धतीचे रूपांतर आयात कराच्या स्वरूपात करता येईल. आयातबंदी किंवा आयातीचा कोटा ठरविणे यांना बिगर-कर स्वरूपाची बंधने असे म्हणतात. म्हणजेच बिगरकर बंधनांचे रूपांतर कर बंधनांत करता येईल. यामुळे असे वाटेल की आयातकराचे दर भरमसाठ ठेवून एकप्रकारे आयातबंदी अगर कोटापद्धत सुरू ठेवता येईल. परंतु ही शक्यता लक्षात घेऊन सदर करारात अशी तरतूद केली गेली आहे की या नवीन करांचे दरही हळूहळू करारात ठरविलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा कमी केले गेले पाहिजेत. याचाच अर्थ असा की ठराविक काळात बिगर कर स्वरूपाची बंधने तर नष्ट होतीलच; परंतु त्याऐवजी बसविलेले आयातकरही कमाल मर्यादपेक्षा खाली आणले जातील. त्यावेळी अर्थातच शेतीमालाची आयात सर्वार्थाने मुक्त होईल व वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आपली या मालाबाबतची स्वयंपूर्णता नष्ट होईल.

आयात करावरील मर्यादा 
शेतीमालाच्या आयातीवर लावावयाच्या कराच्या मर्यादाही डब्ल्यू.टी.ओ.च्या करारात ठरवून दिलेल्या आहेत. भारताला आपले आयातकर दरवेळी थोडे थोडे कमी करून ते कमाल मर्यादेच्या आत आणावे लागतील. ही सर्व बंधने सर्व शेतीमालाच्या बाबतीत आहेत. परंतु अन्नाची सुरक्षितता ही कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेऊन या कराच्या बंधनातून काही सवलती दिल्या गेल्या आहेत. या सवलतीनुसार कोणताही देश देशांतर्गत मागणीच्या काही मर्यादेपलीकडे आयातीवर बंधने घालू शकेल. 

शेतीमालाच्या आयातीबाबत जो सर्वांत महत्त्वाचा आणि एकमेव निकष ठरविला गेला आहे तो दुर्दैवाने मालाच्या वापराशी (खप - कंझम्शन) निगडित ठेवला गेला आहे. तो उत्पादनावर आधारित नाही. या निकषाकरता सन 1986 ते 1988 या मुदतीतील सरासरी वापर धरला गेला आहे. करारात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की सर्व देशांनी त्यांच्या देशांतर्गत सदर सरासरी वापराच्या निदान 4% तरी आयातीला मुक्त परवानगी दिली पाहिजे. हे प्रमाण दरवर्षी 0.8% वाढवायचे असून ते 8% पर्यंत सहा वर्षांत न्यावयाचे आहे. याबाबत थोडासा अपवाद मुख्य अन्नधान्याबाबत (स्टेपल फूड) केला गेला आहे. भारताच्या दृष्टीने तांदूळ व गहू ही दोन मुख्य अन्नधान्ये धरली जातील; याबाबतचे मुक्त आयातीचे प्रमाण दरवर्षी 0.25% वाढवायचे असून पाचव्या वर्षी ते 2% पर्यंत व दहाव्या वर्षाअखेर ते 4 पर्यंत न्यायचे आहे. 

वर शेतीमालाच्या आयातीबाबत जी प्रमाणे दिली आहेत, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सक्तीच्या आयातीतच होणार आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता शेतीमालाचा व विशेषतः अन्नधान्याचा वापर साहजिकच जास्त आहे. सक्तीच्या आयातीचे प्रमाण या वापराशी निगडित ठेवले गेल्याने या आयातीचे प्रमाणही खूपच जास्त राहील. ज्या देशाने अत्यंत परिश्रम करून व संशोधन लक्ष केंद्रित करून आपले शेतीउत्पादन वाढवले आणि स्वयंपूर्णता प्राप्त केली अशा भारतासारख्या देशांवर सक्तीची आयात लादणे अत्यंत अन्यायाचे आहे. या आयातीमुळे आपल्या परकीय चलनाच्या साठयावर प्रतिकूल परिणाम तर होईलच पण आपल्या चलनाची म्हणजेच रुपयाची किंमत सातत्याने घसरत जाऊन आपले आर्थिक शोषण होईल. 

वर उल्लेखलेल्या आयातीचा परिणाम देशाचे संरक्षण, अन्नाची सुरक्षितता व चलनाच्या घसरत्या किमतीमुळे होणारी लूट व शोषण यांच्याबरोबरच भारताचा प्रमुख उद्योग म्हणजे शेती तोही उद्ध्वस्त होईल. ऐतिहासिक व पारंपरिक कारणे व एकूण अज्ञान यांच्यामुळे भारतातील शेतीव्यवसाय अकार्यक्षम राहिला आहे. त्यातच आपण सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देऊन लहान लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. परिणामतः मोठ्या प्रमाणावर शेती करून आधुनिक संशोधन व यांत्रिकीकरण याचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना घेता आलेला नाही. विकसित देशात याउलट परिस्थिती असून तेथील शेती पूर्ण कार्यक्षम आहे. साहजिकच त्या देशातील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. यामुळे तेथील शेतीमालाच्या किमती आपल्या देशातील शेतीमालाच्या किमतीपेक्षा कमी राहू शकतात. जागतिकीकरणामुळे मुक्त व्यापार आणि स्पर्धा सुरू झाल्यास या देशांकडून आपल्याकडे शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि आपला शेतकरी शेतीव्यवसाय सोडून देण्याचा प्रयत्न करेल. देशातील सर्वांत मोठा उद्योग अशा रितीने नष्ट होण्याच्या मार्गावर लागणे हे देशापुढे एक संकटच ठरेल. 

शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत वारंवार मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असतात. यामध्ये या किंमतींना स्थैर्य नसते. शिवाय श्रीमंत देश आपल्या शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष सुप्त व गुप्त स्वरूपाची आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणावर करतात. भारतासारख्या गरीब देशाला हे करणे शक्य होणार नाही. भारतात शेती-मालाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढउतार होत नाहीत. शिवाय केंद्र व राज्यसरकारे शेतीमालाच्या मूलभूत किंमती ठरवून त्यांची खरेदी करतात. त्यामुळेच भारतात शेतीमालाच्या किंमतीत एक प्रकारची स्थिरता असते. अशा परिस्थितीत आपला शेतकरी आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या चढउतारांना यशस्वीरित्या तोंड देऊ शकणार नाही. 

भारतामध्ये शेती हा एक व्यवसाय अगर उद्योग म्हणून केला जात नसून तो भारतीय जीवनाचे एक मूलभूत अंग म्हणून केला जातो. नफ्या-तोट्याचे गणित भारतीय शेतकऱ्याला समजत नाही. कोणते पीक घ्यावे, याचीही जाणीव अगर ज्ञान त्याच्यापाशी नाही. शेती करणे याशिवाय त्याला पर्याय नसतो. शेतीमालाच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा, म्हणजेच उत्पादन करण्याचे तंत्र त्याला जमणे शक्य नाही. परिणामतः तो आपल्या मालाच्या किंमती ठरवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत विकसित देशांतील अत्यंत प्रगत आणि कार्यक्षम शेतकऱ्यांच्या स्पर्धेला भारतीय शेतकरी तोंड देऊ शकणार नाही. याशिवाय भारतीय शेती व्यवसायास सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, मागास जातींची प्रगती वगैरेंसारखे अनेक संदर्भ आहेत. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे संदर्भ पूर्णपणे नाहीसे झाले आहेत. आपल्या देशाला हे परवडणारे नाही. यामुळे असे निश्चित म्हणता येईल की जागतिकीकरणाची प्रक्रिया भारतीय शेतीव्यवसायास हानीकारकच नव्हे तर घातकही ठरेल.

(पुढील लेखात सेवा उद्योगांविषयी ऊहापोह केला जाईल.) 
 

Tags: अमेरिका संशोधन यांत्रिकीकरण खप साखर डब्ल्यू.टी.ओ. America research Mechanization consumption sugar #W.T.O. weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके