डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गमावले, दोन्ही देशांतील जनतेने!

सुरुवातीला भरपूर अपेक्षा वाढवून ठेवून अखेर संयुक्त पत्रकारपरिषद किंवा निवेदनही न काढता मुशर्रफ-वाजपेयी शिखर बैठक समाप्त झाली. काश्मीर आणि दहशतवाद या मुद्यांवर या वाटाघाटी फिसकटल्या. या बैठकीमागील भूमिका आणि तिचा वृत्तांत तपशीलवार सादर करणारा हा लेख.

आग्रा शिखर बैठकीच्या बातम्यांना जेवढी प्रसिद्धी वृत्तपत्रांनी दिली तेवढी यापूर्वी कोणत्याही शिखर बैठकीस देण्यात आली नव्हती. क्लिंटन-वाजपेयी भेटीलासुद्धा एवढी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. वाजपेयी आणि मुशर्रफ यांच्या परस्परविरोधी ठाम भूमिका लक्षात घेता या शिखर बैठकीतून फारसे भरीव काही निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे होते, पण दोन्ही नेत्यांच्या दृष्टीने त्यांची भेट हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न झालेला होता. या भेटीतून काहीतरी साधल्याचे दाखवायलाच हवे, नाहीतर तिचा एवढा गाजावाजा, खर्च आणि खटाटोप कशासाठी केला, असा प्रश्न दोन्ही देशांतील जनता विचारील आणि त्यांच्याविरुद्ध आधीच असलेला असंतोष आणखी वाढेल, हे दोघांनाही स्पष्ट दिसत होते. 

या शिखर बैठकीसंबंधात पहिला प्रश्न हा की ती याच वेळी का घेण्यात आली? मुशर्रफ यांना भेटीचे निमंत्रण द्यावे असे वाजपेयींना वाटावे, असे काय घडले होते? वाजपेयी एका लोकशाहीवादी देशाचे नेते आहेत. जनरल मुशर्रफ यांच्यासारख्या लष्करी बळावर सत्ता काबीज केलेल्या हुकूमशहास त्यांच्या देशाच्या वतीने बोलण्याचा काहीही अधिकार नसता, वाजपेयींनी त्यांना भेटीचे निमंत्रण देऊन त्यांची प्रतिष्ठा का वाढविली? त्यांच्याशी बोलणी करावी अशी भारतीय जनतेची तरी इच्छा असल्याचे वाजपेयींनी अजमावले होते का? त्यांच्या पक्षातील किंवा सत्तारूढ आघाडीतील सहकाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अशा भेटीची सूचना त्यांना केली होती का? मग, बाह्य दडपण आले का? अमेरिकेचे दडपण आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्याचा वाजपेयींनी इन्कार केला. तरी असे इन्कार खरे मानले जात नाहीत. दोन्ही देशांत शांतता मैत्री आणि सहकार्याचे संबंध स्थिर पायावर प्रस्थापित करून विकासाला गती द्यावी, यासाठी ही बोलणी आहेत असे वाजपेयींनी सांगितले. मुशर्रफ यांना भेटीचे निमंत्रण देताना पाठविलेल्या पत्रात वाजपेयींनी दोन्ही देशांपुढील दारिद्र्यासारख्या प्रश्नांचा उल्लेख केला होता.

पण दारिद्र्याच्या प्रश्नाची खरी कळकळ दोन्ही नेत्यांना असल्याचे दिसले नाही. दारिद्र्यनिवारण व औद्योगिक विकासासाठी लष्करावरील खर्च कमी करायला हवा पण तो कमी करणे राजकीय संघर्ष मिटण्याशी निगडित आहे. राजकीय संघर्षात मुख्य प्रश्न काश्मीरचा आहे. भारताच्या दृष्टीने तो वादाचा प्रश्न नसला तरी पाकिस्तानच्या दृष्टीने तो आहे आणि त्यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत इतर प्रश्नांबाबत बोलणी करण्यात त्यांना रस नाही. त्यामुळेच भारतात वाटाघाटींसाठी पाठविलेल्या शिष्टमंडळात अर्थमंत्री आणि व्यापारमंत्र्यांचा समावेश मुशर्रफ यांनी केला नाही. दोन्ही देशांत व्यापार वाढावा, पर्यटन वाढावे यासाठी वाजपेयींनी काही सवलती जाहीर केल्या. सीमेवर अधिक नाकी उघडली पण पाकिस्तानने आपल्या बाजूने कोणत्याच सवलती जाहीर केल्या नाहीत. प्रथम काश्मीरबाबत काय करता बोला, मग इतर प्रश्नांचा विचार करू अशी मुशर्रफ यांची याबाबत भूमिका दिसली. त्यांच्या दृष्टीने काश्मीर हा परराष्ट्रसंबंधांचा प्रश्न म्हणून शिष्टमंडळात त्यांनी परराष्ट्रमंत्र्याचा समावेश केला तर भारताच्या दृष्टीने हा अंतर्गत प्रश्न म्हणून वाजपेयींनी गृहमंत्री अडवानींचा समावेश शिष्टमंडळात केला. 

जनरल मुशर्रफ यांची भारतात ही पहिलीच भेट. त्यांचा जन्म दिल्लीत 1943 साली झाला पण फाळणीनंतर 1947 साली ते चार वर्षांचे असतानाच त्यांचे कुटुंब पाकिस्तानात गेले आणि तेथे स्थायिक झाले. भारताच्या अल्पसंख्य मुस्लिम वस्तीच्या प्रांतांतून जे मुस्लिम पाकिस्तानात गेले त्यांना मुहाजिर म्हटले जाते. बहुसंख्य मुस्लिम वस्ती असलेल्या प्रांतांतील लोकच स्वतःला खरे पाकिस्तानी मानतात आणि भारतातल्या अल्पसंख्य मुस्लिम वस्तीच्या भागांतून आलेल्या मुस्लिमांना उपरे मानून वागविले जाते. जिहादींना याचा फारच वाईट अनुभव येऊन पाकिस्तानात आल्याचा पश्चात्ताप झाला, पण अशा मुहाजिर मुस्लिमांपैकीच एक आता पाकिस्तानचा अध्यक्ष झाला आहे. पण मुहाजिरांच्या हक्कांसाठी तो कधी लढला नाही आणि लढणारही नाही. कारण तसे केल्यास एखादा पंजाबी किंवा वायव्य सीमाप्रांतातील लष्करी अधिकारी बंड करून सत्ता हाती घेण्याचा संभव नाकारता येत नाही. 

जनरल मुशर्रफ यांना लष्करी परंपरेचा वारसा मिळालेला नाही. त्यांना स्वतःच लष्करी शिक्षणाची आवड होती. आई-वडिलांनी प्रोत्साहन दिले. लष्करी शिक्षण घेऊन लष्करी सेवेत त्यांनी प्रवेश केला आणि एकेक वरचे हुद्दे मिळवीत ते लष्करप्रमुख झाले.

जनरल मुशर्रफ यांचे आईवडील उच्चविद्याविभूषित असून मोठ्या अधिकारपदावर काम करून निवृत्त झाले. वडील परराष्ट्रसेवेत अधिकारी होते. आई आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या लाहोर कार्यालयात सचिव होती. इतिहास आणि आंग्ल साहित्याची रुची तिच्यामुळे त्यांच्यात निर्माण झाली.

मुशर्रफ यांचे वडील व आजोबा (आईचे वडील) यांच्याकडून आधुनिक विचारांचा वारसा त्यांना मिळाला. त्यांचे संयुक्त कुटुंब असून आईवडील त्यांच्याकडेच राहतात. पत्नी सहेबा उच्चविद्याविभूषित आहे. दोन भावांपैकी मोठा रोममध्ये व धाकटा अमेरिकेत असतो. रोममधील भाऊ जावेद हा आंतरराष्ट्रीय अन्न विकास संघटनेत काम करतो तर अमेरिकेतील भाऊ कावेद डॉक्टर आहे. मुशर्रफ यांचे वडील सहा वर्षे तुर्कस्तानात नोकरीस होते. तेथील वातावरणात वाढल्याने त्यांचे कुटुंब फारसे धार्मिक वृत्तीचे नाही. आम्हांला कुराणही वाचता येत नाही असे धाकटे भाऊ सांगतात. धर्मसत्ता व राजसत्ता यांच्यात अंतर असले पाहिजे असे जनरल मुशर्रफ मानतात. पण सरकारवर असलेला तालिबानचा आणि जमाते इस्लामी यांसारख्या कहर धर्मांध संघटनांचा प्रभाव ते कितपत दूर करू शकतात यावर त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. त्यांनी आपली मते अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास कट्टर धार्मिक संघटनांशी त्यांचा संघर्ष होऊन आपल्या मताचा लष्करी अधिकारी सत्तेवर आणण्याचा ते प्रयत्न करतील. 

अमेरिकेशी पुन्हा सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करायचे तर तालिबानच्या दहशतवादाला आणि कट्टर धर्मांध धोरणास विरोध करावा लागेल. अमेरिकेच्या विरोधात मुस्लिम राष्ट्रांची संघटना उभारून जागतिक राजकारणात प्रभावगट निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत फारसे यश आलेले नाही. कारण मुस्लिम राष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ नसून विकासासाठी अमेरिकेची व चीनच्या प्रभावाखालील जागतिक बँकेचीच मदत त्यांना घ्यावी लागते. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आज एवढी बिकट आहे की त्यांना अमेरिकेची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे तालिबानच्या दहशतवादास पाठिंबा देण्याचे घोरण पाकिस्तानला सोडावे लागणार आहे. मुशर्रफ हे धोरण निर्धाराने अमलात आणतील काय व त्यांना त्यात कितपत यश येते यावरच त्यांच्या नेतृत्वाचे भवितव्य ठरणार आहे.

आपले नेतृत्व टिकविण्यासाठी आग्रा शिखर परिषदेतून आपण काही मिळविले असे त्यांना आपल्या देशात दाखवायला हवे. काश्मीर हाच मुख्य प्रश्न त्यावर तोडगा निघायला हवा, हा आग्रह त्यांनी शेवटपर्यंत धरला. उभयमान्य तोडगा आग्रा बैठकीत निघणे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर या विषयावर आणखी वाटाघाटीची प्रक्रिया तरी चालू राहावी असा त्यांचा प्रयत्न होता. 

वाटाघाटी सकारात्मक व फलदायी होत आहेत असे पहिल्या दिवसाच्या चर्चे अखेर अधिकृतपणे सांगण्यात आले. काश्मीर एक मुख्य विषय समजून त्यावर प्रथम चर्चा व्हावी, हा मुशर्रफ यांचा आग्रह मान्य करण्यात आला नाही. सीमेपलीकडचा दहशतवाद, अण्वस्त्रसुरक्षा, पाकिस्तानातील भारतीय कैद्यांची मुक्तता, दाऊदला भारताच्या ताब्यात देणे, व्यापारवाढ या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. या प्रश्नांपैकी दाऊद पाकिस्तानात नाही असे त्याच्या संदर्भात मुशर्रफ यांनी सांगितले. 

पहिल्या दिवशी वाटाघाटींची दुसरी फेरी रात्री झाली. दीड तास चर्चा झाली, पण त्यासंबंधी निश्चित निवेदन दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या बातम्यांतही नव्हते.  वाटाघाटी फलदायी होत आहेत असेच मोघम सांगण्यात आले. ‘आशेचा एक किरण’ दिसत आहे, ‘एक दिशा मिळाली आहे’, ‘रस्ता आखला गेला आहे’ अशा शब्दांत वाटाघाटींच्या प्रगतीचे वर्णन करण्यात आले.

ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक तास दोन्ही नेत्यांनी बोलणी केली. पहिल्या दिवशी त्याच्या दीड-दीड तासाच्या दोन फेऱ्या झाल्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिसरी फेरी झाली तेव्हा पान आशादायक निश्चित काहीतरी निष्पन्न होणार असे अंदाज करण्यात आले, पण दोन्ही दिवस वाटाघाटी चालू असता काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांचे हल्ले चालूच होते, हे आशादायक चिन्ह नव्हते. 

राष्ट्रपती के.आर. नारायण यांनी पहिल्या दिवशी रात्री दिलेल्या भोजनप्रसंगी केलेल्या भाषणात दोन्ही देशांपुढील दारिद्र्य, निरक्षरता, अनारोग्य या मुख्य प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. मुशर्रफ यांनी दारिद्र्याच्या प्रश्नांची जाणीव त्यांना असल्याचे दर्शविले. पण त्यासाठीच काश्मीरचा मुख्य प्रश्न प्रथम सुटायला हवा असा आग्रह धरला. 

राष्ट्रपतींच्या भोजनप्रसंगी काश्मिरी पंडितांच्या एका प्रतिनिधीने त्यांच्या होत असलेल्या हल्ल्यांकडे जनरल मुशर्रफ यांचे लक्ष वेधले, “कुछ तो करना पडेगा" अशा शब्दांत मुशर्रफ यांनी त्यास उत्तर दिले. काश्मीरमधील अशांततेच्या परिस्थितीमुळे साडेतीन लाख पंडित निराश्रित झाले आहेत.

आग्रा शिखर परिषद सुरू झाली त्याच दिवशी जम्मूमध्ये बंद पाळण्यात आला आणि जम्मू केंद्रशासित प्रदेश करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. काश्मीर प्रश्नास पाकिस्तानने जातीय स्वरूप दिल्याने हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. काश्मीरची बहुसंख्य वस्ती मुस्लिम असल्याने तो प्रदेश पाकिस्तानला जोडावा अशी पाकिस्तानची मागणी आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाचा हा सिद्धांत भारतास मान्य नाही. काश्मीर धर्माच्या पायावर पाकिस्तानला देण्याचे मान्य करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचे तत्त्व सोडणे होय. भारत ते मान्य करणार नाही, याची जाणीव पुन्हा एकदा आग्रा परिषदेत जनरल मुशर्रफ यांना देण्यात आली. 

पंतप्रधान वाजपेयींना पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण मुशर्रफ यांनी दिले. न्यूयॉर्कमधील यूनोची बैठक, सार्क राष्ट्रांची परिषद यानिमित्ताने त्यांच्या आणखी भेटी होऊन वाटाघाटीचा धागा पुढे चालू राहील. पण सीमेवरील आणि काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांचे हल्ले थांबतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने सहकार्याचे पर्व सुरू झाले असे म्हणता येईल.

आग्रा शिखर बैठक अखेर अयशस्वी झाली. बैठकीच्या पहिल्या दिवशी निर्माण करण्यात आलेले आशादायक वातावरण हा देखावा होता. मुखवटा होता हे अखेर स्पष्ट झाले. मोकळ्या मनाने बोलणी होत आहेत, ही भाषाही फसवीच होती. पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांनी तिसऱ्या दिवशी ठरलेली जयपूरची नियोजित भेट रद्द करून रात्री वाटाघाटींची चौथी फेरी केली पण संयुक्त निवेदनाबाबत एकमत होऊ शकले नाही, मुख्य मतभेद निवेदनात काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख कसा करायचा याबाबत होता. संयुक्त निवेदन निघू न शकल्याने दोन्ही नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषदही झाली नाही.

संयुक्त निवेदनाचे तीन मसुदे तयार करण्यात आले, त्यातील एका मसुद्याबाबत जवळजवळ एकमत झाले होते असे पाकिस्तानतर्फे सांगण्यात आले. नऊ मुद्यांसंबंधी संयुक्त निवेदन तयार होत आहे. असे दुपारी तीनच्या बातम्यात निवेदकाने सांगतिले पण अखेर काश्मीरसंबंधीच्या शब्दरचनेवर एकमत न झाल्याने निवेदन निघू शकले नाही. आग्रा बैठकीच्या आदल्या रात्री निराशेचेच सावट होते. पहिल्या दिवशी वाटाघाटींची सकारात्मक, आशादायक व फलदायी प्रगती होत असल्याचे सांगण्यात येत होते, त्यातील ‘फलदायी' शब्द मुशर्रफ यांचा होता. पण अखेर सारे निष्फळच ठरले. 

भारताच्या दृष्टीने सीमेपलीकडच्या दहशतवाद थांबणे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो आम्ही थांबवू, याबबत कोणतेच निश्चित आश्वासन मुशर्रफ यांनी दिले नाही. दहशतवादी काश्मीर मुक्त करायला निघालेले ‘जिहादी’ आहेत- स्वातंत्र्यसैनिक आहेत, हीच भूमिका त्यांनी पुन्हा पुन्हा मांडली. दहशती हल्ल्यांनी भारत जेरीस येऊन पाकिस्तानची मागणी मान्य करील असा त्यांच्या नेत्यांचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असे वाजपेयींनी स्पष्टपणे सांगितले. 

टीव्हीवरच्या एका महिलेचा शेरा मुशर्रफ यांना बराच लागला, ती म्हणाली, ‘कारगिलच्या निर्मात्याशी (आर्किटेक्ट) भारत कशासाठी बोलत आहे?' त्याचा उल्लेख करून ते म्हणाले, ‘मला निमंत्रण देण्यापूर्वी हा प्रश्न विचारायला हवा होता, या उद्गारांनी मी दुखावलो गेलो आहे. भारतात व पाकिस्तानात आम्ही पाहुण्यांना सन्मानाने वागवितो.'  

त्या महिलेने भारतीय जनतेच्या भावनाच बोलून दाखविल्या. खरे म्हणजे मुशर्रफ यांची मते माहीत असता त्यांना बोलवायलाच नको होते; पण एकदा निमंत्रण दिल्यानंतर या महिलेने टीव्हीवर असे बोलणे मुशर्रफ यांना लागणे स्वाभाविकही होते. पाहुण्याला बोलावून त्याचा अपमान केल्यासारखे हे झाले. 

वाटाघाटीत नेत्यांपैकी कोणी जिंकले नाही, कोणी हरले नाही, कोणी काही कमावले नाही किंवा काही गमावले नाही. गमावले आहे ते दोन्ही देशातील जनतेने, तिला शांतता हवी आहे. त्यासाठी काश्मीर संघर्ष आणि त्याच्याशी निगडित झालेला दहशतवाद थांबायला हवा आहे पण वाटाघाटी निष्फळ झाल्याने हे काही साधणार नाही. 

आता पुढे काय? काश्मीरमधील हिंसाचार आणखी वाढतील अशा धमक्या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचे नेते देत आहेत. आता धर्मयुद्धाची तयारी करायला हवी अशी भाषा मुंबईत शिवसेनाप्रमुखांनी काढली. दोन्ही बाजूंच्या अतिरेक्यांना काबूत ठेवायला हवे पण त्याचबरोबर प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची प्रक्रियाही चालू ठेवायला हवी. 

वाटाघाटीतून काही निष्पन्न झाले नसले तरी बोलण्यांना सुरुवात झाली हे स्वागतार्ह आहे. ती पुढे चालू ठेवली पाहिजेत अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. यातूनच प्रश्न उपस्थित होतो वाजपेयींनी मुशर्रफ यांच्या निमंत्रणानुसार पाकिस्तानला भेट द्यायची का? वाटाघाटीतून काही निष्पन्न होणार नसेल तर ते गुऱ्हाळ कशासाठी चालू ठेवायचे? तुमच्या निमंत्रणाबद्दल मी आभारी आहे. त्याचा स्वीकारही मी केला आहे पण सीमेपलीकडचा दहशतवाद थांबविल्याचे दिसल्याशिवाय मी भेट देणार नाही असे स्पष्टपणे आताच कळवायला हवे. दरम्यान काश्मीर प्रश्न लोकशाही मार्गाने सोडविण्यासाठी पावले टाकायला हवीत. काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात; त्या खुल्या आणि निःपक्षपाती वातावरणात होतात की नाही हे पाहण्यासाठी तटस्थ निरीक्षकांना निमंत्रण द्यावे. नव्या विधानसभेने काश्मीरचे भवितव्य कशा पद्धतीने ठरवावे याबाबत ठराव करावा. आणि काश्मीरला जास्तीत जास्त अंतर्गत स्वायत्तता देऊन पण त्याचबरोबर भारतीय संघराज्याचाच तो भाग राहील हे स्पष्ट करून त्याच्या विकासाची योजना केंद्र सरकारने आखावी. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी आणि भ्रष्टाचार न होता हा कार्यक्रम निर्धाराने व सचोटीने अंमलात आणण्याची व्यवस्था करावी. 

काश्मीर प्रश्न अशा पद्धतीनेच सोडवावा लागेल. काश्मीर आणि सीमेपलीकडचा दहशतवाद याशिवाय दोन्ही देशांत संघर्षाऐवजी मैत्रीभाव व सहकार्य वाढण्याच्या दृष्टीने व्यापारवाढ, सांस्कृतिक संबंधवाढ, पर्यटनवाढ या दृष्टीने दोन्ही बाजूंनी कार्यक्रम आखण्यात यावेत, त्याबाबत सरकारी पातळीवर बोलणी झाली तर चांगलेच पण ती होणार नसतील तर दोन्ही देशातील बिनसरकारी संघटना व संस्थांनीही एकमेकांशी संपर्क साधून कार्यक्रम आखावेत. संघर्षाऐवजी सहकार्याचे वातावरण यातूनच वाढेल आणि गुन्हेगारीला, चोरट्या व्यापाराला आळा घालणे यांसारख्या प्रश्नांवरही उपाययोजना येतील.
 

Tags: के.आर. नारायण तालिबान जयपूर मुशर्रफ काश्मीर आग्रा K. R. Narayan Taliban Jaipur Musharraf Kashmir Agra weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके