डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि विश्वसनीयतेबद्दल आदर

बिहारमधील बनावट मतपेट्या आणि मतपत्रिका यांचा मुद्दा फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला. फर्नांडिस, गृहखाते आणि निवडणूक आयोग यांपैकी कोण खरे असा संभ्रम निर्माण झाला. आयोग योग्य पद्धतीने काम करत नाही अशी शंका निर्माण झाली.

निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा 3 ऑक्टोबरला संपून 6 ऑक्टोबरला मतमोजणी सुरू होणार व त्यानंतर दोन-तीन दिवसांतच नव्या सरकारच्या बनावाच्या हालचालींना वेग येणार. निकाल पूर्ण लागल्यानंतरच त्या संबंधी लिहिता येईल. पण नवे सरकार स्थापन होत असतानाच या वेळच्या निवडणूक मोहिमेत कोणती वैशिष्ट्‌ये आढळली, चिंताजनक आणि आशादायक बाबी कोणत्या या संबंधी काही विचार येथे मांडीत आहे.

माझ्या मनात आलेला पहिला विचार म्हणजे, आपल्या निवडणुका म्हणजे केवळ एक उपचार होऊ पाहत आहे का? राजकारण्यांचे हे क्षेत्र. मत देण्यापुरता आपला संबंध. पण मत दिले काय न दिले काय त्यामुळे आपल्या परिस्थितीत काही विशेष फरक पडत नाही, ही वृत्ती मतदारांमध्ये वाढत आहे का? आणि या वृत्तीस उदासीनता म्हणायचे की जे घडत आहे त्याबद्दलची ही नापसंती, तिटकारा किंवा बेफिकिरी आहे! सरकार पाडण्याची आणि नवे घडविण्याची शक्ती मतपेटीमध्ये आहे याची जाणीव मतदारांना आहे. त्यांनी त्याची चुणूक दाखविलेलीही आहे. पण या शक्तीचा वापर करूनही परिस्थितीत काही फरक पडत नाही असा अनुभव येत असेल तर त्या मताच्या हक्काला तरी काय अर्थ, असे मतदारांना वाटू लागले आहे काय?

मतदाराच्या वृत्तीचे मी रेखाटलेले हे चित्र बरोबर आहे का? हे आपणच आपल्याशी ताडून पाहा. मतदानाच्या दिवशी आजचे पहिले तातडीचे काम मत देण्याचे आहे हे आपल्यापैकी किती जण मनाशी ठरवितो? मतदारयादीत नाव असल्याची खात्री किती जणांनी करून घेतलेली असते ? निवडणुकीस कोण उभे आहेत? त्यांची राजकीय भूमिका, कार्य काय आहे, या संबंधी माहिती किती जणांनी करून घेतलेली असते ? उमेदवारांची प्रचारपत्रके किती जण वाचतात? वृत्तपत्रांतील लेख, रेडिओ, टी.व्ही.वरची भाषणे, निवडणूक सभांतील भाषणे कितीजण ऐकतात? ही प्रश्नांची सरबत्ती आणखी वाढविता येईल, पण या साऱ्या प्रश्नांना बहुतेकांचे उत्तर येईल, ‘‘एवढा वेळ आहे कुणाला?’’ ही सबब कितपत बरोबर आहे? वेळ, सवड या गोष्टी आपणांस एखाद्या गोष्टीबद्दल किती रस आहे यावर अवलंबून असतात.

या वेळच्या निवडणुकीत मतदारांना खरोखर किती रस होता? ही आपली निवडणूक आहे. आपले लोकप्रतिनिधी व सरकार आपण निवडणार आहोत, तेव्हा जागरूक नागरिक या नात्याने विचारपूर्वक मत देणे हा आपला केवळ हक्क नव्हे तर कर्तव्य आहे असे किती जणांना वाटत होते व त्याप्रमाणे त्यांनी आपले मत विचारपूर्वक ठरविले होते? तुम्ही म्हणाल, याची प्रश्नांची सरबत्ती काही संपत नाही. या प्रश्नांना उत्तर देऊन तरी काही उपयोग आहे का? उत्तरे न देणे, ती न द्यावीशी वाटणे हेसुद्धा उत्तरच आहे. त्याचा अर्थ प्रश्नकर्त्याने समजून घ्यावयास हवा. मतदानाबद्दल माझा मी निर्णय घेण्यास समर्थ आहे, स्वतंत्र आहे.

माझ्यावर प्रचाराचा, आवाहनाचा, उपदेशाचा भडिमार करू नका; असे मतदारांना वाटले तर ते स्वाभाविक आहे. प्रश्नांची सरबत्ती आणखी लांबवीत नाही, पण सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी असलेला एकच मुख्य प्रश्न म्हणजे निवडणुकीकडे आपण खरोखर किती गंभीरपणे पाहतो? आपल्या जीवनविषयक दृष्टिकोनाशी हा प्रश्न निगडित आहे. कोणी म्हणतील, ‘‘एकूण जीवनाकडेच आम्ही गंभीरपणे पाहत नाही. हसत-खेळत जगावे ही आमची वृत्ती, राजकारणात आम्हांला रस नाही आणि राजकारणाचा भाग असलेल्या निवडणुकीतही नाही...’’ हसत-खेळत जगावे ही चांगली वृत्ती आहे. ती सर्वांचीच असायला हवी, त्यामुळे जीवनात सुख, समाधान, आनंद लाभतात.

‘‘तुला हसत-खेळत जगावेसे वाटत नाही का?’’ असा प्रश्न कोणालाही विचारला तरी त्याचे उत्तर तो होकारार्थीच देईल. प्रश्न आहे असे हसत-खेळत जगणे सर्वांना का शक्य होत नाही? ते शक्य व्हावे अशी राज्यव्यवस्था, समान व्यवस्था उभारणे हा तर राजकारण व समाजकारणाचा मुख्य विषय आहे आणि निवडणुका त्याच्याशीच निगडित आहेत. 

निवडणुकांचा आपण खरोखर किती गंभीरपणे विचार करतो, असा प्रश्न मी उपस्थित केला. त्यातील 'गंभीरपणे' या शब्दाचा चुकीचा अर्थ हसत-खेळत जगावे म्हणणारे लोक करतात. 'गंभीरपणे' म्हणजे सुतकी चेहऱ्याने एखाद्या गोष्टीचा विचार करणे नव्हे, डोक्याला हात लावून बसणे नव्हे तर एखाद्या प्रश्नाचा, घटनेचा केवळ वरवर विचार न करता सर्व बाजूंनी विवेकपूर्ण, साधक-बाधक सखोल विचार. असा विचार आपल्या भविष्याशी निगडित प्रश्नांबद्दल सर्वांनाच करावा लागतो. निवडणुका हा आपल्या भवितव्याशी निगडित असा विषय आहे.

निवडणुकीतून निवडले जाणारे सरकार आपल्यावर राज्य करते. आपण जागरूकपणे आपला मताचा हक्क बजावला पाहिजे आणि लोकशाही हकांची जपणूक करणारे लोकशाहीनिष्ठ राज्यकर्तेच निवडले पाहिजेत. लोकशाहीतील निवडणूक यंत्रणेचा फायदा घेऊन, लोकशाहीबद्दल बाह्यतः निष्ठा दर्शवून हुकूमशाही वृत्तीचे पक्ष निवडणुका जिंकू शकतात आणि सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या सत्तेला धोका निर्माण झाल्यास ती टिकविण्यासाठी लोकशाही गुंडाळून ठेवून हुकूमशाही पद्धतीची राजवट आणू शकतात.

जर्मनीत याच पद्धतीने हिटलरशाही आली. हसत-खेळत जरूर जगा, पण आपल्या गाफीलपणाने आपले हसत-खेळत जगणे अशक्य करणारे हुकूमशाही वृत्तीचे नेते सत्तेवर येत नाहीत, याबद्दल जपायलाच हवे. हुकूमशाही लोकशाहीचा बुरखा घेऊन येत असेल तेव्हा ती अधिक धोक्याची असते. लोकशाहीचे खरे प्रेम किती आणि देखावा किती हे लक्षात घ्यावयास हवे. अशा वृत्तीचे पक्ष, त्यांचे प्रतिनिधी निवडून येऊ नयेत यासाठी जागरूकपणे त्यांच्याविरुद्ध मत नोंदवायला हवे.

निवडणुकीचे पर्व संपले असताना आता हे सांगून काय उपयोग, असे काहींना वाटेल. पण हे केवळ या निवडणुकीपुरते मी सांगत नाही. आपल्या मतदानाच्या कर्तव्याबद्दल जे गाफील राहिले असतील त्यांनी हे लक्षात घ्यावे. कारगिल प्रश्नात सरकारकडून झालेल्या गाफीलपणावर आपण जोरदार टीका करतो व ती बरोबरही आहे. पण गाफीलपणा ही एक वृत्ती आहे. सत्ताधीशांनी तर त्या बाबतीत फारच जागरूक राहायला हवे, कारण त्यांच्या गाफीलपणाची किंमत साऱ्या देशाला कशी द्यावी लागली हे कारगिल युद्धात आपण पाहिलेच आहे. पण या सत्ताधीशांना निवडून कोणी दिले? आपण मतदारांनीच ना? ते असे वागतील असे आम्हांला वाटले नव्हते. त्यांच्या गाफीलपणाचा आम्हांला अनुभव नव्हता असे मतदार म्हणू शकतील; पण गाफीलपणाचा हा अनुभव आल्यानंतर या निवडणुकीत तरी त्यांना निवडून द्यावयाचे नाही, जागरूकपणे त्यांच्याविरुद्धमत नोंदवायचे, मतदानाला न जाण्याचा गाफीलपणा करायचा नाही असा विचार किती मतदारांनी केला?

सत्ताधीशांचा गाफीलपणा जसा अक्षम्य तसाच मतदारांचा गाफीलपणाही आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अक्षम्यच म्हणायला हवा. मोठ्या शहरांत मतदान 50 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, तेथील मतदारांना गाफील म्हणा पण इतरत्र पन्नास टक्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले असताना सर्वच मतदारांवर सरसकट गाफीलपणाचा शिक्का मारणे कितपत योग्य, असा प्रश्न येथे उपस्थित केला जाईल.

प्रश्न बरोबर आहे. गाफीलपणा शब्द काटेकोर अर्थाने बरोबर नसला तरी पुरेशा जागरूकतेचा अभाव त्यात होता. शंभर कोटींचा देश, त्यातले साठ कोटी मतदार, त्यातले बहुसंख्य निरक्षर असे असता 55 ते 60 टक्के मतदान होते याबद्दल जगाने आपले कौतुक करावे हे ठीक आहे. पण तेवढ्‌यावर आपण समाधान मानणे योग्य नाही. स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांत मतदानाच्या प्रभावात फारशी त्ताढ झालेली नाही. काही निवडणुकांत 60 टक्क्यांवर, तर काही निवडणुकांत 55 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असे ते हेलकावत राहिलेले आहे.

आपल्या लोकशाहीचा दर्जा वाढायचा तर 70-75 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदान उत्स्फूर्तपणे झाले पाहिजे. मोठया प्रमाणात मतदान झाल्यास निकालही बदलू शकतात. कमी मतदान सत्तारूढ पक्षास फायद्याचे असते असा अनुभव पूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीत आणि आता भाजपच्या बाबतीत येत आहे. प्रस्थापित सरकारविरुद्ध नकारात्मक कौल देण्याची प्रवृत्ती अलीकडच्या काही निवडणुकांत दिसून आली. ते सकारात्मक होत नाही याचे कारण स्पष्ट बहुमत मिळविण्याइतका विश्वास कोणताच पक्ष संपादन करू शकलेला नाही.  

हिंसाचाराने निर्माण केलेली दहशत हेही काही भागात मतदान कमी होण्याचे कारण आहे. काश्मीरमध्ये पाक अतिरेक्यांनी आणि उत्तर प्रदेश, बिहार व आंध्र प्रदेशात नक्षलवाद्यांनी हे हिंसाचार घडवून आणले. आसाम व ईशान्य सीमाप्रदेशातही बंडखोर टोळीवाल्यांनी हिंसाचार केले. भाजपच्या एका उमेदवारास पळवून नेण्यात आले. तरीही या दहशतीला न नमता तेथे निवडणुका पार पडल्या. निवडणुका  उधळण्याचा आणि प्रमुख नेत्यांच्या हत्येचा कट पाक अतिरेक्यांनी आखला होता; पण तो वेळीच उघडकीस आल्याने फसला.

कडक लष्करी व पोलीस बंदोबस्तात मतदान करावे लागणे ही खरी खुली निवडणूक नव्हे; पण हिंसाचार व दहशतवादास प्रतिकार करण्यासाठी असे उपाय योजावेच लागतात. भारतातल्या या दहशतवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटांशी संबंध आहेत. पाक-अफगाण सीमेवर ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानच्या दहशतवाद्यांची केन्द्रे आहेत. तेव्हा या दहशतवादास आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपाय योजले जाण्याची मागणी तर आपण करायला हवीच; पण नक्षलवादी चळवळ केवळ पोलीस व लष्करी बळाच्या वापराने मोडता येणार नाही.

भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमिनी देण्याच्या सुधारणा ज्या भागांत झालेल्या नाहीत तेथे नक्षलवादी चळवळीचा जोर आहे हे लक्षात घेऊन ते कारण दूर करायला हवे. बिहारमधील बनावट मतपेट्या आणि जादा मतपत्रिकांच्या छपाईसंबंधी तक्रारी करण्यात आल्या, एवढेच नव्हे तर आपल्या नालंदा मतदारसंघातील आणि नीतिशकुमार यांच्या मतदारसंघातील मतदारांच्या जादा मतपत्रिका पश्चिम बंगालमधील सरस्वती प्रेसमध्ये छापण्यात आल्या. बिहार व पश्चिम बंगाल सरकारने या बाबत संगनमत केले.

निवडणूक आयोगाने या बाबत उपाय योजले नाहीत असा उघड आरोप संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केला. आपल्या या माहितीस केन्द्रीय गुप्तचर दलाच्या संचालकांनी दुजोरा दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने दोन अधिकारी पाठवून या आरोपाची चीकशी केली आणि ते खरे नसल्याचे आढळून आले. केन्द्रीय गुप्तचर दलाच्या संचालकांनी फर्नांडिस यांना माहिती पुरविल्याचा इन्कार गृहखात्याने केला. मग खरे काय घडले? फर्नांडिस, गृहखाते आणि निवडणूक आयोग यांपैकी कोण खरे असा संभ्रम निर्माण झाला. निवडणूक आयोग योग्य पद्धतीने काम करीत नाही अशी शंका निर्माण झाली.

बिहारमधील मतदान व्यवस्थेबद्दल आपण समाधानी नसल्याचे मत पंतप्रधान वाजपेयींनी व्यक्त केले. फर्नांडिस यांनी निराधार आरोप करून निवडणूक प्रक्रियेत बाधा आणली आणि आचारसंहितेचा भंग केला असा आरोप निवडणूक आयोगाने केला, पराभवाच्या भीतीने असे आरोप केले जातात असे विधान मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एस. गिल यांनी फर्नांडिस यांच्या आरोपासंबंधात केले. राजकीय प्रतिस्पर्ध्याने टीका करावी त्या स्वरूपाची टीका गिल यांनी करावी हे योग्य नाही. त्यांच्या अधिकारपदास शोभत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी तर फर्नांडिस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

सरकारमधील प्रमुख व्यक्तीने (म्हणजेच पंतप्रधानांनी) या बाबत खुलासा करावा असे मत निवडणूक आयोगानेही व्यक्त केले, पण पंतप्रधान वाजपेयींनी या प्रश्नावर मौन राखले. या साऱ्याच घटना चिंताजनक आहेत. निवडणूक आयोगाच्या विश्वसनीयतेबहरूच त्यातून शंका व्यक्त केली जात आहे, ते योग्य नाही. निवडणूक आयोगाचे सारेच निर्णय योग्य असतील असे नाही, त्याबद्दल न्यायालयात तक्रार करता येते. त्या मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा. आपले काही चुकले असेल तर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपल्या विरुद्ध कारवाई करावी, त्याला सामोरे जाण्यास आपण तयार असल्याचे फर्नांडिस यांनी सांगितले. पण निवडणूक आयोगाने त्या बाबत काही निर्णय घेतलेला नाही.

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जपली गेली पाहिजे व निराधार आरोप करणे राजकीय नेत्यांनी थांबविले पाहिजे. आपली निवडणूक पद्धती आणि निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार आता निवडणुकीनंतर करायला हवा. पक्षांतरबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी निवडणूक मोहिमेत कोणत्याही पक्षाने जोरदारपणे केली नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. संधिसाधू पक्षांतरे हेच सरकारच्या अस्थिरतेचे महत्त्वाचे कारण आहे. या कायद्यात दुरुस्ती एक अग्रक्रमाचा विषय म्हणून हाती घेण्यात आला पाहिजे.

एकतृतीयांश सभासद फुटले तर ते पक्षांतर नसून पक्षात फूट होय. पक्षांतरबंदीचा कायदा या बाबतीत लागू करू नये ही कायद्यातील तरतूद रद्द करण्यात आली पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान करणारे सभासद - मग ते संख्येने कितीही असोत, त्यांना पक्षातरबंदी लागू करून त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले पाहिजे. तसेच अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी एखाद्या पक्षात प्रवेश केल्यावर ते पक्षांतर समजून त्यांनाही पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला पाहिजे. या दुरुस्त्या केल्यास पक्षांतरास बराच आळा बसेल.

विधी आयोगाने निवडणूक पद्धती व कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचाही विचार करून निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात यावे. जर्मनीच्या पद्धतीवर आपली निवडणूक पद्धत असावी ही विधी आयोगाची मुख्य शिफारस आहे. जर्मनीप्रमाणे यादीपद्धती सुरू करण्यात यावी. एक मत उमेदवारास आणि एक मत पक्षास अशी दोन मते प्रत्येक मतदारास असावी आणि राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मताच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास बंदी करावी. पाच टक्यांपेक्षा कमी मते मिळविणाऱ्या पक्षास प्रतिनिधित्व मिळू नये. त्यांचे उमेदवार निवडून आले तरी ते रद्द समजण्यात यावेत. या त्यातील काही शिफारशी आहेत. छोटे पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार यांना आळा बसावा हा त्यामागे उद्देश आहे. 

राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी केलेल्या आघाड्यांना राजकीय पक्ष म्हणूनच आयोगाने मान्यता द्यावी आणि या आघाड्‌यांतील कोणी नंतर फुटल्यास त्यास पक्षांतरबंदी कायदा लागू करावा अशी सूचना विधी आयोगाने केली आहे. दोन अग्रक्रमाच्या सुधारणा मी अनेकदा सुचविल्या आहेत. त्या येथे पुन्हा एकदा मांडतो. निवडणुकीत कमीतकमी 50 टक्के मतदान झाले तरच ती वैध समजण्यात यावी आणि झालेल्या मतदानापैकी सर्वांत जास्त मते मिळविणाऱ्या उमेदवारास नव्हे, तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवारासच विजयी घोषित करावे. यापेक्षा कमी मते ज्यांना मिळाली त्यांची निवडणूक रद्द समजावी आणि राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात या रिक्त जागा राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या जागांमधून भरण्यात याव्यात.

पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळविणाच्या पक्षांना प्रतिनिधित्व मिळू नये, ही विधी आयोगाची सूचना मात्र मला मान्य नाही. मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व त्यांना मिळायला हवे. पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळवणाऱ्या उमेदवारांना सर्वांत जास्त मते मिळूनही त्यांची निवडणूक रद्द ही शिक्षा कठोर वाटेल; पण अशी काही तरतूद केल्याशिवाय पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी मतांनी निवडून येणारे हे खरे लोकप्रतिनिधी नव्हेत हे मतदारांना आणि उमेदवारांनाही समजण्यासाठी अशा तरतुदीची जरुरी आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मतदान करण्याची आणि आपल्या उमेदवारास मोठ्या बहुमताने निवडून आणण्याची प्रवृत्ती वाढेल.

निवडणूक पसंतीतील सुधारणा पुढच्या निवडणुकीच्या आत आणि एक अग्रक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून हाती घेण्यात याव्यात यासाठी लोकशाहीवादी पक्षांनी आग्रह घरायला हवा. समाज-परिवर्तनाच्या दृष्टीने संसद आणि राज्य विधानसभा यांच्या मर्यादा दिसून आल्या आहेत. तेव्हा समाज-परिवर्तनासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी संसदीय राजकारणात स्वतःला अडकवून न घेता समाज-परिवर्तनाचे कार्य चालू ठेवावे. अगदी ग्रामपंचायतीपासून या कामाची उभारणी करण्यात यावी आणि सरकारवर दबाव आणू शकणारी प्रभावी पर्यायी लोकशक्ती त्यातून उभारण्यात यावी. श्रीमती मेधा पाटकर आणि त्यांच्याबरोबर कार्य करणारे राष्ट्रीय समन्वय गट या पद्धतीने कार्य करीत आहेत. त्यांच्या पद्धतीने कार्य करणे व ते वाढविणे हाच समाज-परिवर्तनाचा मार्ग आहे.

Tags: जर्मन निवडणूक पद्धती पक्षांतरबंदी विधी आयोग स्वायत्तता निवडणूक आयोग निवडणूक विशेष german election system ban on transferring party legal commission automation election commission election special weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके