डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भाजप प्रचाराची खालची पातळी : प्रमोद नव्हे, प्रमाद महाजन

वैयक्तिक टीका न करता पक्षाच्या धोरण व कार्यक्रमावर टीका करण्यात यावी असे आवाहन प्रथम आयोगाने आणि नंतर पंतप्रधान वाजपेयींनीही केले. त्या आधी हे आवाहन करावे असे काही वाजपेयींना वाटले नाही.

तेराव्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा 5 सप्टेंबरला पार पडला तरी अजून चार टप्पे पुरे व्हावयाचे असून तोपर्यंत जेथे मतदान व्हावयाचे आहे त्या भागात प्रचारमोहीम चालूच राहणार आहे. प्रचार हा तर निवडणुकीचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रत्येक पक्ष व त्याचे उमेदवार आपली भूमिका हिरीरीने मांडत असतात. आरोप-प्रत्यारोप, आव्हाने-प्रतिआव्हाने यांच्या फैरी झडतात. या निवडणुकीत खटकलेली सर्वांत लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे भाजप आघाडीच्या नेत्यांनी सोनिया गांधीवर टीका करताना गाठलेली प्रचाराची खालची पातळी. विशेषतः प्रमोद महाजन आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांची टीका सभ्यतेच्या मर्यादा सोडणारी होती.

प्रमोद महाजन हे भाजपचे प्रमुख प्रचारक आहेत. पण ज्या शैलीत ते प्रचार करतात त्यामुळे प्रमाद घडतात व त्याचा खुलासा त्यांना करावा लागतो; हे लक्षात घेता, प्रमोद महाजनऐवजी ‘प्रमाद’ महाजन असेच त्यांना म्हणणे अन्वर्थक होईल. दोनच उदाहरणे द्यावयाची तर सोनिया गांधीसंबंधी बोलताना त्यांना ‘मोनिका लेविन्स्की’ आठवली, तर शरद पवारांवर टीका करताना सारखे पक्ष बदलणाऱ्या पवारांची तुलना त्यांनी ‘सारखे घटस्फोट घेणाऱ्या अभिनेत्री एलिझाबेथ टेलर’शी केली आणि मग याची प्रतिक्रिया म्हणून गुलाम नबी आझाद, राजेश खन्ना यांनीही वाजपेयींवर वैयक्तिक टीका केली. वाजपेयींना मूल नाही असे सांगताना, त्यांना 'औलाद नहीं, दामाद है’ (मुलगा नाही, जावई आहे) अशा भाषेत त्यांनी उल्लेख केला. प्रचाराच्या हीन पातळीबद्दल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यावर, वैयक्तिक टीका न करता पक्षाच्या धोरण व कार्यक्रमावर टीका करण्यात यावी असे आवाहन आयोगाने केले आणि नंतर पंतप्रधान वाजपेयींनीही तसेच आवाहन केले. पण निवडणूक आयोगाने आवाहन करीपर्यंत अशा प्रचारास आळा घालणारे आवाहन आपण करावे असे काही वाजपेयींना वाटते नाही आणि ही आवाहने होईपर्यंत प्रचाराचा व्हावयाचा तो परिणाम होऊन गेला होता आणि तो भाजपला प्रतिकूल होता.

सोनिया गांधींचे विदेशीपण, कारगिल, सरकार कोणी पाडले, पाककडून साखर आयात हे प्रश्न प्रचारात गाजले. त्यात भाजपच्या भूमिकेचा मतदारांवर फारसा प्रभाव पडल्याचे आढळून आले नाही. सोनिया गांधींनी भारतीय नागरिकत्व घेतल्यानंतर केवळ त्या परदेशात जन्मल्या म्हणून त्यांना सर्वोच्च पद नाकारणे म्हणजे समान नागरिकत्वच नाकारणे होय; हे मानवी समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे, तेव्हा केवळ या कारणासाठी मतदार सोनियाजींना नाकारण्याची शक्यता नाही. कारगिलमधील विजयाचे श्रेय घेऊन निवडणूक जिंकण्यावर भाजपचा भर दिसला. पण पाक घुसखोरांच्या बाबतीतील सरकारला अक्षम्य गाफीलपणामुळे हे युद्ध व त्यासाठी आपल्या शेकडी सैनिकांचा बळी देशाला द्यावा लागला, हा काँग्रेसचा व डाव्या पक्षांचा मुद्दा मतदारांच्या मनावर अधिक ठसण्याचा संभव आहे.

भाजप आघाडीतून जयललितांचा पक्ष फुटल्याने सरकार पडले हे स्पष्ट असताना, काँग्रेसने सरकार पाडले व निवडणुका लादल्या हा मुद्दाही मतदारांना पटण्यासारखा नाही. काँग्रेसने सरकार पाडून दाखवावे असे आव्हान भाजपचे नेते देत होते, तर आम्हांला सरकार पाडायचे नाही, अंतर्गत फुटीनेच ते पडेल असे सोनियाजी म्हणत होत्या, तेच खरे ठरले. देशात भरपूर साखर उत्पादन असताना पाकमधून 900 कोटी रुपयांची साखर आयात करून पाक पंतप्रधान शरीफच्या नातलगांचा फायदा कशासाठी करून दिला या आरोपाचा इन्कार करण्यापलीकडे त्यास समर्पक उत्तर सरकार देऊ शकलेले नाही. काँग्रेस पक्षच स्थिर सरकार देऊ शकतो ही भूमिका सोनियाजींनी सोडून आघाडी सरकारला अनुकूलता दर्शविली यावर वाजपेयींनी टीका केली. पण त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली तर पुन्हा निवडणुका टाळण्यासाठी अशी भूमिका घेणे योग्यच ठरेल.

पवारांच्या भूमिकेतील बदलही महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीनंतर सरकार बनविण्यासाठी भाजपला आपण पाठिंबा देणार नाही असे ते स्पष्टपणे म्हणत आहेत, पण काँग्रेसने सरकार बनविण्यास तुम्ही पाठिंबा द्याल का, या प्रश्नास उत्तर देताना, सोनिया गांधींकडे नेतृत्व नसेल तरच आपण पाठिंबा देऊ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली नाही. आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे सांगण्याचे टाळून, आमची पुरोगामी लोकदल ही आघाडी त्या बाबत निर्णय घेईल असे त्यांनी सांगितले. आघाडीतील घटक पक्षांचा पवारांइतका सोनियाजींना विरोध नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनी तर अशा सरकारला आम्ही पाठिंबा देऊ असे या आधीच सांगितले आहे, हे लक्षात घेता निवडणुकीत कोणत्याच पक्षास स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर भाजपच्या हाती सत्ता जाऊ नये यासाठी काँग्रेससह सर्व भाजपविरोधी पक्ष पर्यायी सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते.

अल्पसंख्याकांचे संरक्षण हाही या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा विषय बनला. भाजपच्या पूर्वीच्या जाहीरनाम्यात अयोध्येत राममंदिराची उभारणी, काश्मीरला खास दर्जा देणारे घटनेचे 370 वे कलम रद्द करणे, मुस्लीम कायदा रद्द करून कॉमन सिव्हिल कोड लागू करणे हे विषय होते. पण एकट्याच्या बळावर सरकार स्थापणे स्पष्ट बहुमताअभावी त्यांना शक्य नव्हते. मित्रपक्षांची मदत घेऊन त्यांनी भाजप आघाडीचे सरकार बनविले. पण आघाडी करताना सर्व घटकपक्षांना मान्य असा कार्यक्रम त्यांना तयार करावा लागला. त्यातून वरील तीन वादग्रस्त विषय वगळण्यात आले. येत्या निवडणुकीत एकट्या भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी तो आपला कार्यक्रम अमलात न आणता आघाडीचा कार्यक्रमच अमलात आणील असे पंतप्रधान वाजपेयी यांनी जाहीर केले आहे. असे असले तरी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हे त्यांच्यातले कट्टर गट हिंदुत्वाच्या प्रचाराचे कार्य करीत असतात.

शिवसेना हा आघाडीतील घटक पक्ष पाकिस्तानद्वेषातून मुस्लीमद्वेषाचे विष देशात फैलावत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटते. अल्पसंख्याकांना आमच्या राज्यात संरक्षण आहे, तेव्हा त्यांच्यासाठी आयोग आवश्यक नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती सरकारने आयोग रद्द केला, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि वाजपेयी सरकारने आदेश दिल्याने त्यांना तो नेमावा लागला. बाबरी मशीद पाडल्याची प्रतिक्रिया म्हणून मुंबईत जातीय दंगली झाल्या. त्यांच्या चौकशीसाठी सरकारने न्या. श्रीकृष्ण आयोग नेमला, पण त्याच्या चौकशीतून काही निष्पन्न होत नाही, असे कारण देऊन सरकारने त्याचे काम बंद केले. पण या निर्णयावर फारच टीका झाली तेव्हा केन्द्राच्या आदेशानुसार आयोगाचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले. अहवाल सादर झाला; पण त्यात सरकारवर ताशेरे होते तेव्हा तो पक्षपाती आहे अशी टीका करून त्याचे निर्णय स्वीकारण्याचे आणि त्यानुसार कारवाई करण्याचे नाकारले.

सरकारविरोधी निष्कर्षांचे अहवाल स्वीकारले जात नाहीत, पण सरकारला अनुकूल निष्कर्ष असणाऱ्या आयोगांचे अहवाल स्वीकारले जातात व प्रसिद्ध केले जातात. गुजरातेत ख्रिस्ती धर्मोपदेशक व त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले झाले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी ते केल्याचे आरोप करण्यात आले. सरकारने त्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या वधवा आयोगाने हिंदुत्ववादी संघटनांचा या कृत्यांमध्ये हात नसल्याचा निष्कर्ष काढला. भाजप सरकारने तो प्रसिद्ध केला आणि निवडणुकीत आपल्या प्रचारासाठी त्याचा उपयोग करून घेतला. ओरिसात काही महिन्यांपूर्वी ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांवर हल्ले झाले तेव्हा त्यामागील मुख्य आरोपी दारासिंग पूर्वी बजरंग दलाचा कार्यकर्ता होता अशी माहिती तपासात मिळाली. राज्यसरकारने कठोर उपाय योजले नाहीत म्हणून केन्द्र सरकारकडून कारवाईची वाट न पाहता काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पक्षपातळीवर उपाय योजले.

काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जी. बी. पटनाईक यांना राजीनामा देण्यास सांगितले व त्यांच्या जागी गमांग यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली तरीही त्याच दारासिंगने काही दिवसांपूर्वी ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांवर पुन्हा हल्ले केले. वाजपेयींनी त्याबद्दल निषेध व्यक्त करून राज्य सरकारला उपाय योजण्यास सांगितले. पण तेवढ्‌याने त्यांची जबाबदारी संपते का? बजरंग दलाच्या हालचालींना आळा घालण्यास केन्द्रानेही उपाय योजायला हवेत. राज्यसरकारच्या कारभारात तो हस्तक्षेप होईल अशी सोयीस्कर सबब पुढे करून केन्द्राने उपाय योजण्यास टाळाटाळ करणे योग्य नाही. अशा घटनांमुळे ओरिसातील काँग्रेसचे सरकार अप्रिय होत असेल तर होऊ दे, निवडणुकीत त्याचा आपणांस उपयोग होईल अशा संकुचित पक्षीय दृष्टीने वाजपेयी सरकार या प्रश्नाकडे पाहत असेल तर तेही योग्य नाही. या घटनांमुळे मुस्लीम व ख्रिस्ती मते या निवडणुकीत भाजपला पडण्याची शक्यता नाही, दोन काँग्रेस पक्षांपैकी काँग्रेस (आय) सत्तेवर येण्याचा अधिक संभव असल्याने त्या पक्षासच मते मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.

मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षास मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा आहे. या पक्षाची पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती आहे; पण उत्तर प्रदेशात जागा वाटपावरून मतभेद होऊन युती मोडली आणि समाजवादी पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविणार आहे. भाजपविरोधी मते त्यामुळे विभागली जाणार असून त्याचा फायदा भाजपला मिळण्याचा संभव आहे. अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करण्यात भाजप सरकारला यश आलेले नाही. हा अविश्वास भाजपविरोधी मतदानातून व्यक्त होईल असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.

----------

पश्चिम विभागात भाजपच्या बळात वाढ नाही

पश्चिम विभागात या वेळी लोकमताचा कौल भाजप व काँग्रेस यांपैकी कोणत्या बाजूला झुकताना दिसत आहे? या विभागात गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये आणि गोवा दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेली हे छोटे प्रदेश येतात. त्यापैकी गोव्यास आता राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. गुजरातेत 1998 च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपलाच अधिक पाठिंबा दिसत आहे. लोकसभेच्या एकूण 26 जागांपैकी भाजपने त्या निवडणुकीत 19 जागा जिंकल्या व काँग्रेसला फक्त 7 मिळाल्या. राज्यसरकार भाजपचेच असून विधानसभेत भाजपला एकूण 182 जागांपैकी 117, तर काँग्रेसला फक्त 53 जागा आहेत. जनता दल 4, समाजवादी पक्ष 1 असे इतर पक्षांचे बळ असून अपक्ष आमदार तिघे आहेत. याशिवाय वाघेलांच्या राष्ट्रीय जनता पक्षाचे 4 आमदार होते. पण तो पक्ष वाघेलांनी काँग्रेसमध्ये विसर्जित केला आहे.

वाघेलांचा पक्ष काँग्रेसला मिळाला असला तरी त्यामुळे काँग्रेसचे बळ फारसे वाढण्याचा संभव नाही. काही महिन्यांपूर्वी खिस्ती धर्मोपदेशक आणि त्यांच्या धर्मस्थानांवर हिंदुत्ववादी गटांनी केलेल्या हल्ल्यांमुळे ख्रिस्ती व अल्पसंख्याक समाजात भाजपविरोधी वातावरण आहे; त्यामुळे त्यांची मते काँग्रेसला मिळून काँग्रेसच्या जागा थोड्‌या वाढण्याचा संभव आहे. गुजरातच्या सर्व जागांचे मतदान 5 सप्टेंबरला झाले. महाराष्ट्रात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका असून 5 सप्टेंबरला लोकसभेचे 24 मतदारसंघ व त्यांच्या अंतर्गत विधानसभा मतदारसंघात मतदान झाले. 1998 प्रमाणेच या वेळीही आम्ही मोठे यश मिळवू, आम्ही शिवसेना-भाजप युतीस सत्तेवरून हटवू असा विश्वास शरद पवार व्यक्त करीत आहेत; तर काँग्रेसच्या फुटीचा फायदा मिळून आम्ही सत्ता टिकवू असे युतीचे नेते सांगत आहेत. पवारांना फारच थोडा पाठिंबा आहे. खरी लढत काँग्रेस आणि युती यांच्यातच होईल असे काँग्रेसचे नेते म्हणतात. आपल्याला लोकांचा जास्त पाठिंबा आहे असे भासविण्याचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न असतो, तेव्हा त्यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडून वस्तुस्थितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पूर्वग्रहरहित भूमिकेवरून करायला हवा.

काँग्रेसमधील फुटीचा फायदा युतीला काही प्रमाणात मिळणार हे वस्तुनिष्ठपणे मान्य करायला हवे. फुटीनंतर पक्षातील कार्यकर्ते आपल्याच बाजूला आहेत, दुसऱ्या बाजूला नाहीत हे दोन्ही पक्षांचे दावे अतिशयोक्तीचे आहेत. बहुसंख्य आमदार-खासदार पवारांच्या पक्षास मिळाले ही वस्तुस्थिती आहे. एकतर हे बहुसंख्य आमदार-खासदार उमेदवार म्हणून गेल्या वेळी पवारांनीच निवडले. त्यामुळे ते त्यांच्या बाजूस राहणे स्वाभाविक आहे. पण सर्वसामान्य मतदारही त्यांच्या बाजूने कौल देईल असा अंदाज त्यावरून बांधणे चुकीचे ठरेल. पंतप्रधानपद मिळविण्याच्या आपल्या आकांक्षेतील सोनिया गांधींचा अडसर दूर करण्यासाठीच जन्माने भारतीय असलेल्यांनाच सर्वोच्च पदासाठी उभे राहता यावे हा आपल्याला सोयीचा मुद्दा पवारांनी उपस्थित केला. एकदा भारतीय नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर सोनियाजी भारतीयच झाल्या. सबब परदेशी म्हणून त्यांचा उल्लेख करणे, त्यांची सर्वोच्च पदी उभे राहण्याची संधी नाकारणे हा अन्याय आहे हे सर्वसामान्य मतदारालाही जाणवेल. दुसरे असे की पंतप्रधानपदाचा प्रश्न आताच उपस्थित होत नाही.

निवडणुकीनंतर काँग्रेस संसदीय पक्षाने नेता निवडायचा आणि त्याला सरकार बनविण्याची संधी मिळाल्यास तो पंतप्रधान होणार, ही लोकशाही पद्धती सोनियाजींनी मान्य केली आहे. तेव्हा आताच हा प्रश्न उपस्थित करणे अप्रस्तुत आहे याचा विचार करून मतदाराने आपला कौल द्यावयास हवा. दिशाभूल करणाऱ्या विपर्यस्त प्रचाराला मतदार कितपत बळी पडतो हेही या निवडणुकीत दिसून येईल. अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या मतदार प्रबोधन मोहिमेत या प्रश्नावरही प्रबोधन करायला हवे. स्वातंत्र्यसैनिक उत्तराधिकार समितीतर्फे पुण्यात नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सभेत मतदार जागृती अभियान कृतिसंघटना स्थापन करण्यात आली. तिच्या कार्यकर्त्यांनीही मतदारांचे योग्य प्रबोधन या बाबतीत करायला हवे. तसे घडल्यास मतदार आपली दिशाभूल होऊ न देता योग्य निर्णय घेतील.

काँग्रेसमधील फुटीचा परिणाम म्हणजे 1998 मध्ये मोठ्या तफावतीने विजयी झालेल्या काँग्रेस उमेदवारांचे मताधिक्य थोडे कमी होईल. पण युतीच्या कारभाराबद्दल महाराष्ट्रात नाराजी आहे, त्यामुळे युतीच्या लोकसभेच्या जागा त्यामुळे वाढण्याची शक्यता नाही. पण काँग्रेसला मिळणाऱ्या जागा दोन्ही काँग्रेस पक्षांत विभागल्या जातील. या विभागणीत पवारांच्या पक्षास थोड्या अधिक जागा मिळून 20-15 अशी विभागणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रिपब्लिकन पक्षात फूट पडल्याने त्याची मते विभागली जाऊन 1998 प्रमाणे चार जागा त्या पक्षास या वेळी मिळण्याची शक्यता नाही. मुंबईतील उत्तर-मध्य जागा या वेळी रामदास आठवले लढवीत नसून ते पंढरपूरहून उभे आहेत. रिपब्लिकन पक्षाने बाकी तिन्ही जागा विदर्भात जिंकल्या होत्या; पण फुटीमुळे या वेळी त्यांना विजयाची शक्यता कमी आहे.

निवडणूक न लढविण्याचा आपला निर्णय बदलून मधु दंडवते जनता दलातर्फे राजापूरची निवडणूक लढवीत आहेत. युतीच्या कारभाराबद्दल वाढती नाराजी आणि पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा यांमुळे ते या वेळी निवडून येण्याची शक्यता वाढली आहे. अंतुले यांचा पराभव करून गेल्या वेळी कुलाब्यातून निवडून आलेले शेकापचे रामशेठ ठाकूर या वेळीही आपली जागा टिकवतील. पवार समर्थकांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित झाला आहे.

प्रादेशिक पक्षांचे बळ निरनिराळ्या राज्यांत वाढत असता गोव्यात मात्र निराळे चित्र आहे. तेथे प्रादेशिक पक्षांचा आता काही प्रभाव राहिलेला नाही. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर युनायटेड गोवन्स पक्ष काँग्रेसमध्ये सामील झाला आणि या वेळी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षही काँग्रेसमध्ये विसर्जित झाला आहे. त्याचे नेते खलप गोव्याच्या दोन लोकसभा जागांपैकी एका जागेसाठी काँग्रेसतर्फे उभे आहेत. खलप 1996च्या निवडणुकीनंतर संयुक्त आघाडीच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. गेल्या वर्षांच्या विधानसभा निवडणुका काँग्रेसने जिंकून तेथे काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ आले. भाजप आणि म.गो. पक्ष यांच्यात युतीची बोलणी झाली होती पण ती फिसकटली. आता लोकसभेच्या दोन जागांसाठी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच लढत असून दोन्ही प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला मिळाले असल्याने काँग्रेसलाच विजयाची खात्री वाटते. असे हे पश्चिम विभागातील निवडणुकीचे चित्र आहे. गुजरातच्या बहुसंख्य जागा भाजपला मिळतील, पण महाराष्ट्र व गोव्यात भाजपच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही.

----------

महाराष्ट्र

दुसऱ्या टप्प्यातील चुरशीच्या लढती

अकरा सप्टेंबरला होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील काही महत्त्वाच्या लढतींत मतदारांनी कोणती भूमिका घ्यावयास हवी? कुलाब्याची जागा आपल्या बळावर टिकविण्याइतके शेकापचे रामशेठ ठाकूर यांचे वजन तेथे आहे. विजयाची आशा नसल्याने अंतुले यांनी तेथून पळ काढून औरंगाबादला त्यांना सुरक्षित वाटणारी जागा गाठली. आपला स्वतःचा उमेदवार आपण निवडून आणू शकणार नाही हे शिवसेनेलाही कळून चुकले, तेव्हा त्यांनी शेकापचे नेते दि. बा. पाटील यांनाच आपल्यात ओढून शिवसेनेतर्फे उभे केले आहे. सत्तेसाठी तत्त्वनिष्ठा सोडणाऱ्या या गद्दार नेत्यास पाहून त्यांना धडा शिकविणे आणि ठाकूर यांना विजयी करणे मतदारांचे कर्तव्य आहे. राजापूरलाही मधु दंडवते यांना मतदारांनी निवडून आणायला हवे. कोकण रेल्वेचे रेंगाळलेले काम आपल्या प्रयत्नांनी लवकर मार्गी लावणारा, कारगिल प्रश्नात सरकारच्या गाफीलपणाकडे लक्ष वेधणारा, अण्वस्त्र घोरण, दूरसंचारबाबत धोरण वगैरे प्रश्नांबाबत योग्य भूमिकेसाठी झगडणारा झुंजार नेता लोकसभेत असायलाच हवा. या वेळी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले बळ त्यांच्यामागे उभे केले आहे, ही चांगली बाब आहे.

कोकणातल्या पाचपैकी या दोन जागांवर तरी पुरोगामी उमेदवार निवडून आणायचेच असा निर्धार मतदारांनी करायला हवा. मुंबई शहरातल्या सहा जागांचा विचार करताना दोन काँग्रेस पक्षांतल्या फुटीचा, तसेच बंडखोरीचा फायदा शिवसेना-भाजप युतीस मिळू द्यावयाचा नाही हे मतदारांनी ठरवायचे आहे. दक्षिण-मध्य मुंबईत शिवसेनेचे मोहन रावले 1998 मध्ये अवघ्या 153 मतांच्या तफावतीने विजयी झाले. त्यांच्या विरुद्ध समाजवादी पक्षातर्फे या वेळी लोखंडवालांच्या ऐवजी अ‍ॅड. मजीद मेनन उभे आहेत. लोखंडवाला आजारी असल्याने उभे राहू शकले नाहीत. मेनन यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर)चा पाठिंबा आहे.

काँग्रेसने आपला उमेदवार उभा न करता कामगार आघाडीचे दादा सामंत यांना पाठिंबा दिला आहे. केन्द्रात रावले यांच्या आघाडीचे सरकार असूनही मुंबईतील गिरण्यांचा प्रश्न सोडवून घेण्यात रावले अयशस्वी ठरले तेव्हा त्यांना तर मत द्यायचे नाहीच; पण ते गेल्या वेळी अगदी अल्प मतांनी निवडणूक हरलेल्या समाजवादी पक्षास द्यायला हवे हा विचार मतदारांनी करून आपली मते कामगार आघाडीचे दादा सामंत किंवा शिवसेनेतून फुटलेल्या अरुण गवळीच्या अखिल भारतीय सेनेचे उमेदवार कर्नल अशोक म्हात्रे यांच्यात विभागू न देता मेनन यांना दिल्यास ते विजयी होण्याची शक्यता आहे. आपल्या जावयाच्या घराच्या बांधकामप्रकरणी न्यायालयाच्या प्रतिकूल ताशेऱ्यांमुळे मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. प्रतिमा डागाळलेल्या अशा उमेदवारास शिवसेनेने लोकसभेसाठी उभे केले आहे. नाव मनोहर जोशी असले तरी आपल्या गैरकारभाराने त्यांची प्रतिमा ‘मनोहर’ राहिली नाही. लोकसभेत त्यांना पाठवायचे नाही हे मतदारांनीच ठरवायला हवे. उत्तर-मध्य मुंबईतून ते उभे आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनी 1998 मध्ये ही निवडणूक 14 हजार मतांच्या आघाडीने जिंकली होती. ही आघाडी फार मोठी नाही. काँग्रेस व रिपब्लिकन पक्षांतील फुटीचा फायदा मिळून आपण निवडून येऊ असे जोशींना वाटते. रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाची पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती आहे. या युतीतर्फे आठवले गटाचे बी. सी. कांबळे उभे आहेत. तर प्रकाश आंबेडकर गटाचे राजा ढाले यांना काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. कांबळे यांनी यापूर्वी एकदा आमदार व दोनदा खासदार म्हणून चांगले कार्य केले आहे. पण गेली अनेक वर्षे सक्रिय नसल्याने तरुण पिढीत ते परिचित नाहीत. दोन काँग्रेस पक्ष आणि दोन रिपब्लिकन पक्ष यांपैकी लोकांचा पाठिंबा कोणाला आणि शिवसेना- भाजप युतीपेक्षा तो जास्त आहे का याची कसोटी या निवडणुकीत लागेल. दक्षिण मुंबईत मुख्य लढत काँग्रेसचे मुरली देवरा आणि भाजपच्या जयवंतीबेन मेहता यांच्यात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने समाजवादी पक्षासाठी जागा सोडली. त्या पक्षातर्फे अझीझ लाला उभे आहेत, त्यांच्यामुळे मुस्लीम मते विभागली जातील, तरीही देवरा अल्प मतांनी निवडून येण्याची शक्यता आहे.

ईशान्य मुंबईत काँग्रेसचे गुरुदास कामत यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. राम मनोहर त्रिपाठी उभे आहेत. युतीतर्फे किरीट सोमय्या जागा लढवीत आहेत. या तिन्ही उमेदवारांत प्रचारामध्ये कामत यांचा अधिक प्रभाव दिसून आला. पश्चिम महाराष्ट्रात बारामतीत शरद पवार यांना पाडण्याची जोरदार भाषा प्रा. मोरे कितीही करीत असले आणि तिसऱ्या प्रतिस्पर्धी युतीच्या प्रतिभा लोखंडेही तशीच भाषा बोलत असल्या तरी तो प्रचारकी आवेश असून पवारांचे गेल्या वेळचे अडीच लाखांचे मताधिक्य कमी होईल. पण त्यांचा विजय निश्चित असल्याचे वस्तुनिष्ठ निरीक्षक सांगतात.

पुण्यात मोहन जोशी, तुपे व रावत यांच्या तिरंगी लढतीत काँग्रेसच्या फुटीचा फायदा आपणांस मिळेल असे रावत यांना वाटते, तर तुपे यांना या वेळी पवार समर्थकांची मते मिळाली तरी शहरात त्यांना गेल्या वेळी कलमाडींविरुद्ध पाठिंबा मिळाला तेवढा नाही, पण अल्प मतांनी ते येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव अधिक असल्याचा पवारांचा दावा असून लोकसभेची जागा आपला पक्षच जिंकेल असे ते सांगत आहेत, तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रतापराव भोसले त्यांचा प्रभाव कमी लेखत आहेत. इतर मतदारसंघांतही युतीला एक-दोन जागांपलीकडे अधिक जागा मिळण्याची शक्यता नसून दोन काँग्रेस पक्षांतच चुरस आहे. त्यात पवारांच्या पक्षास अधिक पाठिंबा दिसत असला तरी त्यांनाही बंडखोरीस तोंड द्यावे लागत आहे.

Tags: इतर पक्ष काँग्रेस भाजप प्रादेशिक पक्ष निवडणुकांचा लेखाजोखा राजकारण other parties congress bjp regional parties election audit politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके