डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निवडणूक आयोग व चाचण्या : मुख्य प्रश्न अजून अनिर्णित

एका भागातल्या निवडणूक निकालांचा दुसऱ्या भागातील मतदानावर परिणाम होऊ नये याच उद्देशाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच मतमोजणी सुरू करायची असा निर्णय आयोगाने घेतला व त्याला कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. मग याच उद्देशाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करू नयेत, त्यांना बंदी करण्यात यावी, तसे अधिकार आयोगाला असले पाहिजेत, नसले तर दिले पाहिजेत असे आयोगास वाटत असेल तर त्यात काय चुकले?

निवडणूक आयोगाचे अधिकार हा या वेळच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा वादाचा विषय झाला आहे. देशाच्या सर्व भागांतील मतदान पुरे होईपर्यंत काही भागांतील मतदानोत्तर पाहणीचे निष्कर्ष वृत्तपत्रे व इतर प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध करण्यास आयोगास बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आणि लागलीच पहिल्या दोन टप्प्यांच्या मतदानोत्तर पाहणीचे निष्कर्ष जाहीर करणारा कार्यक्रम दूरदर्शनवर 15 सप्टेंबरला सादरही करण्यात आला.

परीक्षांचे निकाल आधी कळण्यास विद्यार्थी उत्सुक असतो, त्याप्रमाणे या वेळच्या चुरशीच्या निवडणुकीच्या निकालांबद्दल उत्सुकता आहे. पाहण्यांच्या निष्कर्षावरून त्याचा अंदाज येईल म्हणून हा कार्यक्रम अनेकांनी उत्सुकतेने पाहिला असेल. पहिल्या दोन टप्प्यांतील 268 जागांसंबंधीचे हे निष्कर्ष होते आणि ते सत्तारूढ भाजप आघाडीस अनुकूल होते. या 268 जागांपैकी 145 भाजप आघाडीस, 105 काँग्रेस व मित्रपक्षांना आणि 18 इतरांना मिळतीत हा या पाहणीचा मुख्य निष्कर्ष. त्यात महाराष्ट्रासंबंधीचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. या पाहणीनुसार भाजप शिवसेना युतीस 29, काँग्रेसला 13 आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त 6 जागा मिळण्याचा संभव आहे. फक्त पंजाबमध्ये निष्कर्ष भाजप आघाडीस प्रतिकूल आहेत. तेथे भाजप अकाली दल आघाडीस फक्त 2 व काँग्रेसला 10 जागा मिळण्याचा संभव आहे. मतदान झालेल्या 268 पैकी फक्त 76 मतदारसंघांत 18 हजार मतदारांची पाहणी करून हे निष्कर्ष काढले आहेत. त्यात 2 टक्क्यांचा फरक पडण्याचा संभव व्यक्त करण्यात आला आहे.

'डेव्हलपमेंट अँड रीसर्च सर्व्हिसेस' या संस्थेने ही पाहणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारकक्षेचा विचार केला आणि मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर पाहणी किंया चाचणीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात प्रसारमाध्यमांना बंदी करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असा निर्णय दिला. ज्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आयोगास नाहीत त्या संबंधी आदेश देण्यात त्याने आपली अधिकारकक्षा ओलांडली असा सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय आहे. आणि तेवढ्यापुरताच निर्णय दिला आहे. 'आयोगाला चपराक' अशा शब्दांत काही वृत्तपत्रांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण मुख्य प्रश्नाचे काय? 'इंडियन एक्स्प्रेस’ने आपल्या अग्रलेखाच्या उपशीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे 'द कोर्ट हॅज स्कर्टेड द रिअल इश्यू अगेन’ (न्यायालयाने खरा प्रश्न कडेला सारला आहे), हा प्रश्न कोणता? अनेक टप्प्यांनी मतदान पेरले जाते तेव्हा सर्व मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आतच एक-दोन टप्प्यांच्या मतदानोत्तर पाहणींचे किंवा चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्याने इतर ठिकाणच्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो की नाही? आणि होत असेल तर तो टाळण्यासाठी काय उपाय योजायचे?

एका भागातल्या निवडणूक निकालांचा दुसऱ्या भागातील मतदानावर परिणाम होऊ नये याच उद्देशाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच मतमोजणी सुरू करायची असा निर्णय आयोगाने घेतला व त्याला कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. मग याच उद्देशाने मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करू नयेत, त्यांना बंदी करण्यात यावी. तसे अधिकार आयोगाला असले पाहिजेत, नसले तर दिले पाहिजेत असे आयोगास वाटत असेल तर त्यात काय चुकले? प्रश्न अजून सुटलेला नाही, त्यावर देशभर आणि संसदेत चर्चा होऊन नव्या सरकारने निर्णय घ्यावा असे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष एम. एस. गिल यांनी म्हटले ते याच अर्थाने.

मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यावर कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाहीत असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक केली म्हणून माध्यमांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा नागरिकांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत नागरी हक्कांचाच एक भाग आहे. त्यांना कोणतेही खास हक्क नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. मूलभूत नागरी हक्कांचा वापर व जपणुकीबाबत सर्वांना सारखाच न्याय लावण्यात आला पाहिजे आणि सध्याच्या निवडणूक व्यवस्थेत या संबंधात असलेली असमानता दूर करण्यात आली पाहिजे.

सध्याच्या निवडणूक कायद्याने राजकीय पक्षांचा जाहीर प्रचार मतदान वेळाच्या आधी दीड दिवस थांबविण्यात येतो. मतदारांना शांतपणे विचार करून निर्णय घेता यावा हा त्यामागील उद्देश, पण मतदारांना या दीड दिवसात खरोखर शांतपणा मिळतो का? जाहीर सभा, मिरवणुका, घोषणा या स्वरूपातला प्रचार थांबतो; पण वृत्तपत्रांत बातम्या, लेख, जाहिराती या स्वरूपात प्रचार चालूच राहतो. ही प्रचारातील असमानता आहे. मतदानापूर्वी दीड दिवस हा प्रचारही पूर्णपणे थांबवायला हवा. म्हणजे या प्रचाराचा परिणाम मतदारावर होणार नाही. या सूचनेचा विचार आयोगाने करावा, यातून पुन्हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित होईल पण दीड दिवसापुरतेच हे निर्बंध आहेत हे लक्षात घ्यावयास हवे.

मतदार चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालण्यात येणार नसेल तर सर्व मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मतमोजणी तरी कशाला रोखून ठेवायची? एकेक टप्प्याचे मतदान पूर्ण होईल त्याप्रमाणे लागलीच मतमोजणी करून आयोगाने तेथील निकाल जाहीर करून टाकावेत. चाचण्यांच्या बंदीविरुद्ध जो युक्तिवाद करण्यात येतो तोच येथेही करता येईल. चाचण्यांच्या निष्कर्षांचा मतदारावर परिणाम होत नाही. स्वतंत्रपणे विचार करून बनविण्याइतका तो सुबुद्ध आहे असे मत प्रतिपादण्यात येते. हाच युक्तिवाद जेथे आधी मतदान झाले तेथील निकाल आधी जाहीर करण्याच्या बाबतीत करता येईल. पण मतमोजणी व निकालाचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. पण मतदार चाचण्यांच्या प्रसिद्धीकरणावर तसेच अगदी मतदानाच्या दिवसापर्यंत वृत्तपत्रांतून होणाऱ्या प्रचारावर त्यास निर्बंध चालता येत नाही ही असमानता दूर झाली पाहिजे.

मतदान चाचण्यांच्या प्रसिद्धीकरणाचा उपयोग या वेळी भाजपच्या प्रचारासाठी कसा करून घेण्यात आला हे दिसून आलेच आहे. काँग्रेसने त्याविरुद्ध आक्षेपही घेतला आहे. या चाचण्यांचा परिणाम मतदाराच्या मताच्या निर्णयावर खरोखर कितपत होतो याचीही पाहणी करण्यात आली पाहिजे. सर्वसाधारण माणसाचा कल प्रवाहाविरुद्ध न जाता विजयी बाजूकडे झुकण्याचा असतो हे मानसशास्त्रीय संशोधनात दिसून आलेले आहे. असा परिणाम होऊ नये या उद्देशानेच जेथे आधी मतदान झाले तेथील मतमोजणी व निकाल आधी जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला तो योग्यच आहे. आचार संहितेच्या अंमलबजावणीत निवडणूक आयोगाने काही वेळा अतिरेक केल्याच्या तक्रारी आहेत. यातल्या काही तक्रारी वाजवी असतीलही; पण ऐन निवडणुकीपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, गेल्या निवडणुकीच्या ज्यांच्या पक्षपातीपणाबद्दल तक्रारी होत्या त्याआधीच सरकारने पुन्हा नेमणूक करण्यास हरकत घेणे, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना सरकारने जाहीर करणे, त्यांच्या दौऱ्यात सरकारी वाहनांचा गैरवापर, सरकारी कार्यक्रमांच्या भेटीतून पक्षाचा प्रचार या बाबत योग्य उपाय आयोग योजीत आहे. तरीही केन्द्र सरकारच्या एका निर्णयाबाबत आयोगाने आणि विरोधी पक्षांनीही कसा आक्षेप घेतला नाही याचे आश्चर्य वाटले.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात पाच टक्के वाढ केल्याचा निर्णय केन्द्र सरकारने नुकताच जाहीर केला. निवडणुका पार पडेपर्यंत न थांबता आताच हा निर्णय जाहीर करणे कितपत योग्य होते ? सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करून त्यांची मते मिळविण्याचा सरकारचा उद्देश या मागे होता अशी शंका या बाबतीत घेतली गेल्यास ती अगदीच अनाठायी म्हणता येईल का? बनावट मतपेट्‌यांच्या प्रश्नाबाबतीत वाद उपस्थित झाला. तेथील मतदान व्यवस्थेची पाहणी निवडणूक आयुक्त कृष्णमूर्ती यांनी केली आणि बनावट पेट्‌या आपणांस आढळल्या नसल्याचे त्यांनी प्रथम सांगितले. पण नंतर सारखेच क्रमांक असलेल्या पेट्‌या आपल्या बिहारमधील निदर्शनास आल्या असून त्यांची छाननी करण्यात येत आहे असेही त्यांनीच सांगितले. बिहारमधील मतदान व्यवस्थेबद्दल पंतप्रधान वाजपेयींनी असमाधान व्यक्त केले, हा एक प्रकारे निवडणूक आयोगावर अविश्वास आहे आणि पंतप्रधानांनी तो व्यक्त करणे योग्य नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाबद्दल राजकीय नेत्यांनी आदर दर्शवायला हवा; पण आयोगाचे कार्य असमाधानकारक वाटल्यास त्याबद्दल मतप्रदर्शन करू नये ही काँग्रेसची अपेक्षा चुकीची आहे.

ओरिसा आणि ईशान्य भागात काँग्रेसबद्दल वाढती नाराजी

तेराव्या लोकसभेतील मतदानाचा चौथा टप्पा 25 सप्टेंबरला असून त्या दिवशी हिमाचल प्रदेशच्या सर्व चार जागांचे मतदान आहे. मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान होऊन तेथील निवडणूक संपत आहे. ओरिसातील दोन टप्प्यांपैकी पहिल्या टप्प्याचे मतदान 10 मतदारसंघांत आहे. उत्तर प्रदेशचे दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान 24 मतदारसंघांत आहे. ईशान्य सीमाप्रदेशात मणिपूरमधील दोन टप्प्यांच्या मतदानापैकी एक टप्प्याचे आहे. मेघालय 2, नागालँड 1 आणि मिझोराम 1 या जागांचे मतदान त्या दिवशी असून तेथील निवडणूक पूर्ण होत आहे. ओरिसातील निवडणुकीवर या वेळी तेथील ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे त्या समाजात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेची छाया आहे. पूर्वी हिंदुत्ववादी बजरंग दलाचा कार्यकर्ता असलेल्या दारासिंगच्या गटाचाच या हल्ल्यांशी संबंध आहे असे तपासात आढळून आले आहे.

भाजपने याचा इन्कार केला असून राज्य सरकारनेच कडक उपाय योजले नाहीत अशी टीका केली आहे. गेल्या वेळच्या हल्ल्यानंतर काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधीनी जे.बी. पटनाईक यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर केले आणि त्यांच्या जागी गोमांग मुख्यमंत्री झाले. दारासिंग परप्रांतातून येतो, तेथे त्याला आसरा मिळतो. तेथेच त्याच्याविरुद्ध उपाय योजले गेले पाहिजेत आणि केन्द्राच्या गृहखात्यानेही यात लक्ष घालायला हवे. मतदारांपुढे या प्रश्नाचे हे स्वरूप स्पष्टपणे मांडले गेले पाहिजे. सोनिया गांधी आपल्या भाषणातून अल्पसंख्याकांना सुरक्षिततेचे आश्वासन देत आहेत, तेवढे पुरेसे नाही, ते कृतीने दिसायला हवे. ओरिसात 1996 मध्ये काँग्रेसला 21 पैकी 16 जागा मिळाल्या होत्या, त्या 1998 मध्ये 5 पर्यंत घटल्या.

बिजू जनता दल आणि भाजप यांनी केलेल्या युतीचा फायदा दोन्ही पक्षांना मिळाला. युतीने जिंकलेल्या 16 जागांपैकी 9 बिजू जनता दलास व 7 भाजपला मिळाल्या. ओरिसातर्फे भाजपच्या प्रतिनिधीला लोकसभेत प्रथमच प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. या वेळीही यश टिकवू असे युतीच्या नेत्यांना वाटते. ईशान्य सीमाप्रदेशात मणिपूरला कॉँग्रेसची पकड राहिलेली नाही. 1996 मध्ये काँग्रेसने दोन्ही जागा जिंकल्या होत्या आणि 40.2 टक्के मते मिळविली होती. 1998 मध्ये एकही जागा मिळाली नाही आणि मते 18.6 टक्क्यांपर्यंत घटली.

दोन जागांपैकी एक जागा कम्युनिस्ट पक्षाला व एक अपक्ष उमेदवारास मिळाली. या वेळी दोन आघाड्‌या असल्या तरी त्यांच्या घटकपक्षात समझोता नसल्याने एकमेकांविरुद्ध लढती होणार आहेत. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सत्तारूढ मणिपूर स्टेट काँग्रेस हा काँग्रेसमधून फुटलेला पक्ष. फेडरल पार्टी ऑफ मणिपूर आणि भाजप हे पक्ष आहेत; तर विरोधी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आघाडीत मणिपूर पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी पक्ष व जनता दल यांचा समावेश आहे. काँग्रेस पक्षही या आघाडीत सुरुवातीला होता; पण दोन्ही जागांची त्याची मागणी मान्य न झाल्याने तो बाहेर पडेल.

आंतरमणिपूर जागेसाठी काँग्रेसतर्फे निमाई चांग लावांग, धर्मनिरपेक्ष आघाडीतर्फे मणिपूर पीपल्स पार्टीचे रुमानीतसिंग, भाजप आघाडीतर्फे मणिपूर स्टेट काँग्रेसचे धौनाओया जाम चाओ यांच्यात सामना आहे. यांपैकी लावांग गेल्या वेळी पराभूत झाले होते. बहिर्मणिपूर जागेसाठी काँग्रेसचे आर. के. थेको, कम्युनिस्ट पक्षाचे गांगटे, मणिपूर स्टेट काँग्रेसचे सोसो लोहा आणि भाजपतर्फे किम गांगटे उभे आहेत. मतविभागणीमुळे काँग्रेसला एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मेघालयमध्ये दोन जागांपैकी तुराची जागा माणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पी. ए. संगमा यांचा 'मानाचा तुरा' आहे. यापूर्वी सहा वेळा ते या जागेवर निवडून आले. पण ते काँग्रेसच्या तिकिटावर. या वेळी त्यांच्या वैयक्तिक प्रभावाची कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या विरुद्ध काँग्रेसतर्फे अतुल सी. मरक उभे आहेत.

गारो टेकड्‌यांचा हा प्रदेश काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानता जातो. संगमाशिवायही आपण जिंकू असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना वाटते. दुसऱ्या शिलाँगच्या जागेसाठी काँग्रेसचे पी. आर. किंडियार आणि युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टीचे एस. डी. खाँगधिर यांच्यात सामना आहे. काँग्रेस व यू.डी.पी. यांनी एकत्र येऊन मेघालय पार्लमेंटरी फोरम स्थापन केला व या आघाडीचंच सरकार गेले वर्षभर राज्यात आहे. पण आता त्यातले दोन पक्षच एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. यू.टी.पी.ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. 1996 मध्ये दोन जागांपैकी तुराची जागा काँग्रेसने जिंकली व शिलाँगची गमावली. 1998 मध्ये दोन्ही जिंकल्या पण या वेळी काँग्रेसला दोन्ही जागा टिकविणे बरेच कठीण जाईत, भाजप या भागात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पराभव निश्चित असताही दोन्ही निवडणुका लढविल्या आणि दोन्ही वेळा 9 टक्के मते मिळविली त्यात वाढ झाली नाही हे त्यास पाठिंबा वाटत नसल्याचे निदर्शक आहे.

नागालँडमध्ये 1998 च्या निवडणुकांवर काँग्रेसशिवाय बाकीच्या पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड या भूमिगत संघटनेच्या दोन गटांनी बहिष्काराचा आदेश दिला. नॅशनल डेमोक्रेटिक मुव्हमेंट आणि नागालँड पीपल्स कौन्सिल या दोन पक्षांनीही बहिष्कारास पाठिंबा दिला. अनेक बिनसरकारी संस्था आणि क्रियाशील समान गट यांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या नागाहोहो या संघटनेनेही बहिष्काराचा पुरस्कार केला. त्यामुळे काँग्रेसला मोकळे रान मिळाले व लोकसभेची जागा तर तिने बिनविरोध जिंकलीच; पण विधानसभेच्याही सर्व 60 जागा जिंकल्या. त्यांपैकी 43 तर अविरोध मिळाल्या.

निवडणूक फक्त 7 जागांसाठी झाली आणि कमकुवत अपक्ष उमेदवारांविरुद्ध काँग्रेसने सहज विजय मिळविला. या वेळची परिस्थिती निराळी आहे. भूमिगत संघटनांनी उघड बहिष्कार पुकारलेला नाही. पण निवडणुकीने प्रश्न सुटणार नाही हे लक्षात घेऊन मत द्या असे आवाहन मतदारांना केले आहे. काँग्रेसची एकपक्षीय राजवट व गैरकारभार संपविण्यासाठी एन.डी.एम. आणि एन.पी.सी. या पक्षांनी निवडणूक लठविण्याचे ठरविले आहे. त्यांनी एकत्र येऊन शुरोझेली यांना काँग्रेसचे उमेदवार के. असंघा संग्राम यांच्याविरुद्ध उभे केले आहे. रोमन कॅथॉलिक चर्चचा नागांवर प्रभाव आहे. पण चर्चने या वेळी कोणत्याच राजकीय पक्षास पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

1996 ची निवडणूक काँग्रेसने जिंकली, त्या वेळी काँग्रेसला 62.32 टक्के, तर प्रतिस्पर्धी एन.पी.सी. उमेदवारास 35.22 टक्के मते मिळाली होती. 1998 च्या एकतर्फी निवडणुकीत काँग्रेसची मते 86.7 टक्क्यांपर्यंत वाढली. हे प्रमाण कमी झाले तरी काँग्रेस जागा टिकवील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मिझोराममध्ये 1996 मध्ये लोकसभेची जागा काँग्रेसने जिंकली होती, पण 1998 मध्ये गमावली. अपक्ष उमेदवार विजयी झाला. 1996 मध्ये काँग्रेसला 42.5 टक्के, तर निकटचा प्रतिस्पर्धी मिझो नॅशनल फ्रंटला 37.6 टक्के मते मिळाली होती. 1998 मध्ये या दोन्ही पक्षांच्या मतांत घट झाली. काँग्रेसला 34.1 टक्के व मिझो नॅशनल फ्रंटला 26.9 टक्के मते मिळाली. विजयी अपक्ष उमेदवारास 35 टक्के म्हणजे कॉँग्रेसपेक्षा फक्त 0.01 टक्के मते जास्त मिळाली. काँग्रेसला पाठिंबा कमी झाला असला तरी इतरांपेक्षा जास्त असल्याने जागा टिकवणे शक्य होईल.

मिझो नॅशनल फ्रंटमध्ये 1977 पासूनच फूट पडली असून मिझो नॅशनल फ्रंट (नॅशनॅलिस्ट) असा वेगळा पक्ष स्थापन झाला आहे. निवडणुकीत काँग्रेस व या पक्षाच्या युतीतर्फे रोकमलोना उभे असून त्यांच्याविरुद्ध मिझो नॅशनल फ्रंट आणि मिझो पीपल्स कॉन्फरन्स यांच्या युतीने बनलाल झायरा यांना उभे केले आहे. नोव्हेबर 1998 मधील विधानसभा निवडणुका या युतीने तीनचतुर्थांश बहुमताने जिंकून काँग्रेसची दहा वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली हे लक्षात घेता या युतीलाच विजयाची शक्यता आहे. भाजपला काही पाया नसला तरी केवळ हजेरी लावण्यास त्यांचा उमेदवार उभा आहे. ईशान्य सीमाप्रदेशात थोड्‌याच जागा असल्या तरी या अटीतटीच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविण्यासाठी एकेक जागा महत्त्वाची ठरणार आहे, या भागात काँग्रेसबद्दल नाराजी वाढताना दिसत आहे.

निवडणुकीतील हिंसाचाराचे लोण आता महाराष्ट्रात

निवडणुकीत नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेले हिंसाचार अपेक्षित होते पण हिंसाचार त्यांच्यापुरता मर्यादित न राहता इतर पक्षही त्याचा अवलंब करू लागले आहेत आणि त्याचे लोण आता महाराष्ट्रात आले असल्याची जाणीव साताऱ्यात 11 सप्टेंबरला पहाटे मतदानाच्या दिवशी झालेल्या खुनाने करून दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते शरद लेवे यांच्या खुनासंबंधी महाराष्ट्राच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारमधील भाजपचे उदयनराजे भोसले यांना अटक करण्यात आली आहे. उदयनराजे भोसले हे सातारा विधानसभा जागेसाठी अभयसिंह राजे भोसले यांच्याविरुद्ध उभे आहेत. महाराष्ट्रात दुसरी शिवशाही आपण आणल्याचे शिवसेनाप्रमुख अभिमानाने सांगत असतात. त्या शिवशाहीत साताऱ्याच्या राजघराण्यातील व्यक्ती या खुनाशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून तिला अटक व्हावी हे या शिवशाहीस लांच्छनास्पद आहे. उदयनराजे यांनी लागलीच राजीनामा दिला.

सूडबुद्धीने आपल्याविरुद्ध हे कारस्थान रचले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खुनाची घटना पहाटे तीदला घडली. त्याची तक्रार सकाळी दहा वाजता पोलिसांनी नोंदविली. कडक पोलीस बंदोबस्तामुळे व कार्यकर्त्यांनी संयम राखल्याने हिंसाचार वाढला नाही. मतदानही शांतपणे पार पडले, एवढेच नव्हे तर 71 टक्के मतदारांनी हक्क बजावला. तपास सी.आय.डी.कडे सोपविला याबद्दल शरद पवारांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी तो केन्द्रीय गुप्तचर विभागाकडे सोपवावा अशी मागणी प्रतिस्पर्धी उमेदवार अभयसिंह राजे यांनी केली आहे. उदयनराजे यांचे वजन व त्यांना दिलेली न्यायालयीन कोठडी यामुळे तपासास विलंब होत आहे. उदयनराजे यांनी आपल्यावरचा आरोपच नाकारला असल्याने भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने या घटनेचा निषेध केला नाही.

निवडणुकीच्या निकालापर्यंत उदयनराजे यांच्या विरुद्ध पक्षपातळीवर कोणतीही कारवाई करू नये, ते पराभूत झाले तर पुढील कारवाईची चर्चा आपोआप संपुष्टात येईल असे मत भाजप गोटात व्यक्त करण्यात येत आहे. वास्तविक खुनाच्या घटनेचा निवडणूक निकालाशी काय संबंध? तसेच जयपराजयाशीही काय संबंध? निवडणुकीतील निकालानुसार नव्हे तर न्यायालयाच्या निकालानुसार त्यांच्याबाबत कारवाई पक्षाने करायला हवी. मंत्रिपदाच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही राजघराण्याच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा पुढे येऊन सबळ पुरावा पुढे येऊ नये, असे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अन्‌ शेवटपर्यंत तडीस लावून न्या. रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या बाण्याने सत्य काय, याचा शोध घेऊन निर्णय लागायला हवा.

सातारा जिल्ह्यातलीच आणखी घटना म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाचे तासगाव तालुका चिटणीस हणमंतराव भानुदास रेंदाळकर या 35 वर्षांच्या कार्यकर्त्यांचा 14 सप्टेंबरला मध्यरात्री खून करण्यात आला. निवडणुकीच्या काळात रेंदाळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आर. आर. पाटील यांचा प्रचार केला म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली, असा आरोप शेकाप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हल्लेखोरांनी शेकापचे नेते शिवाजीराव शिंदे यांच्या जीपची व माटारसायकलची मोडतोड केली. पोलिसांनी नऊ जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले पण दुसऱ्या दिवशी दुपारी तीनपर्यंत कोणासही अटक झाली नव्हती. हल्लेखोर काँग्रेस (आय)चे उमेदवार संजय पाटील यांचे कार्यकर्ते आहेत असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

सातारा जिल्ह्यातील खुनाच्या या दोन घटना. एकात भाजपचा मंत्री आरोपी तर दुसऱ्यात काँग्रेस (आय)च्या कार्यकाविरुद्ध फिर्याद. याचा अर्थ त्या दोन्ही पक्षांच्या अनुयायांमध्ये लोकशाही मनोवृत्ती रुजलेली नाही, रुजविली गेलेली नाही. आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली आहे. निवडणुका घेऊन आपण लोकप्रतिनिधी व सरकार निवडतो. निवडणुका म्हणजे निरनिराळ्या राजकीय विचारप्रणाली, धोरण व कार्यक्रम यांचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांमधील वैचारिक लढाई. ती विचाराच्या पातळीवरच लढली गेली पाहिजे. प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा खून हा लोकशाही मार्ग नसून दहशतीचा मार्ग होय, निवडणुकीच्या काळात असे प्रकार होणे म्हणजे लोकशाहीवरच अविश्वास दर्शविणे होय. 

मुंबईतील मतदान कमी का?

महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे तपशीलवार आकडे आता उपलब्ध झाले आहेत. त्यात विशेष जाणवणारी गोष्ट म्हणजे मोठ्या शहरातील मतदानात झालेली घट. मुंबईतील सर्व सहा लोकसभा मतदारसंघांत 1998 पेक्षा कमी मतदान झाले आणि ते 47 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. बहुसंख्य मतदार जेथे मतदानात भाग घेत नाहीत तिला प्रातिनिधिक निवडणूक कशी म्हणावयाची? मुंबईतील मतदार जागरूक नाही असे म्हणता येणार नाही. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाबद्दल त्यास विश्वास वाटत नाही. कोणीही निवडून आले तरी परिस्थितीत काही फरक पडत नाही आणि वारंवार निवडणुकांचा तिटकारा वा भावना या कमी मतदानातून व्यक्त होत आहे. कोणताच उमेदवार पसंत नाही हे दर्शविण्याची सोय मतदानपत्रिकेत नाही. तेव्हा एकतर चुकीच्या पद्धतीने मतदान करून आपले मत बाद करून घेणे किंवा मतदानासच न जाणे हेच पर्याय मतदारांपुढे होते. त्यापैकी दुसऱ्या पर्यायाचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. पहिल्या पर्यायाचा अवलंब किती जणांनी केला हे बाद मतांच्या प्रमाणावरून कळू शकेल.

बाद मते ही केवळ अज्ञानाची निदर्शक नसतात तर जाणीवपूर्वकच बाद केलेली मतेही त्यात असू शकतात. हे टाळण्याचा एक उपाय म्हणजे कोणताच उमेदवार पसंत नाही हे दर्शविणारा एक रिकामा चौकोन सर्व उमेदवारांच्या यादीअखेर असावा व त्यावर मतदाराने शिक्का मारावा. अशा मतदारांची वेगळी मोजणी करून ती प्रसिद्ध करायला हवी. म्हणजे त्यांचे प्रमाण किती आहे ते कळेल. मतदानपत्रिकेत अशी व्यवस्था केल्यावर जे मतदार आपले मत वाया जाऊ नये म्हणून आपणास पसंत नसणाऱ्या पण त्यातल्या त्यात जवळच्या उमेदवारास मत देतात ते तसे करणार नाहीत आणि राजकीय पक्षांच्या मतात ही इतर मते जमेस धरून ती त्या पक्षाचीच मते मानली जातात तसे घडणार नाही. पुढच्या निवडणुकीपूर्वी ही सुधारणा होईल असा प्रयत्न करायला हवा. मुंबईप्रमाणेच पुणे व नागपूरच्या मतदानात घट झाली असली तरी ते पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

पुण्यातील घट 8 टक्के म्हणजे बरीच मोठी आहे. 1998 मध्ये 59.60 टक्के म्हणजे जवळजवळ 60 टके मतदान झाले होते. या वेळी ते 52.08 टक्के आहे. नागपूरला 54.14 टके मतदान झाले. 1998 मध्ये 56.03 टक्के होते. याशिवाय अकोल्यात 60 टक्के मतदान झाले असले तरी ते 1998 पेक्षा 5 टक्के कमी आहे. चंद्रपूर, चिमूर, भंडारा, वर्धा येथील मतदानातही घट झाली असली तरी मतदान 60 टक्क्यांच्या वर आहे, पण एकूण गेल्या वेळेपेक्षा कमी मतदान झालेले मतदारसंघ 48 पैकी फक्त 13 असून त्यात 6 मुंबईचेच आहेत. कमी मतदान का झाले याची पाहणी करून त्याची कारणे दूर करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. राजकीय पक्षांनी मतदारांचा विश्वास गमावला हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण भरीव कार्य करून असा विश्वास संपादणे ही जबाबदारी आता राजकीय नेत्यांवर आहे.

Tags: महाराष्ट्रातील हिंसाचार  ओरिसा व ईशान्य भारत चाचण्या व निष्कर्ष निवडणूक आयोग निवडणूक विशेष violence in maharashtra Orissa & northeast india testing & conclusion election commission election special weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके