डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कारगिल प्रश्नाचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भ

कारगिलचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी निगडित आहे. पाक घुसखोरांना तालिबान किनलादेन यांच्या दहशतवादी गटाने पाठविले हे दिसून आल्याने अमेरिकने तालिबानविरुद्ध आर्थिक निर्बंध जारी केले आहेत. कारगिलमध्ये घुसखोर पाठविण्यास गेल्या सप्टेंबरमध्ये सुरुवात केली पण वाजपेयी सरकार, त्यांचे संरक्षण व हेर खाते गाफील राहिल्याने आजचा संघर्ष निर्माण झाला. त्याची जबर किंमत राष्ट्रास मोजावी लागली.

कारगिल प्रश्न हा केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यानचा प्रश्न न राहता जगाचे लक्ष त्याने वेधून घेतले, या जागतिक संदर्भात त्याचा विचार करायला हवा. सर्वांत ठळकपणे जाणवणारा विशेष म्हणजे जगातील बहुतेक सर्व देशांनी भारताला पाठिंबा दिला आणि पाकिस्तान एकाकी पडला. नेहमी पाकिस्तानचे पाठीराखे असलेल्या अमेरिका व चीनने या वेळी भारताची बाजू घेतली. अमेरिकेने बाजू घेतली एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानच्या बाजूने मध्यस्थी करण्याचे नाकारले.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी बीजिंग व वॉशिंग्टनच्या वाऱ्या केल्या पण त्या दोन देशांचा पाठिंबा मिळविण्यात त्यांना अपयश आले. पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यात आणि काश्मीरला स्वयंनिर्णयाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आम्ही क्रियाशील भूमिका बजावू, असा ठराव ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स (ओआयसी) या मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत पास झाला. मधूनमधून या संघटनेच्या बैठका होत असतात. पण नुसते शाब्दिक निष्क्रिय ठराव पास करण्यापलीकडे ही संघटना काहीही कार्य करीत नाही असे अनेकदा दिसून आले आहे.

इराक-इराण युद्ध दीर्घ काळ चालू होते, पण ते थांबविण्यासाठी तिने काहीही केले नाही. ही संघटना आपल्यामागे आहे असे तालिबानसारखे धर्मांध मुस्लीम गट भासवीत असतात. आठ मुस्लीम राष्ट्रांनी एकत्र येऊन आर्थिक विकासासाठी संघटना स्थापन केल्याचीही बातमी काही महिन्यांपूर्वी आली होती. धार्मिक भावनांना आवाहन करून जगातील मुस्लिमांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न धर्मांध मुस्लीम नेते करीत असतात. पण त्यांना फारसे यश आलेले नाही. धार्मिक आवाहनापेक्षा आर्थिक हितसंबंध अधिक प्रभावी ठरतात, पण त्यांतील विरोधामुळे हे देश एकत्र येऊ शकत नाहीत असे आढळून आले आहे.

कारगिल प्रश्नाच्या बाबतीतही शाब्दिक ठराव पास करण्यापलीकडे मुस्लीम राष्ट्र संघटना काही करू शकलेल्या नाहीत. कारगिल प्रश्नात आपण एकाकी आहोत, आमच्यामागे कोणी नाही असे पाकिस्तानला दिसून आल्यावर मग आता पुढे काय, असा प्रश्न पाकचे पंतप्रधान शरीफ यांच्यापुढे उभा राहिला. पाक घुसखोरांना व सैनिकांना ताबारेषेपर्यंत पिटाळून लावायचे या निर्धाराने भारताने लष्करी मोहीम निर्धाराने चालविली असून तिला यश येत आहे. या लष्करी मोहिमेबरोबरच प्रभावी राजनैतिक मोहीमही भारताने केली, निरनिराळ्या देशांत आपले प्रतिनिधी पाठवून आपली भूमिका विशद केली. भारताची बाजू बरोबर असल्याची त्यांची खात्री पटवली आणि त्या देशांनी भारतास पाठिंबा दर्शविला.

लष्करी आणि राजनैतिक - दोन्ही आघाड्यांवर भारतास यश येत असताना कारगिल युद्ध आपण पुढे कसे चालविणार? आपण एकाकी पडलो आहोत. युद्धाचे क्षेत्र वाढविले तरी त्यात निर्णायक विजय आपला होणार नाही हे स्पष्ट दिसू लागल्यावर आता माघारीशिवाय दुसरा मार्ग पाकच्या पंतप्रधानांपुढे राहिला नाही. त्यातल्या त्यात प्रतिष्ठा राखून माघार कशी घेता येईल या बाबत बोलणी करण्यासाठीच त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष क्लिंटन यांच्याकडे धाव घेतली. चार जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्यदिन आणि सुटीचा व आनंदोत्सवाचा दिवस असूनही प्रश्नाची निकड लक्षात घेऊन क्लिंटन यांनी चर्चेसाठी वेळ दिला.

ताबारेषेचे उल्लंघन केलेले सर्व पाक घुसखोर आणि सैनिकांसह ताबारेषेपर्यंत माघार घेण्याची पाकिस्तानची तयारी असल्याचे शरीफ यांनी मान्य केले. माघार घेतल्यानंतर युद्ध यांबेल व नंतर लाहोर करारानुसार आपसांतील प्रश्न वाटाघाटींनी सोडविण्यासाठी भारत-पाक बोलणी लवकर सुरू व्हावीत यासाठी वैयक्तिक प्रयत्न क्लिंटन करतील असे संयुक्त निवेदन चर्चेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आले. या निवेदनास भारताची मान्यता मिळविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान वाजपेयीना वॉशिंग्टन भेटीचे निमंत्रण क्लिंटन यांनी दिले. पण आपणांस सध्या ते स्वीकारायचेच नसल्याचे वाजपेयी यांनी कळविले.

पाकचा दुटप्पीपणा

शरीफ-क्लिंटन निवेदन पाकच्या माघारीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे निदर्शक होते. पाक घुसखोर व सैनिक ताबारेषेपलीकडे गेल्याशिवाय पाकिस्तानशी कोणतीही बोलणी आम्ही करणार नाही, अशी ठाम व खंबीर भूमिका भारताने प्रथमपासून घेतली व टिकविली. पाक घुसखोरांनी माघार घेतली नाही तर आम्ही त्यांना रस्ता दाखवू असे पंतप्रधान वाजपेयी यांनी जाहीर केले. वॉशिंग्टनहून 5 जुलैला निवेदन जाहीर झाले तरी भारताने लष्करी मोहीम चालूच ठेवली. पाकिस्तान खरोखरच माघार घेत असल्याची खात्री झाल्याशिवाय आपले हल्ले थांबवायचे नाहीत अशी भारताची भूमिका होती.

कारगिल युद्ध यांबल्यावर लाहोर करारानुसार भारत-पाक बोलणी पुन्हा सुरू होतील. पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा स्पष्ट दिसून आला असताना या वाटाघाटीतून काही भरीव निष्पन्न होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. पाकिस्तानच्या दृष्टीने मुख्य प्रश्न काश्मीरचा आहे. वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ दीर्घ काळ चालू ठेवायचे आणि भारत तडजोडीस तयार नसल्याने त्यातून काही निष्पन्न होत नाही असे जगाला दाखविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न राहील.

आपसांत वाटाघाटींनी प्रश्न सुटत नसल्याने आता तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी हाच मार्ग उरतो. अमेरिका मध्यस्थीस तयार नसेल तर यूनोकडे हा प्रश्न पुन्हा न्यावा आणि तिच्या मध्यस्थीने सोडवावा असा प्रयत्न पाकिस्तान करण्याचा संभव आहे. यूनोकडून न्याय मिळत नाही असा अनुभव भारतास एकदा आलेला आहे. यूनोमार्फत काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यास भारतास मान्य करायला लावायचे असा पाकिस्तानचा उद्देश असणे शक्य आहे. सार्वमताचे आश्वासन एकदा दिलेले असता आता भारताने ते मान्य करायला हवे असे दडपण भारतावर आणण्यात येईल आणि लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर भारतास या मागणीचा विचार करावा लागेल.

सार्वमताच्या अटी पाकिस्तानने पुऱ्या न केल्याने पूर्वी सार्वमत घेतले गेले नाही. खुल्या निर्भय वातावरणात यूनोच्या निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेतले जाईल, अशी हमी मात्र भारताला मिळायला हवी. प्रश्न दीर्घ काळ अनिर्णित ठेवायचा नसेल तर या तोडग्याचा विचार भारतास करावा लागेल. अमेरिकेच्या पाठिंब्याचा हेतू कारगिल प्रश्नात अमेरिकेने भारताची बाजू घेतली यामागे केवळ न्याय्य भूमिकेस पाठिंबा देण्यापेक्षा आणखी काही आंतरिक, अघोषित, अलिखित उद्देश आहेत काय? कारगिल प्रश्नावर भरघोस पाठिंबा दिल्यावर आता सी.टी.बी.टी. करारावर सही करण्यासाठी भारताचे मन वळविता येईल असे अमेरिकेस वाटत असणे शक्य आहे. या करारावर सही करायला हरकत नाही असे मत काही भारतीय अणुशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलेले आहे. सी.टी.बी.टी. करारावर सह्यांसाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे.

काळजीवाहू वाजपेयी सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याने या करारावर सही करण्याचा निर्णय त्यांनी घेणे योग्य ठरणार नाही. निवडणुकीनंतरच्या नव्या लोकनियुक्त सरकारवर त्यांनी हा निर्णय सोपवावा. सध्या लोकसभा अस्तित्वात नाही. राज्यसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सरकार अनुकूल दिसत नाहीत. तेव्हा लोकशाही मार्गाने लोकप्रतिनिधींना आपले मत व्यक्त करण्याचा मार्ग मोकळा राहिलेला नाही. आपल्या तेरा दिवसांच्या पहिल्या सरकारच्या कारकिर्दीत वाजपेयींनी एन्रॉन करारावर घाईघाईने सही केली हे लक्षात घेता सी.टी.बी.टी. करारावरही ते सही करण्याचा संभव नाकारता येत नाही. या करारास ज्या कारणांसाठी विरोध केला ती दूर झालेली नसताना त्यावर सही करणे तर केव्हाही समर्थनीय ठरणार नाही. अमेरिका व रशियाजवळ अण्वस्त्रांचे मोठे साठे आहेत. ते नष्ट करण्याचा कार्यक्रम या कराराशी निगडित करण्यात आला पाहिजे.

भारताने सी.टी.बी.टी. करारावर सही करण्यापूर्वी या मागणीबद्दल आग्रह धरायला हवा. काश्मीर प्रश्नावर तोडगा म्हणून सार्वमताची सूचना पुढे येण्याचा संभव मी व्यक्त केला. अमेरिकन काँग्रेसच्या एका समितीने ही सूचना फेटाळली असल्याने अमेरिका तिला उघड पाठिंबा देणार नाही, पण मित्रराष्ट्रांमार्फत ती मांडली जाईल. सार्वमताच्या सूचनेसंबंधात आणखी एक संभव म्हणजे सार्वमतात स्वतंत्र काश्मीरचाही पर्याय ठेवण्यात येईल. स्वतंत्र काश्मीरची मागणी शेख अब्दुल्लांनी केली म्हणूनच त्यांना बडतर्फ व स्थानबद्ध करण्यात आले हे लक्षात घेतते पाहिजे. असा पर्याय ठेवण्यास स्पष्ट विरोध करायला हवा. एकतर काश्मीरचे आर्थिकदृष्ट्‌या स्वतंत्र राज्य होण्याची शक्यता नाही. अमेरिकन मदतीवर त्यास अवलंबून राहावे लागेल आणि अमेरिका तेथे आपले लष्करी तळही उभारण्याची शक्यता आहे. त्याला विरोधाची भूमिका घ्यावी लागेल.

भारताची गाफीलता

असे घडेलच असे नाही. पण संभाव्य शक्यता लक्षात घ्यावयास हव्यात. तसेच कारगिलमधून सध्या पाक घुसखोर मागे घेतले गेले तरी ते पुन्हा केव्हाही घुसखोरी करण्याचा संभव आहे, तेव्हा त्या भागात ताबारेषेवर सतत जागरूक राहायला हवे. थोडा गाफीलपणा किंवा दुर्लक्ष झाले तर त्याची काय जबर किंमत द्यावी लागते हे कारगिलने आपणांस दाखवून दिले आहे. क्लिंटन-शरीफ निवेदनानुसार ताबारेषेपर्यंत पाक घुसखोर मागे घेण्यास पाकिस्तानातील काही गटांचा विरोध आहे. पाकचे परराष्ट्रमंत्री सरताज अझीझ यांनी या निषेदनाचा लावलेला अर्थ लक्षात घेता त्याची अंमलबजावणी कितपत सरळपणे होईल याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

घुसखोर हे घुसखोर नसून स्वयंसेवक (मुजाहिदीन) आहेत असा त्यांचा दावा आहे. त्यांना माघार घ्यायला लावण्यास आम्ही जबाबदार नाही, आम्ही फक्त विनंती करू, ती मानायची की नाही हे ते ठरवतील. आमचे त्यांच्यावर नियंत्रण नाही असे अझीझ यांनी सांगितले. जोपर्यंत काश्मीरप्रश्न कायमचा सुटत नाही तोपर्यंत आणखी दहा कारगिल होतील, अशी धमकी त्यांनी दिली. सध्याच्या संघर्षास भारतच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. सिमला करारानंतर भारतीय सैनिकांनी सियाचीन घेतले, त्याचा ताबा त्यांनी सोडला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. निवेदनाचा त्यांनी लावलेला हा अर्थ अमेरिकेने फेटाळला आहे. शरीफ यांच्या माघारीच्या निर्णयास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व मूलतत्त्ववादी गटांनी विरोध दर्शविला आहे. पण लष्कराचे सरसेनानी मुशर्रफ यांनी शरीफ यांच्या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे आणि तोच शरीफ यांचा खरा आधार आहे. पाक वृत्तपत्रांनी शरीफ यांच्यावर टीका केली. त्यांच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व असंतोष असला तरी त्यांच्याविरुद्ध बंड करण्याइतका तो तीव्र नाही. शरीफ तीन दिवस देशाबाहेर असता पाकिस्तानात सत्तांतर घडले नाही, हेच शरीफ विरोधकांची ताकद कमी असल्याचे निदर्शक आहे.

क्लिंटन यांना दिलेला शब्द मानला नाही तर आपली आर्थिक व लष्करी मदत अमेरिका बंद करू शकते याची शरीफ यांना कल्पना आहे. कारगिलचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी निगडित आहे. पाक घुसखोरांना तालिबान व किनलादेन यांच्या दहशतवादी गटाने पाठविले हे दिसून आल्याने अमेरिकेने तालिबानविरुद्ध आर्थिक निर्बंध जारी केले आहेत. पण तालिबानये बळ पाकिस्ताननेच वाढविले हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. केनियातील अमेरिकन वकिलातीवर हल्ला झाला तेव्हा अमेरिकेस जाग आली; पण पाक सीमेवर दहशतवाद्यांच्या हालचाली दीर्घ काळ चालू होत्या. तालिबानने अफगाणिस्तान आपल्या नियंत्रणाखाली आणल्यावर या दहशतवाद्यांनी काश्मीरकडे मोहरा वळविला. कारगिलमध्ये घुसखोर पाठविण्यास गेल्या सप्टेंबरात सुरुवात केली; पण वाजपेयी सरकार, त्यांचे संरक्षण खाते व हेर खाते गाफील राहिल्याने कारगिलचा संघर्ष निर्माण झाला आणि त्याची जबर किंमत आपणांस द्यावी लागली, हा या प्रश्नाचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घ्यावयास हवा.
 

Tags: कारगिल अमेरिका पाकिस्तान घुसखोरी भारत-पाक ताबारेषा आंतरराष्ट्रीय राजकारण kargil america pakistan infiltration bharat-pak border line international politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके