डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

असमतोल विकासामुळेच प्रादेशिक पक्ष वाढले

एकूणच लोकशाहीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका, ते का निर्माण झाले, कसे वाढले गेले आणि त्यांच्यासंबंधी मतदारांनी कोणती भूमिका घ्यावयास हवी या संबंधी काही विचार...

--

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा प्रभाव; ओरिसात बिजू जनता दल-भाजप आघाडी; आसाम, नागालँडमध्ये काँग्रेसचा जोर; अरुणांचलमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा प्रभाव. तर मिझोराममध्ये अपक्षांना संधी असे पूर्व व ईशान्य भारताचे संमिश्र चित्र आहे.

येत्या निवडणुकीनंतर तरी देशाला स्थिर सरकार मिळणार की नाही याचे भवितव्य ठरविणाऱ्या तेराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाची पहिली फेरी 5 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. काँग्रेस, भाजप आणि तिसरी म्हणजे मुख्यतः डावी आघाडी यांना या निवडणुकीत यशाची कितपत शक्यता आहे याचा शक्य तो वस्तुनिष्ठ आढावा महत्वाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंतच्या लेखातून घेतला. स्पष्ट बहुमत मिळवू शकणारा कोणताच प्रभावी पक्ष सध्या देशात नसल्याने प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व आलेले आहे. या वेळच्या निवडणुकीत तसेच एकूणच आपल्या लोकशाहीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका, ते का निर्माण झाले, कसे वाढले गेले आणि त्यांच्यासंबंधी मतदारांनी कोणती भूमिका घ्यावयास हवी या संबंधी काही विचार येथे मांडीत आहे. आपल्याला जवळचा प्रादेशिक पक्ष शिवसेना. मुंबई व मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध झगडण्याच्या उद्देशाने हा पक्ष स्थापन झाला. परप्रांतीय विशेषतः दक्षिण भारतीय मुंबईत येऊन नोकऱ्या, रोजगार बळकावतात, तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध या पक्षाचा प्रथम रोख होता.

आपण राजकारणात भाग घेणार नाही ही भूमिका सोडून त्याने प्रथम मुंबई महापालिकेच्या आणि नंतर महाराष्ट्राच्या आणि इतर राज्यांतील निवडणुकांत भाग घेतला, त्यासाठी केवळ मराठी माणसाच्या हिताच्या जोडीला हिंदुत्ववादाची भूमिका घेतली आणि भाजपशी युती करून 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून आपले सरकार आणले. ‘दुसरी शिवशाही’ असे आपल्या सरकारला ते संबोधतात. या दुसऱ्या शिवशाहीचा आपणांस काय अनुभव आला? पहिल्या शिवशाहीसारखा स्वच्छ कारभार तर तिने केला नाहीच. मुख्यमंत्री व दोन मंत्र्यांना आपली पदे सोडावी लागली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. रोजगारनिर्मिती व घरांबाबत दिलेली आश्वासने युतीने पाळली नाहीत, एन्रॉन करार आम्ही समुद्रात बुडवू असे सांगितले; पण त्याच कंपनीशी अधिक महाग वीजदर मान्य करणारा नवा करार केला व अशा या युतीस पुन्हा कशासाठी निवडून द्यावयाचे?

शिवसेनाप्रमुख ठोकशाहीचा उघड पुरस्कार करतात. ‘खंडणीचे राज्य’ अशी त्यांच्या शिवशाहीची प्रतिमा आहे. काँग्रेससारख्या स्वातंत्र्यलढ्याची मोठी परंपरा असलेल्या राष्ट्रीय पक्षास सत्तेवरून हटवून प्रादेशिक पक्षाचे सामर्थ्य द्रमुकने प्रथम 1967 मध्ये दर्शविले. पुढे याच पक्षात फूट पडून अण्णा द्रमुक पक्ष स्थापन झाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून या पक्षाच्या नेत्या जयललितांवर अनेक खटले चालू आहेत. केंद्रात स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापण्याइतका कोणताच राष्ट्रीय पक्ष प्रभावी न राहिल्याने 1996च्या निवडणुकीनंतर प्रथम संयुक्त आघाडी सरकारने द्रमुकला आणि नंतर भाजपाने अण्णा द्रमुकला सत्तेत सहभागी करून मंत्रिपदे दिली.

इतर प्रादेशिक पक्षांपैकी आंध्रचा तेलुगू देसम पक्ष, कर्नाटकातील लोकशक्ती पक्ष, पंजाबातील अकाली दल, ओरिसातील बिजू जनता दल, यांनाही सत्तेत वाटा मिळाला. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सरकारमध्ये सामील झाला नाही, पण भाजप आघाडीत सामील झाला आणि सरकारला त्याने बाहेरून पाठिंबा दिला.

असे आणखी प्रादेशिक पक्ष आसाम व ईशान्य सीमाप्रदेशांत आहेत. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी चळवळी केल्या. त्यापैकी काहींच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. पूर्वीच्या आसाम व ईशान्य सीमाप्रदेशांत सात-आठ राज्ये झालेली आहेत. तरीही नागा व बोडो बंडखोरांच्या चळवळी आणि दहशती हल्ले चालूच असतात. याशिवाय बंगालमध्ये गुरखा लँड, बिहारमध्ये झारखंड, उत्तर प्रदेशात उत्तराखंड, मध्य प्रदेशात छत्तीसगड अशा प्रादेशिक मागण्या तेथील प्रादेशिक पक्ष करीत आहेत.

औद्योगिक विकासातील प्रादेशिक असमतोल हे प्रादेशिक पक्षांच्या निर्मितीचे व ते वाढण्याचे मुख्य कारण आहे. भाषा हे एक महत्त्वाचे कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होते. भाषावार राज्यांच्या स्थापनेने ते दूर झाले. ही पुनर्रचना करताना पंजाबचे भाषक राज्यच ठेवण्यात आले होते. तेथे त्याविरुद्ध चळवळ होईल. पंजाब व हरियाणा राज्यांची स्थापना झाली. पण तेवढ्याने अकाली दलातील कट्टर धार्मिक नेत्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांना इझिकिस्तान -खलिस्तान हवे होते.

बांगलादेशाच्या स्थापनेनंतर या चळवळीस जोर चढला. बांगलादेशच्या स्थापनेस भारतातून मदत मिळाली. त्याचा बदला म्हणून खलिस्तानच्या चळवळीस पाकिस्तानातूनही मदत होती. लंडनमध्येही त्यांच्या समर्थकांचा गट होता. शीख अतिरेक्यांना शस्त्रांचा चोरटा पुरवठा होऊ लागला. शस्त्रे साठविण्यासाठी आणि अतिरेक्यांना आश्रय देण्यासाठी मंदिराचा वापर करण्यात येऊ लागला.

अतिरेक्यांना अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातून हुसकावण्यासाठी इंदिरा गांधींनी लष्करी कारवाई केली आणि त्याचा बदला म्हणून इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली. खलिस्तानची चळवळ वाढण्याचे एक कारण पंजाबात अकाली दलाच्या हाती सत्ता जाऊ न देण्यासाठी आणि ती स्वतःकडे राखण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या कारवाया, तामिळनाडू व द्रमुकच्या नेत्यांशी काँग्रेसने जसा समझोता केला तसा अकाली दल नेत्याशी करायला हवा होता; पण आपल्या पक्षाकडेच सत्ता ठेवण्याचा मोह काँग्रेस नेत्यांना आवरला नाही.

पंजाब आणि काश्मीरमध्ये फुटीर चळवळ वाढविण्यास आपल्याला यश येत नाही असे दिसून आल्यावर आता पाकिस्तानने ईशान्य सीमाभागांतील बंडखोरांना मदत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या बाबत जागरूक राहून कडक उपाय योजायला हवेत. सोनिया गांधी परदेशी असल्याचा प्रचार निवडणुकीत त्यांच्याविरुद्ध केला जात आहे. पण ईशान्य सीमाभागांतील वन्य जमाती भारतीयांनाच ‘पटीऱ्या’ (बाहेरचे) मानतात त्यांचे काय? त्यांच्यासाठी विकासयोजना मनःपूर्वक राबविल्या पाहिजेत आणि तुमच्यावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी आलेलो नाही, तुमच्या विकास तुम्हीच करायचा आहे; अशी त्यांची खात्री पटविली पाहिजे. तरच बंडखोरांविरुद्ध लोकांचा पाठिंबा सरकारला मिळेल.

केंद्रसरकार खरोखरच आपल्या विकासाच्या योजना राबवीत आहे अशी खात्री पटली तर प्रादेशिक पक्षांना मिळणारा लोकांचा पाठिंबा कमी होईल आणि प्रादेशिक पक्षांनाही केंद्रसरकारशी सहकार्याचे धोरण स्वीकारावे लागेल. केवळ सत्तेसाठी सौदेबाजी करण्याचे धोरण दोन्ही बाजूंनी सोडून विकासासाठी सहकार्य करायला हवे. त्यातून एकतर प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षात विलीन होतील किंवा दोन्ही बाजूंनी समान कार्यक्रमावर सहकार्य वाढून संयुक्त आघाड्यांची सरकारे स्थिर बनतील. सध्याच्या स्वार्थसाधू नेत्यांच्या जागी व्यापक देशहिताच्या व देशविकांसाच्या उद्देशात कार्य करणारे कार्यकर्ते प्रादेशिक पक्षात आणि राष्ट्रीय पक्षात असतील तरच हे साध्य होऊ शकेल.

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा प्रभाव कायम

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा प्रभाव; ओरिसात बिजू जनता दल-भाजप आघाडी; आसाम, नागालँडमध्ये काँग्रेसचा जोर; अरुणांचलमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा प्रभाव. तर मिझोराममध्ये अपक्षांना संधी असे पूर्व व ईशान्य भारताचे संमिश्र चित्र आहे. पूर्व आणि ईशान्य भारत येत्या निवडणुकीत कोणाच्या बाजूने कौल देणार हे दिल्लीतील सरकार बनण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. माजी सभापती पी.ए.संगमा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संस्थापक-सभासद म्हणून सामील झाले. पक्षप्रचारासाठी ते दौरे काढीत आहेत. ईशान्य भागातील काही जागा जिंकण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या वजनाचा उपयोग होण्याचा संभव आहे. पण या विभागात सर्वांत जास्त जागा पश्चिम बंगालला आहेत आणि या आघाडीचा पवारांच्या पक्षास असलेला विरोध लक्षात घेता या विभागातील बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा भाजप किंवा शरद पवार यांच्या आघाडीस मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भाजप आघाडीच्या हाती सत्ता जाऊ नये यासाठी डावी आघाडी काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा देण्याची अधिक शक्यता आहे.

पश्चिम बंगाल, ओरिसा, आसाम आणि ईशान्य भागातील छोटी राज्ये यांचा समावेश या विभागात होतो. त्यापैकी पश्चिम बंगाल सर्वांत मोठे राज्य. लोकसभेवर 42 खासदार या राज्यातून जातात. देशात कम्युनिस्टांचे पहिले सरकार केरळमध्ये 1957 मध्ये आले. पश्चिम बंगालमध्ये 1967मध्ये डाव्या आघाडीने सरकार बनविले. त्यानंतर दहा वर्षांचा काळ अस्थिरतेचा गेला. पण 1977 पासून गेली 22 वर्षे डाव्या आघाडीची सत्ता तेथे आहे. या आघाडीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सर्वांत प्रभावी असून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष,  पुरोगामी गट व इतर डावे पक्ष सहभागी आहेत. आणि मतभेद असले तरी फाटाफूट न होता आघाडी टिकून आहे.

डाव्या आघाडीने 1996 व 1998 या दोन्ही निवणुकांत 42 पैकी 33 जागा जिंकल्या. मतांच्या प्रमाणात किंचित घट आहे. 1996 मध्ये 18 टक्के, तर 1998 मध्ये 17.1 टक्के मते मिळाली. तृणमूल काँग्रेस व भाजप युतीतून दोन्ही पक्षांचे बळ वाढत आहे. भाजपला एक जागा मिळून विधानसभेत त्याचा प्रथमच प्रवेश झाला आणि 1996 मध्ये 2.5 टक्के मते मिळाली होती, ती 3.7 टक्क्यांपर्यत वाढली. तृणमूल काँग्रेस 1996च्या निवडणुकीच्या वेळी अस्तित्वातच नव्हती. 1998च्या पहिल्याच निवडणुकीत तिने 7 जागा जिंकल्या आणि 8.6 टक्के मते मिळविली. या युतीमुळे काँग्रेस (आय)चे बळ घटले. 1996मध्ये 9 जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला 1998मध्ये फक्त एक जागा मिळाली आणि काँग्रेसची मते 14.7 टक्क्यांवरून 5.6 टक्क्यांपर्यंत घटली.

ओरिसामध्ये जनता दलातील फुटीचा फायदा भाजप आघाडीस मिळाला. जनता दलामधला बिजू गट भाजप आघाडीत सामील झाला. 1996च्या निवडणुकीत एकही जागा न मिळवणाऱ्या भाजपला 1998 मध्ये 7 जागा आणि बिजू जनता दलास 1 जागा मिळाल्या. अविभक्त जनता दलाला 1996 मध्ये फक्त 5 जागा मिळाल्या होत्या. या युतीचा दुसरा परिणाम म्हणजे काँग्रेसच्या जागा घटल्या. काँग्रेसने 1996मध्ये 16 जागा जिंकल्या होत्या. त्या 1998मध्ये 5पर्यंत खाली आल्या. येत्या निवडणुकीत पक्षातील फुटीमुळे काँग्रेसच्या जागा आणखी घटण्याचा संभव आहे. 

ऑस्ट्रेलियन धर्मप्रचारक हेन्स व त्याच्या दोन मुलांच्या हत्या प्रकरणात कोणत्याही हिंदू संघटनांचा संबंध नसल्याचा निष्कर्ष वाधवा आयोगाने काढला. त्याचा आपल्या बाजूने प्रचारासाठी उपयोग भाजप करून घेत आहे तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी अहवालाच्या निष्कर्षांबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी दारासिंग व संघ परिवार यांच्या संस्थांबाबत तपशीलवार चौकशीची शिफारस सरकारी वकिलांनी केली आहे. तिचा आधार हे पक्ष घेत आहेत.

आसाममध्ये आसाम गण परिषदेचा काही प्रभाव राहिला नसल्याचे व काँग्रेसचा वाढला असल्याचे 1998च्या निकालांवरून दिसून आले. गण परिषदेस 1996 मध्ये 5 जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी एकही मिळाली नाही. काँग्रेसच्या जागा दोन निवडणुकांत 5 वरून 10 पर्यंत वाढल्या. भाजपचे बळ वाढले नाही. दोन्ही निवडणुकांत एकेकच जागा मिळाली. मार्क्सवादी पक्षाचे बळ घटले. 96मध्ये एक जागा मिळाली होती, तीही 98मध्ये टिकवता आली नाही.

काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली तरी इतर पक्ष प्रभावी नसल्याने त्याचा फायदा त्यांना मिळण्याचा संभव नाही. मेघालयात 98च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्या, पण त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले. 60 पैकी 25 जागा मिळाल्या. भाजपने 3 जागा जिंकून या भागात प्रवेश मिळविला. काँग्रेसच्या खालोखाल 20 जागा युनायटेड पीपल्स पार्टीने जिंकल्या. काँग्रेसमधील फुटीनंतर संगमा यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती पाठिंबा आहे याची कसोटी या निवडणुकीत लागेल. फुटीचा फायदा घेऊन युनायटेड पीपल्स पार्टीही चुरशीची लढत देईल. दोन्ही जागा जिंकणे काँग्रेसला कठीण जाणार आहे.

त्रिपुरा हा पश्चिम बंगालप्रमाणे डाव्या आघाडीचा बालेकिल्ला आहे. 98मध्ये लोकसभेच्या दोन्ही जागा मार्क्सवादी पक्षाने जिंकल्या. विधानसभा निवडणुकीतही 60पैकी 40 जागा मिळविल्या. मार्क्सवादी पक्षा 37, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष 1, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष 2, अशी त्यांची विभागणी होती. काँग्रेस व मित्रपक्षांना फक्त 20 जागा मिळाल्या; त्यात काँग्रेस 14, त्रिपुरा उपजाती समिती 4 व त्रिपुरा नॅशनल व्हॉलंटिअर्स (टी.एन.व्ही) 2 - अशी विभागणी होती. काँग्रेसची चुरस नव्हतीच, या वेळी पक्षातील फुटीमुळे ती आणखी कमी जाणवेल. त्यामुळे डाव्या आघाडीस विजय सोपा झाला आहे.

मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या 2 जागांपैकी एक जागा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मागील वेळेस जिंकली व एक मणिपूर स्टेट काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षास मिळाली. या वेळीही या परिस्थितीत फरक पडण्याची शक्यता कमी आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पक्षाचा स्टेट काँग्रेसला पाठिंबा मिळाला तरी दोन्ही जागा जिंकणे कठीण जाईल. नागालँडमध्ये काँग्रेसशिवाय इतर पक्ष आपला पाय रोवू शकलेले नाहीत. या राज्यात लोकसभेची एकच जागा असून 1998मध्ये ती काँग्रेसने जिंकली. विधानसभा निवडणुकीतही 60पैकी 53 जागा काँग्रेसने जिंकल्या व त्यापैकी 43 अविरोध जिंकल्या. सतरा जागांसाठीच निवडणूक झाली. त्यात 10 कॉँग्रेसने व 7 अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या. इतर राजकीय पक्ष येथे नगण्य आहेत. काँग्रेसमध्ये फूट पडली तरी दोन काँग्रेस पक्षांतच चुरस राहील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या भागात काही प्रभाव आहे का, याची कसोटी लागेल.

मिझोरामला लोकसभेची एकच जागा आहे. 1998मध्ये ती अपक्ष उमेदवाराने जिंकली. काँग्रेस उमेदवार चुरशीच्या लढतीत फक्त 41 मतांनी पराभूत झाला. मिझो नॅशनल फ्रंटच्या उमेदवारास तिसऱ्या क्रमांकांची त्यांची मते मिळाली. भाजप व राष्ट्रीय जनता दल यांनीही निवडणूक लढविली. त्यांच्या उमेदवारांचा चौथा व पाचवा क्रमांक लागला. काँग्रेसमधील फुटीचा परिणाम काही प्रमाणावर होऊन या वेळीही अपक्ष उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे. अरुणाचलमध्ये लोकसभेच्या दोन्ही जागा 98मध्ये अरुणाचल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षाने जिंकल्या. गोगाँग अपांग यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 96मध्ये हा पक्ष स्थापन होऊन काँग्रेस (आय)ची सबंध शाखा त्यात सामील झाली.

गोगाँग अपांग हे मुख्यमंत्री अपांग यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. घराणेशाही येथेही आहे. पश्चिम अरुणाचलची जागा त्यांनी काँग्रेस (आय)च्या उमेदवाराविरुद्ध 45 हजार मतांच्या आधाडीने जिंकली. दुसरी पूर्व अरुणाचलची जागा दांगचा राजकुमार यांनी भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध 27 हजार मतांनी जिंकली. या प्रादेशिक पक्षाचा प्रभाव लक्षात घेता दोन्ही जागा तो या वेळीही जिंकण्याचा संभव आहे. या पक्षाचा कल भाजप आघाडीकडे आहे, असे हे पूर्व व ईशान्य भारतातील निवडणुकीचे चित्र आहे. 

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा प्रभाव आहे. ओरिसात बिजू जनता दल, भाजप आघाडी बहुसंख्य जागा मिळविण्याचा संभव आहे. आसाम व नागालँडमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव अधिक आहे. अरुणाचलमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहे. तर मिझोराममध्ये राजकीय पक्षांपेक्षा अपक्ष उमेदवार प्रभावी आहेत असे हे संमिश्र चित्र आहे.

पाच सप्टेंबरच्या फेरीतील महाराष्ट्रातल्या लढती

विदर्भ हा नेहमी काँग्रेसचाच बालेकिल्ला राहिला असून या वेळी पक्षात फूट पडली असली तरी भाजप-शिवसेना युतीस त्याचा फायदा मिळण्याची शक्यता नाही. विदर्भाच्या सर्व 11 जागांसाठी येत्या 5 सप्टेंबरला मतदान आहे. 1998 मध्ये या 11 जागांपैकी 8 काँग्रेसला व 3 रिपब्लिकन पक्षास मिळाल्या होत्या. दोन्ही पक्षांची निवडणुकीत युती होती. या वेळी काँग्रेस पक्षात फूट आहे तशीच रिपब्लिकन पक्षातही आहे. आठवले गटाने पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी, तर आंबेडकर व गवई गटांनी काँग्रेसशी युती केली आहे.

काँग्रेसला 1998 च्या निवडणुकीत सर्वांत जास्त 1,50,355 मतांची आघाडी चंद्रपूरमध्ये मिळाली होती. भंडारा 19,306, बुलडाणा 53,557 यवतमाळ 54,673, वर्धा 83 हजार, रामटेक 67 हजार, वाशिम 1,08,000, नागपूर 1,52,000 असे इतर विजयी काँग्रेस उमेदवारांचे मताधिक्य होते. त्यांपैकी भंडाऱ्यातील तफावत कमी असून ती जागा जिंकणे काँग्रेसला कठीण जाईल. रिपब्लिकन पक्षाने 1998 मध्ये जिंकलेल्या तीन जागांपैकी अकोल्याची जागा प्रकाश आंबेडकर यांनी 32,782 मतांच्या आघाडीने जिंकली. अमरावतीत 13,859 चे मताधिक्य मिळवले; तर चिमूरमध्ये जोगेंद्र कवाडे यांनी अवघ्या 2,122 मतांची आघाडी मिळवली.

रिपब्लिकन पक्षातील फूट लक्षात घेता अल्प तफावतीने जिंकलेल्या अमरावती व चिमूरच्या जागा टिकवणे त्यांना कठीण जाणार आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर व उस्मानाबाद या सहा जागांसाठी 5 सप्टेंबरला मतदान आहे. त्यांपैकी लातूरची लढत सर्वांत चुरशीची व काँग्रेसला कठीण आहे. शिवराज पाटील 1998 मध्ये फक्त 3327 इतक्या अल्प तफावतीने तेथे निवडून आले, बीडमध्ये भाजपचा 6,107 मतांच्या आघाडीने विजय झाला तेव्हा ही जागा टिकविणे त्या पक्षासही कठीण जाईल. बाकी चार जागा काँग्रेसनेच गेल्या वेळी जिंकल्या होत्या व या वेळीही दोन्ही काँग्रेस पक्षांकडेच त्या राहतील.

उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, एरंडोल, धुळे व नंदुरबार या चार जागांसाठी 5 सप्टेंबरला मतदान आहे. त्यापैकी एरंडोलची जागा भाजपने 1998 मध्ये 14 हजार मतांच्या आघाडीने जिंकली, ती टिकविणे त्यांना कठीण जाईल. बाकीच्या तिन्ही जागा काँग्रेसने 1998 मध्ये पन्नास हजारांपेक्षा अधिक मताधिक्याने जिंकल्या असल्याने युतीला त्या मिळण्याचा संभव नाही. दोन काँग्रेस पक्षांतच तेथे चुरस आहे. याशिवाय 5 सप्टेंबरच्या पहिल्या फेरीत सोलापूर, पंढरपूर व सांगली मतदारसंघांत मतदान आहे. त्यांपैकी पंढरपूरची जागा रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले प्रथमच लढवीत असून त्यांना पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे.

संदिपान थोरात काँग्रेसतर्फे आतापर्यंत नेहमी निवडून आले. 1998 मध्येही 94 हजार मतांची आघाडी त्यांनी मिळवली असली तरी या वेळी परिस्थितीत झालेला एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे या लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत असलेल्या विधानसभा जागांचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाले असून त्या पक्षातर्फे विधानसभेस उभे आहेत. त्यांचा पाठिंबा मिळणार नसल्याने संदिपान थोरात यांना जागा टिकविणे कठीण जाईल. सोलापूरमध्ये सुशीलकुमार शिंदे 1998 मध्ये 1 लाख 4 हजार मतांच्या आघाडीने विजयी झाले होते. पक्षफुटीमुळे तफावत थोडी कमी झाली तरी विजय निश्चित आहे. सांगलीची जागा 1998 मध्ये काँग्रेसचे मदन पाटील यांनी 73हजारच्या आघाडीने जिंकली होती. या वेळी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जागा जिंकतील. युतीला एवढी तफावत भरून काढणे कठीण आहे. 5 सप्टेंबरला महाराष्ट्रात होणाऱ्या पहिल्या फेरीच्या लोकसभा निवडणुकीतील लढतीये चित्र असे आहे.

Tags: भाजप काँग्रेस डावी आघाडी ‘दुसरी शिवशाही’ केंद्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्ष निवडणूक विश्लेषण राजकीय bjp congress leftists ‘second shivshahi’ central parties regional parties election critics political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके