डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रभावी तिसरी आघाडी या वेळी का बनली नाही?

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस. स. प., रिपब्लिकन (आठवले गट), जनता दल (सेक्युलर) आणि शरद पवार यांचा अखिल भारतीय पक्ष अशा पाच पक्षांची पुरोगामी लोकशाही आघाडी स्थापन केली आहे.

आपल्या राजकारणात तिसऱ्या आघाडीस काय स्थान आहे?1996च्या निवडणुकीनंतर तिसऱ्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते तशी संधी येत्या निवडणुकीनंतर त्या आघाडीस मिळण्याची कितपत शक्यता आहे! 1998च्या निवडणुकीत तिला पाठिंबा कमी मिळाला. तोच कल पुढे चालू राहील काय? या वेळी काय परिस्थिती आहे? याचा वस्तुनिष्ठ आढावा आपणांस घ्यावयाचा आहे. देशात 1996च्या निवडणुकीनंतर तिसऱ्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले हा एक नवा प्रयोग होता. या आघाडीने तिसरी आघाडी हे नाव न घेता 'संयुक्त आघाडी' हे नाव घेतले. आबादीतील सर्व पक्षांनी निवडणुकीत काँग्रेसला विरोध केला होता, पण काँग्रेसच्या पाठिंब्याने हे सरकार सत्तेवर आते होते आणि काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेताच ते गडगडून 1998 मध्ये म्हणजे दोन वर्षांतच पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या.

काँग्रेसला विरोध करून निवडून द्यावयाचे आणि तिच्या पाठिंब्याने सरकार बनवायचे हा तत्त्वतः मतदारांचा विश्वासघात होता. पण पुन्हा निवडणुका टाळण्यासाठी तसे करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. तिला सरकारमध्ये सहभागी केले नव्हते. आणि काँग्रेसनेही ते मान्य केले होते. काँग्रेसप्रमाणेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारमध्ये सामील न होता त्यास बाहेरून पाठिंबा दिला होता पण तो आघाडीत सहभागी होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मात्र केंद्रात प्रथमच सत्तेत सहभागी झाला होता व त्यांना दोन मंत्रिपदे मिळाली. इंद्रजित गुप्ता या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते आणि चतुरानन मित्रा यांच्याकडे कृषिखाते.

काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच सरकार टिकून असले तरी धोरणाच्या बाबतीत काँग्रेसचे दडपण या सरकारने मानले नाही. मुंबईतील जातीय दंगलीनंतर तेथील शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार बडतर्फ करून तेथे राष्ट्रपती राजवट आणावी व निवडणुका घ्याव्यात ही काँग्रेसची मागणी सरकारने अमान्य केली, इंद्रजित गुप्तांनी स्वतः मुंबईस भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली, दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी कडक उपाय न योजल्याबद्दल आणि अल्पसंख्याकांना संरक्षण न दिल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारवर कडक टीका केली. पण तेवढे कारण सरकार बडतर्फ करण्यास पुरेसे नाही असा निष्कर्ष काढला.

तामिळनाडूतील करुणानिधींचे प्रमुख सरकार बडतर्फ करण्याची काँग्रेसची दुसरी मागणीही या सरकारने मान्य केली नाही. राजीव गांधी हत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या जैन आयोगाच्या अंतरिम अहवालाचा काही भाग वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाला. त्यात द्रमुक सरकारवर ठपका ठेवला होता. सरकारने आयोगास पूर्ण अहवाल लवकर सादर करण्यास सांगितले आणि पूर्ण अहवाल सादर झाल्यावरच त्या बाबतीत निष्कर्ष काढून कारवाई करील अशी भूमिका घेतली. पूर्ण अहवालात द्रमुक सरकारवर ठपका नव्हता. काँग्रेसने या प्रश्नावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व ते गडगडले.

यापूर्वीही सरकार पाडण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न काँग्रेसने केला, महत्त्वाच्या प्रश्नावर काँग्रेसचा सल्ला न घेता सरकार निर्णय घेते, हे कारण दाखवून काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला व सरकार अल्प मतात आल्याने ते बडतर्फ करावे. काँग्रेस सरकार बनवू शकते, तिला संधी द्यावी असा दावा त्या वेळचे काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी राष्ट्रपतींकडे केला. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेताच संयुक्त आघाडीतील एकेक पक्ष फुटून काँग्रेसला पाठिंबा देतील आणि आपण सरकार बनवू हा त्यांचा अंदाज चुकला.

संयुक्त आघाडीतील एकही पक्ष फुटला नाही, आणि काँग्रेस सरकार बनवू शकत नाही हे स्पष्ट झाले, पण आपती नामुष्की राखण्यासाठी पंतप्रधान बदला, अशी मागणी केसरींनी केली आणि निवडणुका टाळण्यासाठी संयुक्त आघाडीने ती मान्य केली. देवेगौडा यांच्या जागी काँग्रेसच्या पसंतीचे इंदरकुमार गुजराल यांना संयुक्त आघाडीने पंतप्रधान केले. वास्तविक काँग्रेसचे हे अयोग्य दडपण होते. आमचा पंतप्रधान आम्ही ठरविणार- तो कोण असावा हे ठरविण्याचा काँग्रेसला काय अधिकार, अशी ठाम भूमिका संयुक्त आघाडीने घ्यावयास हवी होती. पण तसे केले असते तर सरकार अधिकारावर येताच दहा महिन्यांतच निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा प्रसंग आता असता. संयुक्त आघाडीने हे आव्हान स्वीकारायला हवे होते. त्या वेळी निवडणुका झाल्या असत्या तर काँग्रेसनेच या निवडणुका लादल्या हे उघड होऊन काँग्रेस अधिक बदनाम झाली असती. तिच्या जागा कमी होऊन आघाडीच्या जागा निवडणुकीत वाढल्या असत्या आणि ती पुन्हा सरकार बनवू शकली असती.

संयुक्त आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांची एकजूट शेवटपर्यंत टिकून राहिली. त्यातला एकही पक्ष फुटला नाही. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार गडगडले. आघाडी फुटल्याने नव्हे. उलट भाजप आघाडीचे सरकार पुढे गडगडले ते आघाडीतील घटक पक्ष जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्याने; हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. भाजपच्या आघाडीपेक्षा संयुक्त आघाडी अधिक अभंग होती पण काँग्रेसलाच संयुक्त आघाडीचे सरकार फार काळ टिकू द्यायचे नव्हते. आघाडीची सरकारे अल्प काळच टिकतात.

काँग्रेससारख्या ‘एका पक्षाच्या हाती सत्ता’  अशी प्रतिमा काँग्रेसला जनमतात तयार करायची होती. संयुक्त आघाडीत जनता दल, काही प्रादेशिक पक्ष आणि डावे पक्ष यांचा समावेश होता. त्यात सर्वांत मोठा गट जनता दलाच्या 46 सभासदांचा असला तरी त्याचे बहुमत नव्हते. जनता पक्षाच्या खालोखाल 42 सभासद डाव्या आघाडीचे होते. याशिवाय तेलुगू देशम्, द्रमुक, आसाम गण परिषद,

काश्मीरची नॅशनल कॉन्फरन्स. तमीळ मनिला काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष आघाडीत होते. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पंतप्रधानपद जनता दलाकडे देण्यात आले आणि देवेगौडा हा राज्यपातळीवरचा नेता प्रथमच पंतप्रधान झाला. अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी काँग्रेसचेच आर्थिक उदारीकरणाचे आणि खासगीकरणाचे धोरण पुढे चालू ठेवले. हे धोरण पूर्णपणे बदलण्याचा दबाव आणण्याइतके डाव्या पक्षांचे बळ नव्हते. पण ते अमलात आणताना कामगारवर्ग आणि शेतकरी वर्ग यांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न डाव्या पक्षांनी केला.

विम्याच्या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांच्या प्रवेशास विरोध केला, आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांसाठी रेशन दुकानातून धान्य व जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रित किमतीत पुरवल्या जाण्याची योजना त्यांनी आखली, भ्रष्टाचारास आळा घालण्यास लोकपाल विधेयक, निवडणूक पद्धतीत आणि पक्षांतरबंदी कायद्यात दुरुस्ती, स्त्रियांना 33 % प्रतिनिधित्व हा कार्यक्रम आघाडीस अमलात आणायचा होता; पण काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेऊन सरकार पाडल्याने संयुक्त आघाडी सरकार फारसे काही करू शकले नाही.

संयुक्त आघाडीचे बळ 1998 च्या निवडणुकीत वाढण्याऐवजी कमीच झाले. याचे एक महत्त्वाचे कारण जनता दलाची वाताहत. 1996 मध्ये आघाडीतील हा सर्वांत मोठा गट होता व त्यास 46 जागा होत्या, त्या 1998 मध्ये 6 पर्यंत घटल्या. त्यानंतर जनता दलात पुन्हा फूट पडल्याने संयुक्त आघाडीत सहभागी असलेल्या जनता दल (सेक्युलर)ला तेव्हाही मिळतील की नाही याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

आणीबाणीनंतरच्या 1977 च्या निवडणुकीत मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला हरवून जनता पक्षाचे पहिले सरकार अधिकारावर आले; पण या पक्षात पुढे फूट पडून त्याची कशी वाताहत झाती हे 1980 पासूनच लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षास मिळालेल्या जागा व मतांच्या तक्त्यावरून दिसून येईल.

लोकसभा निवडणुका 

जनता पक्षाच्या जागा व शे. मते.

वर्ष                        जागा                     मते

1980                         31                  19

1984                         10                   6 .7       

1989                       143                   17.8

1991                         56                   11.6

1996                         46                    8.1

1998                         6                    3.21

पहिली मोठी फूट म्हणजे चार पक्षांच्या विलीनीकरणातून बनलेल्या जनता पक्षातून भारतीय जनसंघ फुटला आणि त्याने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाची वाढ होत होत 1998 च्या निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या आघाडीचे सरकार केंद्रात प्रथमच अधिकारावर आले. तर जनता दलातून जॉर्ज फर्नांडिस, रामकृष्ण हेगडे, लालूप्रसाद यादव यांनी बाहेर पडून वेगळे पक्ष काढले.

हेगडे, फर्नांडिस यांनी भाजप आघाडीत केंद्रात मंत्रिपदे स्वीकारली. आणि आता भाजप आघाडीत येण्यास तयार असलेल्या जनता दल गटाशी युती करून तिन्ही गटांचा एकच पक्ष स्थापन केला. देवेगौडा गटाने हे अमान्य केले. पक्षात फूट पडली. देवेगौडा गटाने जनता दल (सेक्युलर) आणि शरद यादव गटाने जनता दल (युनायटेड) नाव घेतले.

प्रभावी तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी शरद पवारांनी डावी आघाडी, प्रादेशिक पक्ष व जनता दलाशी बोलणी केली, डाव्या पक्षांशी बोलणी फिसकटली. मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष रिपब्लिकन पक्ष, आठवले गट व जनता दलाशी समझोता झाला. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस. सप, रिपब्लिकन (आठवले गट), जनता दल (सेक्युलर) आणि शरद जोशी यांचा अखिल भारत पक्ष अशा पाच पक्षांची पुरोगामी लोकशाही आघाडी त्यांनी स्थापन केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस मित्रपक्षांसह लोकसभेच्या 120 जागा लढविणार आहे. आपल्या पाठिंब्याशिवाय कोणी सरकार बनवू शकणार नाही, एवढ्‌या जागा आपला पक्ष किंवा आघाडी मिळवील असा पवारांचा अंदाज आहे. सरकार बनविण्यासाठी आमचा पक्ष कोणास पाठिंबा देणार नाही; पण आम्हाला कोणी- अगदी सोनिया काँग्रेसने दिला तरी तो घेऊ, असे भुजबळ यांनी एका भाषणात सांगितले. पवारांनी एका मुलाखतीत असेच सूचित केले. आज इन्कार केला जात असला तरी पंतप्रधानपद काही काळ वाटून घेण्याबाबत पवार आणि भाजपनेते यांच्यात समझोता होण्याचीही शक्यता आहे. सरकार बनविण्यास काँग्रेसला पाठिंबा डाव्या पक्षांनी सूचित केला आहे. डावी आघाडी पुढाकार घेणार नाही.

----------

आंध्र व कर्नाटकात त्रिशंकू स्थितीची शक्यता

तामिळनाडू :

पुन्हा एकदा नकारात्मक कौल का? 

दिल्लीत सत्ता मिळविण्यात केवळ उत्तर भारतातील विजय पुरेसा नसून दक्षिण भारताच्या पाठिंब्याचीही त्यास गरज लागते हे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. या दृष्टीने आज निरनिराळ्या राजकीय पक्षांची स्थिती कशी आहे हे आपणांस पाहायचे आहे. दक्षिण विभागात केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू ही चार राज्ये आणि लक्षद्वीप, पाँडेचरी, अंदमान-निकोबार हे केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश होतो. दिल्लीवर आपला प्रभाव गाजविण्यात दक्षिणेचे स्थान महत्त्वाचे आहे हे वाजपेयींचे सरकार पाडून जयललितांच्या पक्षाने दाखवून दिले. पण दक्षिण विभाग आपले बळ त्याही पूर्वीपासून दाखवीत आलेला आहे.

1967 नंतरचे बदल

पंडित नेहरूंच्या निधनानंतरच्या 1967च्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ता काँग्रेसने तोकड्या बहुमताने (283 जागा) राखली खरी; पण निवडणुकीतील पराभवाने सहा राज्यांत आणि नंतर फाटाफुटीने आणखी तीन राज्यांत काँग्रेसनेसत्ता गमावली. त्यात दक्षिणेतील तामिळनाडूतले अपयश फार मोठे होते.

तेथे गमावलेली सत्ता गेल्या 32 वर्षांत काँग्रेसला परत मिळालेली नाही. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्षच तेथे आलटून पालटून सत्तेवर आहेत आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस त्यांच्याशीच युती करीत आलेली आहे. रामस्वामी नायकर यांनी जस्टिस पार्टी ब्राह्मण वर्चस्वाविरुद्ध झगडून ब्राह्मणेतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काढली.

त्यातून पुढे स्वतंत्र द्रविडीस्तानची मागणी करणारा द्रविड कळघम पक्ष स्थापन झाला. त्यातूनच पुढे अण्णा दूराईनी द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा पक्ष काढला आणि 1967 मध्ये तामिळनाडूत काँग्रेसला सत्तेवरून हटविले. अण्णा दुराईच्या निधनानंतर या पक्षात फूट पडून रामचंद्रन यांनी अण्णा द्रमुक पक्ष स्थापन केला आणि त्यांच्या निधनानंतर जयललिता त्या पक्षाच्या नेत्या आणि त्यांच्या पक्षास बहुमत होते तेव्हा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. प्रतिस्पर्धी द्रमुक पक्षाचे नेतृत्व करुणानिधींकडे गेले.

केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाशी जमवून घेण्याचे धोरण तामिळनाडूतील या सत्तारूढ़ प्रादेशिक पक्षांनी स्वीकारले. 1967च्या निवडणुकीतील पिछेहाटीनंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि 1971 च्या निवडणुकीत तामिळनाडूतून लोकसभेच्या काही जागा मिळविण्यासाठी इंदिरा गांधींनी द्रमुकशी समझोता केला. लोकसभेत तुम्ही आम्हांला पाठिंबा द्या, राज्यात तुमच्या सरकारला आमचा पाठिंबा राहील अशा स्वरूपाचा हा करार होता. तामिळनाडूत प्रादेशिक पक्ष वाढण्यास काँग्रेसनेच याप्रमाणे उत्तेजन दिल्याने त्यांचे बळ वाढत गेले.

या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूच्या राजकारणाचा विचार करायला हवा. काँग्रेस व भाजप या दोन्हींनी केवळ केंद्रातील सत्तेसाठी या प्रादेशिक पक्षांपैकी जमेल त्या पक्षाशी समझोता केला आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा अण्णा द्रमुकशी समझोता होता. या वेळी द्रमुकशी आहे आणि काँग्रेसने अण्णा द्रमुकशी समझोता केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून खटले चालू असलेल्या जयललितांशी समझोता करण्यात सोनिया गांधीनाच काय कोणाही काँग्रेस नेत्यास... काही गैर वाटले नाही.

त्यांच्याशी मिनतवारीने बोलणी करून काँग्रेसने 12 जागा मिळविल्या. 1998 मध्ये काँग्रेसने फक्त 4 जागा जिंकल्या होत्या आणि यापेक्षाही अधिक जागा देण्याची जयललितांची तयारी नव्हती. जयललितांच्या पक्षास 1998 मध्ये द्रमुकपेक्षा जादा जागा मिळाल्या. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना मतदार फारसे महत्त्व देत नाहीत, असा याचा अर्थ लावण्यापेक्षा कराणानिधीच्या द्रमुक सरकारविरुद्ध तो नकारात्मक कौल होता असा त्याचा अर्थ लावणे अधिक योग्य होईल तेव्हा या वेळीसुद्धा तसाच कौल मिळण्याची शक्यता आहे.

आंध प्रदेश :

तेलुगू देसम भाजप युती विरुद्ध काँग्रेस 

आंध्र प्रदेशात सत्तेसह तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी विरोधाची भूमिका सोडून या वेळी भाजपशी समझोता केला. त्यात भाजपास 8 जागा मिळाल्या आहेत. टी.डी.पी.ला 1996 मध्ये 16 जागा मिळाल्या होत्या. त्या 1998 मध्ये 12 पर्यंत घटल्या. भाजपला 1996 मध्ये एकही जागा नव्हती. युतीमुळे 1998 मध्ये 4 मिळाल्या. राज्यात टी.डी.पी. सरकारला 1996 व 1998 या दोन्ही निवडणुकांत 42 पैकी 22 म्हणजे बहुसंख्य जागा मिळाल्या. इतर पक्षांमध्ये जनता दलास 1996 मध्ये एकही जागा मिळाली नव्हती.

1998 मध्ये एक जागा मिळाली. पण या वेळी पक्षातीत फुटीमुळे एकही जागा मिळेत की नाही याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांपैकी माकपला 1996 मध्ये 2 जागा मिळात्या होत्या. 1998 मध्ये 2 मिळाल्या, माकपला 1996 मध्ये एक जागा मिळाली होती. 1998 मध्ये एकही जागा मिळाली नाही, आपले अस्तित्व टिकविण्यापलीकडे त्यांच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसमधील फुटीमुळे त्या पक्षास 1998 मध्ये मिळालेल्या 22 जागा या वेळी घटण्याचा संभव आहे. आंध्र प्रदेशात लोकसभेबरोबर विधानसभेच्याही निवडणुका असल्याने राज्यात पुन्हा सत्ता मिळविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. राज्यात आपली सत्ता टी.डी.पी.ने आणि केंद्रातील आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपने एकमेकांशी समझोता केला आहे. पक्षातील फुटीमुळे काँग्रेसला बहुमत मिळविणे कठीण जाईल. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राज्यात त्रिशंकृ परिस्थितीची शक्यता आहे.

कर्नाटक :

जनता दल, समता, लोकशक्ती नवी युती प्रभावी ठरणार का? 

आंध्र प्रदेशाप्रमाणे कर्नाटकातही लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, आणि जनता दलाला सत्तेवरून हटवून राज्यात पुन्हा सत्तेवर येण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असला तरी पक्षातील फुटीमुळे आंध्र प्रदेशाप्रमाणे कर्नाटकातही ते कठीण जाणार आहे. पण या दोनही राज्यांत विधानसभा निवडणुका अधिक लक्ष वेधून घेत आहेत.

उत्तरेत बिहार आणि दक्षिणेत कर्नाटक ही दोनच जनता दलाची राज्ये, समता पक्ष, लोकशक्ती पक्ष आणि जनता दल यांचा एकच पक्ष स्थापून भाजप आघाडीत सामील केल्याशिवाय सत्ता टिकविता येणार नाही असे मुख्यमंत्री पटेल यांना वाटू लागते. जनता परिवाराचे हे तिन्ही गट एक होऊन भाजप आघाडीत गेले तर एक मोठा प्रभावी गट म्हणून त्याच्या मतास महत्त्व येईल आणि भाजपला त्यांना डावलणे कठीण जाईल असे फर्नांडिस, हेगडे यांनाही वाटल्याने त्यांनी ही युती घडवून आणली.

हे तिन्ही गट आणि भाजप यांच्या राज्यपातळीवरच्या युतीत भाजपचे स्थान दुय्यम राहणार. पण लोकसभेत भाजप आघाडीच्या काही जागा त्यामुळे वाढतील महणून केंद्रीय भाजप नेत्यांनी त्यास मान्यता दिली आणि भाजप कर्नाटक शाखेस ती मान्य करायला भाग पडले. या प्रश्नावर जनता दलात फूट पडून पटेल गट अलग झाला आणि बाकीच्या पक्षांचे देवेगौडा अध्यक्ष झाले. देवेगौडा दिल्लीत गेले. काही महिने पंतप्रधान झाले तरी कर्नाटकातील शाखा आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यातून पटेलांशी त्यांचा संघर्ष झाला. या फुटीतून जनता दलाची वाताहत वाढतच जाण्याचा संभव आहे. फुटीमुळे काँग्रेसलाही राज्याची सत्ता मिळविणे कठीण आहे आणि लोकसभेत पाठवायच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढण्यापेक्षा ती घटण्याचीच शक्यता आहे.

केरळ :

नेहमीप्रमाणे डावी आघाडी विरुद्ध काँग्रेसची संयुक्त आघाडी

केरळमधील सामना नेहमीप्रमाणे मार्क्सवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यात आहे. केरळमध्ये पहिले कम्युनिस्ट सरकार 1950च्या निवडणुकीतून आले. पण कम्युनिस्टांना सातत्याने ते टिकवता आले नाही. इतर गटांशी जमवून घेण्याची नंबुद्रिपाद यांची वृत्ती नव्हती. तो पिंड अच्युत मेनन यांचा होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षे कम्युनिस्ट सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्याने टिकले. 1980 नंतर एका निवडणुकीत कम्पुनिस्टांकडे तर पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या आघाडीकडे याप्रमाणे सत्तापालट होत गेला.

या वेळी दोन घटना काँग्रेसच्या दृष्टीने प्रतिकूल आहेत. विधानसभा निवडणूक नसल्याने राज्यात सत्तापालटाचा प्रश्न नाही. पण पक्षफुटीचा परिणाम काही प्रमाणात आघाडीवर होईल. दुसरी घटना म्हणजे मुस्लीम लीग आघाडीतून बाहेर पडला आहे. लीगविरुद्ध दुसरा उमेदवार निवडून आणणे काँग्रेसला कठीण जाईल. डाव्या आघाडीतही मार्क्सवादी व क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष यांच्यात संघर्ष झाला. पण आघाडी फुटली नाही. 1998च्या निवाणुकीत डावी आघाही 9, काँग्रेस 8, मुस्लीम लीग 2, केरळ काँग्रेस 1, असे पक्षबल होते. या वेळी काँग्रेसच्या एक-दोन जागा घटण्याधीच शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

----------

मराठवाड्यात पूर्वीच्या जागा टिकवणेही शिवसेना-भाजप युतीला कठीण

मुंबई व कोकणप्रमाणे मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता, पण 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत तो ढासळला. आठपैकी दोन जागा भाजपने जिंकल्या, पण शिवसेनेस एकही जागा मिळाली नाही. मुख्य लढत होणार आहे ती काँग्रेसच्याच दोन पक्षांत. पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी होऊ नयेत यासाठी शंकरराव चव्हाणांचा गट आटोकाट प्रयत्न करीत आहे, पण ते सोपे नाही. सर्वांत चुरशीची निवडणूक लातूरची ठरणार आहे, तेथे काँग्रेसचे शिवराज पाटील 1998 मध्ये फक्त 3327 एवढ्‌या अल्प मताने भाजपविरुद्ध विजयी झाले होते.

या वेळी तिरंगी सामना आहे. काँग्रेसमधील फुटीचा फायदा मिळून आपण ही अल्प तफावत सहज भरून काढू व विजयी होऊ असा विश्वास भाजपचे उमेदवार डॉ. गोपाळराव पाटील यांना वाटतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पाटील यांची शेतकरी संघटना यांची युती असून रा.काँ. ने आपला उमेदवार उभा न करता शेतकरी संघटनेचे पाशा पटेल यांना पाठिंबा दिला आहे. गेल्या निवडणुकीत पाशा पटेल यांना शिवराज पाटील यांच्यापेक्षा पाच हजार मतेच कमी होती. तेवढी तफावत रा. काँ. च्या पाठिंब्याने भरून काढता येईल असा त्यांना विश्वास वाटतो.

काँग्रेसने मोठ्या तफावतीने जिंकलेल्या जागा पक्षात या वेळी फूट पडलेली असली तरी शिवसेना-भाजप युतीला मिळण्याची शक्यता नाही. हिंगोलीची जागा श्रीमती सूर्यकांता पाटील यांनी 77 हजारांच्या आघाडीने जिंकली. उस्मानाबादमध्ये काँग्रेसला शिवसेनेविरुद्ध 47,012 मतांची व नांदेडमध्ये 47,287 मतांची आघाडी मिळाली.

औरंगाबादमध्ये काँग्रेसचे रामकृष्ण बाबा पाटील 30218 मतांची आघाडी मिळवून शिवसेनेविरुद्ध विजयी झाले. या वेळी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे उभे असून काँग्रेसतर्फे ए. आर. अंतुले निवडणूक लढवीत आहेत. कुलाब्यात यशाची खात्री न वाटल्याने त्यांनी मतदारसंघ बदलला. कॉंग्रेसची मते फुटली तरी त्याचा फायदा शिवसेनेला मिळण्याचा संभव नाही. दोन काँग्रेस उमेदवारांतच चुरशीची लढत होईल. परभणीमध्ये गेल्या वेळचे काँग्रेसचे विजयी उमेदवार सुरेश वरपुडकर रा. काँ. तर्फे लढत देत आहेत व काँग्रेसतर्फे रावसाहेब पाटकर आणि शिवसेनेतर्फे अ‍ॅड. जाधव उभे आहेत. वरपुडकर यांचा या मतदारसंघातील प्रभाव लक्षात घेता तेच निवडून येण्याची अधिक शक्यता आहे.

भाजपने जालना व बीडच्या जागा 1998 मध्ये अल्प तफावतीने जिंकल्या. जालन्यामध्ये 1708 व बीडमध्ये 6107 मतांची आघाडी त्यांच्या उमेदवाराने मिळवली. काँग्रेसमध्ये फूट असली तरीही या जागा जिंकणे भाजपला कठीण जाईल. आठ मतदारसंघांतील अशी ही परिस्थिती लक्षात घेता शिवसेना-भाजप युतीस गेल्या वेळेपेक्षा अधिक जागा तर नाहीच, पण 1998 मध्ये जिंकलेल्या दोन जागा टिकविणेही कठीण जाणार आहे.

Tags: दक्षिण भारत व महाराष्ट्र उत्तर भारत राजकीय डावपेच राज्यवार पक्ष बलाबल आगामी निवडणुका निवडणूक विशेष maharashtra north & south india political games strength of parties upcoming elections election special weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके