डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आघाडीची सरकारे स्थिर कशी बनवायची?

स्पष्ट बहुमत मिळविण्याइतका कोणताच पक्ष आज देशात प्रभावी नाही ही वस्तुस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने कितीही अनिष्ट आणि अप्रिय असली तरी ती मान्य करूनच स्थिर सरकारचा विचार करायचा तर राजकीय पक्षांनी युती किंवा आघाडी करण्याशिवाय सध्याच्या परिस्थितीत दुसरा मार्ग नाही. आघाडी सरकार यशस्वी करायचे असेल तर काही संकेत निर्माण करणे आवश्यक आहे.

दहा वर्षांत पाचवी लोकसभा निवडणूक. या निवडणुकीनंतर तरी देशाला स्थिर सरकार लाभणार आहे की नाही हा केवळ या निवडणुकीतलाच नव्हे तर आपल्या लोकशाहीपुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या अस्थैर्याला जबाबदार कोण यावर राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. अंतर्मुख घेऊन या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधून आम्ही काही उपाय योजले नाहीत तर अस्थिरता अशीच कायम राहील. निवडणुकीत कोणत्याच राजकीय पक्षास स्पष्ट बहुमत मिळत नाही हे या अस्थिरतेचे प्रमुख कारण आहे. स्पष्ट बहुमत नाही याचे एक कारण आपले प्रश्न हा पक्ष सोडवील असा विश्वास कोणत्याच पक्षावर जनतेस वाटत नाही. पक्षांचे जाहीरनामे, नेत्यांची आश्वासने यांना काही अर्थ राहिलेला नाही. निवडणुकीत आपली मते मिळण्यासाठी केलेली ती एक धूळफेक असते हे जनतेला कळून चुकले आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी पक्षांच्या फोडाफोडीचे खेळ खेळण्यात, त्याचे डावपेच बनविण्यात राजकीय नेते दंग असतात. त्यात पहिला बळी तत्त्वनिष्ठेचा पडतो. आजपर्यंतचे शत्रू उद्या एकमेकांचे दोस्त बनतात.

फोडाफोडी 

या फोडाफोडीच्या खेळाचे अगदी ताजे उदाहरण हरियाणाचे. ते राज्यपातळीवरचे असले तरी केंद्रात काही निराळे घडत नाही. हरियाणा तर आयाराम-गयारामांच्या खेळाचे आद्य विद्यापीठ आहे. आपल्या राजकारणात या अनिष्ट प्रवृत्तीला प्रथम तेथूनच मोठ्‌या प्रमाणात सुरुवात झाली आणि राजकीय अस्थिरतेचे ते एक प्रमुख कारण आहे. तत्त्वनिष्ठेसाठी नव्हे तर केवळ स्वार्थासाठी, सत्तेसाठी पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांना हे नाव यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले.

हरियाणात नुकतीच जी अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण झाली त्यास भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष व बन्सीलाल यांच्या हरियाणा विकास पक्षातील फुटीर संधिसाधू आमदार जबाबदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत अधिक जागा मिळविण्यासाठी आपला प्रभाव असलेले राज्यसरकार हरियाणात भाजपला हवे होते म्हणून त्या पक्षाने बन्सीलाल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ते अल्प मतात आले तेव्हा राज्यपालांनी बन्सीलाल यांना विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेऊन आपल्यामागे बहुमत असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले.

भाजपला त्यांच्या आघाडीचे सरकार बनविता येऊ नये यासाठी बन्सीलाल सरकार वाचविणे काँग्रेसला आवश्यक वाटेल म्हणून विश्वासदर्शक ठरावास त्या पक्षाने पाठिंबा दिला. पण थोड्याच दिवसांत पवित्रा बदलला. लोकसभा निवडणुकीत अधिक जागा मिळविण्याच्या उद्देशाने हरियाणात भाजप आघाडीचे सरकार येऊ न देता तेये राष्ट्रपती राजवट आणणे काँग्रेसला अधिक फायद्याचे होते. म्हणून बन्सीलाल यांनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांना करावी अशी काँग्रेसची मागणी होती. ती बन्सीलाल यांनी अमान्य केल्याने काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला. बन्सीलाल सरकार पुनः अल्प मतात आले. राज्यपालांनी त्यांना पुनः विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेण्यास सांगितले.

फोडाफोडीच्या हालचालींना वेग आला. बन्सीलाल यांच्या पक्षात फूट पडून एक गट बाहेर पडला आणि तो विरोधी पक्षाचे नेते चौटाला यांच्या आघाडीस मिळाला. चौटाला यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन आपल्यामागे बहुमत असल्याचा दावा केला. आपण विश्वासदर्शक ठरावास विरोध करणार असे काँग्रेसने जाहीर केले. आपले सरकार वाचत नाही असे स्पष्ट दिसू लागताच पराभवाची नामुष्की पत्करण्यापेक्षा बन्सीलाल यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सादर केला. हे सारे घडले आयाराम-गयारामांच्या फोडाफोडीच्या खेळामुळे. तेव्हा अस्थिरता निर्माण होऊ नये यासाठी संधिसाधू पक्षांतरास आळा घालायला हवा. त्यासाठी पक्षांतरबंदीचा कायदा परिणामकारक ठरलेला नाही. या कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊनच पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षाचे सभासद फोडले आणि काँग्रेस पक्षाच्या अल्प मताचे बहुमतात रूपांतर करून पाच वर्षे आपले सरकार या अस्थिरतेच्या काळात टिकविले.

पक्षांतर बंदीचा कायदा मोठ्या पक्षांना छोटे पक्ष फोडण्याच्या दृष्टीने फायद्याचाच आहे. एकतृतीयांश सभासद फुटले तर पक्षांतराचा कायदा त्यांना लागू होत नाही आणि त्यांच्या आमदार-खासदारकीला धोका पोचत नाही. छोट्या पक्षात अशी फूट घडवून आणणे सोपे जाते. केरळात तर काही पक्ष दोन किंवा तीन सभासदांचे आहेत. त्यांच्यापैकी एक फुटला तरी पक्षांतराचा कायदा त्यास लागू होत नाही. अपक्ष सभासदांना हा कायदा लागू होत नाही. अपक्ष म्हणून निवडून यावयाचे आणि सरकार बनविण्यासाठी ज्या पक्षाला आपली जरूर असेल त्या पक्षास किंवा आघाडीस मिळायचे असे त्यांचे धोरण असते. या पाठिंब्यासाठी त्यांना त्यांची किंमत चुकवावी लागते आणि सत्तेसाठी राजकीय पक्ष ती देतात. अपक्ष सभासदांचे अस्तित्व राजकीय पक्षांना याप्रमाणे फायद्याचे ठरत असते. संधिसाधू पक्षांतर थांबविण्यासाठी अपक्ष सभासदांना पक्षांतरास बंदी केली पाहिजे. राजीव गांधींनी पक्षांतर बंदीचे विधेयक मांडले तेव्हा सर्व पक्षांनी त्यांचे स्वागत केले. एकटे मधु लिमये यांनी त्यातल्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले आणि हा कायदा काँग्रेसी पक्षालाच फायद्याचा ठरणार आहे हा त्यांनी दिलेला इशारा खरा ठरला.

सोयीची त्रुटी

पक्षांतर बंदी कायद्यातील या त्रुटी लक्षात घेऊनही राजकीय पक्षांनी या कायद्यात दुरुस्तीचा आग्रह धरला नाही. कारण सर्वच पक्षांना सत्तेवर येण्यासाठी त्यातील तरतुदी सोयीच्या वाटत होत्या. महाराष्ट्रात अपक्ष सभासदांच्या पाठिंब्यानेच शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार अधिकारावर आले. तेव्हा आयाराम-गयारामांचा हा खेळ थांबविण्यासाठी सर्वांत आवश्यक सुधारणा म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यात करायला हवी. त्यात दोन दुरुस्त्या महत्त्वाच्या. एक म्हणजे एकतृतीयांश सभासद फुटले तर कायदा त्यांना लागू होत नाही ही तरतूद रद्द करायला हवी, कितीही सभासद फुटले तरी त्यांचे सभासदत्व रद्द करायला हवे. तसेच दुसरी दुरुस्ती म्हणजे सभासदांनाही हा कायदा लागू करावा. हे अपक्ष सभासद एखाद्या पक्षात किंवा आघाडीत सामील झाले तर ते पक्षांतर समजून त्यांचे सभासदत्व रद्द करायला हवे. स्थिर सरकारचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांनी आपल्या कार्यक्रमात पक्षांतर बंदी कायद्यातील दुरुस्तीस अग्रक्रम द्यावयास हवा. पक्षांचे जाहीरनामे अजून प्रसिद्ध व्हावयाचे आहेत. पण एकाही राजकीय नेत्याने निवडणूक प्रचाराच्या आपल्या भाषणात पक्षांतर बंदीकायद्यात आम्ही दुरुस्ती करू, असे आश्वासन दिलेले नाही.

काँग्रेस-भाजप युती विरोधी

स्पष्ट बहुमत मिळविण्याइतका कोणताच पक्ष आज देशात प्रभावी नाही ही वस्तुस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने कितीही अनिष्ट आणि अप्रिय असली तरी ती मान्य करूनच स्थिर सरकारचा विचार करायचा तर राजकीय पक्षांनी युती किंवा आघाडी करण्याशिवाय सध्याच्या परिस्थितीत दुसरा मार्ग नाही. तेव्हा युतीशिवाय गती नाही. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना युती मनापासून मान्य नाही. स्वतःच्या बळावरच त्यांना सरकार स्थापन करायचे आहे. पण परिस्थितीने भाग पाडल्यामुळेच त्यांना या मार्गाचा विचार करणे भाग पडत आहे.

1998च्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेसाठी केलेली युती भाजपने कायम ठेवली आहे, त्यातून फक्त जयललिताच अण्णा द्रमुकमधून बाहेर पडल्या. पण त्याऐवजी करुणानिधींचा द्रमुक पक्ष युतीत सामील झाला आहे. आपल्या युतीस राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (इंग्रजीत नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आणि हिंदीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) असे नाव त्यांनी दिले आहे. आम्ही स्वपक्षाच्या बळावर निवडणूक लढविणार, फक्त काही राज्यांत काही पक्षांशी जागांच्या वाटपाबाबत समझोता करू, अशी काँग्रेसची भाषा आहे. तामिळनाडूत व जयललितांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाशी त्यांनी असा समझोता केला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा एक गट, काही डावे पक्ष व काही प्रादेशिक पक्ष यांच्याशीही समझोता होऊ शकेल. शरद पवारांचा गट फुटल्याने काँग्रेसचे बळ घटले आहे हे लक्षात घेता काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही; पण त्या वाढल्या असे गृहीत धरले तरी काँग्रेसला युती किंवा आघाडीशिवाय सरकार स्थापणे शक्य नाही. ‘युतीशिवाय गती नाही’, असे तुम्ही म्हणता. पण युतीची सरकारे तरी कोठे टिकतात? देवेगौडा आणि गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडीची सरकारे आणि वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप युतीचे सरकार अल्प काळच का टिकले? त्यांच्या अपयशाची कारणे लक्षात घेऊन युतीचे सरकार स्थिर आणि यशस्वी असे करता येईल याचा विचार करायला हवा.

पंतप्रधानपदाचा मोह

देवेगौडांचे सरकार काँग्रेसनेच पाडले, सीताराम केसरी त्या वेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांना पंतप्रधान बनण्याची आकांक्षा होती. काँग्रेसने सरकार बनविण्याची तयारी दर्शीविताच संयुक्त आघाडीतले पक्ष फुटून काँग्रेसला मिळतील हा त्यांचा आडाखा चुकला. संयुक्त आघाडीतला एकही पक्ष फुटला नाही. केसरी सरकार बनवू शकले नाहीत. त्यांची नामुष्की झाली पण त्यातून थोडे सावरण्यासाठी संयुक्त आघाडी सरकारला काँग्रेस पाठिंबा चालू ठेवील; पण देवेगौडांना पंतप्रधानपदावरून बदला आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर काँग्रेसशी सल्लामसलतीने निर्णय घ्या अशा अटी त्यांनी घातल्या. संयुक्त आघाडीने ते मान्य केले. गुजराल पंतप्रधान झाले. पुढे काही महिन्यांनी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला. गुजराल सरकार गडगडले. संयुक्त आघाडीतील पक्ष फुटल्यामुळे नव्हे, तर काँग्रेसच्या विश्वासघातामुळे ही सरकारे गडगडली. 

वाजपेयी सरकारचे पतन 

वाजपेयी सरकार कोणी पाडले? युतीचा घटक असलेल्या जयललितांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाने सरकारला पाठिंबा काढून घेतला. या पक्षाचे 18 सभासद होते. सरकार पडण्याचं ते एक महत्त्वाचं कारण. जयललितांच्या अनेक मागण्यांवर यापूर्वीही वाजपेयींनी तडजोड केली होती. पण याच वेळी तडजोड करणं अशक्य का झाले? जयललितांच्या या पूर्वीच्या मागण्या योग्य नसतील, पण या वेळची मागणी महत्त्वाची व योग्य होती. नौदलप्रमुख भागवत यांच्या बडतर्फीचे प्रकरण, त्यांनी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर आणि संरक्षण खात्याच्या काही व्यवहारांसंबंधात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी संसदीय समिती नेमावी अशी मागणी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी केली होती. ही मागणी मान्य केली असती तरी जयललितांचे समाधान झाले असते व त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला नसता. ही न्याय्य मागणी मान्य केली असती तर वाजपेयी सरकार वाचू शकले असते. या प्रश्नातील हा महत्त्वाचा भाग दुर्लक्षिला गेला आहे. जयललितांचा पक्ष बाहेर पडल्यावर मग सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने फेटाळला व सरकार पडले. पण संसदीय समिती नेमण्याची न्याय्य मागणी सरकारने मान्य केली असती तर ही वेळच आली नसती. निवडणूक मोहिमेत नौदलप्रमुख भागवत बडतर्फी प्रकरण हाही महत्त्वाचा विषय करून त्याकडे लक्ष वेधायला हवे.

पर्यायी सरकार बनविता येत नव्हते तर पाडले कशाला? अस्थिरता सोनिया गांधींनीच निर्माण केली अशी टीका भाजपने केली, अशी टीका करताना एका वस्तुस्थितीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे ती म्हणजे सरकारनेच विश्वासदर्शक ठराव मांडला व तो फेटाळला गेला. हा ठराव पास करून सरकार टिकविण्याची जबाबदारी सरकारची होती. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आलेला नव्हता.

विरोधी पक्षांनी आपला ठराव मांडून सरकार पाडलेले नाही. सरकारमागे बहुमत नाही हे सरकारच्याच ठरावावरील मतदानाने सिद्ध झाल्यावर सोनिया गांधींनी पर्यायी सरकार बनविण्याचे प्रयत्न केले असतील तर चुकले कुठे? अस्थिरता टाळण्याचाच त्यांचा प्रयत्न होता. येथे सोनिया गांधींचे समर्थन करायचे नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील म्हणजेच सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवण्यात समाजवादी पक्ष व डाव्या पक्षांनी विरोध दर्शविला. मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस आपलीच धोरणे पुढे दामटील अशी रास्त शंका त्यांना वाटत होती म्हणून एखाद्या घटक पक्षाच्या नेत्यास पंतप्रधान करावे अशी त्यांची मागणी होती. ज्येष्ठ नेते म्हणून ज्योती बसूंचे नाव पुढ़े आले. प्रथम त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने नकार दिला तरी नंतर त्यांचे मन वळविण्यात येऊन ते तयार झाले. पण सोनियाजींनी नकार दिला व डाव मोडला. पर्यायी सरकार बनू शकले नाही. युतीचे किंवा आघाडीचे सरकार स्थिर आणि यशस्वी करायचे असेल तर काही संकेत निश्चित करून सर्व घटक पक्षांनी ते पाळायला हवेत.

1. सर्व घटक पक्षांना मान्य असा किमान कार्यक्रम आखायला हवा. पण तो नुसता कागदावर न ठेवता अग्रकम ठरवून त्यातला एकेक ठरावीक मुदतीत अमलात आणायचा. अडचणी आल्यास समन्वय समितीने मार्ग काढायचा.

2. या कार्यक्रमाशी विसंगत किंवा त्यात समावेश नसलेला कार्यक्रम अमलात आणायचा नाही. तशीच काही निकड उद्भवली तर घटक पक्षांशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावयाचा.

3. एखाद्या प्रश्नावर धोरण ठरवायचे असता मंत्र्यांनी वैयक्तिक मतप्रदर्शन करायचे नाही.

4. मतभेदांच्या प्रश्नांवर समन्वय समितीचा निर्णय मान्य करायचा.

5. युती किंवा आघाडीतून पाच वर्षे फुटणार नाही अशी शपथ प्रत्येक सभासदाने घ्यावयाची. 

6. मोठ्‌या पक्षाने आपले मत घटक पक्षांवर लादायचे नाही आणि हे आपल्याच पक्षाचे सरकार अशा वृत्तीने वागायचे नाही. हे संकेत पाळल्याने आघाडीचे सरकार स्थिर व यशस्वी होऊ शकेल...

Tags: अण्णा द्रमुक काँग्रेस भाजपा राजकीय डावपेच स्पष्ट बहुमत स्थिर सरकार आगामी निवडणुका राजकीय admk congress bjp political games clear majority stable govt. upcoming elections political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके