डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

सर्व पक्ष मिळूनच ते करू शकतात. तसेच आमची आजची निर्वाचन पद्धतीही याच दोषाला पात्र आहे.इंग्रजांकडून तीही आम्ही तशीच घेतली आहे! निर्वाचन क्षेत्राशी विजयी उमेदवाराचा प्रत्यक्ष संबंध हवा. है मानूमही, 51 विरुद्ध 49, ही जी आजची निवणुकीच्या निकालाची पद्धत आहे. तीही खऱ्या लोकशाहीविरूद्ध आहे. लोकशाहीत जर पक्षपद्धती अनिवार्य बारे तर प्रत्येक पक्षाला किती मते मिळतात व त्यानुसार त्याला प्रतिनिधित्व मिळो की नाही हेही बघायला हवे. एका क्षेत्रातील बहुमत व राज्य किवा देशस्तिरावरील भिन्न भिन्न पक्षांना मिळालेली मते या दोघांचाही समन्वय साधता येईल. त्याशिवाय खरी लोकशाही नांदेल कशी?

चांगुलपणाचा दुष्काळ टळू शकेल

‘साधना’च्या प्रजासत्ताक दिन विशेषांकातील आदरणीय श्री. ना. ग. गोरे यांचा खास लेख वाचला. चांगल्या, चारित्र्यवान व्यक्तींचा दुष्काळ आहे व त्याची निर्मिती केल्याशिवाय ‘येथून तेथून सगळयाच पणत्या मालवल्या जातील’ हा सद्य:स्थितीवरील त्यांचा अभिप्राय, या निष्कर्षाबद्दल मतभिन्नता होऊ शकेल, म्हणजे काहींना सद्य:स्थितीचे हे वर्णन फार भडक, अतिशयोक्तिपूर्ण वाटेल, परंतु याहून जास्त चिंतेची किंवा विचारणीय बाब, त्या लेखाच्या शेवटी त्यांनी जे विधान केले आहे. ती वाटते. नानासाहेब म्हणतात, ‘या संकटाच्या निवारणाचा आंदोलनात्मक किंवा शासकीय उपाय मला सुचविता येण्यासारखा नाही. आपल्या वैयक्तिक जीवनातील भावनांचे निर्झर शाबूत ठेवणे, अखंड वाहते ठेवणे, एवढा एकच उपाय मला या घटकेला सुचविता येईल’... मला वाटते, हीच खरी पंचाईत किंवा अडचण आहे. वैयक्तिक जीवन स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या मगदुराप्रमाणे करतेच, भारताची आजची खरी जरूरी संषश: काही तरी नवीन वाट शोधणे, ही आहे. हे खरे असेल तर, स्वराज्यासाठी कष्ट सोसलेल्या, समाजकार्याला अखंड वाहिलेल्या, आधुनिक भारताच्या मानदंडाप्रमाणे ज्यांचे जीवन जवळ जवळ आदर्शवत आहे, असे म्हणता येईल, साहित्यिक, व्यासंगी, सामाजिक व राजकीय अनेक क्षेत्रांत अनेक हुद्दयांवर असलेल्या अशा विचारवंत व्यक्तीची जर ही परिस्थिती आहे तर मग उपाय शोधावा कुणी? आजच्या पक्षोपपक्षांच्या गदारोळात ‘तुम्ही सत्तेवर नाही म्हणून असे म्हणता’ असा आक्षेप घेणे स्वाभाविकच ठरेल परंतु नानासाहेबांच्या विधानातील सत्यता कमी-जास्त प्रमाणात जवळ जवळ सर्व पक्ष मानतात. त्यामुळे ती नाकारता येणार नाही. म्हणून याबद्दल एक उपाय सुचविण्याचा प्रयत्न मी करतो. असा प्रयत्न एका लेखात ‘तितीर्षु: दुस्तरं मोहात् उहुपेनास्मि सागरम्’ अशा स्वरूपाचा आहे. याची मला पूर्ण जाणीव आहे. तरीही एक नागरिक म्हणून मी खालील विचार मांडण्याचे धार्ष्ट्य करीत आहे.

(1) ‘यथा राजा तथा प्रजा’ ही म्हण किंवा सुभाषित प्रसिद्धच आहे. आज तर राजसत्तेने जीवनाची सर्वच अंगे व्यापली आहेत. दिवसेंदिवस तो व्याप वाटत आहे., तो कमी कसा करावा, हा प्रश्न स्वाभाविकच निर्माण होतो. आजचे आपले लोकतंत्र आपण इंग्रजांच्या इतिहासातून घेणे स्वाभाविक होते याचे कारण त्यांचे कारण त्यांचा व आपला दिर्घकालीन संबंध व त्यांनी भारतात इंग्रजी शासनाचे घडवून आणलेले सत्तांतरण. आपल्या संविधानावर ब्रिटिश पार्लमेंटच्या इतिहासाची छाप पडणे क्रमप्राप्त होते. आपल्या नेत्यांनीच नाही काय ‘तुम्ही भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल व्हा’ अशी विनंती लॉर्ड माउंटबॅटनला केली व त्यांनी ती मानली? आपण स्वराज्य कसे मिळविले किंवा आपणाला ते कसे मिळाले यावर फार मोठा प्रकाश टाकणारी ही घटना आहे. परंतु इंग्रजांकडून आपण घेतलेली लोकशाही ती ‘पाचामुखी परमेश्वर’ या म्हणीवर आधारलेली नाही. पाचामुखी परमेश्वर म्हणजे खरोबर सर्वसम्मती किंवा सर्वानुमती; सर्वसंमत विचारावर अंमल करणे, आजच्या पक्षपद्धतीत असे होत नाही. जोपर्यंत असे होत नाही तो पविती आजच्या शासनातील एकूण परिस्थितीतील दोष दूर होणे मला तरी कठीण दिसते. म्हणजे पक्षाभिनिवेश सोडून तटस्थ वृत्तीने विचार करण्याची सवय आपल्याला लागली पाहिजे. आजच्या लोकशाहीत पक्ष राहणारच. राजकीय पक्ष लोकशाही राबविण्या करताच निर्माण होतात. हे सत्य मी मानतो. आजच्या परिस्थितीत भिन्नभिन्न राजकीय पक्ष कायम ठेवूनच विचार करावा लागेल, परंतु निवडणुका झाल्यावर निरनिराळया पक्षांना, आपसातील भेद कायम ठेचूनही पाच वर्षांकरता एक सर्वमान्य कार्यक्रम देवापुढे किंवा राज्यापुढे ठेवता येणार नाही? निवडणुकीतला लोकांचा कौल पाहून 5 वर्षीसाठी एक सर्वमान्य कार्यक्रम पक्षांतील पुढाऱ्यांना देशापुढे ठेवता येणार नाही? शेवटी 5 वर्षानंतर पुन्हा निवडणुका होतातच. आज आपल्याजवळ स्वराज्याचा 40 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यानुसार शासनाच्या प्रत्येक खात्यात 5 वर्षांत काय प्रगती होऊ शकेल हे ठरविता येईल. त्यातीय प्राथम्येही ठरविता येतील, असा सर्वमान्य कार्यक्रम राबविण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संपूर्ण जनतेला सहभागी करता येईल, यामुळे शासनातील आजच्या त्रुटीही उघडकीस येतील. त्यावर उपाय सुचेल. सर्वमान्य कार्यक्रम ठरविण्यात काही अडचणी येतील. मुख्य म्हणजे तडजोडीच्या वृत्तीचा स्वीकार सर्वाना करावा लागेल. निवडणुकीच्या गदारोळातील धूळ खाली बसल्यावर लोकांचा कौल पाहून बहुमतांतल्या पक्षाला समाजात जे स्थान आहे ते ओळखून, केवळ विरोधाकरता विरोध किंवा जाणूनबुजून फुगवून ठेवलेल्या अपेक्षा सोडून विरोधी पक्षांना शासनाच्या विभागवार कार्यक्रमांवर वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून त्यांत सुधारणा ठरवाव्या लागतील. शासनालाही विरोधी पक्षांचा म्हणण्यातील ग्राह्यांश घेऊन सर्वसम्मत कार्यक्रम ठरविता येईल. लोकतंत्रात राजकीय पक्षांची जरूरी मान्य करूनही सध्याच्या शासन बनविण्याच्या पद्धतीला इंग्रजी शासनाच्या इतिहासाशिवाय तात्विक बैठक बिलकूल नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. बहुमतात आलेल्या एका पक्षाला शासनाचा संपूर्ण ठेका देणे ही काही लोकशाही नव्हे. ती एका पक्षाची हुकूमशाही होईल. म्हणून शासनात निवडून आलेल्या सर्व पक्षाचे त्यांच्या संख्येनुसार शासनात प्रतिनिधित्व असावे, एक या बहुमतात असला तरी तो उभ्या देशाचे प्रतिनिधित्व कसे करील?

सर्व पक्ष मिळूनच ते करू शकतात. तसेच आमची आजची निर्वाचन पद्धतीही याच दोषाला पात्र आहे.इंग्रजांकडून तीही आम्ही तशीच घेतली आहे! निर्वाचन क्षेत्राशी विजयी उमेदवाराचा प्रत्यक्ष संबंध हवा. है मानूमही, 51 विरुद्ध 49, ही जी आजची निवणुकीच्या निकालाची पद्धत आहे. तीही खऱ्या लोकशाहीविरूद्ध आहे. लोकशाहीत जर पक्षपद्धती अनिवार्य बारे तर प्रत्येक पक्षाला किती मते मिळतात व त्यानुसार त्याला प्रतिनिधित्व मिळो की नाही हेही बघायला हवे. एका क्षेत्रातील बहुमत व राज्य किवा देशस्तिरावरील भिन्न भिन्न पक्षांना मिळालेली मते या दोघांचाही समन्वय साधता येईल. त्याशिवाय खरी लोकशाही नांदेल कशी?

यावर कुणी आक्षेप घेईल की हे एक दिवास्वप्न आहे. असे होऊ शकत नाही म्हणूनच ते होत नाही. त्यांना मला सांगायचे आहे की देशावर संकट कोसळते तेव्हा नेमके असेच होत असते. परचक्रासारखे संकट आले की सर्वांचे लक्ष एका लक्ष्याकडे केंद्रीत झाल्याने आपसातील भिन्नत्व बाजूला सारून सर्वपक्षीय सरकार बनते व ते संकट टळेपर्यंत टिकते. असे सरकार संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करते म्हणुनच ते शक्तिशाली असते. म्हणजे अशा सरकारबद्दल जी साधारण समजूत असते की भिन्नभिन्न मतांचे लोक एकत्र आल्याने ते कमजोर होईल, ती मूलतः बरोबर नाही व तसाही विचार केला तर आज देशातील संकट काय कमी आहे? नानासाहेब म्हणतात ते शब्दश: घेतले तर सर्व पणत्या विजून अंधार पडण्याचीच स्थिती आहे. मग सध्या तरी असे का होऊ नये.

असा प्रयत्न राष्ट्राच्या पातळीवर आपनले पुढारी करून पाहतील तर त्यातून आज आपल्याला भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. तो मार्ग बरोबर की चुक हे काळच ठरवू शकेल, पण त्या मार्गाबद्दल मतभिन्नता तरी राहणार नाही. चर्चीलच्या आधिपत्याखाली इग्रजांनी याच पद्धतीने अनेक संकटातून जर्मनीवर मात केली, आपण आज असे का करू शकत नाही! थोडेसे आत्मपरीक्षण केले तर आपनेच दोष आपल्या नजर येतील, मग कदाचित या दुष्काळावर मात करणारा पाउस कसा पाडावयाचा त्या मार्गाचे दर्शनही होईल!

- रा. कृ. पाटील, नागपूर

*****

हक्क मान्य; जबाबदारी ?

वाद-संवाद या सदरात (12 फेब्रुवारी ) सुनीती देव यांनी दिलेले स्पष्टीकरण मी नि:संकोचपणे स्वीकारीत आहे. त्यांच्याशी वैचारिक संवाद साधण्यात मला धन्यताच वाटेल, म्हणून हे पत्र येथेच न थांबवता सविस्तर लिहिले आहे. 1942च्या लढ्यात भाग घेतलेला असूनही, 1940 पासून स्वत:तला राष्ट्र सेवा दल परिवारातला आणि 1940 पासून साधना परिवारातला मानीत असलो तरी मी सामाजिक कार्यकर्ता नाही. 1950 ते 1982 अशी 33 वर्षे भी शासकीय सेवेत होतो. 1966 ते 1977 पर्यंत हमीद दलवाइचा एक निकटवर्ती होतो एमढेच. निवृत्तीनंतर 4 बर्षे एका विरोधी राजकीय पक्षात काम केले पण मी राजकीय कार्यकर्ता नाही. सुनीतीबाईंनी लिहिलेले मला खटकले नव्हते. समाजपरिवर्तन आंदोलनात मला अतिशय आस्था आहे शासनाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्या म्हणून आमच्या व मित्र पक्षानी जी निदर्शने सत्याग्रह केले. त्यात मी हिरीरीने भाग घेतला होता. इस्लाम, इतिहास, अर्थशास्त्र व स्वातंत्र्यलढा आदीवर मी थोडे लिखाणही केले आहे. एक सर्वसामान्य बुद्धी असलेला, थोडेफार वाचन लेखन केले माणूस एवढीच माझी पार्श्व्- भूमी आहे. राजकीय आणि सामाजिक कार्यकत्यांबद्दल, सुनीतीबाईनी मूळ लेखात केलीली विधाने मला बोचण्याचे काही कारण नव्हते. पण बोलण्याच्या ओघात आपण जी ढोबळ. विधाने करतो ती तशीच लेखन करताना ठेवावीत असे मला वाटत नाही. कारण त्यामुळे नेमकेपणा जातो व अर्थाचा काही वेळा अनर्थ होतो.

समाजपरिवर्तनाच्या बाबतीत अनेकांशी वैचारिक संवाद व्हावा या हेतूने दोन वर्षांपूर्वी 'आपल्याकडे हे शक्य आहे का?’ या मथळ्याचे तीन लेख मी साधनेत लिहिले.. त्या अनुषंगाने काही मुद्दे पुन्हा मांडीत आहे.

डॉ.आंबेडकर यांनी ऐतिहासिक व्यक्तीचे नवीन मूल्यमापन केल्याला आता 60-70 वर्ष लोटली. यानंतर डझनावारी लेखकांनी हे परखड विचार पुनःपुन्हा मांडले. आता किती वर्षे आपण त्यांचा ओशा लागणार आहोत ? मनूवर तुटून पडण्याचा पायंडा आता जुना-शिळा झाला आहे. मनुस्मृतीने जागी माता आपल्या घटनेच्या रूपाने आंबेडकर-स्म्रूती प्रचलित झाली आहे. इतिहासाने गाडलेली जुनी थडगी पुनःपुन्हा उकरून काढण्यापेक्षा आंबेडकर-स्मृती प्रत्यक्ष आचरणात आणण्यासाठी आणखी काय केले पाहिजे हा खरा आपल्यापुढचा प्रश्न आहे. 

आमच्या पिढीपर्यंतच्या लोकांनी हिंदू समाजातला ‘अभिजात सनातनीपणा' थोडाफार अनुभवला होता. आताच्या मध्यम वयाच्या स्त्री-पुरुषांना, युवकांना, विद्यार्थ्यांना, मनुस्मृती म्हणजे काय हे अजिबात ठाऊक नाही. मनुस्मृतीचा गौरव कोणी केल्याचे गेल्या 50 बर्षात माझ्या वाचनात-ऐकिवात नाही.

शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक आदी इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींचा त्यांच्या अलीकडच्या अनुयायांनीच खून केला आहे. शिवाजीचे पुतळे उभारणारे बरेच जण राजकारणात लोटांगणवादाचे आचरण करतात, लोकमान्यांच्या मृत्यूनंतर दहा-पंधरा वर्षांनी बहुतेक टिळकभक्त स्वातंत्र्य आंदोलनापासून दुर गेले. आंबेडकरांनी देशाच्या राजकारणात अर्थकारणात सर्वव्यापक दृष्टीने मौलिक लिखाण केले. ‘रुपयाचे अवमूल्यन’ व ‘पाकिस्तान' हे त्याचे ग्रंथ पाहावेत. जाता 50 टक्क्यांहून अधिक आंबेडकरभक्त फक्त पूर्वाश्रमीच्या महार समाजोमतीमध्ये गुरफटलेले आहेत. त्यांना मांग, चांभार, ढोर, आदिवासी आदी इतर दलितांच्याही जवळ जावेसे वाटत नाही. मग व्यापक राष्ट्रीय दृष्टी तर बाजूलाच राहिली. राजकारणात तर एक वेळ उघडउघड नामांतरविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पक्षाचा नवबौद्ध उमेदवार चालेल पण नामांतरासाठी वचनबद्ध असलेला उमेदवार आंबेडकर तत्त्वज्ञानाचा महापंडित असला तरी अशी भूमिका रीपब्लिकन पक्षाने सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या निवडणुकीत घेतली होती. डॉ. आंबेडकरांची ही शोकांतिका मी याची देही, याचि डोळा पाहिली आहे.

तुमच्या पूर्वजांनी आमच्या पुर्वजांवर थोर अन्याय केलेले होते त्याचे प्रापश्चित्त तुम्ही आणि तुमच्या मुलाबाळांनी घेतले पाहिजे आणि आमच्या पूर्वजांनी सोसलेल्या हालअपेष्टांची भरपाई आम्हाला आणि आमच्या मुलाबाळांना यावच्चंद्रदियाकरो मिळत राहिलो पाहिजे, ही भूमिका काही प्रमाणात योग्य व वाजवी आहे. पण तिलाही मर्यादा असतात हे अमेरिकेतल्या निग्रोंनी ओळखले. 60-70 वर्षांपूर्वी वंशभेद आणि अन्यायाविरूद्ध लढा देत असतानाच त्यांनी ‘ब्लॅक इज ब्यूटिफुल' अशी घोषणा देऊन काळा निग्रो हा कोणत्याही बाबतीत गोर्या कॉकेशिअन माणसापेक्षा कमी नाही हे सिद्ध करून दाखविण्याची अभूतपूर्व अशी प्रतिमा केली. शास्त्रीय संशोधन, उद्योग, व्यापार, शेती, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रांत शेकडो काळया निग्रोंनी उच्चत्तम पातळी गाठली. गेली 60 वर्ष ऑलिपिक सामन्यात अमेरिकेला सर्व प्रकारची पदके मिळवून  देणारा खेळाडूंत तर निग्रोंची प्रचंड बहुसंख्या आहे. अशी जिद्द आपल्या कडच्या दलित समाजात जेव्हा येईल त्या दिवसापासून समाज- परिवर्तनाचा वेग कितीतरी पटीने वाढल्याचे सर्वाँना दिसून येईल.

सुज्ञांस अधिक सांगणे नलगे !

- वसंत नगरकर,पुणे

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके