डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणार नाही, हटविणार नाही...!

महाराष्ट्राचा समतोल विकास आणि न वापरलेली ग्रामीण ऊर्जा विकसित करण्यासाठी या भागासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमानुसार सिंचनाची व्यवस्था करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी गाव आणि तालुका हे घटक मानून काम करावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला नव्या सिंचन प्रकल्पांची कामे घेण्याऐवजी विकसित महाराष्ट्रावर नवे कर बसवून पैसा उभा करून ते प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. अन्यथा या राज्यकर्त्यांना दुष्काळ हटवायचाच नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यांची आजवरची करणी आणि भरणी तशीच आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणार नाही, तो आम्ही हटविणार नाही असे नमूद करावे लागेल.

महाराष्ट्रात दर तीन वर्षांनी दुष्काळाची चर्चा रंगते. त्यात खंड पडत नाही. वास्तविक सर्वच पातळ्यांवर महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असल्याचा दावा वारंवार केला जातो. उत्तम प्रशासन, आर्थिक प्रगती, नागरीकरणाचा वेग, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, पायाभूत सुविधा आदींचा त्यात उल्लेख होत राहतो. शिवाय सहकारी चळवळ हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सांगितले जाते. त्याच सुरात महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेविषयी बोलले जाते. यांपैकी अनेक बाबी खऱ्या असल्या तरी राज्याच्या पन्नास वर्षांच्या वाटचालीनंतर अनेक पातळ्यांवर विरोधाभास म्हणावा अशी स्थिती आहे. त्यांत महाराष्ट्रातील शेतीची अवस्था आणि सिंचनाचा समावेश अग्रक्रमाने करावा लागेल. 

सिंचनाच्या व्यवस्थेशिवाय शेती करणे अशक्य होऊ लागले आहे. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढत नाही. त्यामुळे शेतीच्या वाढत्या उत्पादनखर्चाचा विचार करता ही शेती करणेच अशक्य होत चालले आहे. त्यातही कोरडवाहू शेतीतील सर्व नगदी पिके संपत चालली आहेत. नवे तंत्रज्ञान वापरा किंवा पुरेसा अर्थपुरवठा करा, तरीसुद्धा कोरडवाहू शेती आता करणे अशक्यप्राय बाब होऊन बसली आहे. शिवाय वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे या शेतीतील (कोरडवाहू) मनुष्यबळ हद्दपार होत चालले आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर रोजगाराच्या संधी शोधत हे मनुष्यबळ शहरांकडे सरकू लागले आहे. ही प्रक्रिया योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, पण ही प्रक्रिया काही सुखकारक नाही, किंबहुना प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जाणारी नाही. ती एक जगण्याची अगतिकता होऊन बसते आहे. त्यात गरीब, कष्टकरी वर्गाचे शोषणच वाढते आहे. महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा राज्यभरातील सिंचनाखालील जमिनीचे प्रमाण सहा टक्के असल्याचे बर्वे आयोगाने नमूद केले होते. शिवाय या आयोगाने सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली तर सिंचनाखालील शेतजमिनीचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत जाईल असे म्हटले होते. अलीकडच्या चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार हे प्रमाण 35 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. त्यापेक्षा अधिक सिंचन महाराष्ट्रात शक्य नाही, असेही मानले जाते. देशाची सिंचनक्षमता सरासरी 45 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असताना महाराष्ट्र 20 टक्क्यांपर्यंतच मजल मारू शकला. याचे मुख्य कारण सिंचनव्यवस्थेकडे अलीकडच्या दशकात झालेले दुर्लक्ष म्हणावे लागेल. 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ठराविक पट्‌ट्यातील वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाकडे पाहणे गरजेचे आहे. समाज बदलला तशा पाणी वापराच्या गरजाही बदलल्या आहेत. केवळ सिंचनाचा विचार केला तर गणित वेगळे मांडता येऊ शकते. मात्र तज्ज्ञांच्या मतानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील माणसाला किमान गरजा भागवून जगण्यासाठी प्रतिमाणशी एक हजार घनमीटर पाण्याची गरज आहे. हा निकष जागतिक स्तरावरही मान्य करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील 353 तालुक्यांपैकी 107 तालुके असे आहेत की, त्या तालुक्यांत माणशी एक हजार घनमीटर पाण्याची उपलब्धता होत नाही. त्यामुळे हे तालुके कायमचे टंचाईसदृश स्थितीत मोडतात. दर तीन वर्षांपैकी एक वर्ष सरासरी पाऊसमान चांगले झाले तर ही टंचाई जाणवत नाही. खरीप आणि रब्बीची जेमतेम पिके येतात. 

त्यातून महाराष्ट्राची 80 टक्के कोरडवाहू असलेली शेती पिकते. ऊर्वरित दोन वर्षांपैकी एक वर्ष खरीप किंवा परतीचा मान्सून उत्तम झाल्यास रब्बीचे पीक हाती लागते. चालू वर्षी खरिपाला पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आणि रब्बीसाठी आवश्यक असणारा परतीचा मान्सूनही पडला नाही. त्यामुळे खरीप हंगामात राज्यातील सहा हजारांहून अधिक गावांतील पिकांची आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी नोंदविली गेली. 353 तालुक्यांपैकी 205 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा 25 टक्के पाऊस कमी झाला. रब्बीच्या हंगामात अडीच हजार गावांत पीक आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी नोंदविली गेली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे, उत्तर महाराष्ट्रातील नगर, नाशिक आणि धुळे तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील सुारे 70 तालुक्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. 

वास्तविक यात नवीन काही नाही. हे वारंवार घडत आलेले आहे. प्रश्न आहे तो यावर करावयाच्या उपायांचा. याकडे दोन भागांत पाहता येऊ शकते. दरमाणशी एक हजार घनमीटर पाणी जगण्यासाठी आवश्यक असेल आणि पशुधनासाठी किमान चारशे घनमीटर पाणी आवश्यक असेल तर माणशी 1400 घनमीटर पाणी त्या त्या तालुक्यात उपलब्ध होणार आहे का? याचा हिशेब मांडता येतो. किंबहुना चितळे आयोगाने याचा हिशेब मांडून महाराष्ट्रातील सर्व छोट्या-मोठ्या नद्यांच्या खोऱ्यांतील स्थितीचा आढावा आपल्या अहवालात घेतला आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पट्‌ट्यातील पाण्याच्या स्थितीविषयी अभ्यास झाला आहे, उपाययोजनासुद्धा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यात दोन प्रकार- वर म्हटल्याप्रमाणे दरमाणशी एक हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध नसतांना तुटीची खोरी म्हटले आहे. त्या खोऱ्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यातून उपलब्ध पाणी अडविणे, ते मुरविणे आणि त्याचा उपसा करून वापर करणे, हा एक मार्ग आहे. अन्यथा दुसरा मार्ग आहे- जवळपास उपलब्ध असलेले पाणी उचलून या तुटीच्या खोऱ्यांत आणणे. 

या दोन्हींपैकी एकही उपाय युद्धपातळीवर राबविला जात नाही. त्यामुळे स्थितीमध्ये फरक पडत नाही. आपल्याकडे महसूल खात्याच्या व्यवस्थेनुसार जिल्हा हा प्रमुख घटक मानला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यातील सिंचन आणि बीजसिंचन तसेच पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध पाणी याची सरासरी मानली जाते. त्यानुसार टंचाईसदृश स्थिती म्हणायचे की, दुष्काळी म्हणायचे याचे निर्णय होतात. वास्तविक तालुका किंवा गाव हा घटक मानून प्रत्येक नदीच्या खोऱ्यातील स्थिती तपासून पाहायला हवी. त्यानुसार निर्णय घ्यायला हवेत. आज दुर्दैवाने सिंचनाच्या पातळीवर पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध ऊर्वरित महाराष्ट्र असा राजकीय वादाचा फड रंगविला जातो आहे. त्यातून केवळ राजकारण होते आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी कोणी जातच नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील माण, म्हसवड, खटाव किंवा आटपाडी, जत, सांगोला तसेच मंगळवेढा या तालुक्यांतील स्थिती वाळवंटी प्रदेशाप्रमाणे आहे. माणसाच्या किमान गरजा भागविण्याइतकेसुद्धा पाणी उपलब्ध होत नसेल तर प्रगतीच्या बाता मारणे दूरचे. या परिस्थितीत माणूस निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे जगण्यासाठी प्रचंड धडपड करतो आहे. ग्रामीण भागातील माणूस कष्टाळू आहे. वारंवारच्या या समस्यांना तोंड देऊन त्याला कठीण बनविले आहे. त्याचबरोबर नैराश्याच्या गर्तेतही ढकलले आहे. आपली प्रगती होणारच नाही, यावर तो येऊन ठेपला आहे. 

महाराष्ट्रातील सर्व सिंचनप्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी किमान 75 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे असे सांगण्यात येते. यापैकी मोठ्या प्रमाणातील निधी विदर्भात खर्च करावा, कारण आजवर खर्च करण्यात आलेल्या निधीपैकी सर्वांत जास्त निधी पश्चिम महाराष्ट्रात खर्ची पडला आहे असे सांगितले जाते. ही वस्तुस्थितीसुद्धा आहे. पण ज्या ज्या भागात सिंचनाच्या सोयी करण्याची गरज आहे. त्या त्या भागासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. हा महसुली विभागानुसार गरजेचा नाही. वास्तविक निधीची तरतूद कमी आणि एकाच वेळी अनेक कामे करण्याची घाई यामुळे प्राधान्यक्रम ठरविता आलेला नाही. विदर्भात सिंचनप्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज आहेच. त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे समृद्धीची खाण आहे असा शिक्का मारून यातील दुष्काळी पट्‌ट्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्याची गरज आहे. ज्या भागात सिंचन झाल्याने विकासाची कामे झाली, औद्योगिकीकरण झाले, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, रोजगार वाढले, त्या भागात नवे कर लागू करून सिंचन  प्रकल्पांसाठी आणि दुष्काळी तालुक्यांसाठी निधी उभारणे शक्य आहे. निधीच्या कमतरतेवर उपाय शोधण्याऐवजी आहे त्या निधीचे वाटप करण्यात मारामाऱ्या करून काहीही साध्य होणार नाही. पुणे, मुंबईसह मोठ्या शहरांनी यासाठी थोडा भार उचलणे आवश्यक आहे. साखर कारखानदार सरकारच्या खर्चातून बांधलेल्या धरणातून पाण्याचा वापर करीत असतील तर त्यांनी दोन पैसे ऊर्वरित भागासाठी द्यायला काय हरकत आहे? रोजगार हमी योजनेसाठी नोकरदार वर्गाने थोडा भार उचलल्याने ती यशस्वी झाली, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. असा प्रयोग देशभरात कोठे झाला नसेल. हा निधी स्वतंत्रपणे बाजूला करून सिंचन सुविधांवरच खर्च करण्याची तरतूदही करावी लागेल. 

आता या निधीची तरतूद केल्यावर पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ किंवा ऊर्वरित महाराष्ट्र असा वाद न घालता दुष्काळी पट्‌ट्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे. कोकण रेल्वे महामंडळाप्रमाणे त्याला निधी उभारण्याचे आणि खर्चाचे स्वातंत्र्य असावे. त्यावर योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करावी. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, अभ्यासाचा आधार घ्यावा. सुदैवाने महाराष्ट्रातील या विषयावर अनेकांनी अभ्यास केला आहे. अनेकांनी कामे केली आहेत. त्याचा आधार घ्यावा. पीकपद्धतीपासून शेतीमाल बाजार तसेच प्रक्रिया उद्योगाची साखळी निर्माण करावी. महाराष्ट्राला राज्यावर नव्हे तर देशाच्या बाजारपेठेवर राज्य करता येईल. विविध पिकांच्या बाबत ही गोष्ट घडली आहे. एकेकाळी कोकणातील माणूस मुंबईच्या मनिऑर्डरवर जगत होता. मात्र वीस वर्षांपूर्वी कोकणासाठी 100 टक्के अनुदानातून सुरू केलेल्या फळबाग योजनेतून परिवर्तन झाले. आता मनिऑर्डरवर कोकण जगत नाही. तो बागा फुलवितो, त्यातून आलेल्या अतिरिक्त (सरप्लस) पैशातून इतर उद्योग-व्यवसाय उभारू लागला आहे. पुढील पिढीला शिक्षण देऊ लागला आहे. ती पिढी आता मनिऑर्डर पाठवीत नाही आणि कोकणातील राजकारणावरही भिस्त ठेवून राहिलेली नाही. हे परिवर्तन होण्यासाठी वीस वर्षे लागली. वास्तविक महाराष्ट्राचा समतोल विकास आणि न वापरलेली ग्रामीण ऊर्जा विकसित करण्यासाठी या भागासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमानुसार सिंचनाची व्यवस्था करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी गाव आणि तालुका हे घटक मानून काम करावे लागेल. 

दुसऱ्या बाजूला नव्या सिंचन प्रकल्पांची कामे घेण्याऐवजी विकसित महाराष्ट्रावर नवे कर बसवून पैसा उभा करून ते प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. अन्यथा या राज्यकर्त्यांना दुष्काळ हटवायचाच नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यांची आजवरची करणी आणि भरणी तशीच आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणार नाही, तो आम्ही हटविणार नाही असे नमूद करावे लागेल. याचा फार मोठा फटका राज्याच्या प्रगतीला बसेल. विकसित भागाने नवे कर बसविणार म्हटल्यावर त्रागा करण्याचे कारण नाही, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला जो फटका बसत आहे तो अधिक त्रासदायक असेल. त्यामुळे दोन पैसे देऊन अविकसित महाराष्ट्राच्या या भागास प्राधान्य द्यायला हवे.

Tags: कमतरता राजकीय इच्छाशक्ती बदल चितळे आयोग शेती ग्रामीण उर्जा सिंचन प्रकल्प सिंचन आर्थिक प्रगती दुष्काळ समतोल विकास महाराष्ट्र राज्य हटवणार नाही महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणार नाही वसंत भोसले दृष्टीक्षेप Political Will Changes Irrigation Project Chitale Commision Farming Rural Energy Irrigation Economic Progress Draught Balanced Progress Maharashtra Hatwnar Nahi Maharashtratil Dushkal Hatnar Nahi Vasant Bhosale Drushtikhep weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वसंत भोसले

संपादक - लोकमत, कोल्हापूर 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके