डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कर्नाटकात भाजपची दोन शकले

भारतीय जनता पक्षासाठी ही निवडणूक कठीण होती. या निवडणुकीची तुलना महाराष्ट्रातील 1999च्या निवडणुकीशी करता येईल. शिवसेना-भाजप युतीच्या पाच वर्षांच्या कारभाराच्या पार्श्वभूीवर ती निवडणूक झाली होती. देशभर भाजपचे वातावरण होते आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने परस्परविरोधी निवडणूक लढविली होती. तरी देखील सेना-भाजपला बहुत मिळविता आले नाही. तशीच अवस्था भाजपची होती. येडीयुराप्पा प्रकरणाने दहा टक्के मतांचा लचका तोडला असला तरी भाजपची आणखी चार टक्के मते गैरव्यवहाराची होती, असे समजायला वाव आहे. अंतर्गत गटबाजी आणि गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, गैरशासनाची ही किंमत प्रथमच दक्षिणेत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मोजावी लागली.

 

कर्नाटक विधानसभेचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी स्थापन झालेल्या या राज्याची ही तेरावी निवडणूक होती. त्याचे ढोबळ मानाने दोन टप्पे पाहायला मिळतील. पहिला टप्पा 1957 ते 1978 पर्यंत झालेल्या सहा निवडणुकांचा आहे त्यानंतर 1983 पासून 2013 पर्यंत गेल्या तीन दशकांत झालेल्या आठ निवडणुकांचा. या दोन्ही टप्प्यांतील राजकारण, कर्नाटकातील जनतेच्या अपेक्षा-आकांक्षा यांत खूप अंतर पडलेले आहे. तरी देखील कर्नाटक राज्याच्या राजकारणाची वाटचाल समजून घेण्यासाठी या टप्प्यांवर काय घडले ते पाहणे आवश्यक आहे. कारण त्या त्या वेळच्या निवडणुकीत आजच्या राजकारणाची बीजे पेरली गेली आहेत. उदा. काँग्रेस पक्षाचा या राज्याच्या राजकारणावरील प्रभाव समजून घेतला पाहिजे. तो आजही आहे. त्यामुळेच काँग्रेस आणि विरोधकांच्या मतांत थोडी फूट वाढताच 121 जागा जिंकून काँग्रेस पक्ष स्पष्ट बहुतासह सत्तेवर आला.

कर्नाटकाच्या स्थापनेपासून (1957च्या निवडणुकीपासून) 1978ची निवडणूक होईपर्यंत एकहाती सत्ता काँग्रेस पक्षाकडे होती. अनेक दिग्गज नेते स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूीवर लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना घेऊन काम करीत होते. जमीन सुधारणा, जातिनिर्मूलन, गरिबी हटाओ, ग्रामविकास, शेती विकास, पाटबंधारे योजना आदी क्षेत्रांवर भर देत राज्य करणारे कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षाने नेहमीच दिले. याला कर्नाटक राज्याचे चक्कलिंगा, लिंगायत, दलित आणि अल्पसंख्याक असे एक सूत्र होते. त्याला देवराज अर्स यांच्यासारख्या नेत्याने इतर मागासवर्गीयांची जोड देऊन काँग्रेस अधिकच भक्कम केली. मात्र, या वाटचालीला तडा गेला तो इंदिरा गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आल्यावर. त्यांनी काँग्रेस हायकमांडला आव्हान निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या कोणालाही कमी लेखले नाही. त्याला देवराज अर्स देखील अपवाद राहिले नाहीत.

1980 च्या दशकात राज्यपातळीवरील कोणत्याही राज्यातील नेतृत्वाच्या तुलनेत देवराज अर्स यांचे नेतृत्व भक्कम आणि आदर्शवत्‌ होते. त्यांनी उत्तम प्रशासनाबरोबर सामाजिक न्यायाची जोड देत काँग्रेसची बाजू भक्कम केली. देशभरात आणीबाणीच्या पार्श्वभूीवर काँग्रेसविरोधी लाट आली. सर्व विरोधी पक्ष जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले. त्या जनता लाटेत कर्नाटकात काँग्रेसने लोकसभेच्या 27 पैकी 26 जागा जिंकल्या, तेव्हा देशभरातील राजकीय निरीक्षक व तज्ज्ञांना आश्चर्य वाटले होते. त्याचा अर्थ समजत नव्हता. मात्र, यामागे देवराज अर्स यांच्या सरकारची आणीबाणीच्या परिस्थितीतील हाताळणी लोकांना त्रास न देण्याची भूमिका होती; सामाजिक अभिसरण इतके उत्तम साधले होते की, काँग्रेस पक्षाची 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतांची पेटी कायम शाबूत राहिली होती. याला 1983 पासून तडा गेला.

रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली 1983 मध्ये प्रथमच काँग्रेसेतर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून काँग्रेस पक्षाचा जनाधर कायम राहिला असला तरी, तो डळमळीत झाला आहे. 1983 ते 2013 पर्यंत झालेल्या आठ निवडणुकांपैकी केवळ तीन वेळाच काँग्रेसला सत्ता मिळाली. 1989 मध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारला 1994 मध्ये ती टिकविता आली नाही. या वेळी काँग्रेसला 224 पैकी 178 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केव्हाही स्थिरता देऊन उत्तम प्रशासन चालविणाऱ्या सरकारची आणि नेतृत्वाची पाठराखण केली नाही.

1994 मध्ये पुन्हा जनता दलाचे सरकार आले. त्यांचाही कारभार काँग्रेससारखाच राहिला. 2004 मध्ये पुन्हा बहुत वाढविता आले नाही. प्रथमच आघाडीचे (काँग्रेस आणि जनता दल) सरकार राज्यात सत्तेवर आले. ते टिकले नाही आणि या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाला विरोधी बाकावर बसावे लागले होते. काँग्रेसविरोधात जनता परिवारातील विविध गट अशी पारंपरिक राजकीय लढत कर्नाटकात चालू होती. देशभरातील हिंदुत्वाचा आधार घेत राजकीय पाया विस्तारणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला कर्नाटकातही आधार मिळाला. याचे कारण 1983 पासून आलटून-पालटून सत्तेवर येणारी काँग्रेस आणि जनता दल स्थिर, उत्तम कारभार करणारे आणि राज्याच्या प्रगतीत भर घालणारे सरकार देण्यात अपयशी ठरले. द्विस्तरीय राजकीय परंपरा असलेल्या या राज्यात भारतीय जनता पक्षाचा उदय झाला. 2004 ते 2008 पर्यंत झालेल्या दोन्ही निवडणुकांत भारतीय जनता पक्ष पहिल्या स्थानावरच राहिला. या कालावधीत काँग्रेसचा एकूण सरासरी जनाधार कमी झाला नाही आणि जनता दलाचाही कमी झाला नाही.

तरीसुद्धा हिंदुत्वाचा आधार घेऊन ग्रामीण शेतकरीवर्गात आणि शहरी मध्यमवर्गात स्थान बळकट करण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आले. त्यासाठी अनेक ठिकाणी राजकीय लाभासाठी जातीय तणावाचे प्रकार घडवून आणण्यात आले. त्याला धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणाऱ्या काँग्रेस आणि जनता दलाने  कधीही समर्थ उत्तर दिले नाही. काँग्रेस अंतर्गत गटांनी नेहमीच गटबाजीचे राजकारण करीत त्यांच्या समर्थक मतदारवर्गाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांत पुन्हा-पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली नाही. त्यात सातत्य राहिले नाही. याला उत्तर म्हणून जनतेने जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षाची निवड केली. मात्र, त्यांनाही पुन्हा-पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली नाही. कारण या पक्षांनीही भ्रनिरासच केला. भारतीय जनता पक्ष हा वेगळ्या राजकारणाची आणि संस्कृतीची भाषा करीत होता. पण गटबाजी, भ्रष्टाचार, गैरशासन आणि प्रगतीसंबंधीच्या अवास्तव कल्पनांनी भरलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे पायही मातीचे असल्याचे स्पष्ट झाले

 कर्नाटकाच्या या पार्श्वभूीवर भारतीय जनता पक्ष 2004 मध्ये सर्वप्रथम सर्वाधिक जागा जिंकून मुख्य स्पर्धक पक्ष बनला होता. मात्र, काँग्रेस आणि जनता दलाने आघाडी करून सरकार स्थापन केल्याने सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका घ्यावी लागली. दरम्यान, काँग्रेस आणि जनता दलाचे विळ्या- भोपळ्याचे सख्य असल्याने सरकार टिकले नाहीच. उलट या सरकारवर हल्ला करीत भारतीय जनता पक्षाने विरोधकाची भूमिका पार पाडली. सत्ताधारी हरत होते आणि विरोधक जिंकण्यासाठी वाटचाल करीत होते. भाजपला बी.एस. येडीयुराप्पा यांच्यासारखे ग्रामीण आणि लिंगायत समाजाचे नेतृत्व मिळाले होते. त्यामुळे भाजप हा शहरी पक्ष न राहता ग्रामीण आणि मोठ्या समाजघटकाशी जोडला गेला होता. त्याचा मोठा लाभ झाला.

काँग्रेस आणि जनता दलाचे सरकार कोसळताच भाजपने जनता दलाशी आघाडी केली. ऊर्वरित 40 महिन्यांच्या कालावधीपैकी जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षाने वीस-वीस महिने नेतृत्व करण्याचे ठरले. जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आपला कार्यकाल संपविला; पण सत्ता भाजपकडे देण्याची वेळ आली, तेव्हा शब्द फिरविला. त्यामुळे सरकार कोसळले. दीड वर्षाहून अधिक काळ एकत्र सत्तेवर असताना भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने सत्तेवर असणाऱ्या जनता दलाने सहानुभूती गमावली. त्याचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला झाला. 2008 मध्ये एक वर्ष आधीच निवडणुका झाल्या. त्यात भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली. बी. एस. येडीयुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. पण गटबाजी आणि गैरव्यवहार चालूच राहिले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने येडीयुराप्पा यांना सत्तेवरून जावे लागलेच, शिवाय डझनभर मंत्र्यांवर विविध प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांपैकी अनेक प्रकरणांची चौकशी आजही चालू आहे.

या पार्श्वभूीवर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला संधी मिळणे स्वाभाविकच होते. कारण कर्नाटकात काँग्रेसचा पाया उत्तर प्रदेश किंवा बिहारसारखा उखडला गेलेला नाही. आजही वक्कलिंगा तसेच लिंगायत या प्रमुख समाजघटकांत काँग्रेसला स्थान आहे. दलित आणि अल्पसंख्याक समाज नेहमीच सर्वाधिक प्रमाणात काँग्रेसच्या बाजूने राहिला आहे. 2008 मध्ये काँग्रेसला 80 जागा मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाने 110 जागा जिंकून अपक्षांच्या साहाय्याने सरकार स्थापन केले. तरीही काँग्रेसचे मतदान 34.76 टक्के होते. भाजपचे 33.86 टक्के होते. म्हणजे जवळपास एक टक्क्याने काँग्रेसचे मतदान अधिकच होते. आताच्या निवडणुकीच्या निकालाची आकडेवारी पाहिली, तर काँग्रेसच्या मनांत केवळ पावणेदोन टक्के मतांची वाढ झाली आहे. (2008 मध्ये काँग्रेसला 34.76 टक्के, तर 2003 मध्ये 36.54 टक्के मतदान झाले आहे.) तरी जागा मात्र दीडपट वाढल्या, 80 वरून 121 पर्यंत मजल मारली गेली आहे.

याउलट, भारतीय जनता पक्षाच्या मतांत मोठी घसरण झाली आहे. 2008 मध्ये 33.86 टक्के मते मिळवत 110 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यात 13.91 टक्के घट झाली. 70 जागा कमी झाल्या. जवळपास 14 टक्के कमी झालेल्या मतांपैकी येडीयुराप्पा यांनी स्थापन केलेल्या कर्नाटक जनता पक्षाने 9.84 टक्के मते मिळविली. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे की, भारतीय जनता पक्षाने आपला जनाधार केवळ चार टक्क्यांनी गमावला आणि सुमारे दहा टक्के अंतर्गत गटबाजीने घालविला. त्याचा फटका जागांच्या आकडेवारीत सांगितला, तर 70 जागा गमावल्या.

त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात गेलेल्या मताधाराचा मुख्य रोख अंतर्गत गटबाजी हाच होता. कारण जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक होत होती, त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उठली होती. केवळ काँग्रेसचा पाया आजही मजबूत आहे. दलित, अल्पसंख्याक आणि नवे मुख्यमंत्री के. सिद्धरामय्या यांच्यामुळे इतर मागासवर्गीयांची त्यात भर पडल्याने तो पाया अधिक एकसंध झाला. शिवाय, गैरकारभाराने जनतेच्या मनात एक नकारात्मक भावना निर्माण झाली होती. तिचा लाभ काँग्रेस पक्षाला झाला.

मुळात गेल्या तीन दशकांत इतकी राजकीय अस्थिरता  आणि गैरव्यवहाराचे प्रकार का वाढले, असा प्रश्न उत्पन्न होतो. त्याचे मुख्य कारण कर्नाटकाच्या आर्थिक विषमतेत दडले आहे. ही केवळ वर्गीय नाही. तर समाजविघटन करणारी आहे. बंगलोर-म्हैसूर या कावेरी खोऱ्यातील शहरीकरणाचा भाग वगळला, तर ऊर्वरित कर्नाटकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे अनैसर्गिक पद्धतीने वाढणाऱ्या बंगलोर परिसरातील जागा, त्याचे अर्थकारण आणि खाजगी क्षेत्रांतून होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कामातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाकडे सरकारचे लक्ष राहिले आहे. त्यात प्रत्येक पक्षाच्या नेतृत्वाचे हितसंबंध गुंतले गेले आहेत. बंगलोर-म्हैसूर रस्त्याच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी अधिसूचना काढली.

प्रत्यक्षात रस्त्यासाठी जितकी जागा हवी होती, त्यापेक्षा अधिक साडेसात हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्याचा डाव खेळला गेला. त्यापैकी दोन हजार एकर जमीन बंगलोर शहरालगत आहे. ती मिळविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आणि सत्तेवर येणाऱ्या नेतृत्वाचे हितसंबंध यात गुंतले आहेत. त्यामुळे बंगलोरमधून निवडणुकीला उभे राहणारे सर्व पक्षांचे उमेदवार कोट्यधीश होते.

याउलट कर्नाटकाचा पूर्व आणि पश्चिम भाग दुर्लक्षित राहिला आहे. पूर्वेच्या सहा जिल्ह्यांचा भाग हा पूर्वी हैदराबाद प्रांतात होता. त्यात गुलबर्ग्यासह बीदर, रायचूर आदी जिल्हे येतात. हा कर्नाटकातील सर्वाधिक मागास भाग मानला जातो. तशीच कमी-अधिक स्थिती मुंबई प्रांतात असलेल्या सात जिल्ह्यांची आहे. त्यात बेळगाव, विजापूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण आणि शहरी तसेच निमशहरी भागातील विविध समस्यांकडे या प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. तीच परंपरा भारतीय जनता पक्षाने पुढे चालू ठेवली. बेल्लारी, कोलार, तुकूर आणि चित्रदुर्ग या जिल्ह्यांतील गौण खनिजे उत्खननाचे प्रकरण तर भ्रष्टाचाराचा कळस आहे. यात गुंतलेल्या रेड्डी बंधूंचा आशीर्वाद भारतीय जनता पक्षाला होता. त्यात येडीयुराप्पा यांचा वाटा मोठा होता. रेड्डी बंधूंच्या इशाऱ्याने सरकार चालत होते. कर्नाटक लोकायुक्त आणि केंद्रीय गुप्तचर विभागाने केलेल्या कारवाईने या प्रकरणाला तोंड फुटले आणि भारतीय जनता पक्षाचाही खरा चेहरा जनतेला दिसला.

अशा वातावरणात झालेल्या निवडणुका काँग्रेसची सत्ता येण्याला अनुकूल होत्या. भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांचे नेतृत्व दिले, येडीयुराप्पा यांच्यासारख्या गैरव्यवहार करणाऱ्याला पक्षाबाहेर काढले, ग्रामविकासाला प्राधान्य देतानाच बंगलोरसारख्या शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक प्राधान्य दिले, आदी मुद्दे पुढे करीत भाजप प्रचारात उतरला. त्यापैकी कोणताही मुद्दा विजयापर्यंत घेऊन जाण्यास मदत करणार नव्हता. मुख्यमंत्री पदासाठी उमेदवार निश्चित, हा मुद्दा प्रचाराचा होत नाही; पण काँग्रेस अंतर्गत नेत्यांच्या गटबाजीस पोषक वातावरण तयार करण्याचा तो प्रयत्न होता.

शिवाय, येडीयुराप्पा यांच्यामुळे लिंगायत समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी लिंगायत समाजाचे दुसरे नेते शेट्टर यांना पुढे करण्यात आले होते. याउलट काँग्रेस पक्ष एका समाजघटकाचे नेते म्हणून ओळख असणाऱ्यांचे नाव पुढे करण्यास तयार नव्हता. सिद्धरामय्या किंवा मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव निश्चित केले असते, तर मतांचे विघटन झाले असते. शिवाय लिंगायत आणि वक्कलिंगा समाजात नाराजी निर्माण झाली असती. या सर्वांवर मात करण्यात काँग्रेसने आघाडी घेतली.

गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर त्यांना उत्तर देण्यासारखे काही नव्हते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर भर देण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरविले. दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची चर्चा पंतप्रधानपदासाठी सुरू झाली होती. कर्नाटकात पराभव समोर दिसत असताना, नरेंद्र मोदी यांना आणणे योग्य नाही हे ओळखून, त्यांना टाळणेही बरे नाही, त्याचा वेगळा संदेश गेला असता, म्हणून बंगलोर, मंगलोर आणि बेळगाव येथेच सभा घेतल्या. कारण या शहरांत भाजपला हमखास यशाची खात्री होती. राज्यात पराभव जरी झाला तरी, मोदी यांच्या सभा झालेल्या ठिकाणी पक्ष जिंकला, असे सांगता आले असते. मात्र, झाले उलटेच, या तिन्ही शहरांत भाजप दुसऱ्या स्थानावर गेला. कोकण किनारपट्टीवरील मंगलोर या संघपरिवाराच्या बालेकिल्ल्यात 30 वर्षांत प्रथमच भाजपचा सपशेल पराभव झाला. बंगलोर आणि बेळगावमध्ये भाजप दुसऱ्या स्थानावर फेकला गेला. नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव पडला नाही. कारण भारतीय जनता पक्ष इतका बदनाम झाला होता.

प्रदेशवार निकालाचे विश्लेषण पाहिले, तर हैदराबादक कर्नाटक (उत्तर पूर्व कर्नाटक-गुलबर्ग्यासह आंध्र प्रदेश सीमेवरील सहा जिल्हे) प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक फटका बसला. भाजपच्या मतांत 21 टक्क्यांनी घट झाली. त्यापैकी 14 टक्के मते कर्नाटक जनता पक्षाने घेतली. जनता दलाने तीन टक्के आणि बी. एस. आर. काँग्रेसने साडेआठ टक्के मते घेतली. काँग्रेसच्या मतांत फारसा फरक नाही. या सहा जिल्ह्यांत एकूण 40 जागा आहेत. काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या.

म्हैसूर कर्नाटकात (दक्षिण कर्नाटक बंगलोर-म्हैसूर पट्टा) भारतीय जनता पक्षाने 15.75 टक्के मते गमावली आहेत. येथे काँग्रेसला केवळ दोन टक्के आणि जनता दलाला 2008च्या तुलनेत तीन टक्के मते अधिक मिळाली. याउलट भाजपच्या कमी झालेल्या मतांत कर्नाटक जनता पक्षाने 9.03 टक्के मते घेत मोठा फटका दिला. मुंबई कर्नाटकात (उत्तर पश्चिम कर्नाटक - बेळगावसह सात जिल्हे) भारतीय जनता पक्षाने आठ टक्के मते गमावली. तसेच जनता दलाने सहा टक्के मते कमी घेतली. त्याचा मोठा लाभार्थी पुन्हा एकदा कर्नाटक जनता पक्षच होता. या प्रदेशात या पक्षाला 10.33 टक्के मते मिळाली. काँग्रेस पुन्हा एकदा 35.50 टक्क्यांवरून 37.99 टक्क्यांवर गेली. संपूर्ण राज्यात काँग्रेसच्या मतांत केवळ पावणेदोन टक्केच मते वाढली आहेत. 2008 मध्ये काँग्रेसला 34.78 टक्के मते मिळाली होती. त्यात वाढ होऊन ती 36.54 पर्यंत गेली. भारतीय जनता पक्षाच्या घटलेल्या मतांपैकी मोठा लचका तोडला, तो कर्नाटक जनता पक्षाने, या पक्षाला 9.84 टक्के मते मिळाली आहेत. काँग्रेसला पावणदोन टक्के आणि जनता पक्षाला 1.15 टक्का अधिक मते मिळाली. बी.एस.आर. काँग्रेसने प्रथमच निवडणूक लढवीत 2.69 टक्के मते घेतली. ती पूर्वीच्या भाजपची होती.

भारतीय जनता पक्षासाठी ही निवडणूक कठीण होती. या निवडणुकीची तुलना महाराष्ट्रातील 1999च्या निवडणुकीशी करता येईल. शिवसेना-भाजप युतीच्या पाच वर्षांच्या कारभाराच्या पार्श्वभूीवर ती निवडणूक झाली होती. देशभर भाजपचे वातावरण होते आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने परस्परविरोधी निवडणूक लढविली होती. तरी देखील सेना-भाजपला बहुत मिळविता आले नाही. तशीच अवस्था भाजपची होती. येडीयुराप्पा प्रकरणाने दहा टक्के मतांचा लचका तोडला असला तरी भाजपची आणखी चार टक्के मते गैरव्यवहाराची होती, असे समजायला वाव आहे. अंतर्गत गटबाजी आणि गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, गैरशासनाची ही किंमत प्रथमच दक्षिणेत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मोजावी लागली.

Tags: रामकृष्ण हेगडे काँग्रेसविरोधी लाट देवराज अर्स वसंत भोसले कर्नाटकात भाजपची दोन शकले Ramkrishna Hegde anti-Congress wave Devraj Ars Vasant Bhosale BJP has two strongholds in Karnataka weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वसंत भोसले

संपादक - लोकमत, कोल्हापूर 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके