डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्राचा प्रशासकीय दुष्काळ!

दोन दिवसांपूर्वी 36 हजार किलोमीटरवरून रशियाच्या अवकाश यानातून पृथ्वीचे छायाचित्र काढले. इतके सुंदर आहे की, त्यात सर्व देश, त्यांची भौगोलिक रचना दिसते आहे. आता भारताचा असो किंवा महाराष्ट्राचा, नकाशा मांडता येऊ शकतो. मोबाईलवर नकाशा उघडून आपण मुंबई-पुण्यातील कोणत्या रस्त्यावर आहोत हे पाहता येते आणि त्यानुसार पाहुण्यांच्या घरी जाता येऊ शकते. त्यामुळे ज्या टंचाईवर आता चर्चा चालू आहे. त्याचा अंदाज चार-पाच महिन्यांपूर्वी आला होता. त्याची नोंदच प्रशासन आणि ते चालविणाऱ्यांनी घ्यायची नाही, असाच निर्धार केला आहे असे वाटते. पाणीटंचाईशी संबंधित राज्यशासनाच्या आठ-दहा खात्यांनी काय केले? पाणीटंचाईशी संबंधित राज्यशासनाच्या आठ-दहा खात्यांनी काय केले? इतकी ओरड होण्याची गरज काय होती? चारा वाटपाचे निकष अगोदर ठरविता येत नाहीत का? ज्या भागात पाणी आहे, उसाची तोड होऊन गेली आहे त्यांना हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान देऊन तो पिकवता आला असता. आज उभा ऊस तोडून तो चारा म्हणून जनावरांना दिला जातो. तो खाण्याचा चारा आहे काय? याचा साधा विचार का होत नाही. अशा दूरदृष्टी नसलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे आणि प्रशासनामुळे शेतीची सरासरी उत्पादकता कमी झाली आहे. जगभरातील गाई-म्हैशी प्रतिदिन चार ते चाळीस लिटर दूध देतात. भारतात म्हैशीच्या दुधाचे प्रतिदिन प्रमाण दीड लिटर आहे. हीच काय आपली वाटचाल? जनावरांना प्राणी म्हणून जगविण्याची आणि त्यांना विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत का? या सर्वांचा विचार प्रशासनाने केलाच नाही.  
 

महाराष्ट्राच्या सोळा जिल्ह्यांतील बहुतांश भागावर टंचाईसदृश परिस्थिती असली तरी तो दुष्काळच आहे, याची माध्यमांच्या पातळीवर चर्चा चालू आहे. पाणी आणि चारा टंचाईची समस्या प्रकर्षाने समोर येते आहे. ती तात्कालिक आहे. या दुष्काळाचे दीर्घकालीन परिणाम संपूर्ण समाजाला महाराष्ट्राला सोसावे लागणार आहेत. तात्कालिक परिणामांवर उपाययोजना करण्यात येत असली तरी त्यात घिसाडघाई खूपच आहे. पाणी- चारा देण्यातही आता हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच एका पत्रकाराने ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ असे म्हटले होते. वास्तविक दुष्काळ किंवा दुष्काळी स्थिती ही काही आवडावी अशी नाही. त्याचे खूप दूरगामी परिणाम समाजाच्या अर्थकारण आणि समाजकारणावर होतात. आजही, 1972 च्या दुष्काळापासून आमच्या परिसराचे चित्रच बदलले. कोण कोठे गेला, तो परतलाच नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या गावगाड्यात राहणारा शहरातल्या झोपड्यांत गेला. त्याची पिढीही संपत आली. दुसरी पिढी तेथेच जन्मली आणि वाढली. आता रुळली. 1972 च्या दुष्काळामुळे आमचे बापजादे शहरात आले असे सांगणारे अनेकजण पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरात भेटतात. 

या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. 1991 पासून सुरू झालेल्या उदारीकरणापासून समाजमन आणि त्याची आशा-आकांक्षाच बदलली. त्याची अपेक्षा बदलली. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यात जीवन समृद्धीच्या कल्पनेपासून शिक्षण, मनोरंजन यांचा समावेश आहे. त्या पूर्ण करण्यासाठी शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील माणसांच्या आर्थिक गरजा वाढल्या आहेत. या वाढत्या अपेक्षांची पूर्णता करण्याची क्षमता कोरडवाहू शेती करणाऱ्या व्यवस्थेत आहे का, हा खरा प्रश्न आता पुढे येतो आहे, आणि त्याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ज्या सोळा जिल्ह्यांत टंचाईसदृश स्थिती आहे, तेथील मानसिकता काय दर्शविते? सांगली आणि विजापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवरील 42 गावांतील लोकांना कर्नाटकात सामील होण्याची धमकी द्यावी लागते. याचे कारण काय? ही गावे सीमेवर आहेत. बहुसंख्य लोक कन्नडभाषिक आहेत. धार्मिकदृष्ट्याही जवळीक आहे. यापेक्षा सतत पन्नास वर्षे ही माणसे उपेक्षित आहेत. विकासकामाचा एकही प्रयत्न यशस्वी न झालेल्या भागात राहतात. किंबहुना विकासाचा प्रयत्नही या भागात कोणी केलेला नाही. अशी ही गावे आहेत. त्यात त्यांचं काय चुकलं?

हा एक ठराविक भागातील गावांचा प्रश्न आहे. त्यांची भौगोलिक परिस्थितीदेखील त्याला कारणीभूत आहे. ऊर्वरित महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे? कोणता फरक आहे? कमी-अधिक प्रमाणात ग्रामीण महाराष्ट्राचे हेच चित्र आहे. वास्तविक शहरांवर अवलंबून किंवा महानगरांच्या अर्थकारणात गुंतलेली खेडी तसेच सिंचनामुळे ऊस, द्राक्षे, भाजीपाला आदी नगदी पिकांचे यशस्वी प्रयत्न झालेले पट्टे सोडले तर ऊर्वरित खेड्यात हीच दयनीय अवस्था आहे. त्यात अशा दुष्काळ किंवा टंचाईसदृश परिस्थितीने भरच पडणार आहे. यावर उपाय करता येणार नाही का? जरूर करता येईल. किंवा काही भागात खेड्यातील पारंपरिक शेती व्यवसायाला पर्याय द्यावा लागेल. त्या त्या परिस्थितीवर पर्याय निवडावे लागतील. कोकणात फळयोजनांसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारल्यावर दोन दशकांनंतर तेथे परिवर्तन झाले. मनिऑर्डरवर जगणारा कोकण आता फुलला आहे. अद्यापही पर्यटनाचे योग्य नियोजन झालेले नाही. अन्यथा कोकणात उद्योगधंदे आणण्याची गरजच नाही. तेथील हवामान, उपलब्ध पाणी, जमीन आणि त्याला अनुकूल फळबाग योजनांच्या जोरावर कोकणात समृद्धी येऊ शकते. आज पर्यटनासाठी लोंढेच्या लोंढे कोकणात जाऊ इच्छितात, त्यांच्या उत्तम राहण्या-खाण्याची सोय करा, हा चंगळवाद नाही, तो नव्या जीवनपद्धतीचा भाग बनला आहे. त्यात वावगे काही नाही. कोकणातील पर्यटनात शिकण्यासारखे खूप काही आहे. ते चंगळवादीच पर्यटन असावे असे का मानतो आपण? 

असेच प्रयोग इतर भागांत करण्याची गरज आहे. जालन्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत पारंपरिक शेतीपिके सोडून मोसंबीच्या बागा फुलविल्याच ना! सांगली- नाशिकचे शेतकरी द्राक्ष उत्पादक होऊन आज चार-पाच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करतातच. केवळ उसाच्या मागे धावणारे पट्टे सोडले तर अनेक प्रयोग करणारी खेडी महाराष्ट्रात आहेत. त्यांना शासन पातळीवर साथ देणारी यंत्रणा कार्यरत राहण्याची गरज आहे. मात्र त्याचा अभाव आहे. आपल्याकडे पाणी, जमीन, सूर्यप्रकाश आहे. कष्ट उपसणारी माणसे आहेत. त्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेणारी प्रशासकीय रचना नाही. तिच्या बळाची साथ नाही. येथे खरा दुष्काळ आहे. 

आताच्या टंचाईसदृश परिस्थितीनंतरच्या प्रतिक्रिया पहा, सिंचनावर जोरदार चर्चा चालू आहे. वास्तविक या टंचाईतून दोन प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत. त्यांत पाणी आणि चारा देण्याची मागणी आहे. रोजगार, अन्नधान्य आदींची टंचाई नाही. तो देतही आहेत. याचाच अर्थ राज्यात परतीचा मान्सून पाऊस पुरेसा न झाल्याने टंचाईची स्थिती उद्‌भवली आहे. परतीच्या पावसाचे दिवस हे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये असतात. म्हणजे पाच महिन्यांपूर्वी परतीच्या पावसाचे दिवस संपले. तो पडला नाही, याची माहिती प्रशासनाला, राज्यकर्त्यांना होती. परतीचा पाऊस न पडल्याने रब्बीच्या पेरण्या झाल्या नाहीत याचीही आकडेवारी डिसेंबरमध्येच म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी समोर आली होती. राज्यशासनाचे भूजलखाते स्वतंत्र आहे. त्यांचा अभ्यास आहे, ते करतात. परतीच्या पावसाअभावी जमिनीखालील पाण्याची पातळी आणखी खालावणार याचा त्यांचा अभ्यास तयार असणार. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू पट्‌ट्यात मार्च- एप्रिलमध्ये भीषण पाणीटंचाई जाणवणार आहे. 

त्याची सर्व लक्षणे जानेवारीत स्पष्ट झाली होती. त्याआधारे नियोजन करता आले असते. केलेही असेल. मात्र त्यात वास्तवाचा भाग कमी आणि कागदावरील रंगरंगोटी अधिक असणार आहे. त्यामुळे आता जी टंचाईच्या स्थितीवरून गैरव्यवस्थापनाची ओरड होते आहे त्यातच त्याचे अपशय लपलेले आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 6 एप्रिल रोजी दुष्काळी भागाचा दौरा करीत आटपाडीत पोहोचतात, तेव्हा टँकर भरण्यासाठी पाणी दुरून आणावे लागते. शिवाय टँकर करण्यासाठी पाणीउपसा करण्यास विजेचा पुरवठा होत नाही, भारनियमन असते अशी तक्रार आली. तेव्हा डिझेल इंजिनाची खरेदी करा असा आदेश त्यांनी दिला. (अद्यापही ती खरेदी केलेली नाही, असे काल-परवापर्यंत समजले) पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठा, त्याची वाहतूक करणारी यंत्रणा, उपसा करणारी यंत्रणा यांचे नियोजन अवघड आहे का? त्या त्या परिसरात विजेचा पुरवठा किंवा एक-दोन दिवसांत डिझेल इंजिनाची उपलब्धता करता येत नाही? टँकर पाणी भरायला गेला आणि वीज नाही म्हणून न भरता उभा राहिला असे कसे होते? पाणीटंचाईची स्थिती मान्य केली. टँकर देण्याचा निर्णय होतो. किती टँकर देण्याचे ठरते, कोण टँकर पुरविणार ठरते. कोठून पाणी आणायचे हेही ठरविले जाते. मग तेथे पोहोचताच वीज नसणार, हे कसे लक्षात येत नाही. त्यावर मात करण्यासाठी इंजिन लागणार हे माहीत नव्हते का? 

चाराटंचाईची हीच कहाणी आहे. प्रत्येक तालुक्यात किती जनावरे, लोक आहेत याची नोंद शासनदरबारी आहे. किती गावांत चाराटंचाई भासणार आहे याचा अंदाज जानेवारीत आला होता. तो चारा फुकट द्यायचा की अनुदान म्हणून की दोन्ही प्रकारे द्यायचा आदी विषयांवर काथ्याकूट झाला. कोणी म्हणेल की, आम्हांला (शासन) विचारून जनावरे पाळली होती का? आम्ही सांगितले होते का जनावरे पाळा म्हणून? 

पाणी आणि चारा टंचाईवर मात करण्याचे उत्तम नियोजन करता आले असते. कारण याची लक्षणे डिसेंबर-जानेवारी महिन्यांतच शासनाच्या आठ- दहा खात्यांना दिसली आहेत. त्यात महसूल, पुनर्वसन, भूजल, पशुसंवर्धन, कृषि, जलसंधारण, जलसंपदा आदींचा समावेश आहे, पण त्यांनी ती पाहिली नाहीत. किंबहुना या खात्यांचा परस्पर समन्वयदेखील नाही. सर्व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर वर्षाला पाऊस-पाणी-हवामान यांच्या उत्तम नोंदी ठेवता येणे शक्य आहे, पण त्याचा वापरही करणारी यंत्रणा हवी आहे. ज्या ज्या गावांची नावे टंचाईग्रस्त म्हणून आता जाहीर केली आहेत. ती परतीचा पाऊस न पडताच परतला तेव्हाच या गावाची यादी तयार करून जाहीर करता आली असती. इतके चांगले तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे. जमिनीखालील पाण्याची पातळी मोजता येते. त्यावरून उपलब्ध होणारे पाणी पाहता येते. जमिनीवरील पाणी तर आपल्याला पाहतासुद्धा येते. 

येथेच खरी दुष्काळाची लक्षणे दडली आहेत. आपल्या पाठीशी टंचाई किंवा दुष्काळाच्या इतिहासाची पार्श्वभूमी असताना त्यावर मात करण्याच्या दृष्टिकोनात आपण बदल करीत नाही. येथेच राज्यकर्ते आणि त्यांचे प्रशासन यांचे अपयश आहे. दुष्काळ प्रशासनाच्या दूरदृष्टीचा आहे. माणसं मोजली, त्यांना पाणी किती लागते ते माहीत आहे. जनावरे, त्यांची गरज याची कल्पना आहे. दोन दिवसांपूर्वी 36 हजार किलोमीटरवरून रशियाच्या अवकाश यानातून पृथ्वीचे छायाचित्र काढले. इतके सुंदर आहे की, त्यात सर्व देश, त्यांची भौगोलिक रचना दिसते आहे. आता भारताचा असो किंवा महाराष्ट्राचा, नकाशा मांडता येऊ शकतो. मोबाईलवर नकाशा उघडून आपण मुंबई-पुण्यातील कोणत्या रस्त्यावर आहोत हे पाहता येते आणि त्यानुसार पाहुण्यांच्या घरी जाता येऊ शकते. त्यामुळे ज्या टंचाईवर आता चर्चा चालू आहे. त्याचा अंदाज चार-पाच महिन्यांपूर्वी आला होता. त्याची नोंदच प्रशासन आणि ते चालविणाऱ्यांनी घ्यायची नाही, असाच निर्धार केला आहे असे वाटते.

पाणीटंचाईशी संबंधित राज्यशासनाच्या आठ-दहा खात्यांनी काय केले? इतकी ओरड होण्याची गरज काय होती? चारा वाटपाचे निकष अगोदर ठरविता येत नाहीत का? ज्या भागात पाणी आहे, उसाची तोड होऊन गेली आहे त्यांना हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान देऊन तो पिकवता आला असता. तसा प्रयत्न कर्नाटकाने केला आहे. आज उभा ऊस तोडून तो चारा म्हणून जनावरांना दिला जातो. तो खाण्याचा चारा आहे काय, याचा साधा विचार का होत नाही? अशा दूरदृष्टी नसलेल्या राज्यकर्त्या आणि प्रशासनामुळे शेतीची सरासरी उत्पादकता कमी झाली आहे. 

जगभरातील गाई-म्हैशी प्रतिदिन चार ते चाळीस लिटर दूध देतात. भारतात म्हैशीच्या दुधाचे प्रतिदिन प्रमाण दीड लिटर आहे. हीच काय आपली वाटचाल? जनावरांना प्राणी म्हणून जगविण्याचे आणि त्यांचा विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करणार आहोत का? या सर्वांचा प्रशासनाने विचार केलाच नाही. त्यामुळे या आधुनिक युगात अशा समस्यांवर मात करण्याचे काम अवघड नाही. त्याचे नियोजन व्हायला हवे. देशाला अन्न पुरवठ्यात स्वयंपूर्ण आपणच केले आहे. कोकणातून रेल्वे आपणच अंथरली आहे. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. महाराष्ट्राने याचा जरूर विचार करायला हरकत नाही. हा दुष्काळ म्हणजे मोठे संकट नाही. नियोजन आणि त्याला कार्याची साथ हवी. त्यावर मात करता येऊ शकेल. 

Tags: तुटवडा जनावरांचा चारा अनुपलब्धता हिरवा चारा चारा टंचाई पाणी टंचाई दुर्लक्ष व्यवस्थापन अनास्था राज्य सरकार विविध पर्याय पर्यटन चालना पर्यायांची गरज पारंपरिक शेती पर्याय सिंचन पाणीटंचाई १६ जिल्हे महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिणाम दीर्घकालिक दूरगामी अस्वस्थ वर्तमान वसंत भोसले महाराष्ट्राचा प्रशासकीय दुष्काळ दुष्काळ Scarcity Animal Food Green Food Fodder scarcity Water scarcity Ignorance Various Department Administraion State Government Various options Need Option for Traditional Farming Irrigation No Water 16 District Druaght Maharashtara longterm Effect Dushkal Aswasth Vartman Vasant Bhosale Maharashtracha Prashaskiya Dushkal Draught weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वसंत भोसले

संपादक - लोकमत, कोल्हापूर 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके