डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकीत देखील केवळ राजकीय भाषणे झाली. मुळात या संस्थांचा विषय हा ग्रामीण विकासाचा आहे, त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. राज्य सरकारच्या यंत्रणा एवढेच या संस्थांना महत्त्व राहिले आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणण्याजोगी कोणतीही स्वायत्तता या संस्थांकडे नाही. ती देण्याची तयारीसुद्धा नाही. त्यामुळे केवळ राजकारणाचे अड्डे असलेल्या या संस्थांच्या निवडणुकांना फारसे महत्त्व राहिले नाही. केंद्र सरकारच आता त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था मोडून ग्रामपंचायतींनाच बळकट करण्याचा आणि जिल्हापरिषदा, तालुका पंचायत समित्या संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव आणीत आहे

राज्यातील 10 महापालिका आणि 27 जिल्हापरिषदा तसेच 309 तालुका पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीने गेला दीड महिना राजकारण ढवळून निघाले. सार्वत्रिक निवडणुकीचेच स्वरूप आले होते. स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी असलेल्या या राजकारणाशी अनेक स्थानिक घटकांचा संबंध होता. मात्र स्थानिक प्रश्न पडले बाजूला आणि केवळ राजकारणच झाले. लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा कमीच झाली. राजकीय सोय, राजकीय गणिते मांडत असताना आपण लोकशाही शासनव्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक असलेल्या निवडणुका कशा पाहतो आहोत, किती गांभीर्याने घेतो आहोत, याचाही पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. त्यात पैसा, गुंडगिरी, दादागिरी आणि राजकीय पक्षांची वेडीवाकडी धोरणे यांचाही प्रत्यय येत राहिला. यातून काही साधले गेले का? याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागेल. आपली लोकशाही मागील पानावरून पुढे चालू राहिली, एवढेच काय ते या निमित्ताने पुन्हा एकदा घडले, असेच वर्णन करावे लागेल.

महाराष्ट्र राज्याचा सामाजिक आणि आर्थिक भूगोल बदलतो आहे. त्याचा सर्वांत मोठा राजकीय आविष्कार दिसून येतो. त्यामुळेच ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायतींपेक्षा महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. तब्बल तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना 2008 मध्ये पूर्ण झाली. त्यानुसार 2009 मध्ये या दोन्ही सभागृहांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या मतदारसंघ पुनर्रचनेत ग्रामीण भागातील 28 विधानसभा मतदारसंघ कमी झाले आणि ते मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर या शहरांच्या भोवताली वाढले. वाढत्या शहरीकरणाचा तो परिपाक आहे. मुंबई आणि उपनगर, मुंबई जिल्हे तसेच ठाणे जिल्हा याचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. मुंबई जिल्ह्यातून सात आमदार कमी झाले आणि दहा आमदार उपनगर शहरात वाढले, म्हणजे जवळपास वीस लाख मतदार मुंबई जिल्ह्यातून कमी झाले आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात तीस लाखांनी वाढले. ठाणे जिल्ह्यात अकरा आमदार वाढले. त्याचा अर्थ तीस लाख मतदार तेथे वाढले. नाशिक आणि पुणे शहराच्या परिसरातही मोठी वाढ झाली. त्याचा परिणाम म्हणून शहरी राजकारणाचा दबदबा वाढला. टक्का वाढला. आता मुंबई, पुणे, नाशिक या पट्‌ट्यात तीस टक्के राजकीय सत्ता एकवटली आहे. याच भागात राज्यातील 23 महानगरपालिकांपैकी अकरा महापालिका आहेत. शिवाय त्या मोठ्या महापालिका आहेत. त्यांचे राजकारण आणि आर्थिक हितसंबंधही महत्त्वाचे आहेत. मुंबईसह दहा महानगरपालिकांचे वार्षिक अंदाजपत्रक 30 हजार कोटी रुपयांचे आहे. शिवाय वर्षाला केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच राज्य सरकारच्या अनुदानातून दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी वर्षाला मिळतो. पाच वर्षांत ही रक्कम दोन लाख कोटी खर्च करणाऱ्या या महापालिका आहेत. विधानसभेचे राजकारण पाहता या महानगरांचे महत्त्व आहेच. पण त्याच्या आर्थिक हितसंबंधांचा भाग महत्त्वाचा आहे. त्याचाच परिणाम या निवडणुकीतील आर्थिक व्यवहारात दिसतो आहे. राजकीय पक्ष आणि मतदारांनीही त्यात सक्रिय भाग घेतला. पैशाचा वारेमाप वापर हेच या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य होते की काय? इतका त्याचा प्रभाव दिसून आला. अनेक शहरांतील मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी वर्गातील मतदार गेले दोन महिने अनेक तीर्थक्षेत्रांच्या वाऱ्या करून परतले आहेत. असंख्य सोसायट्यांनी रंगकामापासून कंपाऊंड वॉल बांधून घेण्यापर्यंतची कामे करून घेतली होती. 

हा एक भाग असला तरी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी शहरी राजकारणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते, त्यामुळे महानगरातील निवडणुका बहुरंगी झाल्या. पावणेतीन कोटी मतदारांसाठी त्या होत होत्या. काँग्रेसने त्या प्रतिष्ठेच्या केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षविस्ताराचा भाग म्हणून डावपेचात्मक पद्धतीने ठराविक महानगरात आघाडी करण्याचा आग्रह धरला आणि निवडणुका लढविल्या. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने रिपब्लिकन पक्षाबरोबर महायुती करून याच महानगराचे राजकारण केले. जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुकीत जेथे सतत निवडून येण्याची हमखास शक्यता वाटते तेथेच लढत दिली. इतर ठिकाणी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना जमेल तसे ‘लढा आणि हरा’ असाच जणू आदेश दिला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जाहीरपणेच केवळ चार महानगरांतील (मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक) निवडणुका लढविल्या आहेत, असे सांगून टाकले होते. त्याचे कारण पक्षाची ताकद, यंत्रणा, साधने यांचा मेळ आणि पूर्णत: शहरी राजकारणाची दिशा यामुळे त्यांचे डावपेच यशस्वी ठरले आहेत. या पाच प्रमुख पक्षांशिवाय इतर पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणातून कालबाह्य झाले आहेत. मुंबईत ठराविक भागात समाजवादी पक्ष, सोलापुरात डावी आघाडी किंवा अकोल्यात भारिप-बहुजन महासंघ आदींची नोंद घेता येईल. मात्र राज्याच्या राजकारणातील प्रभावी शक्ती म्हणून इतर पक्षांची नोंद घेण्याजोगी ताकद राहिलेली नाही. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या किंवा व्यक्तिमत्त्वांचा प्रभाव राहिला. पण त्याचा परिणाम स्थानिकच राहतो. राज्याच्या राजकारणाला दिशा देणारा राहत नाही.

या प्रमुख राज्यकर्त्या पक्षांनी महानगरपालिकांचे राजकारण कशा पद्धतीने पाहिले? किंवा त्यावर भाष्य केले? याचे उत्तर कोठे शोधावे, ते कळत नाही. सर्व राजकीय पक्ष कोठे ना कोठे सत्तेवर होते. त्यांचा पाच वर्षांचा कारभार कोठे आदर्श होता, असे दिसून आले नाही. शिवसेनेने मुंबईपुरते ‘करून दाखविले’ अशी घोषणा दिली होती. आता नेमके काय करून दाखविले याचे उत्तर सापडत नाही. राजकीय गणिताच्या अंगाने शिवसेनेला यश आले. त्यामुळे त्यांच्या या घोषणेलाच प्रतिसाद मिळाला आणि त्यांनी जे पाच वर्षांत करून दाखविले होते त्याचे हे यश मानायचे का? वाहतूक, रस्ते, झोपडपट्टी निर्मूलन, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीत कोणतीही महापालिका समाधानकारक कामगिरी करू शकलेली नाही. त्यामुळे सत्तेवर नसलेली मनसे वगळता इतर राजकीय पक्षांना एकमेकांवर गैरव्यवहाराचे राजकीय स्वरूपाचे आरोप करण्याऐवजी पर्याय नव्हताच. तसेच घडत गेले.

काँग्रेस आणि शिवसेनेने ही निवडणूक सर्वांत प्रतिष्ठेची केली होती. याची दोन प्रमुख कारणे होती. एक तर काँग्रेसला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मुंबईमध्ये मोठे यश मिळाले होते, तसेच कमी- अधिक यश सर्व महानगरात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मिळाले होते. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तेच घडत गेले. परिणामी महानगरपालिकापुरती सत्ता शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाकडे राहिली होती. तेवढी काढून घेतली की, युतीचे राजकारण संपत जाईल असे वाटत होते. शिवाय शहरांचा वाढता दबदबा कारणीभूत होता. तो राजकीय जितका आहे तितकाच आर्थिकदेखील आहे. म्हणूनच सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असे म्हणत कोंबडीचे हाल करण्यात आले. (वास्तविक अशी अंडी कोणतीही कोंबडी देत नाही. महानगरपालिका मात्र देते.) तोच धागा पकडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आरोप केले. त्याचा परिणाम शिवसेना जागी होण्यात झाला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘शिवसेना इतिहासजमा होणार’ असे वक्तव्य केले होते. दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांनी 1985 मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर असताना ‘महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडू दिली जाणार नाही’ असे बेजबाबदार वक्तव्य केले होते. त्याचे राजकीय तीव्र पडसाद उमटले होते. केवळ त्यावरच राजकारण फिरले होते हा इतिहास ताजा असताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शिवसैनिकांना चेतवणारे वक्तव्य केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी, या वक्तव्याचा परिणाम काय होणार, याचे गांभीर्य लक्षात येऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. 1977 मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यावर संघापासून समाजवाद्यांपर्यंत सर्वच म्हणत होते की, आता काँग्रेस संपली. मात्र तीन वर्षांत भारी बहुताने काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. याची आठवण करून देत, एका निवडणुकीने एखादा पक्ष संपत नसतो असेही त्यांनी सांगून पाहिले. पण शिवसेनेचा बाण मुख्यमंत्र्यांनीच सोडला होता. त्याचा परिणाम जोरकस झाला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याचा पुरेपूर वापर केला.  

शिवसेनेने मुंबई आणि ठाण्यावरच लक्ष केंद्रित केले होते, कारण तेथेच त्यांचे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत, असा आरोपही करण्यात आला होता. तो राजकीय स्वरूपाचा असला तरी ते वास्तव होते. कारण भाजपला नागपूर आणि शिवसेनेला नाशिकचा अपवाद वगळता मुंबई-ठाण्यातच सत्ता मिळण्याची शक्यता होती. इतरत्र दगडावर डोके आपटून घेण्याचा प्रकार होता, याची बरोबर जाण असल्याने त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्याला काँग्रेसने मदत केली. विशेषत: मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे वक्तव्य लाभदायक ठरले. कारण शिवसेनेचे राजकारण हे भावनेने नेहमीच प्रभावित झालेले असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नेतृत्वही एका प्रभावाचा झंझावात यासारखे राहिले आहे. या वयातही त्यांनी या दोन्ही शहरांत घेतलेल्या जाहीर सभा शिवसेनेला विजयाकडे घेऊन गेल्या.

दुसरी एक चूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उतावीळ राजकारण्यांनी केली. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा प्रचार सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रचारानिमित्त एकमेकांवर प्रचंड आरोप केले. त्यांची गुणवत्ता, पातळी यांवर काय बोलावे? ते राजकीय तर नव्हतेच. गावगुंडांच्यासारखे बरळणे होते. त्या निवडणुकीचे ते वैशिष्ट्य असले तरी महानगरातील तुलनेने अधिक सुशिक्षित मतदारांवर त्याचा परिणाम झाला. राज्यात आणि केंद्रात मांडीला मांडी लावून सत्तेवर बसणाऱ्यांनी एकमेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आरोपी कोण? आणि फिर्यादी कोण? याचाच नेका अर्थ समजत नव्हता. शिवाय काही ठिकाणी (उदा. पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर आदी.) परस्परविरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी चालूच ठेवल्या. सत्तेवरील पक्ष मित्र आहेत की, शत्रुपक्ष असा प्रश्न पडावा इतका टोकाचा प्रचार करून शिवसेनेला, भारतीय जनता पक्ष आणि मनसेला मदत करण्याचे काम उत्तम रीतीने झाले. या परिस्थितीतदेखील शरद पवार यांनी खेद व्यक्त केला होता. निकालानंतर त्याचे विश्लेषणही करताना त्यांनी सांगितले की, आघाडीतील दोन घटक पक्षांनीच एकमेकांवर टीका केल्याने शहरी मतदारांत संभ्रम निर्माण झाला. आघाडीचे राजकारण करताना जी पथ्ये पाळावी लागतात, ती दोन्ही बाजूंनी पाळली गेली नाहीत. त्याचा परिणाम शिवसेनेला आणि भारतीय जनता पक्षाला विजयापर्यंत पोहोचविण्यात झाला.

जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे पाहिले तर आजही ग्रामीण राजकारणावर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. 27 पैकी पाच जिल्हापरिषदांचा अपवाद सोडला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिक यश मिळविले. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला खानदेश आणि विदर्भात प्रगती करता आली नाही. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले बळही वाढविले आहे. काँग्रेसला आपली ‘जैसे थे’ स्थिती राखताना दमछाक करून घ्यावी लागली. केवळ लातूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदांमध्ये बहुमत मिळविता आले. पण तो काही पक्षाचा पूर्णत: विजय म्हणता येणार नाही. तो विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे यांचा प्रभाव आहे. तसे प्रभावी राजकारणी इतर जिल्ह्यांतही आहेत, पण त्यांना तो दाखविता आला नाही. शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीने या निवडणुकीकडे आपण हरणारच आहोत असेच पाहिले. जळगावमध्ये एकनाथ खडसे, बीडमध्ये गोपीनाथ मुंडे, नागपुरात नितीन गडकरी, रत्नागिरीत रामदास कदम आदी नेत्यांनी स्वत:ची कातडी बचावण्याची भूमिका घेत गड राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश मिळाले. मनसेने तर या निवडणुकांकडे पाहिलेच नाही. डावे किंवा इतर पक्षांची ताकद कोठे नाहीच, रायगडमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष सत्तेवर आहे, पण त्याची सत्ताही शिवसेनेच्या मदतीने आहे. ते केवळ सत्ताकारण आहे, राजकारण नाही.

याच निवडणुकांनी महानगरातील निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव करण्याचा पाया रचला. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत विरोधक प्रबळ नसताना दोन्ही काँग्रेसनी सत्ता वाटून घेण्यासारखी मित्रत्वाची लढत करण्याऐवजी ते विरोधकासारखे प्रचार करीत राहिले. यातून घडले काहीच नाही. पाच ठिकाणी युतीला यश मिळाले. तेदेखील कमी करण्याची ताकद आघाडीकडे होती, पण एकमेकांचे पाय ओढण्यात त्यांनी शक्ती वाया घालविली.

या जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकीतदेखील केवळ राजकीय भाषणे झाली. मुळात या संस्थांचा विषय हा ग्रामीण विकासाचा आहे, त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. राज्य सरकारच्या यंत्रणा एवढेच या संस्थांना महत्त्व राहिले आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणण्याजोगी कोणतीही स्वायत्तता या संस्थांकडे नाही. ती देण्याची तयारीसुद्धा नाही. त्यामुळे केवळ राजकारणाचे अड्डे असलेल्या या संस्थांच्या निवडणुकांना फारसे महत्त्व राहिले नाही. केंद्र सरकारच आता त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था मोडून ग्रामपंचायतींनाच बळकट करण्याचा आणि जिल्हापरिषदा, तालुका पंचायत समित्या संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव आणीत आहे. त्याला राज्य सरकारने या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोध केला आहे. ते घडण्याची जास्त शक्यता आहे. केंद्रातील यांच्याच सरकारच्या प्रस्तावाच्या विरोधात जाण्याचे धाडस करतील असे वाटत नाही, त्यामुळे जिल्हापरिषदांच्या माध्यमातून काही भरीव घडेल, असे वाटत नाही. राजकारण मात्र स्थानिक पातळीवर आपापला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी खेळण्यात आले. त्यात महानगरांपेक्षा तुलनेने अधिक चांगले राजकीय कार्यकर्ते काम करतात, एवढीच काय ती जमेची बाजू.

Tags: नारायण राणे विलासराव देशमुख शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वसंतदादा पाटील ग्रामीण विकास लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना तालुका पंचायत जिल्हापरिषद Narayan Rane Vilasrao Deshmukh Shiv Sena Chief Balasaheb Thackeray Vasantdada Patil Rural Development Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies Taluka Panchayat Reconstruction of Zilla Parishad weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वसंत भोसले

संपादक - लोकमत, कोल्हापूर 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके