डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नर्मदा प्रकल्प : संपूर्ण पुनर्विचाराची निकड़

सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या संदर्भातील दोन्ही बाजू तटस्थ वृत्तीने वे सहनुभाय बाळगून समजावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर ज्या भूमिकेवर श्री. रा. ना. अष्टपुत्रे येऊन पोचले ती भूमिका त्यांनी ‘साधने’च्या वाचकांसमोर मांडली आहे . विस्थापितांचे सुयोग्य पुनर्वरान व पर्यावरणीय हानीची भरपाई व्हावी या गोष्टी त्यांना मान्य आहेत. पण दुसऱ्या बाजूला एवढे मोठे लाभ पदरात टाकणारा प्रकल्पही पूर्ण व्हायला हवा असे त्यांचे ठाम मत आहे. या बाबतीत श्री. अष्टपुत्रे बव्हंश सुशिक्षितांचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हणता येईल. त्यांची प्रामाणिकता, न्याय देण्याची वृत्ती, देशहिताचा विचार करण्याची भूमिका मनावर ठसते. म्हणूनच त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल पुरेशा गंभीरपणे घेणे अगत्याचे आहे.

श्री. रा. न. अष्टपुत्रे यांनी नर्मदा प्रकल्प हा जनतेचा प्रकल्प आहे. त्यावर खोलवर विचार झाला आहे, अनेकांचे पुनर्वसन चांगल्याप्रकारे झाले आहे, दरवर्षी पूर येऊन प्रचंड नुकसान आणि अवर्षणप्रवण प्रदेशांमधील लोकांचे होणारे हाल यावरचा तो कायमचा उपाय आहे, जंगलतोडीची भरपाई कोट्यावधी रोपे लावून केली जात आहे, बाबूभाई पटेल- सनत मेहता या लोकाहितदक्ष कार्यकर्त्या व्यक्ती आहेत, पाणलोट क्षेत्र विकास, तळी, छोटे बंधारे हे पर्यायी उपाय पुरे पडणारे नाहीत, इत्यादी मुद्दे त्यांच्या लेखात मांडले आहेत. त्यांतील काही मुद्यांचा इथे परामर्श घेतला आहे.

कोणताही प्रकल्प ‘जनतेचा प्रकल्प’ आहे, असे कधी म्हणता येते? जनता म्हणजे कोण? आमदार-खासदार हे ‘लोकांनी निवडून दिलेले’ असतात ही गोष्ट औपचारिकदृष्टया बरोबर आहे. पण ते लोकहिताचे प्रतिनिधित्व करतात असे चटकन न ठरवणे इष्ट. सरदार सरोवर धरणप्रकल्पाच्या बाबतीत अधिकांत अधिक उदार बुद्धीने न्याय द्यावयाचा ठरवले तर आपण असे म्हणू की, विकास घडवून आणण्यासाठी, समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयीच्या तत्कालीन प्रतिष्ठित शिष्टमान्य कल्पनांनुसार धरणे बांधावीत असा प्रस्ताव राजकारणी नेत्यांनी मांडला, व मग अभियंते व तज्ज्ञ यांनी तांत्रिक आराखडे तपार केले. पण एवढ्याने एखादा प्रकल्प साऱ्या जनतेचा प्रकल्प ठरतो का?

सरदार सरोवर प्रकल्प हा जनतेचा प्रकल्प म्हणावयाचा असेल तर लाभधारक गुजरातच्या जनतेइतकेच स्थान जे विस्थापित होणार आहेत, या ज्यांच्यावर विपरित आघत होणार आहे त्यांनाही असावयास हवे. म्हणजे हा प्रकल्प व्हावा याला त्यांचाही पाठिंबा हवा. तो त्यांच्याही विकासाचा प्रकल्प असावयास हवा, आणि तसे त्यांचे मत असावयास स्पे. सरदार सरोवर प्रकल्प हाती घेतला जावा की नाही असे यांना विचारले गेले होते का? या एकाच कसोटीवर देखील हा प्रकल्प जनतेचा प्रकल्प नाही ही गोष्ट स्पष्ट होते.

चालू रीतीप्रमाणे व कसोट्यांवर सरदार सरोवर प्रकल्पाची आखणी तज्ज्ञ अभियंत्यांनी कसोशीने केली आहे. ही गोष्ट स्थूलमानाने खरी आहे. आजपर्यंत पार पडलेल्या धरणप्रकल्पांमध्ये आखणीच्या ज्या त्रुटी राहिल्याचे अनुभवास आले, त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने आराखडा निर्दोष व परिपूर्ण करण्यात आला आहे असे म्हणता येईल, पण ‘स्थूलमानाने’ असे म्हणावयाचे कारण असे की, अनेक मुद्दे त्यांनी विचारात घेतलेले नाहीत, कारण ते शासनाने ठरवून दिलेल्या संदर्भ-चौकटीतच समाविष्ट नव्हते. तसेच धरणप्रकल्प राबविण्याच्या बाबतीतले जे प्रशासकीय सामाजिक वास्तव आहे. त्याची गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही. धरणप्रकल्पाची उद्दिष्टे कोणत्या प्रमाणात अन्य पर्यायांनी पुरी करता येण्यासारखी आहेत, शेतीला पाणी पुरविण्याची वा जलविद्युतनिर्मितीची ही रीत कितपत एकमेव, इष्ट वा आवश्यक आहे, हा प्रश्नही आराखडा तयार करतेवेळी विचारात घेतला गेला नाही, किंवा नंतरच्या सर्व काळातही या अंगाने उपस्थित केलेले प्रश्न व मुद्दे विचारांत घेतले गेले नाहीत

सिंचनाची समस्या सुटणार नाही

या प्रकल्पामध्ये ‘खोलवर विचार’ झाला असता तर किमान नर्मदा धरणग्रस्तांचा लढा मुळात उभारला गेलाच नसता. 1988 पर्यंत मेधा पाटकर व त्यांच्या संघटना धरणाला विरोध करीत नव्हत्या. विस्थापितांचे ‘विकसनशील पुनर्वसन’ होईल याची खात्री पटवून द्या, एवढी साधी सरळ त्यांची मागणी होती. त्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. या प्रवासातच त्यांना शोध लागत गेला की, अनेकानेक मुद्यांचा विचार धडपणे केला गेलेला नाही, तो करण्याची इच्छाही नाही. ज्या अर्थी तंटा लवादपुढे दीर्घकाळ चलला, लवादावर तज्ज्ञ मांडली होती, व लवादाने निवडा दिला त्या अर्थी सर्व बाजूनी खोलवर विचार झालेला असलाच पाहिजे असे गृहीतच धरावयाचे असले तर गोष्ट निराळी.

शेतीला पाणीपुरवठा करण्याची एकच गोष्ट घ्या. उत्तम पीक येण्यासाठी पिकांना योग्य वेळी योग्य प्रमाणात पाणी मिळणे महत्वाचे आहे. पण पाणी किती लागते, ते देण्याची सर्वोत्तम व्यवस्था कोणती, याबाबतची आजची उत्तरे लक्षात घेता सिंचनाच्या उद्देशाने प्रचंड मोठे केंद्रित जलाशय निर्माण करण्याच्या योजना या कालबाह्य म्हणायला हव्यात अशी स्थिती आहे. कारण भरपूर पाणी पिकांना पाजण्याच्या ‘विचारा’वर आधारित आजपर्यंत सर्व धरणप्रकल्प आखले व राबवले गेले आहेत. जमिनी खराब, नापीक व बाद होण्याच्या गंभीर व मोठया प्रमाणावरील समस्या देशभर निर्माण झाल्या आहेत. शेतीला पाणी पुरविण्याविषयी खोल विचार केल्याची आणखी एक खूण पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. जेथे तेथे पडणाऱ्या पावसाची साठवणूक, जेथे तेथे जमिनीच्या पोटात व पृष्ठभागावर (तळी, बंधारे) करण्याचा कार्यक्रम अग्रक्रमाने प्रथम सर्वत्र राबविला जाईल. असा कार्यक्रम किती थोड्या कालावधीत किती फलदायी होतो त्याची आता अवर्षणप्रवण भागांतील उदाहरणे माहितीची आहेत. ह्या बद्दलची प्राथमिक स्थरूपाचीही माहिती डॉ. अष्टपुत्र्यांना नसावी असे त्यांच्या ‘आकाशातून पडणारा पाऊस तेथेच आपोआपच जिरतो' अर्थाच्या विधानावरून दिसते.

राळेगणसिद्धीच्या कायापालटाची हकीकत त्यांनी वाचलेली दिसत नाही. खुद्द गुजरातेत सौराष्ट्रात विवेकानंद ट्रस्टचे काम आहे. त्याविषयीही त्यांनी ऐकलेले दिसत नाही. पावसाळ्याच्या दिवसांत सुपीक माती वाहून नेणारे पाण्याचे लोंढे त्यांनी कधी पाहिले नाहीत का? धुपून घट्ट झालेल्या जमिनींवरून पावसाचे पाणी आत न जिरता वाहून जाते, व पावसाळी पुरांची तीव्रता वाढवते; न जिरता, मुरता व साठवले जाता वाहून गेल्यामुळे पावसाळा संपता संपता पाण्याची टंचाई विस्तीर्ण प्रदेशावर आज चांगल्या पावसाळ्यानंतरही निर्माण होत आहे ही वस्तुस्थिती त्यांच्या नजरेने टिपलेली दिसत नाही. या एका विषयाची जरी श्री. अष्टपुत्रे यांनी माहिती करून घेतली तरी आजच्या आकारातील महाकाय सरदार सरोवर धरण प्रकल्पाचे किमान ते समर्थक उरणार नाहीत, असे त्यांच्या तटस्थपणे प्रश्न समजावून घेण्याच्या प्रयत्नांवरून वाटते 

जीवनदोरी गावोगाव हवी

पाण्याच्या रूपाने ‘जीवनदोरी’ची गरज गुजरातमधील प्रत्येक खेड्याची आहे. प्रत्येक लहानमोठया गावाची व शहराची आहे. इतक्या पायाभूत अत्यावश्यक गरजेच्या पूर्ततेसाठी एक राज्य एका केंद्रीभूत प्रकल्पावर स्वतःचे अवलंबन निर्माण करते तेव्हा त्यात असलेले महाभयंकर धोके श्री. अष्टपुत्रे यांनी ध्यानात घ्यायला हवेत. एका सरदार सरोवर प्रकल्पावर भिस्त ठेवल्यावर, या प्रकल्पातून अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत हे पंचवीस-तीस वर्षांनी जेव्हा निर्विवाद स्पष्ट होईल तेव्हा गुजरातच्या अनेक भागांमध्ये हा प्रकल्प त्यांच्यापुरता तरी गळफास टरेल ना? आजच्याच घडीला गुजरातमधील सर्वात आवर्षणग्रस्त अशा कच्छ, सौराष्ट्र आणि उत्तर गुजरातमधील डोंगराळ भागाला ह्या प्रकल्पापासून खरोखरीच किती लाभ मिळणार आहे, ह्याबद्दल तेथील जनता सांशक बनत चालली आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठवू लागली आहे. तो अष्टपुत्र्यांपर्यंत पोहचलेला दिसत नाही. पाण्यासारख्या पायाभूत गरजेची किमान पूर्तता करण्यासाठी असाच उपाय हवा जो प्रत्येक खेड्यात व पंचक्रोशीत अंमलात आणता येतो; तरच जीवनदोरीचे काम पार पडेल व जीवनदोरी ही स्थानिक समुदायांच्या हातात राहील.

ही विलासराव साळुंखे यांचे पाणीपंचायतचे कार्य, याच धर्तीची इतरत्रची कामे ही या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची योग्य दिशा आहे. स्थानिक पातळीवर जमीन, झाडोरा, पाऊसपाणी, पशुधन, शेती, माणसे यांचा अन्नोन्य श्रयी योग्य व नित्य वर्धिष्णू संबंध प्रस्थापित करण्याची जणू आता गरजच नाही, सरदार सरोवरातून हवे तेवढे पाणी मनात आणाले की मिळणार आहे, या प्रकारचे मनोराज्य रंगवून त्यात दंग राहण्यास गुजरात शासन प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यानच्या काळात गुजरातमध्ये वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया वेगाने विस्तार पावत जाईल, सुधाराण्यापलीकडे बिघडून जाईल ही गोष्ट शक्य आहे.

मोर्स कमिटीचा अहवाल श्री. अष्टपुत्रे यांच्या वाचनात आलेला नसावा. ज्या विश्व बँकेच्या अर्धस्सहाय्यावर हा प्रकल्प उभा होता त्या बँकेने नेमलेल्या, नर्मदा प्रकल्पाला विरोध नसलेल्या व्यक्तींच्या समितीचा हा अहवाल गुजरात शासन व अर्धवाहिनीसारख्या स्वयंसेवी संघटना यांच्या पुनर्वसनविषयक प्रयत्नांची न्याय्य दखल घेतो. पण धरण पूर्ण होईल त्यावेळी लाख दीडलाख विस्थापितांचे सुयोग्य पुनर्वसन झालेले असेल ही केवळ अशक्य गोष्ट आहे, या निष्कर्षावर मोर्स समितीला याये लागले आहे. धरणे हवीतच, पण ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ ही प्रा. वि. म. दांडेकर प्रभृतींची भूमिका जरी श्री. अष्टपुत्रे यांनी घेतली तरी त्यांनी धरणांचे काम प्रथम थांबवावे असे म्हणायला हवे, इतकी असमाधानकारक स्थिती आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्ये आडवे येत असल्याने पुनर्वसनाचे काम रेंगाळत आहे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. कागदावर देखील योजना नाही, पूर्वतयारी झालेली नाही, योख यंत्रणा उभारलेल्या नाहीत, इतकेच नव्हे तर, पुनर्वसन करण्याविषयी आस्था व निर्धार आढळत नाही, हे अनुभवण्यावरच मोर्स कमिटीने 'एक पाऊल मागे हटून’ काम स्थगित ठेवून, प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा’ अशी शिफारस केली, ही गोष्ट श्री. अष्टपुत्रे यांना माहीत नसावी.
  
विरोधकांशी दांडगाईची वागणूक का?

श्री. बाबूभाई पटेल यांच्याविषयी गुजरातेत सार्वत्रिक आदर जरूर आहे. पण श्री. बाबूभाई हे अभिनिवेशाने आंधळे बनून लाभांचा पुस्तकी पाढा वाचतात, प्रत्यक्षातील वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करतात; व विरोधकांच्या म्हण्यातील तथ्यांश ग्रहण करण्याइतके मन मोकळे ठेवत नाहीत हा अनुभव मी एका बैठकीत घेतला. ज्या अर्थी बाबूभाई प्रकल्पाच्या बाजूचे आहेत त्या अर्थी प्रकल्प योग्यच असला पाहिजे असे त्या अनुभवानंतर मी म्हणू शकत नाही.

सरदार सरोवर प्रकल्पाला गुजरातमध्ये जवळपास एकमुखी पाठिंबा मिळत आहे ही वस्तुस्थिती एका अंगाने दिसते. त्याचवेळी कच्छ-सौराष्ट्रमधील लोकांमध्ये, हा प्रकल्प खरोखरच आपला पाण्याचा प्रश्न सोपवणार का याविषयी शंका उत्पन्न झालेली आहे. गुजरातच्या अनेकानेक भागांना या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार नाही, व ते भाग यापुढे जास्तच उपेक्षित राहतील हे सपष्ट होत आहे, तसा त्या भागातही असंतोष उत्पन्न होत आहे. प्रकल्पाविषयीची सर्व सत्य परिस्थिती लोकांसमोर मांडण्यासाठी नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या कार्यकत्यांना, तसेच वेगळ्या विचारांच्या मंडळीना स्वागतशील वागणूक दिली जात नाही. दांडगाईचा अनुभव मी व्यक्तिशः पण घेतलेला आहे. वेगळा सूर काढणाऱ्या गुजराती मंडळीविरूद्ध दहशतवादी पवित्रे घेतले जातात. याचाच अर्थ असा की गैर प्रकारचे राजकारण करून एकमुखी पाठिंब्याचे चित्र कायम राखावे लागत आहे.

प्रा. दे. अ. दाभोलकर यांनी पुढाकार घेऊन अधिकृत शासनाचा पक्ष व विरोधकांचा पक्ष यांच्यात जाहीर वादविवाद घडवून आणण्याचा उपक्रम हाती घेतला. ही वादविवाद सभा घडू शकली नाही. या संदर्भातील दस्तऐवजांची पुस्तिका स्पष्ट करते की, गुजरात शासनाने आयत्या वेळी माघार घेतली. स्वतःची बाजू भक्कम व  योग्य आहे, अशी खात्री असलेल्या पक्षाने वाद्संवादाची उलट तयारी सदैव ठेवावयास हवी, हे श्री. अष्टपुत्र्यांना मान्य होईल.

तेव्हा गुजरात भक्कमपणे चिमणभाईंच्या व सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पाठीशी उभा आहे असे चित्र ढोबळपणाने बरोबर असले तरी प्रकल्प योग्य आहे, त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे निष्पन्न होत नाही. उलट यात प्रांतवाद व अविवेक यांचेच दर्शन होते, असे म्हणता येईल. 

पुनर्विचाराच्या मागणीला मान्यता द्या

समर्थक व विरोधक दोघेही राजकारणच करीत आहेत. पण म्हणून दोघांचेही राजकारण सारखेच योग्य ठरत नाही. समर्थकांचे राजकारण गैरमार्गाचा अवलंब करीत आले आहे. श्री. अष्टपुत्रे ‘राजकारणी प्रत्याघात होणारच’ असे म्हणून त्यावर पांघरूण घालण्याचे चूक करीत आहेत. सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कामकाज सतत वचनभंग, शर्ती धाब्यावर बसवून, पथ्ये न सांभाळता चाललेले आहे, असा मोर्स कमिटीचा निष्कर्ष आहे. तसा तो भारत सरकारच्या पर्यावरण व वनखात्याचा पण आहे. शेवटी याच कारणाने विश्व बॅंकेने अंग काढून घेतले, व आधी उत्सुक असलेले अन्य राष्ट्रही प्रकल्पास अर्थसहाय्य देण्यास तयार नाहीत. गुजरात हायकोर्टाचा आदेश ही गुजरात शासनाने धुडकावून लावला. सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्णपणे योग्यच प्रकल्प आहे, त्याची कार्यवाही उत्तम चालली आहे असे कोणाचे मत असू शकते, जसे ते श्री. अष्टपुत्रे यांचे आहे असे दिसते. ज्यांचे असे म्हणणे असेल त्यांनीही मोर्स कमिटीच्या अहवालानंतर आंदोलकांच्या पुनर्विचाराच्या मागणीस तत्परतेने मान्यता द्यावयास हवी होती. पुनर्विचारानंतरच्या स्वतंत्र समितीच्या निर्णयाला बांधील राहण्याची तयारी आंदोलनाने दाखवली होती हे श्री. अष्टपुत्रे विसरतात का? याला नकार देऊन, केंद्र सरकारने नेमलेल्या पुनर्विचार समितीला सहकार्य न देण्याची कृती ही लोकशाही वृत्तीशी विरोधी नव्हे काय?

गुजरातच्या लोकांशी संवाद करणे, सामंजस्याने तडजोड करण्याची तयारी ठेवणे या गोष्टी महत्त्वाच्या मानतो. सर्वच मोठ्या धरणांना, म्हणून सरदार सरोवर प्रकल्पाला पूर्ण विरोध असूनही, कमी उंचीचे धरण स्वीकारण्याचीही तयारी ठेवणे मी योग्य मानतो. त्यात पराभव मानीत नाही. या माझ्या भूमिकेचे/सूचनेचे स्वागत श्री. अष्टपुत्रे यांनी केले आहे. गुजरातच्या लोकांशी मुक्त संवाद होऊ शकेल असे वातावरण निर्माण व्हावे अशी संधी द्यावी असे स्वागत नर्मदा बचाव आंदोलनाचे व्हावे या दृष्टीने गुजरात मध्ये परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी मग श्री. अष्टपुत्रे यांच्यासारख्यांवर ही येते  त्या दिशेने त्यांनी छोटी-मोठी पावले टाकावयाचे म्हटल्यावर गुजरात शासन, चिमणभाईंचा पक्ष,  गुजरात मधील यांनी राजकीय पक्ष, मुखंड बुद्धिजीवी वर्ग इत्यादींचा त्यांना काय अनुभव येतो ते जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. अशा संवादाचे व सामंजस्याचे महत्त्व त्यांना मनोमन वाटत असेल तर, विस्थापितांचा आदर करून संवाद करण्याच्या कृतीची सुरुवात काही काळ धरणाचे काम थांबवून करावी लागेल ही गोष्टही त्यांना गुजराती समर्थक मंडळींना समजावून द्यावी लागेल, असे मला दिसते. गुजरातमध्ये राहून गुजराती म्हणून संवाद प्रक्रियेची पुष्टी करावयाची तर समर्थक सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात नम्र पण ठाम भूमिका प्रथम घ्यावी लागेल असा याचा अर्थ आहे.

Tags: विस्थापित आदिवसी अष्टपुत्रे चिमणभाई गुजरात सरदार सरोवर नर्मदा बचाव आंदोलन Displacement Adivasi Ashtaputre Chimanabhai Gujarat Saradar lake Namrada Bachav Movement weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके