डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

काश्मीरची ज्वलंत समस्या शीतघराबाहेर? (पूर्वार्ध)

काश्मीरमधील अतिरेक्यांच्या काही नेत्यांनी केंद्र सरकारबरोबर चर्चेचे धोरण स्वीकारल्यामुळे काश्मीर प्रश्नाला वेगळे वळण लागले आहे. या परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नाचे सखोल विवेचन करणारा एक प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध करीत आहोत. त्याचा हा पूर्वार्ध.

जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न गेली जवळजवळ 7 वर्षे सुनिश्चित व ठोस भूमिकेच्या अभावामुळे शीतघरात पडून आहे किंवा होता असे म्हणणे योग्य होईल. केंद्र शासनाचा ठोस पवित्रा जसा दृष्टिपथात येत नव्हता त्याचप्रमाणे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रकर्षाने जाणवत होता. 

राजीव गांधी यांनी त्या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्याउलट पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी निर्णय न घेणे अशी काहीशी नकारात्मक भूमिका त्यांच्या खास शैलीप्रमाणे आजवर घेतली. त्यांच्या कार्यपद्धतीत आणि डावपेचात मौनालाही मोठे स्थान आहे. परिणामतः सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) धोरणाअभावी काँग्रेसच्या केंद्रीय शासनाने अनेक ज्वलंत प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहेत. काश्मीरचा प्रश्न हा त्यांतील कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

माऊंटबॅटन योजना

1947 च्या माऊंटबॅटन योजनेनुसार भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत होऊन भारत स्वतंत्र झाला. पश्चिम बंगाल, सिंध, बलुचिस्तान इत्यादी मुस्लिम विभागांचे मिळून स्वतंत्र पाकिस्तान झाले. त्यावेळी जी 500 हून अधिक लहानमोठी संस्थाने होती त्यांना कोणत्याही राष्ट्रात सामील होण्याची अथवा आपले स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याची मुभा होती. 

त्यानुसार हैद्राबाद, जुनागड, काश्मीर या संस्थानांच्या महाराजांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. नंतर हैद्राबाद व जुनागड येथील निझाम व नबाव यांनी मनमानी कारभार केल्यामुळे भारत सरकारने 1948 च्या सुमारास पोलीस कारवाई, करून ते प्रदेश भारतात सामावून घेतले. इतरही संस्थाने भारतात विलीन झाली. मात्र हे विलिनीकरण त्या त्या संस्थानांतील लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन करण्यात आले हे नमूद केले पाहिजे.

काश्मीर महाराजांचा तृतीय पंथ

काश्मीरचे महाराज हरिसिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीरमधील मुस्लिम कॉन्फरन्सने (ज्याची जागा पुढे नॅशनल कॉन्फरन्सने घेतली) शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण व्हावे म्हणून तेथील जनतेने महाराजांविरुद्ध तीव्र संघर्ष सुरू केला. तेथील त्यावेळच्या हिंदुत्ववादी प्रजा परिषदेने हरिसिंग महाराजांना पाठिंबा दिला. 

प्रजापरिषदेचे नेते प्रेमनाथ डोग्रा म्हणून गृहस्थ होते. या प्रजापरिषदेचे पुढे जनसंघात रूपांतर झाले. म्हणजे काश्मीर भारतात विलीन होऊ नये अशी या मंडळींची भूमिका होती. त्यावेळच्या जनसंघानेही नॅशनल कॉन्फरन्सविरुद्ध संघर्ष केला होता. हे जाणकारांना ठाऊक आहे. अनेक प्रसंगात आत्मविसंगत भूमिका घेऊन निर्णय फिरवण्याची या पक्षाची खासियत तेव्हापासूनव निदर्शनाला येऊ लागली. 

आता 370 कलमाविरुद्ध मोठ्या कंठरवाने ओरडणारी ही मंडळी त्या वेळी स्वतंत्र काश्मीरची पुरस्कर्ती होती हे कुणाला खरे वाटणार नाही. राजे महाराजे यांच्याकडून स्फूर्ती घेणारे हे लोक महाराजांच्या इच्छेविरुद्ध कसे जातील? काश्मीर नरेशांचे धोरण स्वतंत्र राहण्याचे किंवा सौदेबाजी करण्याचे होते. काश्मीर प्रश्नाची बीजे काही अंशी या ठिकाणी असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

पूर्वपीठिका

14 व्या शतकापासून काश्मीरमध्ये सूफी संतांची मोठी परंपरा आहे. विशेष म्हणजे येथील पहिली सूफी संत एक महिला होती. तिचे नाव मल्लेश्वरी, एका पंडित घराण्यात 1335 मध्ये तिचा जन्म झाला. हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा ती पुरस्कार करीत असे. ती पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष वृत्तीची होती. सर्व धर्माचा ती आदर करीत असे. 

दुसरा सूफी संत म्हणजे शेख नुरुद्दीन नूरानी याचा जन्म 1377 साली, म्हणजे नंतर 42 वर्षांनी झाला. या संताबद्दल जनमानसात नितांत आदर होता. जन्माने मुस्लिम असला तरी हिंदू धर्माबद्दलही त्याची तेवढीच निष्ठा होती. त्याला नंदक्रषी असेही म्हणत. कर्मठ मुस्लिम धर्मगुरूंविरुद्ध त्याने बंड केले. सत्य, समता, स्त्री-पुरुष समानता, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य या मूल्यांचा त्याने प्रसार केला. 

सुप्रसिद्ध ‘चरार ए-शरीफ’ हा दर्गा त्याच्या नावेच बांधण्यात आला. (कुप्रसिद्ध खतरनाक अफगाणी भाडोत्री अतिरेकी मुस्तगुरु या गुंडाने या दर्ग्याला आग लावली. तो सुरक्षादलांना गुंगारा देऊन पाकिस्तानात पळून गेला. दक्षिण सिंधमध्ये त्याचा तळ होता. 
कराची आणि दक्षिण सिंधमध्ये जातीय दंगली चालू असल्यामुळे आणि हा धोकेबाज दहशतवादी हिंसक कारवाया करण्याची भीती असल्यामुळे पाकिस्तान सरकारने त्याला 29 डिसेंबर 1995 रोजी हद्दपार करून पाकिस्तानातील पंजाबात पाठवले.)

काश्मीरला अशी सूफी संतांची मोठी परंपरा अनेक शतकांपासूनची आहे. शेकडो वर्षे हिंदु-मुस्लिम तिथे गुण्यागोविंदाने राहत होते. ब्रिटिशांच्या ‘फोडा झोडा’ या धोरणाचा जम्मू-काश्मीरमध्ये काहीही प्रभाव पडला नाही. इतकेच नव्हे तर फाळणीनंतर 1947-48 मध्ये प्रचंड जातीय दंगली झाल्या तरी काश्मीर शांत होते.

जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरण

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अवघ्या दोन महिन्यात म्हणजे 25 ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानच्या चिथावणीवरून टोळीवाल्यांनी काश्मीरवर हल्ला चढवला. त्यात अफगाणी टोळीवाले आणि पाकिस्तानी छुपे सैनिक होते. या चढाईचे मार्गदर्शन दोन ब्रिटिश लष्करी अधिकारी करीत होते. एका दिवसात हल्लेखोरांनी शाही फौजांना नामोहरम करून काश्मीरचा मोठा भाग घशात घातला. काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याची आकांक्षा बाळगणारे महाराज हरिसिंग दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीला आले आणि त्यांनी भारतात विलीन होण्यासंबंधीचा सामीलनामा लिहून दिला. 

वास्तविक महाराजांना सामीलनामा द्यायचा नव्हता. त्यांना भारताची लष्करी मदत हवी होती. पण भारताने जेव्हा त्यांना स्पष्ट सांगितले की काश्मीर संस्थान विलीन झाले तरच मदत देण्यात येईल, तेव्हा नाईलाजास्तव महाराजांनी सामीलनामा लिहून दिला. पण त्यामध्ये ठराविक विषयांपुरताच भारत सरकारचा अधिकार मान्य केला. ( उदा. संरक्षण, परराष्ट्रसंबंध व दळणवळण) त्याचप्रमाणे भावी राज्यघटनेचा स्वीकार करण्याचे कुठलेही बंधन त्यांनी स्वीकारले नाही. 

घटनेतील कलम 8 मध्ये राज्याची स्वायत्तता पूर्णपणे अबाधित ठेवण्याची तरतूद केली आहे. महाराजांनी अशा रीतीने काश्मीरचा खास दर्जा कायम ठेवला व भावी भारतीय संविधानाचे बंधन मान्य केले नाही. अर्थात विलिनीकरण पूर्ण व अंतिम असल्याचे मान्य केले. त्या वेळच्या विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत व आणीबाणीच्या स्थितीमुळे भारत सरकारने हा सामीलनामा स्वीकारला. त्यामुळे पुढे अशी एक निश्चित घटनात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की भारतीय संविधानाचे फक्त कलम 370 काश्मीर राज्याला लागू झाले. 

370 कलमाला ज्यांचा विरोध आहे त्यांनी काश्मीरचा सामीलनामा एकदा डोळ्यांखालून घालावा आणि मगच ते कलम काढून टाकण्याची मागणी करावी. इथे आणखी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की आजवर कुणीही 370 कलम भारतीय संविधानाशी विसंगत असून ते रद्द करवून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज केलेला नाही.

मुझफ्फर हुसेन यांचे हिंदुत्ववादी भाष्य 

मुझफ्फर हुसेन या नावाचे एक विद्वान पत्रकार आहेत. त्यांनी काश्मीर: काल आणि आज या नावाचे एक पुस्तक लिहिले असून ते प्रेमनाथ डोग्रा, बे, उमाशंकर त्रिवेदी आणि डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांना अर्पण केले आहे. हे गृहस्थ भाजपाच्या सुरात सूर मिसळून काश्मीरला खास दर्जा देण्याविरुद्ध व 370 कलमाविरुद्ध हाकाटी करीत आहेत. त्यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. 1940 साली मुस्लिम लीगने लाहोर अधिवेशनात स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीचा ठराव मंजूर केला, असे ते म्हणतात. पण ते एक गोष्ट सोयिस्करपणे विसरतात की त्यापूर्वी 15 वर्षे म्हणजे 1925 साली डॉ. हेडगेवार यांनी हिंदुराष्ट्राची घोषणा करून रा.स्व.संघाची स्थापना केली. 

हिंदुराष्ट्राच्या संकल्पनेतच द्विराष्ट्रवादाची बीजे होती हे श्री. हुसेन लक्षात घेत नाहीत. ते मान्य करतात की भारतातील स्वातंत्र्य चळवळ धर्मनिरपेक्ष होती. श्री. शेख अब्दुल्ला डोग्रा साम्राज्यवादाविरुद्ध (म्हणजे राजेशाहीविरुद्ध) लढत होते. ते म. गांधी, पं. नेहरू अशा नेत्यांच्या संपर्कात असल्यामुळे राष्ट्रवादी बनले. ते व इतर जे राष्ट्रवादी होते त्यांनी मुस्लिम कॉन्फरन्स सोडून ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ स्थापन केली. महाराजांनी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप करून त्यांना 1941 साली तुरुंगात डांबले व सप्टेंबर 1947 रोजी त्यांची सुटका केली. श्री. हुसेन स्पष्ट म्हणतात की, महाराजा हरिसिंग यांच्या मनात काश्मीर भारतात विलीन न करता ते स्वतंत्र ठेवावे असे होते. 

ते पुढे म्हणतात, ‘15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीच म.गांधींनी काश्मीरला जाऊन महाराजांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण काहीही उपयोग झाला नाही. त्यापूर्वीच महाराजांनी काश्मीर भारतात विलीन केले असते तर पुढील सर्व कटुता टळली असती. काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्यास गांधीजींचा कडाडून विरोध होता. पण महाराजांची भूमिका ठाम नव्हती. 

भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्वतः लॉर्ड माऊंटबँटन काश्मीरला गेले पण महाराजांनी त्यांनाही निश्चित काही सांगितले नाही. महाराज दुटप्पी डाव खेळत होते. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘25 ऑक्टोबरला शेख अब्दुल्ला गुपचूप दिल्लीला गेले व त्यांनी भारतामध्ये काश्मीरच्या विलिनीकरणास अनुमोदन दिले.’ 

हे सर्व मान्य करूनही श्री. हुसेन, अब्दुल्ला यांना दोषी ठरवतात व महाराजांचे सल्लागार प्रेमनाथ डोग्रा यांचे समर्थन करतात. अशा लोकांना काय म्हणावे? (गेल्या 30 जानेवारी रोजी या गृहस्थांनी पुण्यात ‘हिंदुत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्य’ या विषयावर एक व्याख्यान दिले. हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्ववादाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेतली नसून ती सावरकर आणि गोळवलकर गुरुजी यांच्याकडून घेतली आहे. श्री. हुसेन यांनी पुन्हा एकवार त्यावर नजर टाकली तर बरे होईल.)

85% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या काश्मिरी जनतेचे मतही विचारात घ्यायला हवे अशी लोकशाहीवादी आणि मानवी मूल्ये मानणारी भूमिका पं.नेहरू यांची होती. पण हिंदुत्ववादी माणूस मुस्लिम असला तरीही जनतेच्या मताची कदर करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. तिकडे हिंदुत्ववाद्यांचे स्फूर्तिस्थान जे महाराजसिंग- त्यांनी पाकिस्तानशी जैसे थे करार केला होता. त्याच तऱ्हेचा करार त्यांना भारताशीही करायचा होता. वेळकाढूपणाचा तो डाव होता. त्यांना भारतात मुळीच यायचे नव्हते. पण जेव्हा सगळेच गमवायची वेळ आली तेव्हा घाईघाईने ते दिल्लीला आले आणि भारताची लष्करी मदत त्यांनी मागितली तथापि भारत सरकारने काश्मीरचे विलिनीकरण केल्याशिवाय मदत देण्याचे नाकारले. तेव्हा ‘सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यतिज पंडितः’ या न्यायाने त्यांनी विलिनीकरणनामा लिहून दिला. त्यात त्यांनी घातलेल्या अटींचा उल्लेख पूर्वी आलाच आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदा 

आंतरराष्ट्रीय कायदा राजेशाही वा हुकुमशाही अमान्य करीत नाही. त्यानुसार कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करता येत नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेलाही तो अधिकार नाही. काश्मीर नरेश हे राज्याचे सर्वाधिकारी व राज्यप्रमुख होते. त्यामुळे कार्यदेशीरदृष्ट्या सामीलनाम्याचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्वांवर बंधनकारक होता. 

काश्मीरमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स. या पक्षाने काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणास पूर्ण पाठिंबा दिला तर हिंदुत्ववादी प्रजा परिषद त्या वेळी महाराजांना पाठिंबा देत होती.

370 कलम रद्द होऊ शकते

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे 370 कलमानेच काश्मीरचे भारतातील विलिनीकरण सिद्ध होते. भारतीय संविधानाने (विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व महाराजांच्या अटीनुसार) खास दर्जा दिला असला तरीही ते कलम तात्पुरतेच आहे. त्या कलमामध्येच ते रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसे करण्याला काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आणावी लागेल. ते कलम घटनात्मक तरतुदीनुसार रद्द होऊन सुयोग्य रीतीने दुसऱ्या कायमस्वरूपी कलमाने त्याची जागा घेतल्याशिवाय काहीही करता येणार नाही. पण आताच ते कलम रद करा असा अट्टाहास केल्यास काश्मिरी जनतेतील परात्मभाव अधिकच वाढेल आणि प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होईल. 

पण हे कलम रद्द करण्याची मागणी करून जातीयभावना भडकावणे आणि त्यात आपली पोळी भाजून घेणे हेच ज्यांचे उद्दिष्ट आहे ते लोक, तर्क, घटना, कायदा इत्यादी बाबींचा विचार का करतील? आणि ते कलम रद्द करण्याची घोषणा सरकारने केली की काश्मीरचा प्रश्न चुटकीसारखा सुटेल असे यांना म्हणायचे आहे का? 

पाकिस्तानची सार्वमताची मागणी 

सिमला करारानुसार पाकिस्तानने मान्य केले आहे की काश्मीरसह दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त प्रश्न हे द्विपक्षीय आहेत आणि त्यांची सोडवणूक शांततामय वाटाघाटींनी केली जावी. असे असूनही पाकिस्तान काश्मीरचा प्रश्न पुन:पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करीत आहे. अगदी अलीकडे पाकिस्तानच्या पंतप्रधान श्रीमती भुट्टो यांनी काश्मिरी जनतेचे सार्वमत घेण्याची मागणी केली आहे. हा प्रश्न जेव्हा 1948 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेत उपस्थित झाला त्यावेळीही सार्वमताला मान्यता देण्यात आली होती. पण त्यासाठी पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरमधून आपल्या फौजा मागे घेण्याची अट होती. ती अर्थात पाकिस्तानने पाळली नाही म्हणून सार्वमताचा निर्णय रद्दबातल झाला. खुद्द पंडित नेहरूही सार्वमताला अनुकूल होते. त्यांची भूमिका अशी होती की काश्मिरी जनतेची इच्छाही लक्षात घ्यायला हवी. 

काश्मिरी जनतेवर आम्ही आमचे राज्य लादत नाही असे त्यांना म्हणायचे होते. म्हणून ते सार्वमतालाही तयार झाले होते. पण पाकिस्तानच्या नाठाळ भूमिकेमुळे सार्वमत घेण्याची कल्पना अव्यवहार्य ठरली. विलिनीकरणानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्या वेळी मोठ्या बहुसंख्येने जनतेने भारताशी एकनिष्ठ असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सला निवडून दिले. त्यामुळे सार्वमताची कल्पनाच अस्थानी ठरली काश्मिरी जनतेने सातत्याने व सुसंगतपणे भारताच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला. असे असूनही पाकिस्तान सार्वमताचे तुणतुणे मधूनमधून वाजविते. त्या संदर्भातील युनोचा ठराव पूर्वीच रद्दबातल झाला आहे. आजही काश्मिरी जनता पाकिस्तानला अनुकूल नाही हे पुढे येणाऱ्या प्रतिपादनावरून स्पष्ट होईल.

या संदर्भात श्री. हुसेन यांनी काश्मिरी कायदेपंडित डॉ. बाबूराम चौहान यांचा एक उतारा आपल्या पुस्तकात उद्धृत केला आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेल्या राज्य विधानसभेवर जम्मू काश्मीरच्या जनतेने आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवले. त्याच वेळी या आश्वासनाचीही (काश्मीरच्या जनतेचे मत आजमावणे) पूर्तता झाली आहे. 

काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्य काढून घेणे राष्ट्रसंघालाही शक्य झाले नाही. म्हणून सार्वमत घेणे अशक्य होते. परंतु प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने 27 एप्रिल 1950 रोजी घटनासभेसाठी मतदान घेतले, त्यावेळी सार्वमताच्या आश्वासनांचीही पूर्तता झाली. ते मतदान प्रामुख्याने याच मुद्यावर झाले.काश्मीरच्या घटनासभेनेही भारतात विलीन होण्यावर शिक्कामोर्तब केले. 

27 जानेवारी 1957 रोजी जम्मू काश्मीर घटना अंमलात आली. व तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे हे निश्चित झाले. श्री. हुसेन हे विसरतात की या सर्व घडामोडीत नॅशनल कॉन्फरन्स व त्या पक्षाचे नेते शेख अब्दुल्ला यांचाच पुढाकार होता. 27 एप्रिल 1950 चे मतदान व काश्मीरच्या घटनासभेने काश्मीरच्या भारतात विलीन होण्यावर शिक्कामोर्तब करणे. त्याचप्रमाणे काश्मीर महाराजांनी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी केलेल्या सामीलनाम्यातील अटी या बाबी 370 कलमाची अपरिहार्यता स्पष्ट करतात. तात्पर्य असे की हे कलम तडकाफडकी रद्द करण्याची भूमिका घातक तर आहेच आणि शिवाय घटनाविरोधी व व्यवहारात न येणारी आहे.

या संदर्भात काश्मीरचे रहिवासी नसलेल्यांना मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क काश्मीरच्या घटनेमध्ये असल्याबद्दल आक्षेप घेतला जातो. याबाबत काश्मीरमध्ये 1947 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची दखल घ्यावी लागेल. 1938 सालापासूनच काश्मीरमध्ये मालमत्ता धारण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा महाराजा हरिसिंग यांनी केला आहे.

काश्मीरमधले जमीनदार प्रामुख्याने हिंदू आहेत. महाराजांना भारतीय जमीनदारांची भीती वाटत होती. म्हणूनच त्यांनी हा कायदा जारी केला. याबद्दल श्री. हुसेन यांना काय म्हणायचे आहे? ज्या प्रजा परिषदेचा ते एवढा आदर करतात त्या पक्षाचा या कायद्याला पाठिंबा होता. या सर्व विवेचनावरून स्पष्ट होते की 370 कलमाचा भारतीय संविधानात जो समावेश करावा लागला, त्याला जबाबदार जे घटक आहेत त्यांत काश्मीर नरेश व त्यांना सातत्याने निःसंदिग्ध पाठिंबा देणारी प्रजापरिषदच आहे. काही जातीयवादी पक्षसुद्धा भूमिपुत्रांची भूमिका घेताना आपण पाहतो. जातीयवाद्यांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे झापड लावून विचार करणे व आत्मपरीक्षण कधीही न करणे. 
जातीय शक्तींची ही समग्र भूमिका अनैतिहासिक, अवास्तव अरिष्टकारी व म्हणून अस्वीकारार्ह आहे.

श्री. जगमोहन हे काही काळ काश्मीरचे राज्यपाल होते. 370 कलमाचा फायदा घेऊन प्रतिगामी मूलतत्ववाद्यांनी चांगल्या धोरणांना किंवा विधेयकांना दडपण आणून विरोध करण्याचे त्यांचे धोरण असते, हे म्हणणे काही अंशी खरे आहे. पण या कलमाला विरोध माहितीच्या अभावी त्यांनी केला आहे. काश्मीरला खास दर्जा का द्यायचा हा त्यांचा आक्षेप आहे. बिगर काश्मिरींना तिथे मालमत्ता धारण करता येत नाही हेही त्यांना अन्यायकारक वाटते. 

काश्मीरचा संबधित कायदा ( 1938) त्यांना माहीत नाही असे दिसते. काश्मीरच्या महाराजांनी लिहून दिलेला सामीलनामा त्यांनी बारकाईने वाचला आहे की नाही याबद्दलही साशंकता आहे. ते भाजपचे समर्थक आहेत म्हणून नव्हे तर काश्मीरचे राज्यपालपद भूषविल्यानंतर आपल्याला सगळे समजले असे गृहीत धरून त्यांनी मोठ्या तिडिकीने काही (गैरसमजावर आधारित) मते मांडली आहेत. त्या वेळचे त्यांचे जबाबदारीचे पद लक्षात घेता हे आश्चर्यकारक वाटते.

डॉ. आंबेडकर हे महान कायदेपंडित व दलितांचे कैवारी असल्याचे भाजपचे लोक प्रतिपादन करतात. डॉ. आंबेडकर हे मोठे घटनातज्ज्ञ होते यात शंकाच नाही. ते घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. भारतीय संविधानात 370 कलम समाविष्ट करण्यात आंबेडकरांचाही हात आहे, हे विसरायचे का? घटनासमितीमध्ये इतरही अनेक घटनातज्ज्ञ होते. बालिश प्रश्नाला हे बालिश उत्तर वाटेल पण ते खोडून काढणे सोपे नाही.

वरील सर्व विवेचन करण्याचे प्रयोजन असे की ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच पुढील मांडणी करणे योग्य ठरेल.

Tags: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त राष्ट्रसंघ पाकिस्तान भारत गोवा जुनागढ कलम 370 शेख अब्दुल्ला नॅशनल कॉन्फरन्स महाराजा हरि सिंग काश्मीर प्रश्न Dr. Babasaheb Ambedkar UNO Pakistan India Goa Junagadh Article 370 Farukh Abdullah National Conference Maharaja Hari Singh Kashmir Conflict weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके