अनेक पक्ष कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी (मुख्यतः राजकीय स्वार्थासाठी) स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य करण्यात यावे अशी मागणी करीत आहेत. उत्तरप्रदेश विधानसभेनेही अशा स्वतंत्र राज्यासाठी दोन ठराव संमत केले आहेत. पहिला ठराव भाजप सत्तेवर असताना व दुसरा समाजवादी-बहुजन समाज पक्ष युती सरकार असताना मंजूर झाला. 

दोन्ही वेळेला काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी ठरावाला विरोध केला होता. मार्क्सवादी पक्षाने उत्तरेकडील डोंगरी भागासाठी राज्यांतर्गत स्वायत्त मंडळ स्थापण्यात यावे अशी भूमिका घेतली तर काँग्रेसने 'घूम जाव' करून 'उत्तराखंड'ला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केली आहे. भाजपने हात उंचावून 'उत्तराखंड' राज्य बनविण्यात यावे असा पवित्रा घेतला आहे. 

प्रश्नाचे मूळ 

उत्तरप्रदेशच्या या भागात अनेक चळवळी झाल्या. 1995 च्या मध्यापासून जी चळवळ सुरू झाली तिने मात्र अत्यंत व्यापक आणि काहीसे उग्र रूप धारण केले. 

वास्तविक या संघर्षाचे स्वरूप मंडल आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणण्याच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध आंदोलनाचे होते; स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी नव्हे. आयोगाच्या शिफारसीनुसार शासकीय सेवांमध्ये इतर मागासांना (ज्यांना ओबीसी म्हटले जाते) 27% जागा राखीव ठेवायच्या होत्या. या भागातील इतर मागासांची लोकसंख्या केवळ 1.3% एवढीच होती. त्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थलांतरित होऊन आलेल्यांची भर पडून या वर्गाची संख्या 1 टक्क्याने वाढली. 

राखीव पदांची संख्या वाढणे ही मुळातच एक नगण्य बाब आहे. राखीव जागांमुळे अत्यंत थोड्या लोकांचा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकतो. या (तुटपुंज्या) हक्कावर गदा आली अशी धारणा लोकांमध्ये निर्माण झाली किंवा खरे तर तसा आभास हितसंबंधी गटांकडून पैदा करण्यात आला. अखेर या वादातून ज्या चळवळी झाल्या त्यांची परिणती 'स्वतंत्र राज्याच्या मागणीमध्ये झाली.

आश्वासनांचा सुकाळ अन् कृतीचा दुष्काळ 

उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. उत्तराखंड ला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भात काही जुजबी वाटाघाटी झाल्या. पण कुठलाही निर्णय झाला नाही. निवडणुका जिंकण्याने एखाद्या प्रश्नास चालना देता येते. पण निवडणुका कशासाठी याचे आधी उत्तर दिले पाहिजे. 

'उत्तराखंड' भागात फक्त तीन जिल्हे आहेत. साधनसंपत्तीची उपलब्धता लक्षात घेता हे एक समर्थ राज्य होऊ शकेल का, याचाही विचार अभावानेच आढळतो. हा सर्व प्रदेश कमालीचा मागासलेला आहे. बेरोजगारी, अर्धविकसित शेती, आधुनिक उद्योगधंद्यांचा अभाव, निरक्षरता, अपुऱ्या शैक्षणिक सवलती, सर्वकष मागासलेपण असे चित्र आहे. 

स्वतंत्र राज्य केल्याने जणू काही हे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील अशी भाबडी कल्पना सर्वसामान्य माणसाची असू शकते. तथापि सर्व प्रमुख पक्षांनी - समाजवादी वा डावे पक्ष वगळता स्वतंत्र राज्याची मागणी उचलून धरली आहे. जास्तीत जास्त मते पदरात पाडून घेण्याचा हा संधिसाधू खटाटोप आहे.

प्रादेशिक असंतुलन

स्वतंत्र राज्याची मागणी अन्य काही भागांतही होत आहे. उदा. बोडोलँड, झारखंड, छत्तिसगड, गुरखालँड त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतातील इतर काही भाग. पंजाब, काश्मीर यांसारख्या राज्यांत भारतातून फुटून बाहेर पडण्याच्या मागण्याही प्रतिगामी पक्ष वा गट वेळोवेळी करीत असतात. राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज विचारात घेता ही चिंताजनक बाब आहे. या फुटीर प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणे किती घातक आहे हे प्रमुख पक्षांच्या अदूरदर्शीपणाचे द्योतक आहे असे विधान केल्यास कुणी आक्षेप घेऊ शकेल. पण वास्तव आणि तर्क यांची कसोटी मानावी लागेल. उद्धृत केलेली उदाहरणे वानगीदाखल आहेत. 

'स्वतंत्रते'च्या मागण्यांचे प्रमुख कारण या भागांकडे झालेले संपूर्ण दुर्लक्ष हेच आहे. विकासप्रक्रियेत या भागांना स्थान नाही. 45 वर्षांच्या नियोजनात मागास भागांच्या विकासाबद्दल पूर्ण उदासीनता दिसून येते. औद्योगिक वा कृषि विकास ठराविक मोजक्या भागांतच झाला आहे. तथाकथित हरितक्रांती केवळ पंजाब, हरियाना या राज्यांत झाली असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला पुन्हा उठाव मिळाला आहे. भाजपने अनेक वर्षांपासून या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे, यात नवल नाही. पण कॉँग्रेससारख्या दुसऱ्या मोठ्या पक्षानेही आजवरची सुसंगत भूमिका सोडून या मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. संधिसाधू राजकारणाची परिसीमा किती होऊ शकते हे यावरून निर्विवादपणे स्पष्ट होते. खुर्ची आणि सत्ता हे बेरजेचे राजकारण वेगळे कसे असेल?

मंडल आयोगाचा आशय 

हे दोन मोठे पक्ष, त्याचप्रमाणे दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्ष मंडल आयोगप्रणीत इतर मागासांसाठी राखीव जागा ठेवणे किंवा त्यात थोडी वाढ करणे हाच मागासलेपण दूर करण्याचा प्रमुख मार्ग आहे, असा आभास निर्माण करीत असतात. 

रोजगारांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित असताना राखीव जागा म्हणजे जणू सर्व दुखण्यांवरचे रामबाण औषध आहे असे भासवले जाते. खुद्द घटनाकारांचीही ठराविक कालावधीपुरतीच (जास्तीत जास्त 30 वर्षे) राखीव जागांची तरतूद असावी अशी धारणा होती. घटनेच्या कलम 16 (4) मध्ये राखीव जागांची तरतूद आहे. त्यात म्हटले आहे की, शासन मागासवर्गासाठी राखीव जागांची तरतूद करू शकते. राखीव जागा किती टक्के असाव्यात असा उल्लेख नाही. 

केंद्र शासनाने प्रथम, केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी 22% जागा राखीव केल्या. इतर मागासांसाठी राखीव जागा नव्हत्या. त्यांची टक्केवारी किती असावी याबद्दल घटनेत उल्लेख नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार 27% जागा इतर मागासांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 

घटना कलम 46 मधेही मागासांसाठी जागा राखीव ठेवाव्या अशी तरतूद आहे. ती अधिक व्यापक आहे. (पण ही तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असल्यामुळे ती न्यायप्रविष्ट होऊ शकत नाही.) या व्यतिरिक्त स्त्रिया, अपंग इत्यादींसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या घोषणा होत आहेत. 

पण वर म्हटल्याप्रमाणे रोजगारांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे या तरतुदी नाममात्रच म्हणाव्या लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निर्णय दिला आहे की राखीव जागा जास्तीत जास्त 50% ठेवता येतील. राखीव जागांचे प्रमाण वाढले असे गृहीत धरले तरी उच्चवर्णीय पण आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गावर (आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असे आपण म्हणू या) अन्याय होण्याची शक्यता आहे. 'Rob Peter to Pay Paul' असा काही गोंधळ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

सर्वांत दयनीय बाब ही आहे की, राखीव जागा हाच मागासलेपणा दूर करण्याचा प्रमुख उपाय आहे, ही कल्पनाच तर्कदुष्ट धारणांवर आधारलेली आहे. मंडल आयोगप्रणीत राखीव जागा म्हणजे परिपूर्ण पुरोगामी परिवर्तन नव्हे. मागासांना थोडाबहुत न्याय देण्याचा तो एक छोटा भाग आहे. 

राखीव जागांचा हिरिरीने पुरस्कार करणारे लोक मंडल आयोगाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारसीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. मंडल आयोगाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाचा, दारिद्र्य निर्मूलनाचा व बेरोजगारीचा प्रश्न प्रभावीपणाने हाताळताना जमीन सुधारणांवर भर द्यायला हवा. 

प्रत्यक्षात कमाल जमीनधारणा विषयक निरनिराळ्या राज्यांनी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी, त्यांमध्ये असलेल्या पळवाटांमुळे नाममात्रच झाली आहे. किंबहुना असे म्हणता येईल की, खुद्द केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये जमीनदारी हितसंबंधांचे प्राबल्य आहे. दोन-तीन राज्यांचा अपवाद वगळता कुठल्याही राज्याने या संबंधात फारशी कार्यवाही केलेली नाही. (किंवा ती करण्याची त्यांची इच्छाही नाही असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक होईल.) 

सहाव्या योजनेपर्यंत प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये जमीन सुधारणांची आवर्जून तरतूद करण्यात येत असे. पण सातव्या योजनेपासून जमीनसुधारणा या विषयाला पूर्ण फाटा देण्यात आला. सुमारे दोन वर्षापूर्वी भूतपूर्व पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी जमीनसुधारणा अंमलात आणण्यासंबंधीची घोषणा केली. अर्थात उक्ती आणि कृती यांतील अंतर आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आघाडी सरकार नवव्या योजनेमध्ये जमीनसुधारणेची तरतूद करते किंवा कसे हे लवकरच समजेल. 

संतुलित औद्योगिक कृषि विकास आणि वाढत्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणेही महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्षात आजवर प्रगत विभागच सापेक्षतेने अधिक सुधारले आहेत आणि बहुसंख्य मागास विभाग जवळजवळ होते तिथेच आहेत. मागास भागांचा विकास करून तेथील रहिवाशांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा झाल्याशिवाय फुटीरता आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल याबद्दल साशंकता आहे. 

भाषावार प्रांतरचना 

भारतात भिन्न भाषिक व सांस्कृतिक विभाग आहेत. त्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीही वेगवेगळी आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत ज्या अनेक पुरोगामी घोषणा करण्यात आल्या त्यांमध्ये भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य असल्याचे सांगण्यात येत होते. 

स्वातंत्र्य चळवळीने ज्या अनेक चांगल्या उपकारक बाबी साधल्या त्यांत अखिल भारतात एकजुटीची भावना पैदा करण्याचे मोठे ऐतिहासिक कार्य त्या चळवळीने घडवून आणले यात शंका नाही. तथापि स्वराज्याचे सुराज्य करण्याची जी ध्येये स्वातंत्र्य संघर्षात पुरस्कृत केली गेली त्यांची अंमलबजावणी मात्र फारच कमी झाली होती हे मान्य करावे लागेल. 

पंडित नेहरूंनी काँग्रेसला समाजवादी दृष्टिकोन दिला. पण प्रत्यक्षात मिश्र अर्थव्यवस्थाच रूढ करण्याचा प्रयत्न केला. निखळ समाजवादाचा अंगीकार करण्यात आला नाही. 

भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व केवळ जनतेच्या दबावामुळे अमलात आले. पण त्यातही काही महत्त्वाच्या त्रुटी ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, 'पंजाबीसुबा' मिळवण्यासाठी झालेली चळवळ. अखेर संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला पण सीमा भागातील मराठी जनतेवर अन्यायच झाला. बेळगावसारखे प्रश्न शिल्लक राहिले. तब्बल 10 वर्षांनंतर पंजाब राज्याची मागणी पंजाबी जनतेच्या उग्र आंदोलनामुळेच मान्य झाली. या व्यतिरिक्त स्वतंत्र विदर्भाची शिफारस आयोगाने केल्यामुळे एका अर्थी भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व नाकारलेच गेले. भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व भाजपने कधीच मान्य केले नाही.

'वरून' आदेश येताच त्या वेळचा जनसंघ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून बाहेर पडला. 'प्रशासकीय सोयी'च्या तत्त्वावर अनेक लहान लहान राज्ये करावीत अशी त्यांची भूमिका आहे. भाषिक नव्हे तर प्रशासकीय तत्त्वावर राज्ये स्थापन केली तर राज्यकारभार कोणत्या भाषेत करायचा? शिक्षणाचे माध्यम कोणते ठेवायचे? लोकशाही प्रक्रिया कोणत्या भाषेत करायची? हे साधे सोपे प्रश्न आहेत. त्यांचे उत्तर भाषावार प्रांतरचना हेच आहे. 

भाषिक तत्त्व हे वस्तुतः राष्ट्रीय एकात्मतेसाठीच आहे. प्रत्येक भाषिक, सांस्कृतिक समूहांची अस्मिता यांमुळेच साधू शकेल. प्रादेशिक भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेत लोकशाही प्रक्रिया, शैक्षणिक वा सांस्कृतिक विकास अवघड आहे. मात्र प्रत्यक्षात भाषिक राज्ये झाली असली तरी राज्यांतर्गत अनेक भागांचा आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास झालाच नाही. 

प्रस्थापित वर्गांनी त्यांच्या सोयीनुसार ठराविक क्षेत्रातच विकासाचे प्रयत्न केले. अनेक विभाग, विशेषतः उत्तरेतील व ईशान्य भारतातील मोठे विभाग विकासापासून वंचित राहिले. या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात संतुलित विकास झालेला नाही. यामुळे साहजिकच फुटीरतेला कळत न कळत खतपाणी घातले गेले. 

भाषावार प्रांतरचनेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण अभिप्रेत आहे. तसेच संघराज्याची संकल्पना सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाशी निगडित आहे. 'अनेकतेमध्ये एकता' ही कल्पना इथे अनुस्यूत आहे. स्वायत्त राज्ये एकमेकांशी मैत्रीपूर्ण व सौहार्दाचे संबंध ठेवू शकतात. त्यांचा समान विकास होऊ शकतो. परस्परसंबंध समानतेच्या पातळीवरचे व सहकार्याचे असतात. केंद्राची भूमिका समन्वयाची असते. 

तथापि सत्तारूढ़ पक्षाची भूमिका प्रथमपासूनच केंद्रीकरणाची होती. सध्या काँग्रेस पक्ष सत्तेवर नाही आणि नजीकच्या काळात येण्याची शक्यताही वाटत नाही. दुसऱ्या मोठ्या पक्षाचा प्रभाव किती अत्यल्प (केवळ 22%) आहे हे गेल्या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. 

तिसरी आघाडी ही तिसरी शक्ती आवश्यक आहे. आघाडीची वाटचाल कशी होईल याचा सुनिश्चित अंदाज आताच बांधणे कठीण आहे. तथापि तुलनेने मोठ्या असलेल्या दोन मोठ्या पक्षांपेक्षा सांप्रतच्या शासनाकडून जनतेच्या निश्चित काही अपेक्षा आहेत. तथापि सत्तारूढ आघाडीतील बऱ्याच पक्षांनी उत्तराखंडची मागणी उचलून धरली आहे. पंतप्रधान श्री. देवेगौडा यांनीही ही मागणी तत्त्वतः मान्य केली आहे. उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकांत काही लाभ उठवणे हा या मागील उद्देश स्पष्ट दिसतो.

काँग्रेस (आय.) ची भूमिका काँग्रेस पक्ष सुमारे 45 वर्षे सत्तेवर होता आणि भारताची सध्याची जी अवस्था आहे त्याचे उत्तरदायित्व या पक्षावरच आहे. भाषावार प्रांतरचना होऊनही त्या पक्षाने मागास राज्यांच्या किंवा भागांच्या विकासासाठी कुठलीही ठोस कृती केली नाही. 

हुकमी बहुमताच्या जोरावर त्या पक्षाने आजवर राज्य केले. पण त्यांनी 'सुराज्य' आणले असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी केलेले प्रयत्न अत्यंत तोकडे आणि जुजबी होते. सर्व भारतभर संतुलित विकास करण्यात - निदान काही अल्प प्रमाणात - या पक्षाला यश आले नाही किंवा तसे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले असेही म्हणता येणार नाही. 

अभूतपूर्व भ्रष्टाचाराचे थैमान काँग्रेस राजवटीच्या काळातच निर्माण झाले असे म्हटल्यास ते अवास्तव ठरू नये. याचा असा अर्थ मात्र नाही की काही मोठ्या जातीय वा प्रादेशिक पक्षांमध्ये भ्रष्टाचार नाही. मध्यवर्ती सत्ता सामान्यतः त्याच पक्षाच्या हाती होती. सर्व आघाड्यांवर हा पक्ष अपेशी ठरला आहे. 

मागास जाती जमातींच्या उन्नतीसाठीही काही ठोस कृती झाली नाही, कारण प्रस्थापित वर्गांनाच ते नको होते. मागासलेपणामुळे स्वस्त दराने मजूर मिळू शकतात. अल्प दरात मजूर मिळण्याचा फायदा जमीनदारवर्गाला विशेषकरून मिळाला आहे. 

मागास भागांचे बाबतीत अक्षम्य उदासीनता 

राखीव जागांमुळे आजवर काय साधले या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास नकारात्मकच आहे. अगदी नगण्य व्यक्तींना अवश्य फायदा झाला, पण बहुसंख्यांक दलित जातीजमातींची स्थिती अंशतःही सुधारली नाही. जे मागास जातींच्या बाबतीत झाले ते मागास प्रदेशांच्या बाबतीतही घडले. 

देशाच्या सर्वच भागांत आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल सुप्त वा उघड असंतोष आहे. जी परिस्थिती इतर मागास भागांत आहे तीच उत्तरप्रदेशातील डोंगरी भागात आहे. अशा प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची नितांत गरज आहे. 

राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनातच काही महत्त्वाचे बदल होणे आवश्यक आहे. वाढते दारिद्य व बेरोजगारी हा या मागास भागांमधील असंतोषाचा गाभा आहे. लोकांची दयनीय स्थिती लक्षात घेता राजकीय नेतृत्वाचा निषेधच झाला पाहिजे. उत्तरप्रदेशमधील डोंगरी लोकांची स्थिती इतर मागास भागांतील लोकांसारखीच आहे. 

त्या भागात आधुनिक उद्योगधंदे नाहीत. नजीकच्या काळात मोठे उद्योग सुरू करणे कठीण असले तरी लघुउद्योगांची वाढ करणे शक्य आहे. हा भाग डोंगराळ असल्याने कृषि विकासाला मर्यादा आहेत. तथापि फलोद्यान विकासाला तिथे वाव आहे. ग्रामोद्योग वाढवणेही शक्य आहे. ज्या लोकांनी या सर्व उपक्रमांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले तेच लोक आता स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करीत आहेत. 

भाजपनेही स्वतंत्र छोट्या छोटया राज्यांचा पुरस्कार केला, यात नवल नाही. याचे कारण असे की मोठ्या राज्यात हिंदुत्वाचा प्रचार करणे अवघड असते. म्हणून त्यांनीही 'उत्तराखंड' राज्याला भरघोस पाठिंबा दिला आहे. या पक्षाने, त्याचप्रमाणे काँग्रेस या दुसऱ्या मोठ्या पक्षानेही या फुटीर मागणीला उचलून धरले. मात्र असे जाहीर केले की उत्तराखंडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा यावा. ही मागणी फसवी आहे. कारण 'केंद्रशासन' म्हणजे कुठल्याही अर्थाने स्वायत्तता नव्हे. 

संघराज्याच्या चौकटीत केंद्रशासित प्रदेशाचे काय स्थान असू शकते हे लक्षात येत नाही. इथे निर्णयप्रक्रिया स्थानिक लोकांच्या हातात असत नाही. नोकरशाही राजवटीचीच शक्यता तिथे संभवनीय आहे. 

बाल्कनीकरणाचा धोका 

दूर दृष्टीचा अभाव असलेल्या संबंधित नेत्यांना 'ताबडतोबीचा फायदा' सोयीस्कर असतो. निवडणुका किंवा बेरजेच्या राजकारणाचा दूरवर काय दुष्परिणाम होऊ शकतो, याचा थोडा विचारही त्यांच्या मनात येत नाही असे दिसते. 

एखादा प्रदेश राज्यातून वेगळा केला तर तेथील लोकांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतात, अशी भाबडी कल्पना निर्माण करता कामा नये. अशा त-हेने भाषिक राज्यांचे तुकडे करणे घातक आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी याच भूमिकेची द्योतक आहे. एकदा एखाद्या राज्याचे तुकडे करण्याचे तत्व मान्य केले की फुटीर मागण्या अनेक राज्यांतून येऊ लागतील. अशा फुटीर मागण्या मान्य करता येतील का? आणि समजा असा अव्यापारेषु व्यापार करण्याचा खटाटोप करण्यात आलाच तर भारताचे बाल्कनीकरण होणे अटळ ठरेल. 

लोकांनी व पुरोगामी शक्तींनी, पक्षांनी वा संघटनांनी वेळेवरच सावधानता राखली पाहिजे आणि अशा राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक व अनिष्ट धोरणांना निकराने विरोध केला पाहिजे.

Tags: भाषावार प्रांतरचना रोजगार बोडोलँड विदर्भ उत्तराखंड Linguistic Provinces Employment Bodoland Vidarbha Uttarakhand weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक