डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतात सापडलेले नैसर्गिक वायूचे साठे (01 फेब्रुवारी 2003)

नुकतीच जी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यावरून ते स्पष्ट दिसते की, भारताच्या निर्यातीकरता जवळजवळ 20% निर्यात अमेरिकडे झाली आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण आपल्या निर्यातीकरता अमेरिकेवर बरेच अवलंबून आहोत. हे अवलंबित्व आर्थिक निकषांचा विचार करता आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. याची दोन महत्वाची कारणे आहेत. एक असे आहे की, एका देशावर अवलंबून राहिल्यास आणि तेथील मागणी आर्थिक मंदी, सरकारी बंधने वगैरेंमुळे कमी झाल्यास आपल्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

भारतात होणारे मजुरीचे काम (जॉब वर्क)

आर्थिक आणि विशेषत: उत्पादन जगतात असे मानले जाते की, खरा नफा प्रत्यक्ष उत्पादन आणि त्याची विक्री यांमध्येच होतो. केवळ मजुरीने काम केले तर त्यात विशेष प्राप्ती होत नाही. हे सत्य असूनदेखील मजुरीचे काम करण्याशिवाय काहींना गत्यंतर नसते, याचे एक कारण असे की त्यांच्याकडे पुरेसे तंत्रज्ञान, भांडवल विक्री व्यवस्था वगैरे काही नसते. त्यामुळे ते अंतिम वापरली जाणारी वस्तू तयार करू शकत नाहीत. विक्रीचे एक मोठे शास्त्र बनले आहे. जागतिकीकरणीकरणामुळे यात ब्रँडच्या नावाचे महत्त्व अतोनात पावले असून सामान्य ग्राहक केवळ ब्रँडचे नाव पाहूनच खरेदी करत असतो. अशा नावाची उभारणी करण्याकरता प्रचंड भांडवल लागते आणि ते लहान उद्योजकाकडे नसते.

साहजिकच लघू उद्योगांना मजुरीचे काम करणे आवश्यक ठरते. अर्थात हे पूर्वीपासूनच चालत आलेले आहे. बाटा कंपनी त्यांची पादत्राणाची उत्पादने पुष्कळ वेळा अशा लहान उद्योगांकडून स्वस्तात तयार करून घेतात आणि स्वतःच्या नावावर जास्त दराने विकतात, चॉकलेट, आईस्क्रीम, शीतपेये, औषधे यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन इतरांकडून करवून घेतले जाते. साधारणपणे ही प्रक्रिया अशी आहे की, कच्चा माल पँकिंग वगैरे मूळ कंपन्या पुरवतात; तसेच उत्पादनाच्या दर्जावरही कडक नियंत्रण ठेवतात. काही काही वेळा संपूर्ण तयार उत्पादन जॉब कंपन्यांकडून घेतले जाते.

आजपर्यंत हा व्यवसाय जरी मोठया प्रमाणावर होत होता तरी त्याचा गाजावाजा केला जात नसे. तसेच ज्या उद्योजकाकडून मजुरीने काम करून घेतले जाते त्यांना, काही प्रतिष्ठा देखील मिळत नव्हती. शिवाय हा धंदा देशांतर्गतच चालत असे. 

गेल्या काही दशकांपासून मात्र या धंद्याचे स्वरूप बदललेले आहे. आता हा धंदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला असून मजुरीने काम करणाऱ्या उद्योगांना प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ लागली आहे. जॉबवर्क हे थोडेसे कमीपणाचे नाव जाऊन त्याला आता बिजिनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बी.पी.ओ) असे संबोधले जाते. प्रतिष्ठा प्राप्त होण्याचे आणखी एक कारण असे, की माहिती तंत्रज्ञानातील मोठमोठ्या कंपन्यादेखील आता हे मजुरीचे काम स्वीकारू लागल्या आहेत. आणखी एक बदल असा की मजुरीचे काम पूर्वी साधारणपणे वस्तूच्या बाबतीत होत असे, ते आता सेवांच्या बाबतीतही होऊ लागले आहे. 

अमेरिकेत हे जॉबवर्क इतर देशातील कंपन्यांकडून करून घेण्याची पद्धत सध्या मोठया प्रमाणावर राबविली जात आहे. ज्या देशाला या धंद्याचा फायदा होत आहे. त्यामध्ये भारतही प्रमुख देश आहे. विप्रो, इन्फोसिस वगैरे मोठया कंपन्या अशा प्रकारच्या धंद्याच्या ऑर्डर्स येऊ लागल्या आहेत. तसेच त्यांनी याकरता स्वतंत्र यंत्रणा उभारली असून त्यावर मोठा भांडवली खर्चही केला आहे. तसेच बराच सेवकवर्गही भरती केला जात आहे. या कामाच्या व्यापकतेचा अंदाजही थक्क  करणारा आहे. एका अंदाजानुसार सन 2001 मध्ये अशा स्वरूपाचा 124 बिलियन डॉलर्सच्या वर (म्हणजे अंदाजे 6,20,000 कोटी रुपये) धंदा झाला आहे. सन 2005 पर्यंत हा धंदा 150 बिलियन डॉलर्स पेक्षाही जास्त होईल. जितका जास्त हिस्सा भारताकडे वळेल तितका आपला फायदा होईल. अर्थात हे केवळ अंदाज असून प्रत्यक्षात आकडेवारी उपलब्ध नाही. 

वरील धंद्यातदेखील अनेक धोके आहेत, पहिला धोका असा की, आपण फक्त एकाच बाजूकडून म्हणजे ज्या देशांकडे हा धंदा वर्ग होत आहे, त्यांच्याकडून पाहत आहोत. निसर्गाचा नियम असा आहे की, जेव्हा एका जागी भर पडते तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी आपोआपच खडा पडलेला असतो. या न्यायाप्रमाणे ज्या वेळी अमेरिकेतून भारताकडे बी.पी.ओ.धंदा पाठवला जातो तेथे रोजगारी वाचते. तितक्याच प्रमाणात अमेरिकेत रोजगारी कमी होते. स्वाभाविकच तेथील कामगार वर्ग व जनतेत असंतोष पसरतो. वास्तवात तसा तो आता पसरू लागला आहे. नुकतेच अमेरिकेतील न्यू जर्सी या राज्यात एक बिल त्यांच्या सिनेटमध्ये मांडले गेले असून ते मंजूर झाल्यास हा बी.पी.ओ धंदा इतर देशांकडे पाठविता येणार नाही. भारतातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या कंपन्यांच्या असोसिएशनने हे बिल पास होऊ नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत, परंतु एका राज्यातील असंतोषाचे लोण अमेरिकन इतर राज्यातही पसरण्याची शक्यता आहे.

आणखी एक धोका असा की हा बी.पी.ओ. चा धंदा भारताकडे सध्या केवळ येथे कामगारांचे वेतनमान तुलनात्मकदृष्टया कमी आहे. म्हणून येत आहे. भविष्यात दुसऱ्या एखाद्या आपल्याहूनही कमी वेतन मान्य असलेल्या देशांकडे हा धंदा वर्ग होऊ शकेल, (उदा.चीन) असे झाले तर अमेरिका वगैरे विकसित देशांकडून आपल्याकडे असलेला धंदा बंद तर होईलच; परंतु आपल्या देशातील कंपन्या बी.पी.ओ करता इतर देशांकडे पाहू लागतील आणि अमेरिकेतील या प्रस्तावित कायद्याला विरोध करतो आहोत. तसा कायदा भारतातही करावा अशी ओरड सुरू करू. मानवी स्वभावाचा हा अजब नमुना इतर देशाच्या चेष्टेचा विषय होईल.

आणखी एक महत्वाचा धोका असा आहे की, हा जो बी.पी.ओ.चा धंदा आपल्याकडे येत आहे. तो आपल्या माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे येत नसून बहुतांशी हे काम कारकुनी स्वरूपाचे आहे. एकूणच तंत्रज्ञानात एवढ्या झपाट्याने प्रगती होत आहे, की हे कामच भविष्यात नाहीसे होईल आणि आपला आनंद अल्पजीवी ठरेल. 

जे काम महत्वाचे नाही आणि ज्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाच्या गुप्ततेचा संबंध नाही, असेच काम बी.पी.ओ. स्वरूपात एका देशाकडून दुसऱ्या देशाकडे जात असते. त्यामुळे या एकूण व्यवसायालाच मर्यादा पडतात. तरीदेखील रोजगारांच्या संदर्भात या धंद्याचे स्वरूप प्रचंड  होण्याची शक्यता आहे. एका अंदाजानुसार एकट्या अमेरिकेतूनच नजीकच्या भविष्यकाळात 30 लाखाहून अधिक रोजगारी बाहेरील देशांकडे जाईल. इतरही प्रगत देश बी.पी.ओ.बाहेर पाठवीत आहेत. यामुळे रोजगारीचा एक मोठा फुगा जागतिक पातळीवर तयार होत असून तो केव्हा ना केव्हा तरी स्वत:च्या वजनानेच फुटणार आहे. या वेळी काय होईल यांची कल्पना केलेली  बरी.

आर्थिक जगाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे. याकडे भारतातील सत्ताधीश आणि  विरोधी राजकीय पक्षांचे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. यामुळेच डब्ल्यू.टी.ओ.च्या करारावर भारताला डोळे मिटून सह्या कराव्या लागल्या; आणि हानिकारक परिणाम भोगावे लागले, आणि तीच  परिस्थिती कायम आहे हे पाहून जाणकारांना एक प्रकारची भिती वाटली तर नवल नाही. 

भारताच्या निर्यातीत अमेरिकेचे अवास्तव महत्त्व

बहुतेक प्रत्येकजणच आपल्यापेक्षा उच्च  वर्गामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आपल्या बरोबरीच्यांची किंवा कनिष्ठ स्तरावर असलेल्यांची दखल न घेण्यास त्यांना धन्यता वाटते. कदाचित आपल्याहूनही वरच्या वर्गात असलेल्यांबरोबर वावरले तर आपलाही दर्जा आपोआप उंचावेल अशी त्यांची भ्रामक समजूत असते. त्यांच्याकडे हे लक्षात येत नाही, की वरच्या वर्गातील लोक आपल्याकडे तुच्छतेनेच पहात असतात. हा मानवी वागणुकीचा सर्वसाधारण नियम देशांनाही लागू आहे किंवा काय, अशी शंका भारतीय राजकारण्यांच्या वर्तुणूकीवरून वाटते. या प्रवूत्तीत पाशात्य आणि इतर विकसित देशाकडून त्यांच्या स्वार्थाकरिता भर पडल्यावर तर मग बघावयास नको.

जागतिकीकरण व डब्ल्यू.टी.ओ. चा जयघोष आणि कोलाहल सुरू झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था प्रतिनिधींनी देशांकडील अर्थतज्ज्ञांनी तर या नवीन प्रक्रियेमुळे भारत एक लवकरच आंतरराष्ट्रीय महासत्ता म्हणून उभा राहील, अशी स्वप्ने भारतीयांपुढे प्रलोभन म्हणून  ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. यामागील त्यांचा अंतस्थ हेतु असा आहे की, भारताचे इतर विकसनशील व अविकीसित देशांच्या बाजारपेठांकडे लक्ष जाऊ नये, कारण या बाजारपेठांचे मोठ्या प्रमाणावर हे देश शोषण करीत आहेत. आपण मात्र आपल्यासमोर उभ्या केलेल्या स्वप्नांना भुलुन आपल्या आयात-निर्यात व्यापारा करिता अमेरिका व युरोपीय वगैरे विकसित देशांकडेच पाहत आहोत. आम्ही अमेरिकेला माल निर्यात करतो अशी फुशारकी मारण्याकरिता हे होत आहे की काय, असे वाटते. नुकताच जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, सन 2025 पर्यंत भारत जगातील चौथ्या क्रमांकांच्या आर्थिक सामर्थ्याचा देश होईल. 

नुकतीच जी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यावरून ते स्पष्ट दिसते की, भारताच्या निर्यातीकरता जवळजवळ 20% निर्यात अमेरिकडे झाली आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण आपल्या निर्यातीकरता अमेरिकेवर बरेच अवलंबून आहोत. हे अवलंबित्व आर्थिक निकषांचा विचार करता आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. याची दोन महत्वाची कारणे आहेत. एक असे आहे की, एका देशावर अवलंबून राहिल्यास आणि तेथील मागणी आर्थिक मंदी, सरकारी बंधने वगैरेंमुळे कमी झाल्यास आपल्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दुसरे कारण असे की, अमेरिका सातत्याने इब्ल्यू.टी.ओ. वगैरमधील तरतुदीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आपल्या उत्पादकांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याकरिता आयातकर वाढवीत असते किंवा आयातीवर पूर्ण बंदी घालते. तेथील सिगारेटच्या उत्पादकांवर परिणाम होईल म्हणून भारतीय बिड्या किंवा स्रियांच्या तयार कपड्यांवर बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे तेथील पोलाद उत्पादकांना संरक्षण देण्याकरिता नुकताच आयातकर वाढविला गेला आहे. त्यालाच 'डंपिंग डयूटी' म्हणतात. 

वास्तविक पाहता अमेरिकेच्या दृष्टीने विचार केला तर भारताकडून त्यांच्याकडे होणारी निर्यात नगण्यच आहे. तिच्या एकूण आयातीच्या संदर्भात भारताकडून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण 1 टक्क्याहूनही कमी आहे; असे असूनदेखील स्वतःचे हितसंबध सुरक्षित राहण्याकरिता तो देश एवढी काळजी घेतो. भारत मात्र आपल्याकडील उद्योगधंदे आयातीमुळे बंद पडत असताना देखील डंपिंग डयुटीज तर लादत नाहीच, परंतु आयातकर उलट कमी करतो व याचे समर्थन इब्यू.टी.ओ. करारातील तरतुदींकडे बोट दाखवून करतो. आपण केव्हा धडा शिकणार?

सुदैवाची बाब अशी आहे की, भारताच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा तिकडून होणारी आयात बरीच कमी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेबाबतचा आपला ताळेबंद शिलकीचा आहे. परंतु अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी ओनील यांना हेही खुपू लागले असून त्यांनी भारतातील आर्थिक सुधारणांच्या मंद गतीबद्दल कडक टीका केली जाते. सन 2001-02 मध्ये भारताने अमेरिकेकडून 3121.64 मिलियन डॉलरची आयात केली होती तर त्या देशाकडे 8517,06 मिलियन डॉलर निर्यात केली होती. म्हणजेच आयात- निर्यात व्यापारात 5395.42 मिलियन डॉलरची शिल्लक (ट्रेड सरप्लस) होती.

समारोपात असे म्हणता येई की, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि इतर आर्थिक आणि राजकीय बाबींकरिता अमेरिकेकडे डोळे लावून बसणे कमी करून भारताने आपली दृष्टी इतर आफ्रिकी-आशियायी देशांकडे वळविण्याची वेळ आली आहे. तसे न केल्यास आर्थिक पारतंत्र्य अटळ आहे. 

भारतातील भ्रष्टाचाराचे अवाढव्य स्वरूप 

भारतीयांची अशी एक धारणा आहे की, परदेशांकडून जी माहिती व आकडेवारी उपलब्ध होते ती, अधिक विश्वसनीय असते. ट्रान्सपरन्सी इंटर नॅशनल या संस्थेने भारतातील भ्रष्टाचाराची खालीलप्रमाणे आकडेवारी दिली असून ती थक्क करणारी आहे. 

दरवर्षी भारतीय लोक सार्वजनिक, सेवांकरिता रु. 26.700 कोटी लाच देतात. ही रक्कम केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या 20% आहे. या एकूण रकमेमध्ये आरोग्य सेवांकरिता 7,578 कोटी, ऊर्जेकरिता रु. 5,764 कोटी व शिक्षणाकरिता 3,552 कोटी यांचा अंतर्भाव आहे.

Tags: ओनील डब्लू. टी.ओ. डपिंग डयुटी अमेरिकन निर्यात मजुरी काम (जॉब वर्क ) नैसर्गिक गॅस साठे वि श्री. दामले onil dumping duty W.T.O american export B.P.O (Job Work) Majureche Kam Natural Gas Store Damle S V weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके