डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

संसदीय पातळीवर स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्वीडनमध्ये 43% आहे. त्याखालोखाल दक्षिण आफ्रिका 30%, व्हिएतनाम 27%,चीन 22%, भारत व अमेरिका 9% याप्रमाणे असलेले चित्र बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज मांडली आहे. तर स्त्रियांच्या विकासपूरक धोरणांचा समाजावर होणारा सकारात्मक परिणाम लक्षात घेऊन विविध देशांनी स्री- समस्यांचा व त्यांविषयीच्या धोरणांचा विचार प्राधान्याने करण्याची गरज आहे तथापि स्रीविकासासाठी असणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमध्ये दिवसेंदिवस कपात होत आहे. ही चिंताजनक बाब आहे.

स्त्रिया सुरक्षित तर पर्यावरण सुरक्षित 

स्त्रियांचा दर्जा आणि सामाजिक, पर्यावरण विकास यांचा परस्परसंबंध पुन्हा अधोरेखित करणारा अभ्यास काही शिफारसी वॉशिंग्टनच्या वर्ल्ड वॉच इन्स्टिटयूटने नुकत्याच प्रकाशित केल्या आहेत. देशोदेशातील प्रकल्पांचा आढावा घेऊन संकलित केलेल्या या अभ्यासात म्हटले आहे की, स्त्रियांच्या विकासाला पूरक धोरणांचा लाभ केवळ त्यांच्यापुरताच सीमित राहत नाही. सामाजिक विकासाच्या अनेक प्रक्रियांवर त्याचे सकारात्मक परिणाम होतात. या पाहणीतील विविध प्रकल्पांतून दिसून आले आहे. बालमृत्यूदर व लोकसंख्यावाढीचा दर आटोक्यात येणे नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापने, आर्थिक विकासदर सुधारणे आदी अनेक सकारात्मक परिणामही स्त्री-विकास पुरक धोरणांच्या प्रभावाने घडून येत आहेत. थोडक्यात स्रियांची सुरक्षितता आणि सुस्थिती ही पर्यावरण आणि अर्थकारणाच्या भरभराटीला पोषक आहे. तथापि  स्त्री-विषयक धोरणांसाठीची आर्थिक तरतूद घटत चालली आहे. असेही या अभ्यासात मांडले आहे.

जे स्त्रियांसाठी योग्य आहे. ते समाजासाठीही योग्य आहे. असे धोरणाचे मापन अवास्तव होणार नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून काय योग्य अयोग्य यांचा अंतर्भाव धोरणात, निर्णयात व्हायला हवा. म्हणूनच धोरणकर्त्या वा निर्णयकर्त्या म्हणूनच स्त्रियांचे प्रमाणही वाढायला पाहिजे, यासाठीच कुटुंब, समाज, शासनसंस्था या सर्व पातळ्यांवर स्त्रियांचा सहभाग अधिकाधिक वाढेल अशा धोरणांची आखणी करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे या अभ्यासाने सूचित केले आहे.

संसदीय पातळीवर स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्वीडनमध्ये 43% आहे. त्याखालोखाल दक्षिण आफ्रिका 30%, व्हिएतनाम 27%,चीन 22%, भारत व अमेरिका 9% याप्रमाणे असलेले चित्र बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज मांडली आहे. तर स्त्रियांच्या विकासपूरक धोरणांचा समाजावर होणारा सकारात्मक परिणाम लक्षात घेऊन विविध देशांनी स्री- समस्यांचा व त्यांविषयीच्या धोरणांचा विचार प्राधान्याने करण्याची गरज आहे तथापि स्रीविकासासाठी असणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमध्ये दिवसेंदिवस कपात होत आहे. ही चिंताजनक बाब आहे.

----------

पर्यटकांचे नवे आकर्षण

बर्मा बॉर्डरच्या डोंगराळ भागात राहणारी कयान ही एक आदिवासी जमात आहे. गळ्यात जड धातूचे दागिने घालणारी ही जमात 'लाँग नेकस्' या नावानेही ओळखली जाते. कारण गळाभर असलेल्या दागिन्यांच्या वजनामुळे या आदिवासी खांदे दबले जातात व गळे लांबबुळके दिसतात. देशविदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांचे या आदिवासींबद्दलचेचे आकर्षण हेरून बर्मा, थायलंड येथील पर्यटन उद्योगाने या भागात आपला उद्योग पसरवायला गेल्या काही वर्षांपासून सुरुवात केली आहे.

कयान जमात डोंगराळ भागात आजवर वस्ती करत असल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे तितकेसे सोपे नाही. उत्साही पर्यटकांचे कुतूहल शमवण्यासाठी पर्यटन खात्याने एक नामी युक्ती काढली. त्यांनी खऱ्याखुऱ्या कयान आदिवासी गावासारखेच हे एक गाव पर्यटकांच्या सोयीसाठी वसवले. काही नवखे प्रवासी या पॉईंटवर समाधानी होतात; तर काही साहसी पर्यटक नवेपणाच्या हव्यासापोटी तिथून पुढे माग काढत खऱ्याखुऱ्या गावांपर्यंत पोहोचतात, सागरी जीवनापासून दूर असलेल्या व निसर्गाशी एकरूप होऊन राहणाऱ्या या आदिवासींच्या सानिध्यात राहिल्यावरच या पर्यटकांचे कुतूहल शांत होते. या नवख्या पाहुण्यांचे आदिवासीही स्वागत करतात. त्यांच्या गरजा पुरवण्यासाठी आपल्या आयुष्याला नवे वळण लावतात, त्यांच्या भाषेचे जुजबी ज्ञान कमावतात. आणि हे करताना त्यांचे राहणीमान बदलते. बाहेरच्या जगामुळे प्रभावित झालेले. बदललेले आदिवासी जीवन नव्या पर्यटकांना तितकेसे आकर्षक वाटत  नाही. आणि पुन्हा नवी गावे शोधली जातात. आणि ज्या गावातील प्रवाशांचा ओघ रोडावतो ते आतापर्यंत पर्यटनाला सरावलेले. त्यासाठी स्वतःत बदल घडवलेले  गाव त्यांच्या पूर्वीच्या, मूळ राहणीमानापासून तोपर्यंत बरेच दूर आलेले  असते.

पर्यटनामुळे या गावातील लोकांना काही काम मिळते. आर्थिक फायदे होतात हे निश्चित, पण नकारात्मक परिणामही तितकेच लक्षणीय आहेत, असे इथे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. पर्यटकांसाठी बसवलेल्या एका गावात काही कयान जमातीच्या स्रियांना अक्षरश: नजरबंद करून ठेवण्यात आले होते. प्राणीसंग्रहालयाच्या धर्तीवर हे कयान लोकांचे संग्रहालय उभारले गेले होते आणि या संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी पैसेही आकारले  जात. देशभरातून या प्रकाराणाचा निषेध या स्रियांना सोडून देण्यात आले. काही ठिकाणी आदिवासींच्या संमतीने त्यांना पैसे देऊन अशा उपक्रमात सहभागी करून घेतले जाते. तथापि या धंद्याचा फायदा खरा कुणाला होतो. हा वादाचा मुद्दा आहे. थायलंडमधील बऱ्याच आदिवासी जमातींचे नागरिकत्वही नोंदवलेले नाही, त्यामुळे उद्योगधंदे  उभारण्याचे त्यांचे अधिकारही मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी जमाती पर्यटनासाठीचे भांडवल ठरत आहेत आणि त्यावर धंदा उभारून पैसा करणारे दुसरेच कोणी  आहेत.

----------

'नॉट इन अवर नेम'

आमच्या नावावर युद्धाचा खेळ नको, हे सांगणारी अमेरिकेतील युद्धविरोधी मोहीम. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि अन्य ठिकाणी गेल्या काही दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानविरुद्ध युद्ध केले. त्याचा भर ओसरत असतानाच इराकवरील युद्धजन्य कारवायांना सुरुवात झाली. या बाहेरील देशांविरोधी पुकारलेल्या युद्धाव्यतिरिक्त देशांतर्गत पातळीवरही अमेरिकेने अरबी, मुस्लिम आणि साऊथ-एशियन रहिवाशांना आपल्या कारवायांचे लक्ष्य केले आहे. हजारोंना ताब्यात घेतले आहे आणि त्यांची नावेही जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकी प्रशासनाच्या या कारवायांवर कोणताही विरोधी सूर उमटला जाऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. एरवी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुक्तपणे पुरस्कार केला जात असला तरी युद्धासंबंधी कारवायांबाबत कोणताही विरोधी सूर उमटू नये यासाठी कडक उपाय लागू केले जात आहेत व त्यामुळे देशातील लोकांच्या मानवी व नागरी अधिकारांचा संकोच होत आहे. अमेरिकेच्या या युद्धखोरीबद्दल त्या देशातील नागरिकांत असलेला असंतोष विविध मार्गानी व्यक्त होत आहे.

नोव्हेंबरच्या 20 तारखेला चालविलेली न्यूयॉर्कच्या 'नॉट इन अवर नेम' ही युद्धविरोधी मोहीम हा असाच एक प्रयत्न. मार्च 2002 पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेने हळूहळू वेग पकडला असून देशात ठिकठिकाणी युद्धविरोधी आवाज उठवण्याचे काम यातून सुरू झाले आहे. सह्यांची मोहीम, रस्त्यावर उतरून निदर्शने यातून लोकांचा सहभाग मिळवण्यात येत आहे. कलाकार, कार्यकर्ते, समाजातील मान्यवरांपासून सर्वसामान्य लोकांना सहभागाचे आवाहन केले जात आहे. यामध्ये तरुणांचा सहभागही लक्षणीय आहे. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेला दोन हजार तरुण न्यूयॉर्कच्या ब्रॉडवे रस्त्यावर उतरले. तर अफगाणिस्तान विरोधी युद्धाला एक वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने आणि इराकवरील युद्धाविरोधात झालेल्या रॅलीत वीस हजार लोक सहभागी झाले होते.

11 सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक निरपराध लोक मारले गेले. या दुःखद घटनेमुळे बुश प्रशासनाच्या युद्धखोर कारवायांचे समर्थन होऊ शकत नाही. युद्धातून प्रश्न सुटू शकणार नाहीत, हे सांगण्यासाठी जनमत वाढविणे, हा 'नॉट इन अवर नेम' या मोहिमेमागचा विचार आहे. विविध देशांशी चाललेली युद्धे थांबवावीत आणि अरब, मुस्लिम आणि साऊथ आणि साऊथ-एशियन लोकांवरचे हल्ले, त्यांना ताब्यात घेणे थांबवावे तसेच नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांचा आदर केला जावा, ह्या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

('साद-पडसाद' वृत्तलेख सेवा)

Tags: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कयान बर्मा बॉर्डर नॉट इन अवर नेम वॉशिंग्टन वर्ल्ड वॉच इन्सिट्युट विद्या कुलकर्णी World Treda Centar Kyaan Barma Bordar Not in Avar name woshingtan warld watch insitiuat vidya Kulkarni weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके