डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्यायालयालाही दाद न देणारी नोकरशाही

एकसाली शेतजमिनींच्या भिजत पडलेल्या प्रश्नांतून निर्माण होत असलेले अनेक प्रश्न

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे व स्वातंत्र्यसेनानी श्री.रा.वि.भुस्कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली एकसाली शेतजमीनधारकांनी रणरणत्या उन्हात धरणे धरले होते. पहिल्या दोन दिवशी तर ठाण्यात पाणीही नव्हते. तहानेने कासावीस झालेले जीव ओरडत होते. "मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एकसाली शेतजमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करा" "उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे", "एकसाली शेतजमिनींचा मालकी हक्क मान्य झालाच पाहिजे." "उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शासनाचा निषेध असो." "राज्यपालांचा अध्यादेश, उच्च न्यायालयाचा आदेश तरीही एकसाली शेतजमीन नावावर का होत नाहीत?"... विविध घोषणांनी परिसर दुमदुमत होता. तर छोटी छोटी पोस्टर्स लोकांचे लक्ष वेधून घेत होती. आंदोलन न्याय्य मागणीसाठी, उच्च न्यायालयाच्याच आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी असल्याने ठाण्याच्या पोलिसांनी या आंदोलनास रीतसर परवानगीही दिली होती.

पार्श्वभूमी

एकसाली शेतजमीनविषयक प्रश्नाची थोडक्यात पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. सुरवातीला महसूल खात्याकडे व नंतर वनखात्वाकडे वर्ग झालेल्या हजारो हेक्टर जमिनी राज्यामध्ये प्रत्यक्ष कब्जेवाहिवटीला फार पूर्वीपासून आहेत. यामध्ये शेतकरी नागली, वरई, उडीद, खुरासनी, भात, भाजीपाला, इत्यादी पिके घेतात. यामध्ये बहुसंख्येने आदिवासी, दलित व अन्य गरीब समाजातील शेतकरी आहेत. या जमिनींचा धारा वनखाते दरवर्षी वसूल करते. सदर जमिनी मालकीहक्काने शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याचा अध्यादेश राज्याच्या राज्यपालांनी 22 मार्च 1969 रोजी जारी केला. कायद्याच्या भाषेत सर्व एकसाली शेतकरी 22 मार्च 69 या दिवशी ते कसत असलेल्या वनजमिनीचे मालक झाले. तसा सातबारा उतारा दिला, म्हणजे प्रश्न संपतो.

पण या अध्यादेशाची अंमलबजावणी अनेक वर्षे झाली नाही; म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातून 1984 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एका शेतकऱ्याने याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वनखात्याचे सर्व हरकतीचे मुद्दे फेटाळून 13/12/1987 मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे करमाळा तालुक्यातील 3200 शेतकरी वनजमिनीचे मालक झाले.

पण या आदेशाची अंमलबजावणी अन्यत्र झाली नाही. म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकास, व न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा 19 नोव्हेंबर 1998 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, 'सर्व एकसाली जमिनी 1969 मध्येच वनमुक्त झाल्या आहेत. शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील सर्व एकसाली शेतजमिनी (13,104) मोजून त्यांचे आदिवासींच्या नावे सातबारा उतारे 19 नोव्हेंबर 1999 पूर्वी यावेत.

अंतिम निकालांचा अंमल का नाही?

जे शेतकरी वनजमिनींचे 22 मार्च 1969 रोजीच कायद्याच्या नजरेत मालक झाले आहेत, त्यांना गेली 33 वर्षे त्यांचा मालकीहक्क दाखवणारा सातबारा उतारा का मिळत नाही? याच प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोनदा खणखणीत आदेश दिले आहेत, त्यांची अद्याप अंमलबजावणी का बरे होत नाही? या दोन्ही आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने कधीही अपील दाखल केलेले नाही. म्हणजेच या निकालांना अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले, तरी त्यांचा अंमल का करण्यात येत नाही? शासकीय अधिकारी श्रेष्ठ की उच्च न्यायालय? शासन उच्च न्यायालयाचा आदेश मानत नसेल तर जनतेने काय करावे? राज्यपालांनी जारी केलेला अध्यादेश नोकरशाहीवर बंधनकारक नसतो का? राज्यपाल तेव्हा सही करतात जेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणजे विधिमंडळ सदस्य निर्णय करून तो त्यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवतात. म्हणजे या प्रकरणी नोकरशहांनी लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयाचाही अपमान केला नाही का? उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश म्हणजे कायदाच असतो. त्याचे पालन शासनाने, शासकीय अधिकाऱ्यांनी करायचे नाही, तर कोणी करायचे? ते उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर 'अवमान याचिका’ दाखल करायची काय?

श्रमिक मुक्ती संघटनेने आपल्या याचिकेमध्ये ठाण्याचे जिल्हाधिकारी, वनमंत्री, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार या सर्वांना प्रतिवादी केले होते. या सर्वांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी उच्च न्यायालयाने देऊनच त्यानंतर 19/11/98 रोजी ऐतिहासिक निकाल दिलेला आहे. असे असताना मग त्या निकालाची अंमलबजावणी का करीत नाहीत, जी त्यांनी 19/11/91 पूर्वीच करायला हवी होती! गरीब लोक संभ्रमात पडले आहेत. शासन स्वतः जारी केलेला अध्यादेश पाळत नाही: उच्च न्यायालयाचे आदेशही मानत नाहीत: सलग 33 वर्षे न्याय नाकारला जातो, असे कसे काय घडू शकते? आता हा न्याय मागायचा तरी कोठे?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके