सावताचा पाडा (एकलहरे) ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथे 25/5/97 रोजी श्रमिक मुक्ति-संघटनेचे सहावे वार्षिक अधिवेशन संपन्न झाले. त्यामध्ये खालील महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होऊन गरिबांच्या हितरक्षणासाठी सर्वानुमते ठराव संमत झाले. शासकीय योजनेअंतर्गत 200 लाभार्थीची अर्धवट राहिलेली गृहकुले पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण व्हावीत दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन आदिवासी व अन्य मागासवर्गीयांसाठी असलेली घर बांधून देण्याची शासनाची योजना चांगली आहे. पण घरे बांधून पूर्ण न झाल्यामुळे पावसाळ्यात मुरबाड तालुक्यातील सुमारे 200 कुटुंबांवर संकट कोसळू पाहात आहे. यावर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. घर बांधण्याची योजना आल्याने लाभार्थीची आधी अस्तित्वात असलेली मोडकी-तोडकी घरे, झोपडया मोडण्यात आल्या. म्हणून या सर्वांनी पावसाळ्यापूर्वी ती बांधून पूर्ण व्हावीत अथवा पावसाळ्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी, यासाठी मुरबाडच्या बी.डी.ओ. कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा निर्णय झाला.

युती शासनाचे अभिनंदन

तालुक्यातील एक रुपयामध्ये झुणकाभाकरीची सोय, आता तर तालुक्यातील काही महत्त्वाच्या गावापर्यंत आल्याने शासनाचे अभिनंदन करण्यात आले. पण ही योजना भ्रष्टाचाराचे माध्यम किंवा साधन बनू नये, असा इशारा अधिवेशनात देण्यात आला. यापूर्वीच्या सरकारने भूमिहीन अदिवासींना इतरांकडील अतिरिक्त शेतजमिनीचे कागदोपत्री वाटप केले. पण प्रत्यक्षात या जमिनी रीतसर मोजून त्यांचा कायदेशीर कब्जा वर्षानुवर्षे न दिल्यामुळे लाभार्थीची घोर फसवणूक झाली होती. पण आता युती शासनाने या जमिनी लाभार्थीना शासकीय खर्चाने मोजून देण्याचा जो अभूतपूर्व निर्णय जी.आय.कडून घेतला गेला आहे त्या निर्णयाबद्दलही शासनाचे अभिनंदन करून हे निर्णय तत्परतेने कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली. 

झाडे तोडू देणार नाही, पर्यावरणाचे रक्षण करणार 

22 मार्च 1969 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या ठरावाप्रमाणे एकसाली फॉरेस्ट प्लॉट ते कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी त्यावरील सर्व झाडे वनखात्याने त्या वेळी तोडून टाकली. अद्याप प्लॉट नावावर तर झालेले नाहीतच पण त्यावर आदिवासींनी वाढवलेली झाडे परत तोडून टाकण्यासाठी वनखात्याने छाटणी सुरू केली आहे. एका रिट याचिकेत 1987 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना अशा प्रकारे वनखात्याला परत फॉरेस्ट प्लॉटवरील झाडे तोडता येणार नाहीत असे स्पष्ट नमूद केले होते. या निकालाकडेही दुर्लक्ष करून वनखाते मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या 1987 मधील आदेशाचा अवमान करीत आहे. हे संघटना कधीही खपवून घेणार नाही; झाडे वाचवण्यासाठी. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वेळ पहल्यास 'चिपको' आंदोलन सुरू करील असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

आदिवासी स्वयंशासनाचा कायदा महाराष्ट्रात कधी होणार? 

आदिवासी विभागात आदिवासींना आपला धर्म, संस्कृती. परंपरा चालीरीती, अस्मिता जंगल जमीन, पाणी ऊर्जा, खनिज संपत्ती, वनउत्पादन यांचे रक्षण करता यावे, आपसांतील भांडणे तंटे बखेडे आपापसांत मिटवता यावेत यासाठी निर्णायक अधिकार व आपल्या विकासाच्या योजना आपल्यालाच कार्यान्वित करता याव्यात यासाठी ग्रामसभेला सर्व शक्ती प्रदान करणारा क्रांतिकारी कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला. त्यास 24 डिसेंबर 1996 ला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. अशाच प्रकारचा कायदा राज्य सरकारांनी आपापल्या विधिमंडळांमध्ये संमत करवून घ्यायचा आहे. हा कायदा आपल्या महाराष्ट्रात कधी होणार याबद्दल अधिवेशनात पृच्छा करण्यात आली. 

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाचवा 

ग्रामीण भागातील गरजू, गरीब, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणावर भयंकर वेगाने भांडवलदारांकडे हस्तांतरित होत आहेत. त्यामुळे गावाकडचा शेतकरी त्याच्याच जमिनीवर शेतमजुराच्या रूपात गुलामीचे व अपमानास्पद जीवन जगू लागला आहे. हा अनर्थ टाळण्यासाठी सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी शासनाने विकसित करून देण्यावी व अल्पमूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण रोखण्यासाठी कठोर कायदाच करण्याची गरज प्रतिपादन करण्यात आली. 

राज्यभर दारुबंदी झालीच पाहिजे 

दारुबंदीच्या कायद्याबरोबरच लोकांनी 'दारुमुक्ती’ चे आंदोलन सुरू करायला हवे यावर आधिवेशनात भर देण्यात आला. जनसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकदरबार शासनाच्या निरनिराळ्या खात्यांकडे लोकांचे अर्ज दाखल झालेले असतात, जे लाच देऊ शकत नाहीत किंवा 'तत्व' म्हणून ज्यांना लाच यायची नसते अशा लोकांची कामे तत्परतेने होत नाहीत. सरकार दरबारी अशांचे अर्ज धूळ खात पडतात. तसेच वाढत्या महागाईमुळे व वाढत्या प्रवासखर्चामुळे गरिबांना तालुक्याच्या ठिकाणी नेहमी येऊन आपल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे अशक्यप्रयाय होऊन बसते. यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणापासून आतमध्ये काही निवडक मध्यवर्ती ठिकाणी गावोगावी शासनाने 'लोकदरबार' रीतीने भरवावेत. अशा फिरत्या  प्रशासन सेवेमुळे गरीब जनतेची प्रकरणे मार्गी लागू शकतील. या घाटणीने शासनाने त्वरित प्रशासकीय सुधारणा केल्या पाहिजेत. 

कार्यकर्त्यांवरील केसेसची विशेष आयोगामार्फत चौकशी 

आदिवासी व अन्य गरिबांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या श्रमिक मुक्ति-संघटनेच्या कार्यालयावर 1989  ते 1994 च्या दरम्यान अनेक खोट्या केसेस पोलिसांना हाताशी धरून दाखल करण्यात आल्या. यापैकी एकाही केसमध्ये आरोपत्र ठेवण्यात आलेले नाही. या सर्व केसेसची स्वतंत्र न्यायिक आयोगामार्फत चौकशी करणे व त्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. तेव्हा श्रमिक मुक्ति संघटनेवरील कार्यकर्त्यांच्या केसेसबाबतच नाही तर एकंदरच जनसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या केसेसची स्वतंत्र ‘न्यायिक आयोगामार्फत' चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

महिलांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा 

कोणत्याही समाजात महिला जास्तीत जास्त काम करतात पण त्यांना प्रत्येक ठिकाणी कमीत कमी वाटा, मग तो सत्तेतला असेल, संपत्तीतला असेल की साध्या जेवणातला असेल. महिलांचा सन्मान हा मानवजातीचा सन्मान आहे. याची जाण येत नाही तोपर्यंत खरा विकास कधीच होऊ शकणार नाही. 

टोकावडे ते माळशेजघाट विभाग पर्यटन क्षेत्र? 

नैसर्गिक सौंदर्याने संपन्न असलेला मुरबाड तालुक्यातील हा आदिवासी विभाग लवकरच पर्यटनक्षेत्र म्हणून जाहीर होणार आहे. तर याच भागातील 56 आदिवासी वाड्या हटवून 100 कोटींचे खापरी धरण बांधून या धरणाचे पाणी मुंबई शहराला पुरवले जाणार आहे. या दोन महत्त्वपूर्ण विषयांवर येथल्या लोकांमध्ये विचारमंथन कोणता तरी निर्णय लोकांना घ्यावा लागेल याची अधिवेशनात जाणीव करून देण्यात आली.

स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव कसा साजरा करणार?

स्वातंत्र्याची पहाट झाली पण उजाडलंच नाही., एवढच काय तर गेल्या 50 वर्षांच्या स्वातंत्र्यामध्ये आदिवासीच्या जगात काळाकुट्ट अंधारच राहिला. अशा कातकरी आदिवासी समाजामध्ये जनजागरण, प्रबोधन, जोरदार संघटन करून स्वतंत्र भारतातले पारतंत्र्याचे काळे जग नष्ट करण्याचा निर्धार संघटनेच्या अधिवेशनात करण्यात आला. या अधिवेशनात बहुसंख्येने सामील झालेले कातकरी लोक जणू या निर्धाराची  साक्ष देत होते.

Tags: आदिवासी   बी.डी.ओ स्वातंत्र्य मुरबाड विजय साठे Tribal B.D.O. Indipendet Mubad Vijay Sathe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक