डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सुशिक्षितांची व्हॅल्यू सिस्टिम तर बघा कशी आहे... कारखान्यात घाम गाळला तर त्याला शोषणाची दुर्गंधी येते आणि शेतीत घाम गाळला तर ते काळ्या आईचं उतराई होणं असतं. शेतकऱ्यांच्या घामाचा घाण वास कधी कुणाला आलाय? (शेतकऱ्याला येत असेल!) आपण शेतीसंस्कृतीचं उदात्तीकरण केलं. शेतकऱ्यांच्या घामाला सुगंध येतो आणि कारखान्यातल्या घामाला दुर्गंध येतो, हा काय प्रकार आहे? ही मुळात मूल्यव्यवस्थेतील गफलत आहे. 

हा लेख लिहीत असताना मला महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी यांचं एक वाक्य आठवतं. एका मुलाखतीत भीमसेन म्हणाले होते, की मी आयुष्यभर यमन गातोय, तरी मला यमन राग पूर्णपणे समजलाय असं वाटत नाही. शेती आणि शेतकरी या विषयावर लिहिताना माझी स्थिती फारशी वेगळी नाही. 1981 पासून आजपर्यंत म्हणजे गेली 30 वर्षं शेतकरी संघटनेत काम केलं, तरीही शेती आणि शेतकरी (विशेषत: भारतीय शेतकरी) या प्रश्नाचं पूर्णत: व निर्णायक आकलन मला झालेलं आहे, असं वाटत नाही.

इथे हेही सांगितलं पाहिजे, की ते मला झालेलं नाही, त्याप्रमाणे कोणालाही झालेलं नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. यात खुद्द शेतकरी आले, शेतकऱ्यांचे नेते आले, शेतकरी राजकारणी आले, आंदोलक शेतकरी आले, ज्यांना आपण शेतीतज्ज्ञ म्हणतो ते आले, शेती शास्त्रज्ञ आले, अर्थशास्त्रज्ञ आले, सरकारी यंत्रणेमधून निरनिराळ्या शेतीसंबंधित खात्यांत काम करणारे लोक आले, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे साखर कारखानदार व सूत गिरणीवाले आले आणि ज्यांनी शेतकऱ्यांच्यावर बरं-वाईट साहित्य लिहिलं असे शेतकरी लेखक व बिगर शेतकरी लेखकही आले. शेतकऱ्यांचा वेगळा इतिहास लिहिला गेला आहे, असं माझ्या पाहण्यात आलेलं नाही; पण लिहिला गेला असेल तर ते इतिहासकारही याच कुंठित वर्गात सामील करावे लागतील.

दुसरं असं आहे, की ‘साधना’च्या वाचकवर्गाला ‘शेती आणि शेतकरी’ हा विषय जाणून घ्यायचा असेल तर खूप वेगळा विचार करायला शिकावं लागेल. कारण ‘शेती संस्कृती’ निदान आठ-दहा हजार वर्षं इतकी जुनी आहे आणि औद्योगिक संस्कृती पाचशे वर्षांपेक्षा जुनी नाही. ज्याला आपण तंत्रज्ञानावर आधारलेली संस्कृती म्हणतो ती गेल्या शंभर वर्षांतली आहे. आणि माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारलेली संस्कृती तर गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतली आहे. त्यामुळे हा मोठा विचित्र प्रकार आहे की, गेल्या दहा हजार वर्षांपासून जी संस्कृती अस्तित्वात आहे तिच्यावर बोलणारी माणसं - गेल्या पाचशे वर्षांच्या औद्योगिक संस्कृतीचा परिचय असलेली व गेल्या पन्नास वर्षांतील माहिती-तंत्रज्ञानाने पछाडलेली आहेत.

ही माणसं साडेनऊ हजार वर्षांचा काहीही इतिहास माहीत नसताना या प्रश्नावर बोलतात; आणि कुठलाही शेतीविषयक परिसंवाद ऐकला किंवा पुस्तक वाचलं किंवा एखादा विशेषांक पाहिला की ज्यांचा जीव खरं म्हणजे फार लहान आहे ती माणसं शेती आणि शेतकरी या विषयावर अतिशय आत्मविश्वासाने बोलताना दिसतात. अशीच चूक युनोची स्थापना झाली त्या वेळीही झाली होती. मानवजातीचा युद्धाचा म्हणजे रक्तपाताचा इतिहास आपण एक आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करून बदलून टाकू, असा निरर्थक भ्रम युनोची स्थापना करताना होता. तसाच, आम्ही सर्व शहाणे लोक शेती आणि शेतकरी यांना सल्ला देऊ आणि त्यांचे प्रश्न सोडवू हा भ्रमही तितकाच व्यर्थ आहे!

आणखी एक सांगायला पाहिजे, शेतीविषयीची चर्चा ‘सात आंधळे आणि हत्ती’ या चावून चोथा झालेल्या कथेसारखीच आहे. म्हणजे प्रत्येकाला शेती संस्कृतीचं एखादं अंग सापडलेलं असतं, कोणालाही संपूर्ण हत्ती सापडला आहे असं दिसत नाही. याचं कारणच असं की, साडेनऊ हजार वर्षांचा वेध घेण्याची प्रतिभा असलेला विचारवंत दुर्दैवाने आजपर्यंत ना शेतकऱ्यांतून निर्माण झाला, ना बिगर शेतकरी वर्गातून निर्माण झाला. मग त्यातूनच निरनिराळे भ्रम पैदा होतात.

पहिला भ्रम, शेती हा विज्ञानाचा (मुख्यत: जैवविज्ञानाचा) विषय आहे. म्हणजे शेतीची शास्त्रीय प्रक्रिया समजावून घेऊन त्यामध्ये संशोधन करणं आणि अधिक उत्पादन देणारी बियाणी विकसित करणं, हा शेतीच्या प्रश्नावर उपाय आहे. हा एक उपाय आहे, हे मी मान्य करीन, पण हा एकमेव उपाय आहे असं जे मांडलं जातं त्यासंबंधी माझ्या मनात जबरदस्त शंका आहे.

दुसरं असं की शेतीचा प्रश्न, लागवडीचं क्षेत्र लहान आहे की मोठं आहे, यावर अवलंबून आहे. याबाबत दोन मतं आहेत - एक : क्षेत्र जितकं लहान तितकी शेती तोट्याची होते - हा पुन्हा औद्योगिक संस्कृतीने दिलेला नियम आहे, की मास प्रॉडक्शनमुळे प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी होते. हे कारखान्यात घडू शकेल, पण प्रत्यक्ष शेतीत घडू शकेल का, याचा विचार जितका व्हायला हवा तितका झालेला नाही. आता शेती जर लहान ठेवायची नसेल तर साहजिकच तुम्हांला जमीनदारी प्रथेकडे जावं लागेल. पण जमीनदार आणि मोठा शेतकरी हाच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातील खरा आरोपी आहे, आणि म्हणून तोच नष्ट केला पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांना, जमीनदारी नष्ट केली तर तुकड्या-तुकड्यांचीच शेती शिल्लक राहणार आहे इतकं साधं व्यावहारिक भान राहत नाही.

आम्ही शेतकरी संघटनेत, शेतमालाचा उत्पादन खर्च हा व्यावहारिक पद्धतीने म्हणजे शेती करताना जे इनपुटस्‌ लागतात त्यांच्या बाजारातील किमती आणि शेतकऱ्यांच्या श्रमाचं मोल गृहीत धरून काढत असतो. हे आमचं म्हणणं. पण दुसरा एक पक्ष आहे, त्याचं म्हणणं असं की या पद्धतीने विचार केला तर शेतीचा उत्पादन खर्च सतत वाढतच राहील, त्याऐवजी शेतीच्या इनपुटस्‌ची किंमत कमी ठेवावी म्हणजे शेतीचा उत्पादन खर्च आपोआपच कमी राहील. या भ्रमाच्या मुळाशी आणखी एक भ्रम आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढता कामा नये, कारण शेतीमालाचे बाजारभाव वाढता कामा नयेत. ज्या प्रमाणात इतर उपभोग्य वस्तूंच्या किमती वाढल्यावर आरडाओरडा होतो (पेट्रोलच्या किमती, वाहनांच्या किमती) त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आरडाओरडा शेतमालाचे भाव वाढवल्यावर होतो.

विशेष म्हणजे शेतकरी सोडला तर इतर सर्व घटकांचे उत्पन्न वा पगार सतत वाढतच असतात, तरी हा आरडाओरडा होतो; आणि शेतमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्याला सल्ला दिला जातो, उत्पादन खर्च कमी ठेवला पाहिजे. तू भरमसाट खतं वापरतोस, ती वापरू नकोस. ही महागडी बियाणी वापरू नकोस, तो आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा कट आहे. ही खतं-बियाणं वापरलीस तर भरपूर पाणी द्यावं लागतं, भरपूर पाणी दिलं तर जमिनीतले क्षार वर येतात, जमीन नापीक होते. यावर तूच उपाय शोधून काढ. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात नसलेल्या प्रश्नावरही उपाय त्यांनीच शोधून काढावा, आणि ते काढू शकतील हा एक भ्रम. अजून एक असा भ्रम आहे, की एकूण सगळीकडे शेती सारखीच असते. हवामानाचा, जमिनीच्या प्रतीशी फार महत्त्वाचा संबंध आहे, त्यामुळे शेतीविषयक नियमांची एक चौकट ही सर्व प्रकारच्या शेतीला लावता येणार नाही, हे तर कोणीच लक्षात घेताना दिसत नाही.

उदा. जे देश उत्तर-दक्षिण असे जास्त पसरलेले दिसतात, त्यांच्यामध्ये पिकांचे प्रकार, शेतीची प्रत, पाणी पुरवठा, हवामान या सर्वांमध्ये इतका फरक असतो (भारत त्या देशांच्यापैकी आहे) की त्या देशांमध्ये अशी शेतीविषयक नियमांची चौकट करता येत नाही. पूर्व-पश्चिम विस्तार असलेले देश जगात तुलनेने जास्त आहेत, तिथे एकाच प्रकारचं हवामान जास्त सापडू शकतं. उत्तर- दक्षिण जास्त पसरलेले असे तीन देश आहेत. एक चिली, पण चिलीचं मुख्य उत्पादन हे शेती उत्पादन नाही. दुसरा भारताइतकाच औरस-चौरस देश ब्राझील आहे. पण ब्राझीलची एकूण लोकसंख्या आणि त्या मानाने उपलब्ध असलेली जमीन व जंगल हे भारतात तीन-चार हजार वर्षांपूर्वी जसं असेल त्या पातळीवर आहे. त्यामुळे भारताशी तुलना करावा असा देशच नाही. भारतात एक सलग पट्टा असा मिळत नाही. फार-फार तर असं म्हणता येतं की दिल्लीपासून सुरू होणारा गंगा-यमुना या नद्यांच्या आसपासचा एक सलग पट्टा आहे. इतर प्रत्येक ठिकाणची पिकं वेगळी, उत्पादन खर्च वेगळा आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या शेतीचं वेळापत्रकसुद्धा वेगळं आहे. आम्ही तीस वर्षं काम करूनसुद्धा, भारतातील सर्व शेतकरी काम बंद ठेवू शकतील असा वर्षभरातला एक दिवस आम्हांला मिळालेला नाही. याचं कारण, उत्तर-दक्षिण विस्तारामुळे हवामान व जमीन यांच्यात भिन्नता येते, त्यामुळे शेतीचं वेळापत्रक बदलतं आणि त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक सर्वंकष/सर्वस्पर्शी धोरण लागू करता येत नाही.

डोंगराळ भागातल्या शेतकऱ्यांचा वेगळा विचार करावा लागतो, मैदानी भागातल्या शेतकऱ्याचा वेगळा विचार करावा लागतो, प. महाराष्ट्राच्या पूर्व भागातल्या खडकाळ व बऱ्यापैकी अवर्षणग्रस्त प्रदेशातील शेतीचा वेगळा विचार करावा लागतो. जंगलही वाचवलं पाहिजे आणि तिथली शेतीही वाचवली पाहिजे असा विचार काही भागांत करावा लागतो. असाही काही भाग असतो, जिथे जंगल हे सतत शेतीवर आक्रमण करत असतं, त्या प्रदेशाचाही वेगळा विचार करावा लागतो. काही ठिकाणी संमिश्र प्रदेश असतो. उदा. मध्यप्रदेशात भरपूर पावसाचा प्रदेश मिळेल, दुष्काळी प्रदेशही मिळेल, जंगलाजवळची शेती असा प्रदेश मिळेल आणि मोठ्या नद्यांजवळची शेती असाही प्रदेश मिळेल. या चार-पाच प्रकारच्या शेतींसाठी एकच धोरण आखता येईल आणि राबवता येईल हाही मोठा भ्रम आहे.

अजून एक भ्रम असा आहे, की शेतीतल्या दारिद्य्राचे मुख्य कारण शेतीच्या वितरणाची अवस्था चांगली व प्रामाणिक नसणं. या भ्रमाचं आपल्याकडचं मुख्य स्वरूप म्हणजे, शेतकऱ्यांचे मुख्य शत्रू दलाल आणि खाजगी सावकार आहेत. सर्व समाजवादी पद्धतीचे विचार, शेतकऱ्यांचे शत्रू म्हणून दलाल व सावकार यांच्याकडे बोटं दाखवतात. हाही भ्रम आहे. खासगी सावकार व दलाल यांना खलनायक म्हणून रंगवणं हे शेतकऱ्यांनीही कधी मान्य केलेलं नाही. यांना खलनायक म्हणून रंगवण्याचं गौडबंगाल, जे लोक दुरून शेती पाहतात त्यांनी निर्माण केलं. मला असं म्हणायचं नाही, की दलाल आणि सावकार हे मोठे मानवतावादी असतात. पण ते दृश्य-शोषण आहे. दलाल आणि सावकार हे व्यवसाय म्हणून, उपजीविकेचा भाग म्हणून त्याकडे पाहतात. शिवाय, त्यांची रिस्क इतरांपेक्षा जास्त असते. त्यांना हटवलं आणि त्यांच्या जागी सरकारी यंत्रणा आणली तर तोही उपाय चालत नाही, हा अनुभव आपण घेतला आहे. तरीही शहरी सुशिक्षित व शहरी संशोधक हे दलाल आणि खाजगी सावकार यांच्या नावाने ओरडत असतात. ही ओरड सरकारच्या पथ्यावर पडते, कारण त्यामुळे सरकारकडून होत असलेलं शोषण आपोआप झाकलं जातं, अप्रस्तुत ठरवलं जातं. म्हणजे दलाल व सावकारांना खलनायक ठरविण्यामुळे, एका अर्थाने आपण शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेला मदत करतो आहोत, हेसुद्धा अनेकांच्या लक्षात येत नाही. त्यांच्याकडून होत असलेल्या प्रत्यक्ष शोषणामुळे त्यांना खलनायक ठरवणं सोपं आहे आणि दोन्ही पक्षांच्या सोयीचंही आहे.

अजून एक भ्रम (विशेषत: भारतीय शेतकऱ्यांबद्दल) असा आहे की, शेतकरी हा अडाणी असतो, आळशी असतो, विचाराने प्रतिगामी असतो - त्यातल्या त्यात शेतमालक. म्हणजे दलाल आणि सावकार यांच्या खालोखाल तिसरा खलनायक शेतमालक असतो. शेतकऱ्यांच्या एकत्र कुटुंबातील सर्वांत मोठा भाऊ हा खलनायक असतो. तो कुणालाही सुखाने जगू देत नाही, जोपर्यंत त्याच्या हातात कारभार असतो - तोपर्यंत शेती फायद्यात येणार नाही, शेतकरी सुखी होणार नाही अशीही मांडणी केली जाते. ती खरी नाही. आणि हीच मांडणी करणारे लोक अशीही मांडणी करतात की, ग्रामीण भागात प्रदूषण नसतं, त्यामुळे हवा शुद्ध असते, पाणी चांगलं असतं. त्यामुळे तिथे सौख्य-आरोग्य यांची रेलचेल असते. या दोन्ही भूमिका एकाच वर्गातील माणसं मांडू शकतात, याचं कारण या विषयाचं आकलन फार वरवरचं, एकांगी आणि मर्यादित झालेलं आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांपुरतं बोलायचं तर सर्वसाधारण असं दिसतं की भारतीय शेतकऱ्यांची उपासमार होईल अशी परिस्थिती कधीच नसते. म्हणजे अगदी सोळाव्या शतकाच्या शेवटी इंग्लंडमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन होते, याचं कारण इथे भरपूर शेतीमाल उपलब्ध होता. पण बारकाईने पाहिलं तर असं दिसेल की, भारताचा इतर जगाशी जो व्यापार होत होता त्यात शेतीमाल फारसा नव्हता. तर त्यात मुख्यत: कापूस, मसाल्याचे पदार्थ, हस्तिदंत, काही प्रमाणात सोनं (युरोपियन देशांना आफ्रिकेतलं सोनं सापडण्यापूर्वी), रुपं आणि मीठ मोठ्या प्रमाणात होतं. त्याच काळात लोकसंख्या मर्यादित होती आणि अन्नधान्य फारसं बाहेर जात नव्हतं. त्यामुळे सोळाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारतात उपासमार नव्हती. त्या काळी शेतकरी अत्यंत कार्यक्षम होता आणि नंतर तो अकार्यक्षम व अडाणी झाला आणि शेतमालाचे भाव वाढायला लागले, त्यावर उपाय म्हणजे त्याला आधुनिक पद्धतीने शेती करायला लावली पाहिजे ही मांडणी खरी नाही.

पूर्वी लोकसंख्येच्या मानाने शेती उत्पादन भरपूर होतं, अन्नधान्याची निर्यात नव्हती आणि अन्नधान्याचे भाव आवाक्याबाहेर जात नव्हते आणि त्यामुळे सुबत्ता होती. इंग्रजांच्या काळापर्यंत ही परिस्थिती कायम होती. उदा. श्री.म. माटे यांनी असं लिहिलंय की, बाजारात गेलं तर शेती उत्पादन मोजून घेण्याची पद्धतच नव्हती. रास असायची आणि ही केवढ्याला घेता, असा व्यवहार व्हायचा. माटे यांचा अर्थशास्त्राचा अभ्यास नव्हता पण आकलन चांगलं होतं. आपल्या गावाच्या-पंचक्रोशीच्या बाहेर नेऊन माल विकणं शक्यच नसायचं. त्यामुळे जे काही असेल, ते त्या दिवशी, त्याच बाजारात विकलं गेलं नाही तर परत नेण्याचा खर्च परवडणार नाही. शेतकऱ्याचं औदार्यही यातूनच आलं. हल्ली एक तक्रार मोठ्या प्रमाणात ऐकायला येते की, पूर्वी ग्रामीण भागात गेलं की जेवणाची चिंता करावी लागत नसे. तिथेही शेतकऱ्याच्या औदार्याचा भाग कमी होता आणि शेतमालाला जवळपास बाजार व भाव नसण्याचा भाग मोठा होता. या गोष्टी शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येत नाहीत. मग ते शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन पुख्खा झोडण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांच्याही सोयीचं नाही व कुणालाच परवडणारं नाही. त्यामुळे या संदर्भात खूपच खोलात जाऊन विचार करावा लागेल.

जगाच्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासाचं माझं जे आकलन आहे, त्यात कुठेच शेतकरी सुखी होता आणि त्याचा सन्मान होत होता असं दिसत नाही. (तो खाऊन-पिऊन सुखी होता हे मात्र खरं आहे) त्याचं मुख्य कारण तात्त्विक आहे आणि त्याला कुणीही हात घातलेला नाही. शेती म्हणजे नेमकं काय? शेतीचं जे उत्पादन होतं, त्यामध्ये गुणाकार होतो, कणाचा मण होतो वगैरे... शेतीच्या वाढाव्यातून (सरप्लस) व्यापार युग आलं. व्यापार युगाला दर्यावर्दी साहसाची जोड मिळाली आणि मग जागतिक व्यापार सुरू झाला. त्या व्यापारातून नफा आला, त्यातून भांडवल तयार झालं. त्यातून अठराव्या शतकात भांडवलशाही निर्माण झाली, त्यातून वसाहतवाद आला, कारखानदारी आली. वसाहतवादी व भांडवलशाही यांच्या शोषणाचा परिणाम म्हणून समाजवाद आला, वगैरे सर्व इतिहास गेल्या पाचशे वर्षांतील असल्यामुळे सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहीत आहे. पण शेती म्हणणे नेमकं काय, याचं काय उत्तर आहे?

आपल्याकडे शाळेत एक गणित असतं (आमच्या वेळी तरी असायचं) की, अमुक मारवाड्याने इतकी लिंबं शेतकऱ्याकडून या भावाने विकत घेतली, नंतर ती लिंबं तीन वेगवेगळ्या भावांनी विकली तर त्याला फायदा वा तोटा किती झाला? खरं गणित त्याच्या आधी आहे. मारवाड्याने शेतकऱ्याकडून ज्या भावाने लिंबं घेतली त्यात शेतकऱ्याला तोटा झाला की फायदा झाला, हे मूळ गणित आहे. ते गणित मांडलं जात नाही. त्याचं कारण असं की, डोळ्याला दिसतं तिथपर्यंत शेती उत्पादन ही निसर्गाची किमया आहे, परमेश्वराची कृपा आहे किंवा काळ्या आईने आपल्यावर केलेलं प्रेम आहे.

समजा, खरंच कणाचा मण होत असेल तर त्यात शेतकऱ्याचा नेमका वाटा किती, या प्रश्नाला कोणीही हात घातलेला नाही. किंवा या प्रश्नाचं एक उत्तर ठरलेलं आहे. जे उत्तर भांडवलशाहीने कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुराला दिलं होतं, तेच उत्तर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दिलं जातं. ते म्हणजे, शेतकऱ्यांचं पोट भागलं तर उरलेल्या उत्पादनावर त्याचा अधिकार नाही. ही मूल्यव्यवस्था बदलायला आपण तयार आहोत का? हे त्याचं मूल्य नाकारायचं होतं म्हणून निरनिराळ्या प्रकारचे युक्तिवाद केले गेले. लाखांचा पोशिंदा अशी पदवी शेतकऱ्याला बहाल केली आहे. तुला काय कमी आहे, तू तर काळ्या आईचा लाडका मुलगा. सुशिक्षितांची व्हॅल्यू सिस्टिम तर बघा कशी आहे... कारखान्यात घाम गाळला तर त्याला शोषणाची दुर्गंधी येते आणि शेतीत घाम गाळला तर ते काळ्या आईचं उतराई होणं असतं. शेतकऱ्यांच्या घामाचा घाण वास कधी कुणाला आलाय? (शेतकऱ्याला येत असेल!) आपण शेतीसंस्कृतीचं उदात्तीकरण केलं. शेतकऱ्यांच्या घामाला सुगंध येतो आणि कारखान्यातल्या घामाला दुर्गंध येतो, हा काय प्रकार आहे? ही मुळात मूल्यव्यवस्थेतील गफलत आहे.

कुठे शेतकऱ्याला उदात्त केलं, कुठे त्याला आळशी ठरवलं, कुठे शेतकऱ्याला सरळसरळ लुटलं आणि लुटल्यानंतर गुलाम बनवलं. एखादाच शिवाजीसारखा राजा, त्याने नियम केले की, शेतातून घोडी घालू नका, पिकांचा नाश करू नका आणि गावोगावी जाता तेव्हा लागेल ते विकत घ्या. पण शिवकालातसुद्धा पैसे देऊन रोख विकत घेतलं नाही म्हणून कोणाला शिक्षा झाली, असं उदाहरण पाहायला मिळत नाही. मग शेतकरी शेती करतो म्हणजे नेमकं काय करतो? त्याला उत्पादकांत धरायचं की नाही? शेतीसाठी जे निरनिराळे इनपुटस्‌ लागतात त्यातलं एक इनपुट शेतकरी आहे. त्याला पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त केलं तर शेतीच संपेल आणि मग साडेनऊ हजार वर्षांच्या व्यवस्थेवर पुढच्या पाचशे वर्षांच्या व्यवस्थेचं जे शिखर आहे, ते आपोआप कोसळेल. त्याच्या नाकातोंडापर्यंत पाणी येईल, पण नाक पाण्याच्या वर राहील असंच ठेवलं पाहिजे. याला अपवाद जगाच्या इतिहासात नाही. हे माझ्या लक्षात यायला लागलं तेव्हा एका अर्थाने मला शेतकरी चळवळीत काम करणं निरर्थक वाटायला लागलं.

शेतकऱ्याच्या उत्पादनावरचा त्याचा मालकी हक्क कुठेच मान्य झालेला नाही. उलट ती शेती करणं, त्यातून उत्पादन काढणं हे तुझं काम आहे आणि आम्ही देऊ तो मोबदला तू घेतला पाहिजेस. नाही तर आम्ही तुला गुलामगिरीच्या सापळ्यात अडकवू किंवा तुझं उदात्तीकरण करून तुला सांस्कृतिक गुंगीमध्ये ठेवू किंवा (आता भारतात झालंय तसं) तुला कर्जाच्या जाळ्यात असं अडकवू की, त्यातून तू बाहेर येऊ शकणार नाहीस. ‘भारतातला शेतकरी कर्जातच जन्माला येतो, कर्जातच जगतो आणि कर्जातच मरतो’ ही म्हण फार जुनी नाही! ही म्हण आधुनिक अर्थव्यवस्था आल्यानंतरचीच आहे. हे कर्ज कशामुळे होतं? तर ही जी व्यवस्था आहे की, शेतकऱ्याला त्याच्या पोटापेक्षा जास्त शेतातून काही मिळणार नाही. जेव्हा जेव्हा भांडवली खर्च उभा राहतो, तेव्हा पूर्वी शेतकरी खासगी सावकारांकडे जात होता, आता कुठल्या तरी बँकेकडे जातो आणि एक वेळ खासगी सावकार परवडला इतकं बँकांनी शेतकऱ्यांना छळलेलं आहे. याची आम्ही अनेक वेळा आकडेवारी दिली आहे. तर मुळात हा तात्त्विक प्रश्न आहे.

तुम्ही जर औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत कच्चा माल, श्रम, भांडवल, व्यवस्थापन आणि मार्केटिंग या पाचही ठिकाणी त्या-त्या लोकांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे असं म्हणत असाल तर तो नियम तुम्ही शेतीला का लागू करत नाही? करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही शेतकरी संघटनेत असताना काही बिगरशेती मालाचे उत्पादक/कारखानदार म्हणत की आम्हांला योग्य नफा येणारा भाव मिळत नसेल तर आम्ही माल बाजारातच आणत नाही. शहरी तज्ज्ञांचं म्हणणं असं होतं, की तुम्हांला परवडत नसेल तर तुम्ही शेती करू नका, तुमच्यावर कोणी सक्ती केली आहे का? आता हा नियम कसा आहे तर, एक नोकरी जमत नसेल तर दुसरी नोकरी बदलता येण्याची शक्यता शहरात असते, तशी शेती बदलता येत नाही.

आपण असं धरून चालू, की जो शेतकरी ज्वारीची शेती करतो त्याच्याकडे एकदम वृक्ष शेती, वन शेती, फळांची शेती, भाजीपाल्याची शेती करण्यासाठी इतर इनपुटस्‌ आहेत. पण पिढ्यान्‌पिढ्यांकडून आलेली शेतीमधील कौशल्यं जनुकशास्त्राच्या नियमाने दिलेली असतात. आणि दुसरं म्हणजे निसर्ग बदलल्याशिवाय पीक बदलता येणं शक्य नाही. त्या त्या नैसर्गिक पट्‌ट्यात ती ती पिकं घेणंच शक्य असतं. म्हणून हजारो वर्षं लोक ती घेत असतात.

कोकणचा कॅलिफोर्निया करा, माळरानावर हजारो एकर द्राक्षाच्या बागा लावून टाका हे शक्य नाही. कारण हवामानाचे पट्टे आणि जमिनीची प्रत यावर शेती अवलंबून असते. त्यामुळे ‘इस्रायलने वाळवंटात नंदनवन फुलवलं’ याच्याइतका भंपक सल्ला भारतीय शेतकऱ्यांसाठी दुसरा नाही. अमेरिकेने इस्रायलच्या वाळवंटात जो पैसा ओतला त्याच्या एकशतांश पैसादेखील भारतीय शेतीत ओतायला कोणी तयार नाही. आणि असे चुकीचे उपाय जे राबवून पाहतात (उदा. माळरानावर नंदनवन) ते कधी आपले हिशोब सांगत नाहीत. आणि त्यांनी आपले हिशोब सांगू नयेत म्हणून त्यांना शेतीनिष्ठ, कृषिभूषण वगैरे पदव्या देऊन शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या व्यवस्थेकडून आपल्यात सामील करून घेतलं जातं. त्यामुळे हे जे शास्त्रीय किंवा अर्थशास्त्रीय पद्धतीचे उपाय सुचवले जातात त्यांनी एखाद-दुसरं अपवादात्मक यश मिळवता येतं पण संपूर्ण शेती (काय म्हणावं - शेतीउद्योग, शेतीसंस्कृती, शेतीव्यवस्था) त्या मार्गाने करता येणार नाही.

गावगाडा शेतकऱ्याच्या बाजूने आहे का? असंही म्हणण्याची पद्धत आहे की, या आधुनिक शेतीमुळे शेतकऱ्याची अवस्था वाईट झाली आहे, गावगाड्यामध्ये तो सुखी होता! तुम्ही त्रिंबक नारायण अत्रे यांचं ‘गावगाडा’ हे पुस्तक काढून पाहा. त्यात, गावगाड्यातसुद्धा मध्यम शेतकऱ्याची लूट करणाऱ्यांची लांबलचक यादी आहे. ती लेव्ही सिस्टिमच होती. लेव्ही सिस्टिमचा अर्थ काय तर, ज्या वेळी भरपूर पीक येईल तेव्हा सरकार त्यात लक्ष घालणार नाही, तुम्ही आणि गिऱ्हाईक बघून घ्या! मात्र दुष्काळ पडला तर शेतकऱ्याकडून सक्तीने लेव्ही वसूल करणार. काही उदाहरणं तर अशी आहेत की, दुष्काळ पडल्यावर शेतकऱ्यांनी धान्य विकत घेतलं आणि लेव्ही भरण्यासाठी सरकारात जमा केलं नाही, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात असे. बलुतेदारी व्यवस्था आदर्श होती असं म्हणणाराही एक वर्ग आहे. पण त्यातही हाच दोष होता की, पीक येईल न येईल - बलुतं दिलं पाहिजे. मग ती व्यवस्था आदर्श होती असं का मांडलं जातं पुन्हा पुन्हा? याचं कारण अज्ञान किंवा शेतकऱ्यांबद्दल दोनशे टक्के अनास्था या दोन्हींपेक्षा वेगळं असू शकत नाही.

भारतातील सुशिक्षित वर्गाचा एक समज असा आहे की, शेतकरी हे सरकारचे लाडके आहेत. त्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स नाही, वीज मोफत, बियाणं व खतं यावर सबसिडी असल्याने शेतमालाचे भाव नेहमी कमी असायलाच हवेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की बियाणं, खतं, औषधं यांना ज्या सबसिडीज दिल्या त्या ती उत्पादनं करणाऱ्या कारखानदारांना मिळाल्या आणि त्यांचे उत्पादनाचे खर्च कमी राहिले. आणि या वस्तू ज्या काळात लागतात त्या काळात त्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून त्यांनीच शेतकऱ्यांना लुबाडलं. कुठल्याही गावात याच्या अनेक कहाण्या ऐकायला मिळतील. बियाणं स्वस्त आहे - पिशवीवर छापलेली किंमत कमीच असते. पण बियाणंच नाही आणि दोन दिवसांत पेरणी तर झाली पाहिजे अशा वेळेला काय होत असेल, हा कोणत्याही शहाण्या माणसाने विचार करण्याचा प्रश्न आहे. विजेचं कनेक्शन मिळवण्यासाठी किंवा पाटाचं पाणी मिळवण्यासाठी किती भ्रष्टाचार होतो हे सांगायची गरज नाही. आणि पाटाचं पाणी आहे पण वीज नाही किंवा वीज मध्यरात्रीच उपलब्ध आहे असे बारीक-सारीक किती तरी मुद्दे आहेत, जिथे भ्रष्टाचाराला संधी मिळते. सरकार सर्व धान्य खरेदी करेलच ही झाली घोषणा. पण सरकारी अधिकारीच ‘आज काटा बिघडलाय’, ‘आज ग्रेडर आलेला नाही’, ‘आज सुट्टी आहे’ अशा क्लृप्त्या वापरून, पडत्या भावाने व्यापारी माल विकत घेतील अशी व्यवस्था करतील आणि त्यातून पैसे काढतील. अशा असंख्य गोष्टी आहेत.

आपली कुठलीही व्यवस्था चोख काम करणारी नाही. सहकारी साखर कारखाने घ्या, सहकारी बँका घ्या, पाटबंधारे व ऊर्जा खातं घ्या! प्रचार असा करण्यात आला की औद्योगिकीकरण झपाट्याने व्हायला पाहिजे, त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी राहिले पाहिजेत, त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईल. त्यांनी जोमाने शेती करावी हा प्रचार होता, वस्तुस्थिती नाही! नेहमी असं बोललं जातं की आता तर सरकार शेतकऱ्यांचंच आहे, शेतीला सर्व प्रकारचं उत्तेजन दिलं जातंय, इन्कम टॅक्स नसताना सुद्धा जे कर्ज झालंय ते माफ केलं जातंय. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी काही वेगळी आर्थिक मागणी करण्याची गरज नाही.

शेतीला उत्तेजन देताना शेतकऱ्याचा काय विचार केला जातो? आपण असं समजून चालू, हे जे शेतीला खरं-खोटं उत्तेजन आहे, त्यातून भरपूर पीक आलं तर शेतकरी सुखासमाधानात असतो. पण वस्तुस्थिती काय आहे? शेतीमध्ये भरपूर पीक आलं तर शेतकरीच सर्वांत जास्त हादरलेला असतो. शेतकरी दोन्ही वेळा हादरतो, दुष्काळाची शक्यता असते तेव्हा आणि भरपूर पीक आलं तरी! कारण शेतीचं भरपूर पीक औद्योगिक क्षेत्रासारखं येत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात असं दिसतं की, एखाद्या कारखानदाराचं एखादं उत्पादन इतर सर्वांना मागे टाकून जातं. कारण त्यामध्ये स्पर्धा असू शकते. शेतीमध्ये त्या प्रकारची स्पर्धा असू शकत नाही. शेतीच्या दृष्टीने वर्ष चांगलं गेलं असेल तर सर्वांनाच उत्पादन चांगलं होतं आणि मग मालाचे भाव पडतात. उदा. कांद्याचं दुखणं पुन्हा पुन्हा येतं. म्हणजे, कांद्याचं वेळापत्रक काही वेळा बिघडतं आणि काही शहरांत कांद्याचे भाव वाढतात. पण त्या लोकांना असं कोणी सांगत नाही की, तुम्ही कांदा खाऊ नका.

पाच-सहा आकडी पगार घेणारे लोकही कांद्याचे भाव वाढले म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावाने आरडाओरडा करायला लागतात. त्या वेळी त्यांच्या मनात साधा विचार येत नाही की, ही कृत्रिम भाववाढ बाजारात मालच नसतो म्हणून असते. असं कधी नसतं की शेतकऱ्यांकडे भरपूर कांदे आहेत आणि त्यांनी संगनमत करून, भाव वाढवू आणि विकू असं म्हणून ते कांदे बाजूला ठेवलेत. असं करता येणंच शक्य नाही. त्यात निसर्गाची मेख अशी आहे की कांदा हे गरिबांचं खाद्य म्हटलं जातं पण सर्वांत नखरेल पीक ते आहे. कांद्याला ऊन चालत नाही, थंडी चालत नाही आणि पाऊसही चालत नाही. क्षयरोग्याला जशी खेळती हवा लागते, तशी कांद्याची अवस्था असते.

कांद्याइतकं शेतकऱ्याला छळणारं पीक दुसरं नाही. एके काळी देशाच्या सर्व भागांत कांदा होतही नसे. म्हणजे चाकण आणि लासलगाव या दोन बाजारपेठांचं महत्त्व वाढलं त्या काळात भारतात होणाऱ्या एकूण कांद्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त कांदा या दोन बाजारपेठांमध्ये येत असे. आता यात संशोधन वगैरे झाल्यामुळे इतर ठिकाणी कांदा येतो. या संशोधनातही एक विसंगती आहे, जे लोक नवीन जातीचं संशोधन करतात तेच लोक हायब्रीड जातीला चव वगैरे नसते असा समज पसरवतात. त्यामुळे शेतीला उत्तेजन आहे म्हणजे शेतकऱ्याचं भलं होतं असं नाही. शेतीला जितकं जास्त उत्तेजन मिळेल तितक्या प्रमाणात शेतकऱ्याचा विचार एक माणूस म्हणून मर्यादित होत जाईल.

मी शेतकरी संघटनेत भाषण करताना एक उदाहरण नेहमी द्यायचो, शेतकऱ्यांची अवस्था ‘पाईपलाइन’सारखी आहे. इकडून तिकडे पाणी जातं, पण पाईपाला ते पाणी पिता येत नाही. तसं शेतीला उत्तेजन दिल्यामुळे जे काही धन इकडचं तिकडे जात असेल त्यातून शेतकऱ्याला काहीही मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. फक्त त्याचं जीवनमान निघतं, पण फक्त जीवनमानच निघायचं असेल तर, पाच हजार वर्षांपासून जे चालू आहे... म्हणजे पीक येईपर्यंत त्याचा सन्मान करायचा आणि पीक आल्यानंतर त्याला त्याची जागा दाखवून द्यायची, हेच चित्र - इतक्या सर्व स्वघोषित कृषिपुंगवांनी विद्वत्ता गाजवल्यानंतरही आहे. रामदासांचं एक वाक्य आहे, ‘‘सारे निघाले करंटे, जो तो बुद्धीच सांगतो’’ - अशी आजची अवस्था आहे!

आतापर्यंत काही भ्रम नोंदवले व त्यासंबंधीचं मला जाणवलेलं वास्तवही मांडलं. माझी खात्री आहे की, प्रत्येक मुद्यावर माझ्या मांडणीच्या विरोधात आकडेवारी सादर केली जाईल - हे भ्रम पसरवणारी, आकडेवारी गोळा करण्यासाठी फार मोठी सरकारी आणि सरकारधार्जिणी फौज जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर वावरत असते - गरिबीवर बोलून श्रीमंत होणारी मंडळी ती हीच! तथापि, काही भ्रम फक्त नोंदवून हा छोटा लेख (कारण हा विषय पुस्तकाचा आहे) पूर्ण करतो.

भारतात बरीच जमीन अजून पडीक आहे, ती लागवडीखाली आणली पाहिजे हाही भ्रमच आहे. शेतकरी वर्गाच्या तळातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आधी सुधारली पाहिजे हा दुसरा; ग्रामीण भागात झपाट्याने औद्योगिकीकरण करण्यासाठी बिगर शेतकऱ्यांनी पुढे सरसावलं पाहिजे हा तिसरा आणि परदेशी भांडवल आपल्या देशाकडे खेचण्यासाठी आखलेल्या ‘सेझ’सारख्या योजना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावतील हा चौथा. माझं आतापर्यंतचं वास्तव आकलन ज्यांना कळलं असेल त्यांना या चार भ्रमांचं (आणि इतरही अनेक भ्रमांचं) वास्तव आपसूकच कळेल.

पाचशे वर्षांपूर्वीपर्यंत शेतकरी आणि शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा होता - राजा आणि रयत हे दोनच वर्ग होते. रयत सुखी ठेवणारा राजा श्रेष्ठ मानला जात होता. गेल्या पाचशे वर्षांतच असं काय झालं की, आता शेतकरी आणि शेती यांना अर्थव्यवस्थेवरच्या ओझ्याचं स्वरूप यावं? 

Tags: संस्कृती उद्योग शेती कृषी विनय हर्डीकर अर्थव्यवस्था सेझ भांडवलशाही बलुतेदारपद्धत दलाल खासगी सावकार farming agriculture vinay hardikar bartenders economies SEZs capitalists brockers private lenders weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

विनय हर्डीकर,  पुणे
vinay.freedom@gmail.com

पत्रकार, समीक्षक, प्राध्यापक, शास्त्रीय संगीताचे जाणकार, मर्ढेकर-शेक्स्पिअर यांचे अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, गिर्यारोहक आणि वक्ते


Comments

  1. Jayant Ghate- 06 Feb 2021

    दहा वर्षांपूर्वी लिहिलेला हा लेख कालातीत म्हणावा लागेल असा आहे. लेखकाने स्वतः शेतकरी संघटनेचा जवळून अनुभव घेतला असल्याने त्यांची मते आणि विचार अस्सल आहेत!

    save

  1. Ambadas Yadav- 06 Feb 2021

    खूप छान व सविस्तर माहिती सांगितलं आहे

    save

  1. CHINMAY CHANDRASHEKHAR WINGKAR- 06 Feb 2021

    Sir,you have only enumerated the problems of farmers,but why u dont about the solutions.

    save

  1. Tejaswini Desai- 07 Feb 2021

    It was really eye opener. People from urban area are really unaware of these different dimensions of agricultural sector.

    save

  1. ruta chitre- 08 Feb 2021

    इतक्या वर्षाच्या आपल्या अभ्यासानंतर आपण काय उपाय सुचवाल?

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके