डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सत्य आम्हां मनी.... शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने जगता यावे म्हणून...

शेतकरी संघटनेची तीन मुख्य वैशिष्ट्यं होती- स्वातंत्र्याचा विचार, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि आधीच्या सगळ्या अभ्यासातलं जे भंगार असेल ते फेकून देण्याचं धारिष्ट्य. आता यांचं काय चुकलं आहे? तर याचंही थोडंसं ठेवू, त्याचंही थोडंसं ठेवू, काही नाहीतर आपण अभ्यास करत राहू. शरद जोशी म्हणायचे, ‘दोन लढायांच्या मध्ये सैन्याला खंदकात बसावं लागतं.’ हे खंदकात नाहीत, कबरीतच आहेत आणि ते सतत आपल्या डोक्यावर माती टाकून घेताहेत, असं माझं स्पष्ट मत आहे. या परिस्थितीत शेतकरी संघटनेचा पुनर्विचार आणि तिच्या प्रश्नाची पूर्ण मांडणी करायला पाहिजे.

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिभावान नेते श्रीयुत शरद जोशी यांच्या निधनाला आता जवळजवळ एक वर्ष झाले. त्यांच्या निधनानंतर शेतकरी संघटना, शेतकरी चळवळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतीचे प्रश्न या सगळ्यांची पुनर्मांडणी करण्याची वेळ आलेली आहे. जोशींच्या मृत्युपत्राप्रमाणे त्यांनी शेतकरी संघटनेचं स्वरूपही पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. शेतकरी संघटना ही एक सैलसर संघटना होती. तिचे कठोर नियम नव्हते. जो कुणी बिल्ला लावेल तो संघटनेचा पाईक, जो कुणी आंदोलनात  रस्त्यावर उतरेल तो संघटनेचा कार्यकर्ता, जो कुणी एखादी लाठी खाईल तो संघटनेचा महत्त्वाचा कार्यकर्ता... या क्रमाने जो तुरुंगात जाईल, घरदार सोडून संघटनेसाठी फिरायला तयार होईल आणि कामं करण्याची कौशल्यं ज्याच्याकडे आहेत तो जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर संघटनेचा नेता. त्यातून संघटनेची कार्यकारिणी निवडली जाई.

सगळ्या प्रश्नांची अतिशय मोकळेपणाने चर्चा व्हायची. काही वेळा वादावादी व्हायची, माणसं एकेरीवर यायची. (प्रत्यक्ष शरद जोशींशी वाद झाला अशा माणसांपैकी मी एक आहे.) परंतु ते नेते असल्यामुळे प्रत्येक बैठकीत काय निर्णय झाला पाहिजे हे ते आधी ठरवून आलेले असणारच. परंतु तो निर्णय होण्यापूर्वी सगळ्यांना आपापलं म्हणणं मांडू द्यायचं, त्यावर चर्चा व्हायची आणि मग ते जो निर्णय घेतील तो सगळ्यांनी स्वीकारायचा अशी पद्धत होती. त्याचबरोबर राज्यपातळीवरचा, देशपातळीवरचा एखादा महत्त्वाचा प्रश्न असेल तर शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीची विशेष बैठक बोलवायची आणि त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न असेल तर अधिवेशन बोलवायचं. ते अधिवेशन दोन-तीन दिवस असायचं. त्यात त्या प्रश्नाची साधकबाधक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय शरद जोशींकडे असायचा. ही आमची कामाची पद्धत होती.

शरद जोशींच्या मृत्युपत्राचं वाचन झाल्यानंतर असं लक्षात आलं की, शेतकरी संघटना हा आता एक विश्वस्त निधी असेल आणि एनजीओ पद्धतीनं शेतकरी संघटनेचं सगळं स्वरूप ठरवण्यात आलं असं मला दिसलं. एकेकाळी शरद जोशी एनजीओंच्या पूर्णपणे विरोधात होते, मधल्या काळात त्यांनी थोडीशी तडजोड केली होती. 2005 साली 70 व्या वाढदिवसाला 70 एनजीओ स्थापन करायच्या असं शरद जोशींना वाटलं होतं. एनजीओ असली की राजकीय भूमिका थोडीशी बाजूला ठेवून आस्थापना निर्माण करता येते. जमीन मिळवता येते. तिथं ऑफिस बांधता येतं. सरकार किंवा इतर संस्थांकडून फंडस मिळतात. अशी तडजोडीची भूमिका तेव्हा त्यांनी मांडली होती. पण आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी एनजीओ चालवणं हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचं होतं. कारण आमचा अख्खा जन्म एनजीओंना शिव्या घालण्यात गेला आहे. मी स्वत: ‘ग्रामायण’सारख्या एनजीओंचं कोऑर्डीनेशन करणाऱ्या संस्थेचा संस्थापक सदस्य, माजी अध्यक्ष असूनसुद्धा मीही शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावरून एनजीओच्या बाजूने बोलल्याचं मला आठवत नाही. मग असं काय झालं?

हे ठीक आहे की शरद जोशी वयाच्या मानाने थकले होते. शेवटची चार-पाच वर्षं तर ते पूर्णपणे हतबलच होते. पण एकाएकी वाघ गवत का खायला लागला हे काही कळत नाही. तरी आम्हाला असं वाटलं होतं की, शरद जोशी शेतकरी संघटनेची काही एनजीओ करणार नाहीत. निदान करण्यापूर्वी कार्यकारिणी बोलावली जाईल, त्यावर चर्चा होईल. पण तसं काहीच झालं नाही. शेतकरी संघटनेचा ट्रस्ट पूर्वीही होता. शरद जोशींना संस्कृतची खूप आवड होती, म्हणून ‘कृषी योगक्षम संशोधन न्यास’ असं पटकन कोणत्याही शेतकऱ्याच्या लक्षात राहणार नाही, लक्षात राहिलं तर बोलता येणार नाही असं नाव ठेवलं होतं. आमचे अनंत उमरीकर कायम बैठकीमध्ये ‘तुमचा अवघड नावाचा न्यास’ असं म्हणायचे. त्यांनी ते नाव कधी उच्चारल्याचं मला आठवत नाही.

इतकी व्यापक चळवळ ऑडिट, हिशोब अशा काटेकोर आर्थिक शिस्तीत चालवता येत नाही हे त्यावेळेला सगळ्यांना माहीत होतं. तेव्हा काही साखर कारखाने असा ठराव करत की- उसाच्या बिलातून टनामागे चार आणे, आठ आणे, जास्तीत जास्त रुपया शेतकरी संघटनेला देण्यात यावा. तो ठराव जनरल बॉडीचा असायचा. हे फार कारखान्यांनी केलं नाही, पण पाच-सहा कारखान्यांनी केलं. मग तो पैसा मध्यवर्ती कार्यालयाकडे या न्यासाच्या मार्फत यावा आणि तो न्यास त्याचे हिशोब ठेवील अशी आमची पद्धत होती. हा न्यास आम्हाला जाचक नव्हताच. त्यात पैसे असले आणि आम्हाला गरज असली तर ते शरद जोशींमार्फत आमच्यापर्यंत पोहचत असत.

आता हा दुसरा न्यास बनवण्यात आला आहे, त्यात मात्र बऱ्याच अटी घालण्यात आल्या आहेत. सगळ्यात जाचक अट म्हणजे यापुढे शेतकरी संघटना या न्यासाच्या अधिपत्याखाली असेल. वेळप्रसंगी शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष बदलण्यापासून सगळे अधिकार या न्यासाला देण्यात आले आहेत. तेही ठीक आहे. पुढे अशीही अट घातली की, हा न्यास निवडणुकीच्या राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त असेल. इथे शेतकरी संघटनेच्या मूळ भूमिकेला डांबर फासण्यात आलेलं आहे. शेतकरी संघटनेची पहिल्या अधिवेशनापासूनची मूळ भूमिका अशी होती की, निवडणुकांवर पूर्ण बहिष्कार घालण्यापासून किंवा निवडणुका पूर्ण लढवण्यापर्यंत किंवा कोणाला पाठिंबा देण्यापर्यंत सगळे पर्याय आम्हाला उपलब्ध आहेत. निवडणुकांवर पूर्ण बहिष्कार या कलमाला चिकटून राहिलेले शरद जोशींसह बहुतेक सगळे लोक होते.

आज ना उद्या या संघटनेचं राजकीय पक्षात रूपांतर होईल आणि त्या राजकीय पक्षामार्फत मतदारांना सत्तेच्या राजकारणात भारतवादी पर्याय राहील म्हणून मी मुख्यत: या संघटनेत आलो होतो. आल्यानंतर मी या संघटनेतल्या सगळ्या विषयांचा अभ्यास केला वगैरे स्वतंत्र भाग आहे, परंतु माझा उद्देश तो होता. हे कलम पाहिल्यावर न्यासाच्या सगळ्या सदस्यांना मी असा निरोप पाठवला की- ‘मी तुमचा फार आभारी आहे. मला आता आत येताच येणार नाही अशी व्यवस्था तुम्ही करून ठेवली आहे.’

12 डिसेंबर 2015 रोजी सकाळी सात-सव्वासातच्या सुमाराला शरद जोशी यांचं निधन झालं आणि 15 डिसेंबरला अंत्यविधी झाला. त्यांच्या मुली परदेशातून यायच्या होत्या, महाराष्ट्रभरचे लोक यायचे होते. अंत्यविधी कुठे करायचा, अंत्यदर्शन कुठं ठेवायचं हे सगळे निर्णय आम्हाला घ्यायचे होते. या सगळ्यात मी होतो. अंत्यविधीला महाराष्ट्रभरचे कार्यकर्ते (शेतकरी संघटनेचे आता तीन-चार तुकडे झालेले आहेत, हे सगळ्यांना माहीत आहे) आलेले होते. त्या त्या गटाचे नेते एकमेकांकडे ढुंकून पाहत नव्हते. पण त्या चार दिवसांत मला निदान एक हजार माणसं सांगून गेली- ‘विनयभाऊ या सगळ्यांना एकत्र आणलं पाहिजे. ते आता तुम्हीच आणू शकता. आता हे काम तुम्हाला करायला पाहिजे.’ इंग्रजीत ’ढहशर् The voice of the people is the voice of God’ अशी म्हण आहे. मला तसं वाटायला लागलं होतं आणि मी त्या दृष्टीने विचारही करायला लागलो होतो.

एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की, शेतकरी संघटनेचे जे तुकडे झालेले आहेत ते एकमेकांना पाण्यात पाहतात. पण माझे सर्वांशी चांगले संबंध आहेत. कुठल्याही कार्यक्रमाला मी गेलो तर मला थेट व्यासपीठावर नेतात. त्यामुळे मला कदाचित हे करता येईल. शेतकरी संघटनेचा एक तुकडा पाशा पटेलबरोबर भाजपमध्ये गेला. एक तुकडा ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’ या नावाने कोल्हापूर सांगलीच्या सीमेच्या पट्‌ट्यात राजू शेट्टी आणि सदा खोत या दोघांच्या ताब्यात गेला. एक तुकडा रघुनाथदादा पाटील यांच्याबरोबर राहिला. आमचे एक नेते लक्ष्मण वडले हे पहिल्यांदा रघुनाथदादांबरोबर होते. ते नंतर शिवसेनेत गेले. त्यामुळे जालना जिल्हा आणि मराठवाड्यातील काही कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर तिकडे गेले. असे जे शेतकरी संघटनेचे पाच-सहा तुकडे झालेले आहेत, त्यांच्यात वैचारिक मतभेद कोणताच नाही. मी एकदा उपरोधानं असं म्हटलं होतं, ‘संस्थापक नेता जिवंत आहे आणि वैचारिक मतभेद नाहीत तरी फुटलेली ही जगातली एकमेव संघटना असेल. याबाबतीत तरी आमचं एकमेवाद्वितीयत्व लोकांना स्वीकारावं लागेल.’

अशा परिस्थितीत मला असं वाटायला लागलं की, ही लोकांची, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे आणि हे जमवता येईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शरद जोशींबद्दल अजूनही तितक्याच आदराच्या, प्रेमाच्या आणि आश्चर्यकारक नेता आपल्याला मिळाला अशा भावना अंत्ययात्रेत दिसत होत्या. म्हणून मी तशी मांडणी करायचा विचार सुरू केला, पण त्यांच्या मृत्युपत्राचं वाचन झालं  आणि माझ्यापुढे प्रश्न निर्माण झाला. मला कधीही मान्य नसलेली अट असेल तर मी काही तिथं जाऊ शकत नाही. शरद जोशींच्या मृत्युपत्राचं वाचन पुण्यात झालं, पण त्यात काय काय तरतुदी केलेल्या आहेत, याची बातमी पुण्याबाहेरून आली, म्हणजे त्या मृत्यूपत्राचे तपशील एका दिवसात पत्रकारांपर्यंत पोहोचले होते. त्यावरून पुन्हा नाराजी, वादावादीही झाली.

शरद जोशींनी ज्या कार्यकर्त्यांच्या नावाने काही पैसे ठेवले, ती नावं बाहेर यायला नको होती. त्यांनी अनंत देशपांडे यांच्या नावाने दहा लाख रुपये ठेवले होते. त्यांनी जोशींची किती सेवा केली आहे हे मी डोळ्यांनी पाहिलं आहे. अनंतरावांनी ते पैसे लगेच त्यांच्या स्मारकाला देऊनही टाकले. पण सुरेशचंद्र म्हात्रेसरांच्या नावाने वीस लाख रुपये ठेवले, याचा उल्लेख जाहीर झाला हे मात्र त्यांना आवडलं नाही. बबनरावांच्या नावाने काही रक्कम ठेवली. हे सर्व जाहीर करणं संघटनेच्या प्रतिष्ठेला, रुबाबाला सोडून झालं. असं का झालं असावं? मध्यंतरी म्हात्रेसर माझ्याकडे येऊन गेले. त्यांना मी म्हटलं, ‘तुम्ही जर शरद जोशींच्या उपस्थितीत कार्यकारिणी बोलावली असती आणि त्यात जर जोशींनीच असं म्हटलं असतं- आम्ही आता ट्रस्ट करतोय, निवडणुका लढवायच्या नाहीत. ही अट असती तर माझ्यासारख्यानं त्याला विरोध केला असता, पण बाकीचे ते स्वीकारणारच होते. मग सगळं इतकं गुपूचूप का केलं?’

नंतर चौकशी केली तेव्हा कळलं की, हा ट्रस्ट शरद जोशींच्या मृत्युपूर्वी निदान एक वर्ष आधीच स्थापन झाला होता. म्हणजे त्यांची तब्येत खालावलेली आहे आणि चार-पाचच दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत, त्यात घाईगडबडीनं हा ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला असं झालेलं नाही. हा ट्रस्ट सप्टेंबर 2014 मधला आहे, अशी माझी माहिती आहे. तेव्हा शरद जोशींचा 79 वा वाढदिवस होता. तेव्हा तर ते धडधाकट होते. मग सगळ्यांना बोलवून का नाही केलं? मी म्हात्रेसरांना म्हटलं की, ‘या सगळ्यामुळे अकारण हे कारस्थान आहे की काय, असा प्रश्न लोक विचारताहेत आणि मला खरंच काही माहिती नाही. म्हणून मी लोकांना सांगतोय की, मला या ट्रस्टबद्दल काही माहीत नाही, या ट्रस्टमध्ये मी काम करणार नाही.’

शरद जोशींच्या निधनानंतर महिनाभरानं कार्यकारिणीची सभा बोलवायची ठरलं. ती आधी औरंगाबादला ठरली होती. तेव्हा मृत्युपत्राचं वाचन झालेलं नव्हतं. ती औरंगाबादची बैठक परस्पर नाशिकला नेण्यात आली. तिथं ती का नेली याचं कुणी कुणाला काही कारण दिलं नाही. त्या बैठकीतही मतभेद झाले. वामनराव चटप यांनी ज्या पद्धतीनं सबंध बैठक चालवली, त्याच्या त्या संदर्भात श्याम अष्टेकर याची अतिशय नाराजी होती. संघटनेच्या धोरणाच्या पूर्णपणे विपरीत काम करणाऱ्या दोन माणसांचा तिथं सत्कार करण्यात आला. मी या बैठकीला गेलो नव्हतो, कारण मला काही माहीत नव्हतं. तरी ‘तुम्ही येऊन आम्हाला काहीतरी बौद्धिक खाद्य द्याल,’ अशी या मंडळींची अपेक्षा आहे. मी म्हटलं की- ‘तुम्ही मला प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलवू शकता, बीजभाषण करणारा म्हणून बोलवू शकता, सदस्य म्हणून मी येणार नाही.’ म्हणून मी लोकांना सांगतो, मी शरद जोशींचा वारस नाही आणि त्यांची विधवाही नाही. आता कोण काय आहे हे त्यांचं ते बघतील.

शेतकरी संघटनेचा हा जो ट्रस्ट झालाय त्याने एप्रिल महिन्यात नागपूर की वर्ध्याला एक शिबीर घेतलं. कशासाठी तर, शेतकरी संघटना आता शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीनं शेती कशी करावी याचं मार्गदर्शन करेल. हास्यास्पद गोष्ट अशी की, हे शिबिर झालं, त्यात हा निर्णय झाला ही बातमी विदर्भात कुठे आली असेल तर मला माहीत नाही, पण दै.लोकसत्ताच्या पुणे वृतान्त या पुरवणीत साधारण दीडशे शब्दांची बातमी आली. म्हात्रे सर मला सांगत होते- ‘तिथं असं ठरवण्यात आलं की, कुठल्या तरी प्रश्नावर एक महाराष्ट्रव्यापी परिषद घ्यायची.’ त्यावर परभणीतले एक ट्रस्टी म्हणाले की, एक पन्नास माणसांचा हॉल आपल्याला पुरेल. म्हणजे कोण होतास तू, काय झालास तू? माझं अलीकडल्या काळातलं निरीक्षण असं आहे की, सगळ्या शरद जोशी लॉयलिस्टांचा एक ‘शेतकरी क्लब’ झालाय. ही शब्दयोजना माझी नाही, वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी शरद जोशी स्वत: या सगळ्या मंडळींनाच उद्देशून म्हणाले होते, ‘तुम्ही काही माझे सेनापती नाही. तुम्ही माझ्याभोवती एक ‘शेतकरी क्लब’ तयार केलेला आहे. मला विश्रांतीसाठी, थोडंसं करमणुकीसाठी आणि दोन कार्यक्रमांदरम्यान जी धावपळ होते त्यानंतर ताजंतवानं व्हायला असं काम तुम्ही करताय. शेतकरी संघटनेच्या संघर्षाचा जो भाग आहे, रस्त्यावर उतरून लाठ्याकाठ्या खाणं भाग आहे, त्यात तुम्ही नाही. ते तुम्ही करू शकणार नाही.’ त्यात अपवाद फक्त रामचंद्र बापू पाटलांचा. बाकी सगळे शेतकरी क्लबचे सदस्य आहेत.

शरद जोशी हे मुळातले उदारमतवादी, पण डावीकडे  झुकणारे. मात्र डाव्या पक्षांना शेतकऱ्यांचं महत्त्व कधी वाटलं नाही, उलट शेतकरी हे क्रांतीचे शत्रू अशीच त्यांची मांडणी. शरद जोशी तर पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूनं. त्यामुळे शरद जोशी उदारमतवादी असूनही बहुतेक सगळ्यांना नकोसे झाले. त्यात जे बौद्धिक दृष्टीनं उदारमतवादी आहेत, परंतु ज्यांचा तळागाळाशी काही संबंध नाही अशी मंडळी शरद जोशींच्या व्यासपीठावर यायची म्हणून लोक त्यांचं ऐकून घ्यायचे. आता ते थेट शेतकऱ्यांसमोर गेले तर ते त्यांचं ऐकायला जमतील अशी एकाचीही क्षमता नाही. उदारमतवादी गट जगातल्या सगळ्या प्रश्नावर भाष्य करतात. (ई-मेलमुळे हल्ली नेटवर्किंगही सोपं झालंय.) परंतु आता पुढे काय करायचं याचा काही विचार करताना दिसत नाहीत. म्हणून माझं असं म्हणणं होतं की, शरद जोशींनीच ही संघटना विसर्जित करायला हवी होती. कुठल्याही चळवळीचं अंतिम ध्येय हे आत्मविसर्जन हेच असतं. गांधी म्हणाले होते, ‘स्वातंत्र्य मिळवणं हे काँग्रेसचं उद्दिष्ट होतं, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस विसर्जित केली पाहिजे.’ त्या पद्धतीनं ज्या प्रश्नावर आपण चळवळ उभी केली, तो सोडवल्यावर त्या चळवळींनी विसर्जित व्हावं. पुन्हा ज्यावेळेला प्रश्न निर्माण होईल त्यावेळेला ती चळवळ आणि इतरही माणसं पुढे येतील. परंतु सगळ्याच मोठ्या माणसांप्रमाणे शरद जोशींनी स्वत:ची चळवळ काही विसर्जित केली नाही. नाहीतर हे सगळे पोरकेच झाले असते.

माझी गोष्ट वेगळी आहे. मी दहा विषयांत काम करतो, तसं या मंडळींचं नाही. हे मी तुच्छेतेनं बोलत नाही, हे सगळे माझे मित्र आहेत. शेतकरी संघटना जर विसर्जित झाली तर त्यांना आयडेंटिटीच राहणार नाही. पण ट्रस्ट करून त्यात काय त्यांना अशी स्वतंत्र आयडेंटिटी आहे? शेतकरी संघटनेची तीन मुख्य वैशिष्ट्यं होती स्वातंत्र्याचा विचार, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि आधीच्या सगळ्या अभ्यासातलं जे भंगार असेल ते फेकून  देण्याचं धारिष्ट्य. आता यांचं काय चुकलं आहे? तर याचंही थोडंसं ठेवू, त्याचंही थोडंसं ठेवू, काही नाहीतर आपण अभ्यास करत राहू. शरद जोशी म्हणायचे, ‘दोन लढायांच्या मध्ये सैन्याला खंदकात बसावं लागतं.’ हे खंदकात नाहीत, कबरीतच आहेत आणि ते सतत आपल्या डोक्यावर माती टाकून घेताहेत, असं माझं स्पष्ट मत आहे.

या परिस्थितीत शेतकरी संघटनेचा पुनर्विचार आणि तिच्या प्रश्नाची पूर्ण मांडणी करायला पाहिजे. निवडणुकीपूर्वी ज्या पक्षानं तुम्हाला आश्वासन दिलं होतं की, शेतकऱ्यांच्या नावावरची सगळी कर्जं काढून टाकू. त्याला डांबर फासायला त्या पक्षानं सत्तेवर आल्यावर महिनाभराचीसुद्धा वाट पाहिली नाही. मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचं पहिलं जाहीर विधान होतं- ‘शेतकऱ्यांची कर्जं माफ करणं अशक्य आहे.’ हे ठीक आहे की, असं म्हणणं हा राजकारणाचा भाग असतो. निवडणूक प्रचारात जे बोललं जातं, ती प्रत्येक गोष्ट केली जाईलच असं नाही, हे लोकांनाही कळतं. पण आमच्यामध्ये त्यांना जाब विचारणारं कुणी नाही.

पूर्वी जर असं झालं असतं तर निदान विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये फडणवीस यांच्या सभा उधळल्या गेल्या असत्या. ती सभा उधळणारी जी पिढी होती, त्यातले काही गेलेत, काही वाटेवर आहेत किंवा त्यांच्याच सोबत आहेत. मध्यंतरी मी इंद्रजित भालेरावच्या कवितेवर परभणीत बोललो. तेव्हा मी त्याला म्हटलं, ‘कुणब्याच्या पोरा आता लढायला शिक’ हे गाणं तू वीस वर्षं आधी लिहायला हवं होतंस. तू ज्यावेळेला हे गाणं लिहिलं, तेव्हा ते आम्ही स्वीकारलं, पण त्यावेळेला ‘मरू नको आता मारायला शीक’ हे करू शकणारी पिढी फार गलितगात्र झाली होती आणि नवी पिढी आलेली नव्हती. हे गाणं जर ऐंशीच्या दशकात किंवा नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आलं असतं तर आम्हाला त्या गाण्याचा उपयोग झाला असता.’ म्हणून आमचं असं म्हणणं होतं की, इंद्रजितसारख्यांनी चळवळ दुरून पाहू नये, त्यांनी चळवळीत त्यांच्या क्षमता घेऊन यावं. त्यांनी आमच्याबरोबर तुरुंगात जायची आणि घरदार सोडून फिरायची गरज नाही.

जे लढवय्या नेतृत्व होतं किंवा संघर्षशील कार्यकर्त्यांचं जे केडर होतं, ते आता गेलेलंच आहे. साधारणपणे आपल्याकडे पुरुष 45 वर्षांचा झाला की, त्याच्या मागे काही ना काही शारीरिक व्याधी लागतातच. सगळ्याच शेतकरी कार्यकर्त्यांचा व्यायामाच्या नावानं आनंदीआनंद असतो. त्यामुळे सगळ्यांचे आरोग्यविषयक आणि घरचे प्रश्न आहेत. त्याहीपेक्षा एक मानसिकता मला अशी दिसते की, ते स्मरणरंजनात दंग असतात. साहेबांबराबेर आपण अमुक-तमुक ठिकाणी गेलो होतो वगैरे. शरद जोशींची नर्मदा परिक्रमा किंवा ते कर्जाचे कागद बुडवायला रामेश्वरला गेले होते, तेव्हा हा सगळा शेतकरी क्लबच त्यांच्याबरोबर असायचा. कारण एवढा भाडेखर्च करण्याची क्षमता आणि एवढा मोकळा वेळ फक्त याच लोकांना होता. जी पिढी संघटनेच्या पहिल्या पंधरा वर्षांत लढली, त्यातली बहुतेक माणसं गेली आहेत वा घरी बसली आहेत. त्यातल्या ज्यांच्या तब्येती धड आहेत, ती स्मरणरंजनात दंग आहेत. त्यांच्या आयुष्यातला तो अतिशय महत्त्वाचा आणि सुवर्णयुग म्हणावं असाच काळ होता. त्यामुळे त्यांचं काही चुकीचं नाही, पण त्याचा शेतकऱ्यांशी काही संबंध नाही. या क्लब सदस्यांच्या स्मरणरंजनानं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यांची फलदायी चर्चाही होणार नाही.

2

शरद जोशी साधारण चाळीशीमध्ये असताना भारतात परत आले. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नामध्ये पूर्वीपासून रस होता. त्यांनी एम.कॉम.च्या परीक्षेसाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरच लघुप्रबंध लिहिला होता. त्यामुळे असं नाही की, त्यांना अचानक हा विषय सापडला होता. त्यांच्यामध्ये जसा एक कठोर बुद्धिवादी माणूस होता (काही वेळेला तर्ककर्कश म्हणावी इतकी त्यांची बुद्धी प्रखर होती), तसा फार थोड्या लोकांना दिसलेला एक रोमँटिक माणूससुद्धा होता. त्यांनी भारतात परतण्यामागे काही वैयक्तिक कारणं होती. सौ. लीलाताई जोशी यांना स्किझोफ्रेनिया होता. सगळ्या डॉक्टरांनीही सांगितलं होतं की, तुम्ही तुमच्या समाजात परत जा. त्यामुळे शरद जोशी दोन धागे घेऊन परत आले. एक, आपलं कुटुंब मार्गी लागेल आणि दुसरं, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपल्याला काहीतरी करता येईल.

ते युनायटेड नेशन्सच्या ज्या विभागात काम करत होते, तो विभागच मुळी तिसऱ्या जगातील शेतीसंबंधीच्या धोरणासंबंधी माहिती गोळा करणारा होता, ही त्यांच्या दृष्टीनं सगळ्यात मोठी जमेची बाजू होती. शेतमालाचे भाव सरकारी धोरण म्हणून कृत्रिम रीतीने पाडले जातात आणि सरकारकडूनच पाडले जातात, जे भारतातल्या शेतकऱ्यांना माहीत नव्हतं ते त्यांना पक्कं माहीत होतं. भारतातल्या शेतकऱ्यांना हे जाणवत होतं, पण या शब्दांत कळत नव्हतं.  

हे धोरणात्मक राजकारण करणारे राजकारणी सोडले तर इतर राजकीय पक्षांनाही माहीत असायची काही शक्यता नव्हती. म्हणजे काँग्रेसपक्षातले धोरण ठरवणारे, नियोजन आयोग, पं.नेहरूंच्या जवळचे, इंदिरा गांधींच्या जवळचे लोक सोडले तर कुणाला काहीही माहीत नव्हतं. त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांचं जे काही वेडवाकडं तत्त्वज्ञान होतं, ते त्यालाच धरून होते. भाजपला कधीच आर्थिक विषय महत्त्वाचे वाटले नाहीत. ते भारतीय संस्कृतीचा धागा पकडून होते. समाजवाद्यांना सगळ्या आर्थिक धोरणांचं नेतृत्व आणि अंमलबजावणी सरकारनं केली पाहिजे हे पूर्णपणे मान्य होतं. या धोरणात आणि अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय हे समाजवाद्यांना कधीही कळलं नाही. जरी त्यांची निवडणूक चिन्हं ‘झोपडी’, ‘झाड’ होती. फार काय, महाराष्ट्रात शेतकऱ्याच्या नावानं उभ्या राहिलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाचं निवडणूक चिन्ह ‘बैलगाडी’ असायचं. (पण बिन बैलाची. तेही मोठं प्रतीक म्हणून पाहण्यासारखं आहे. बिनबैलाची गाडी जाणार कुठे? त्या पक्षाची शेवटी तीच अवस्था झाली. ती गाडी आहे आणि ती एका जागेला लावून ठेवलेली असते. महाराष्ट्रात त्यांचे तीन-चार मतदारसंघ आहेत. तिथून त्यांची माणसं निवडून येतात. क्रांतीची भाषा बोलायची पण व्यवस्थेशी जुळवून घ्यायचं. भाजपच्या वाट्याला सहसा जायचं नाही असं त्यांचं राजकारण होतं.)

जगभरातल्या कोणत्याच कम्युनिस्ट पक्षाला शेतकरी कधीच आपले वाटले नाहीत. गंमत म्हणजे माओची क्रांती ही शेतकऱ्यांची क्रांती म्हटली जाते. पण तो सत्तेवर असताना चीनमध्ये आठ कोटी शेतकरी मेलेले आहेत. ते मरूनही माओचं समाधान झालं नव्हतं. त्यानं आपल्या अधिकाऱ्यांना लिहिलेली पत्रं आहेत की, ‘माझ्या धोरणाप्रमाणे पाच-सात कोटी जास्त शेतकरी मरायला हवे होते. ते मेले नाहीत याचा अर्थ तुम्ही धोरणं नीट राबवली नाहीत.’ याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत. थोडक्यात कम्युनिस्ट उजवा असो की डावा, तो शेतकरीविरोधीच असतो. सर्वसाधारणपणे (प.बंगालचा अपवाद वगळता, कारण तिथं परिस्थिती वेगळी होती. तिथले जमीनदारच भांडवलदार झाले होते. त्यामुळे भांडवलदारांच्या विरोधी पक्ष म्हणजे जमीनदारांच्या विरोधी पक्ष हे प.बंगालमध्ये आणि बिहारच्या काही भागात आपल्याला पाहायला मिळतं.) सहसा शेतकरी कम्युनिस्टांबरोबर गेलेले दिसत नाहीत. त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल कधीही सहानुभूती नसते. ही राजकीय पार्श्वभूमी आणि स्वत:च्या डोक्यात साठवलेली गोपनीय माहिती असणं, या पार्श्वभूमीवर शरद जोशींनी आंबेठाणला शेत घेतलं, शेती सुरू केली.

या कथा सगळ्यांना माहीत आहेत की, ते जेव्हा माल घेऊन पहिल्यांदा चाकणच्या बाजारपेठेत गेले, तेव्हा त्यांना वीस पैसे नफा झाला. ते रोमँटिक कसे होते, तर त्यांनीही आधी कम्युनिस्टांच्या पद्धतीनं शेतमजुरांची संघटना बांधली होती. ‘अकरा भूमिपुत्र’ असं तिचं नाव होतं. त्या वेळेला चाकण भागात दोन रुपये मजुरी होती, शरद जोशी म्हणाले आपण पाच रुपयांची मागणी करू या. (हे मी ढोबळ आकडे सांगतोय.) तेव्हा त्या अकरा भूमिपुत्रातल्या बहुतेक दहा जणांनी शरद जोशींना सांगितलं की, ‘एवढं देणं शेतकऱ्याला परवडायचं नाही. आपण तीन-साडेतीन रुपये मागू या, म्हणजे आठ आण्याची तरी वाढ आपल्याला  मिळेल.’ तेव्हा शरद जोशींचे डोळे खाडकन उघडले. त्यांचा रोमँटिसिझम एकदम जमिनीवर आला. त्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की, सगळा आनंदीआनंद आहे. हिशोब नावाची गोष्ट नाही. काही आर्थिक विचार नाही. ‘आलं अंगावर घेतलं शिंगावर’ या पद्धतीनं त्या त्या वेळची गरज भागवायची. पोटानं शेतकरी मरत नाही, पण घरात मोठा खर्च निर्माण झाला की, त्याला कर्ज काढावं लागतं. ही पिढ्यानपिढ्यांची परिस्थिती त्यांच्या लक्षात आली. ते लोकांशी बोलायला लागले. त्यांच्या अभ्यासातून त्यांनी शेती हा हिशोब ठेवण्याचा विषय आहे, शेतीचा विचार एखाद्या उद्योगासारखा केला पाहिजे, उद्योगाचे सगळे निकष शेतीला लावले पाहिजेत, हे मांडायला सुरुवात केली. हे सगळं तेव्हा नवीन होतं.

1974-75मध्ये शरद जोशी भारतात परत आले आणि एकाच शेतीच्या हंगामात ते धडा शिकले. 77 साली नुकतीच आणीबाणी उठली होती. जनता पक्षाने जो उद्योग करून ठेवला त्याचा एक संदेश शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे गेला की, काँग्रेस गेली म्हणून आपलं दु:ख संपणार नाही. जनता पक्षाने साखर खुली केली, त्यामुळे बाजारात इतकी साखर आली, की साखरेचे भाव पडले. त्यामुळे शहरी ग्राहकवर्ग अतिशय खूश झाला, पण कारखाने मोडीत काढायची वेळ आली. एकीकडे आम्ही दुसरं स्वातंत्र्य भारताला मिळालंय म्हणून आनंदात होतो, त्याचवेळेला शेतकरी उसाचे फड पेटवून देत होते. ऊस कारखान्याला नेऊन घालण्याचा खर्चही त्यांना परवडण्यासारखा नव्हता. त्यावेळेला दोन तृतीयांश म्हणजे 65 टक्के साखरेवर लेव्ही होती, पण हे कधी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी ऊस शेतकऱ्यांना सांगितलेलं नव्हतं. उलट आपल्या भागात साखर कारखाना येतोय आणि त्याच्या उद्‌घाटनाला नेहरू, इंदिरा गांधी येताहेत या भावनिक स्तरावर ते शेतकऱ्यांना पटवून देत होते.

शेतकऱ्यांनाही वाटायचं की, आपल्याबरोबर वावरणारा माणूस साखर कारखानदार झाला. नंतर त्यांचे हितसंबंध वेगळे झाले वगैरे शेतकऱ्यांच्या लक्षात यायला लागलं, पण तोपर्यंत फार उशीर झालेला होता. एप्रिल 1977 मध्ये शरद जोशींनी जनता पक्षाचं स्वागतच चाकणचं कांद्याचं मार्केट बंद करून केलं. त्याविषयी मी ‘विठोबाच्या आंगी’मध्ये लिहिलं आहे. 1977 ते 92 या पहिल्या टप्प्प्यात (शेवटची तीन वर्षं सोडून) शेतकरी संघटनेचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष होत गेला. कांद्याच्या पाठोपाठ उसाचं आंदोलन उभं करायला नाशिक जिल्ह्यातून माणसं मिळाली. त्यानंतर शरद जोशींनी दूध शेतकऱ्यांचं आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. कांदा व ऊस आंदोलनांचा गवगवा जास्त झाला, कारण त्या आंदोलनांचं अभिनव तंत्र! ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ ही विभागणी. ‘इंडिया’कडे जाणारे सगळे मार्ग रोखून धरायचे.

हे माओचं तंत्र आहे. माओ पहिल्यांदा चँग-कै-शेकच्या सैन्याची रसद तोडायचा आणि मग त्यांना गुडघे टेकायला लावायचा. आपल्याकडच्या संताजी-धनाजींचं हेच तंत्र होतं. कापसाचा पट्टा विदर्भ आणि मराठवाड्यात जास्त आहे. मग त्या पट्‌ट्यातून माणसं आली. अशी ऊस, कापूस, कांदा, आंदोलनं सुरू झाली. निपाणीचं तंबाखूचं आंदोलन हा अपवाद होता. कारण ऊस, कापूस, कांदा यांची जेवढी गरज असते, तसं तंबाखू हे पीक नाही. त्यामुळे तंबाखूचा लढा हा मूठभर शेतकऱ्यांच्याच लढा असू शकत होता. पण कर्नाटक सरकारनं 13 हुतात्म्ये केले आणि त्या लढ्याचं महत्त्व एकदम वाढलं. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना ही नावं राजकीय क्षेत्रामध्ये भारतीय पातळीवर जाऊन पोहोचली. पण तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये जातीयवाद कायम होता. म्हणून त्यांना पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर महाराष्ट्रात पाठिंबा मिळाला नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्या दक्षिण महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त ब्राह्मणविरोधक असत तिथंच रघुनाथदादा पाटील, सदा खोत आणि राजू शेट्टी हे अजूनही पूर्णपणे शरद जोशींच्या विचारानंच शेतकऱ्यांचं नेतृत्व करताहेत. याउलट ज्या उत्तर महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेला मोठा पाठिंबा मिळाला, तिथं आज औषधापुरतंही या संघटनेचं अस्तित्व दिसत नाही.

शरद जोशींची दुसरी फार मोठी शक्ती म्हणजे त्यांनी आंदोलनाची नवी भाषा घडवली. ती पूर्णपणे मराठी घडवली हे फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही तयार केलेल्या सगळ्या घोषणा मराठीमध्ये होत्या. शरद जोशींना संस्कृतचं अतिशय प्रेम होतं, पण थोडंसं संस्कृतकडे जायला लागलं की, ते म्हणायचे ‘नाही नाही, हे नाही चालणार. आपल्याला मराठीच पाहिजे.’ उदा. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ हे रूपक, ‘जास्त भाव नाही, रास्त भाव’ ही खास शब्दयोजना, ‘उत्पादनखर्चावर आधारित’ हे त्यातलं अर्थशास्त्र, ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम’ किंवा ‘हवे घामाचे दाम’, ही स्वाभिमानाची भाषा. आम्ही कापूस आंदोलनासाठी प्रचाराचं पोस्टर तयार केलं, त्यात   ‘शेतमजुराला रोजी, शेतीमालाला भाव’ सर्वांना अंगभर कपडा, रोजगार गावोगाव असं म्हटलं होतं. त्यातले सगळे शब्द शेतकऱ्याच्या रोजच्या व्यवहारातले आहेत. आंदोलनाला स्वत:ची भाषा निर्माण करावी लागते.

काही वेळा तर स्वत:चं काव्यही निर्माण करावं लागतं, पण शेतकरी संघटनेनं स्वत:चं काव्य कधी निर्माण केलं नाही. आम्हाला कधी गाणी लिहिताच आली नाहीत. परंतु शेतकऱ्याला त्याचे प्रश्न मांडण्याची भाषा संघटनेने दिली. ‘सरकारचं धोरण हे शेतकऱ्याचं मरण’, ‘सूट, सबसिडीचे नको नाव, शेतीमालाला घेऊ भाव’ या सगळ्या घोषणा पाहिल्या तर लक्षात असं येईल की, ही पूर्णपणे नवी भाषा होती. ‘शेतकरी तितका एक’ ही मूळ घोषणा आहे, मग ‘शरद जोशी लाखात एक’ हे लोकांनी त्याला जोडलं. किंवा इंदिरा गांधीला उद्देशून ‘अशी कशी देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही’. अशा घोषणा मग गावोगाव लोक बनवायला लागले.

आमची फक्त एकच घोषणा फेल गेली आणि ती मी बनवलेली होती. (माझ्यावरचा ज्ञानप्रबोधिनीचा प्रभाव तोवर गेलेला नव्हता.) चांदवडच्या टोलेजंग महिला अधिवेशनाची जागा ठरवण्यापासून प्रचारापर्यंत सगळ्यात मी होतो. त्याचा मला अत्यंत अभिमान आहे. त्या अधिवेशनासाठी मी घोषणा लिहिली होती- ‘स्त्रीशक्तीच्या जागरणात स्त्रीपुरुष मुक्ती’. ही घोषणा लिहायलाही अवघड आणि बोलायलाही अवघड. नंतर एकदा शरद जोशींची आणि माझी चर्चा झाली, तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की, आपल्या सगळ्या घोषणा शुद्ध मराठीत, लोकांच्या भाषेत होत्या, पण यावेळेला आपण गाफील राहिलो. त्याचं एक कारण, वेळ कमी होता. मेळाव्याला पंधरा दिवस राहिले तरी प्रचारसाहित्य, पोस्टर्स तयार नव्हती. पण ‘आम्ही मरावं किती?’ हे या अधिवेशनाचं घोषवाक्य मराठीत होतं. ते वाक्य ‘डोंगरी शेत माझं ग मी बेनू किती, आलं वरीस राबून मी मरावं किती’ या नारायण सुर्व्यांच्या कवितेतली ओळ आहे. ‘मी मरावं किती’चं ‘आम्ही मरावं किती?’ असं आम्ही केलं होतं.

आंदोलनाची एक स्वतंत्र भाषा, शेतकऱ्याचं त्याला समजेल अशा भाषेतलं अर्थशास्त्र किंवा शेतीच्या शोषणाचे देशाच्या अर्थकारणावर होणारे दुष्परिणाम, ही शेतकरी संघटनेच्या यशाची तीन कारणं होती. त्यावेळेला निरनिराळे सिद्धान्त होते- जमिनीचे फेरवाटप केलं पाहिजे, सगळ्यांना जमीन दिली पाहिजे. आता या फेरवाटपात आपण गरिबी वाटतोय हे इतक्या स्पष्ट शब्दांत कुणी सांगत नव्हतं.

बुडित  धंदा तुमच्या हातात आला तर तो करताना तुम्हीही बुडणार. तुम्ही त्यात जे भांडवल घातलेलं असेल तेही जाणार. म्हणजे भांडवल खाऊन तुम्ही जगणार. हे इतकं साध होतं की, ते लोकांना समजायला काही वेळच लागायचा नाही. म्हणून तो उत्कर्ष केवळ रणनीतीचा नव्हता. तो भाषेचा होता आणि नेत्याच्या प्रतिभेचा होता. स्वच्छ विचार आणि स्पष्ट भाषा हे शेतकरी संघटनेचं वैशिष्ट्य होतं. प्रतीकांवर आमचा अजिबात विश्वास नव्हता. सभा, आंदोलनं यांच्यामध्ये हार-तुरे, प्रतिमापूजन, दीपप्रज्वलन हे सुरुवातीला काहीही नव्हतं. त्यामुळे सुरुवातीला ते सगळं जरा रुक्षही वाटायचं. शेतकरी संघटनेचा गणवेशही असा काही नव्हता. अजून एक. आणीबाणी उठल्यानंतर सगळ्याच राजकीय चळवळीतले, पण निवडणुकीच्या राजकारणात नाहीत असे लोक पुनर्विचार करू लागले होते की आपण काय करतो आहोत? दीड-दोन वर्षं सगळ्यांवर दडपण असल्यामुळे आपोआपच स्वातंत्र्याचं वातावरण तयार झालेलं होतं. त्यामुळे ग्रामीण भागातले एसएससी शिकलेले, त्यावरचे आणि सातवीपर्यंत शिकलेल्या किंवा थोडंफार लिहू-वाचू शकणाऱ्या महिला इथपासून ते कृषी पदवीधर, निरनिराळ्या शेतकरी आस्थापनांमध्ये (उदा. बँक, सहकारी सोसायटी, कृषी महाविद्यालय इत्यादी) नोकऱ्या करणारी शेतकऱ्यांची सुशिक्षित मुलं, हे सगळे त्यावेळेला शेतकरी संघटनेकडे आकृष्ट झाले.

व्यवस्थेला या संबंध तंत्राची कल्पनाच नव्हती. शेतकरी संघटनेचं अपिल तीन पातळ्यावर होतं. शरद जोशी म्हणायचे की, ‘संघटनेत माणसं तीन मार्गांनी येतात. एक- भक्तीमार्ग, दोन- कर्ममार्ग आणि तीन- ज्ञानमार्ग.’ (मला ते म्हणायचे की, ‘तू ज्ञानमार्गानं आलेला आहेस.’ मी नंतर त्यांना म्हणायचो की, ‘मी कर्ममार्गानं जायला तयार आहे. भक्तीमार्गात मी काही येणार नाही.’) थोडक्यात ग्रामीण भागातलं बौद्धिक, सुशिक्षित असं विखरून पडलेलं मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात शेतकरी संघटनेकडे आलं. या सगळ्यांना आपली गावं सोडणं शक्य नव्हतं, नोकऱ्या सोडणं शक्य नव्हतं, पण ती तेवढं पथ्य पाळून पूर्णपणे शेतकरी संघटनेला सहकार्य करायला तयार होती. (गावोगाव, प्रत्येक तालुक्यात मला ओळखणारा एक तरी माणूस नक्की असेल. हे सगळं त्या काळातलं आहे.)

संघटनेची मोठमोठी आंदोलने, मेळावे झाले. मला आठवतंय 1986 किंवा 87 झाली आमचा नागपूरला मेळावा झाला. त्याला अटबिहारी वाजपेयी, व्ही.पी.सिंग आणि चंद्रशेखर असे तीन भावी पंतप्रधान होते. आणि ते शरद जोशींकडे किंगमेकर म्हणून पाहत होते. त्या मेळाव्यात चंद्रशेखर यांनी एक धोक्याचा इशारा दिला होता, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालं असं माझं स्वत:चं मत आहे. चंद्रशेखर अतिशय फटकळ, स्पष्टवक्ता माणूस. त्यांनी तीन-चार लाखांच्या जमावासमोर शरद जोशींना सांगितलं होतं की, ‘तुम्ही काळजी घ्या. तुम्ही दरवेळेला व्यवस्थेशी सौदा करता. आता सौदा तुमच्याप्रमाणे होतोय, पण तुम्ही त्याला तयार आहात हे व्यवस्थेला कळलं की, एक ना दिवस व्यवस्था तिच्या फायद्याचा सौदा तुमच्याकडून करून घेईल. मग तुम्हाला मागे सरायला जागा राहणार नाही.’ मला असं वाटतं की, या वाक्याचा अर्थ त्यावेळेला शरद जोशींना कळला नाही. जो पुढे ‘तुम्हाला खासदार करू. तुम्ही फक्त यावेळेला शेतकरी संघटनेच्या पटट्‌ट्यामध्ये आमचा प्रचार करा,’ असा भाजपने सौदा केला तेव्हा कळला. त्यावेळेला बाकी सगळीकडे काँग्रेसची लाट असताना शेतकरी संघटनेच्या पटट्‌ट्यामध्ये मात्र भाजपसेनेचे सोळा खासदार निवडून गेले. नंतर शरद जोशी खासदार झाले, त्यांना पाच-सहा वर्षं विश्रांती मिळाली, पण ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यसभेत राहून कुठलाही निर्णायक प्रभाव पाडू शकले नाहीत.

मी त्या कार्यक्रमानंतर चंद्रशेखरना स्वत: जाऊन भेटलो. त्यांना म्हणालो की, ‘मी तुमचं अभिनंदन करायला आलोय. तुम्ही एकटे फार महत्त्वाचं वाक्य बोलला आहात.’ ते माझ्यावर खुश झाले. नंतर मी त्यांना दोन-चार वेळा भेटलो, तेव्हाही त्यांच्या ते सतत लक्षात राहिलं होतं. ‘वो इशारा समजने वाले उस दिन से आज तक’ म्हणून ते ओळख द्यायचे.

तरीसुद्धा 1985 च्या निवडणुकीत लोकसभेत आमचा प्रभाव पडला नव्हता. कारण इंदिरा गांधींच्या हत्येची आठवण ताजी होती, पण विधानसभेमध्ये शेतकरी संघटनेच्या प्रभावामुळे 40 मतदारसंघाचा निकाल फिरू शकत होता. गमतीची गोष्ट म्हणजे हा आकडा एकाच वेळी, एकाच दिवशी शरद जोशींनी दिल्लीत सांगितला, शरद पवारांनी मुंबईत सांगितला होता आणि मी पुण्यात सांगितला होता. त्याहीवेळेला माझं म्हणणं असं होतं की, या 40 मतदारसंघात आपले उमेदवार देऊ या. पण ते शरद जोशींनी स्वीकारलं नाही. एवढंच झालं की, आमच्या नावानं त्या निवडणुकीत पाच-सहा आमदार निवडून आले. पण तरी  चढती कमान होती. ज्या वेळेला व्ही.पी.सिंग यांनी काँग्रेस सोडली, त्यावेळेला ते देशातल्या काही प्रमुख नेत्यांना भेटायला गेले होते. आंबेठाणला ते शरद जोशींना भेटायला आले. तेव्हा जोशींना ‘ग’ची बाधा व्हायला लागली की, भावी पंतप्रधान माझ्या खिशात आहेत म्हणून. तेव्हाही मी त्यांना सांगितलं होतं की, ‘असं समजू नका. ते बऱ्याच लोकांना भेटत आहेत. तुम्हाला भेटायला आले ही नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे, पण फक्त तुम्हाला भेटले का, तर तसं नाही.’ ते दत्ता सामंतांनाही भेटून आले होते. किंबहुना जे जे बिगर काँग्रेसवाले होते, त्या सगळ्यांना ते भेटत होते.

गोंधळ कुठे झाला? 1989 साली निर्णायक क्षण आला- आता शेतकरी संघटनेला राजकीय स्वरूप द्यायचं की द्यायचं नाही? तेव्हा आम्हाला जनता दलानं कोरा चेक दिला होता की, ‘शहर आणि कोकण हे वीस मतदारसंघ तुम्ही सोडा. बाकी महाराष्ट्रातले 48 पैकी 28 मतदारसंघ तुम्ही लढवा.’ माझं म्हणणं असं होतं की, ही अतिशय चांगली गोष्ट होती. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. पण त्यावर शरद जोशींचं असं म्हणणं होतं, ‘हे मी स्वीकारणार नाही. जर उद्याचा पंतप्रधान आपल्याला एवढा कोरा चेक द्यायला तयार आहे तर आजच आपण आपलं स्वरूप बदलायची काय गरज आहे? आपला प्रभाव त्यांनी मान्य केलेला आहे.’ शरद जोशी मला असं म्हणाले की, ‘तू आणि अनिल गोटे जर हे काम करणार असाल तर तुम्ही महाराष्ट्र जनता दलाला जॉइन व्हा. तुम्ही त्यांचे निमंत्रक व्हा. शेतकरी संघटनेशी तुमची चर्चा होईल. आमचा पाठिंबा असेलच, पण ते दोन वेगळे उपक्रम असतील. ते एकात एक मिसळायचं नाही. शेतकरी संघटनेचं स्वरूप अराजकीयच ठेवायचं आहे.’ मग मी अनिलकडे गेलो. त्यावेळेला अनिल आणि शरद जोशींचं फाटायला सुरुवात झाली होती. त्यावर तो असं म्हणाला की, ‘याचा अर्थ गोड बोलून त्यांना आपल्याला संघटनेच्या बाहेर काढायचं आहे.’ मी म्हटलं, ‘काय बिघडलं? Victory has a hundred fathers and defeat is an or Phan. (यशाला शंभर बाप असतात, अपयश पोरकं, अनाथ असतं.) आपण जर यशस्वी झालो तर ते म्हणतील- ही आमचीच माणसं आहेत म्हणून यशस्वी झाली. आणि आपण महाराष्ट्रात जनता दल म्हणजे शेतकरी संघटना अशी प्रतिमा निर्माण करू शकू ना.’ पण तो पर्याय आम्ही घेतला नाही, मग तो ज्यांनी घ्यायचा त्यांनी घेतला.

व्ही.पी.सिंग मुरब्बी राजकारणी होते. यावरून त्यांच्या एवढं लक्षात नक्की आलं की, यांचं काही निवडणुका लढण्याचं ‘क्षात्रतेज’ नाही. (हा शब्द मी मुद्दाम वापरत आहे.) मग सगळा गोंधळ झाला. लोक म्हणायला लागले की, आम्ही कोणाच्या बाजूंनी जायचं? इथं शरद जोशींनी दुसरी चूक केली. निवडणुकीच्या तोंडावर अमरावतीला महिला अधिवेशन झालं होतं, तिथं शेवटच्या दिवशी यांनी काय घोषणा करावी तर ‘मी आंबेठाणला जाऊन उपोषणाला बसणार... माझ्या कार्यकर्त्यांना नैतिक बळ यावं म्हणून’. शरद जोशी हार्ट, डायबिटिस पेशंट. ते उपोषणाला बसल्यावर आम्ही निवडणुकांचा विचार करायचा की त्यांच्या तब्येतीचा? माझी त्यावेळेला रोज आंबेठाणला एक चक्कर असायची. मी असं ठरवलं होतं की, त्यांची तब्येत खालावली तर त्यांना सरळ उचलायचं आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल करायचं. सहाव्या का सातव्या दिवशी शरद पवार त्यांना भेटून गेले. त्यांनी शरद जोशींवर काय गारुड केलं माहीत नाही, पण जोशींनी काँग्रेसबरोबर जायचा निर्णय घेतला. तिथं आमच्या राजकीय शक्यता पूर्णपणे संपल्या, आम्ही संपलो.

ऐकीव माहितीप्रमाणे (कारण ते दोघं बोलत होते, तेव्हा फक्त ते दोघंच होते.) शरद पवारांनी शरद जोशींना असं आमिष दाखवलं की, ‘राजीव गांधी सगळ्या प्रश्नांचा पुनर्विचार करायला तयार आहेत. (तेव्हा 1986 साली शरद पवार यांनी काँग्रेसमध्ये येऊन पुन्हा राजीव गांधींबरोबर मनोमीलन केलं होतं. आम्ही त्याला ‘दोन राक्षसांचा गांधर्वविवाह’ म्हणत असू.) तर राजीव गांधींकडे आपण थेट बोलू शकू. (असं शरद जोशींना शंकरराव चव्हाणांनीही गंडवलं होतं, पण त्यांनी निदान भेट घालून दिली होती.) आताची निवडणूक तुम्ही आम्हाला मदत करा. काय होईल नाहीतर, महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव झाला तर माझं दिल्लीतलं वजन कमी होईल आणि मग मी तुम्हाला त्यांच्यापर्यंत नेऊच शकणार नाही.’ एकेकाळी आम्ही असं म्हणायचो, ‘राजीव गांधी कोण लागला? एक दिवस तो आमच्या नेत्याला भेटायला येईल.’ पण शरद जोशींनी इथं एकप्रकारे आत्महत्याच केली असंच म्हणायला पाहिजे. त्यांनी असा निर्णय घेतला की, ‘जिथं भाजप आणि काँग्रेस अशी लढाई असेल तिथं आम्ही काँग्रेसला मतं देऊ आणि जिथं त्रिकोण असेल तिथं जनता दलाला देऊ’. संपलं! एका रात्रीत त्यांनी बारा वर्षांच्या कामाचा सत्यानाश केला. सत्यानाश या अर्थाने की, तुम्ही राजकीय शक्ती नाही, हे मतदारांनी जाणलं.

त्यातल्या त्यात व्ही.पी.सिंग त्यांच्या शब्दाला जागले. रडतखडत त्यांना  सत्ता मिळाली. त्यांनी दहा हजार रुपयांची कर्जमाफी केली. जिला शिफारशी करण्याची परवानगी आहे, पण त्या सरकारवर बंधनकारक नाहीत अशी एक समिती शरद जोशींना स्थापन करून दिली. पण त्यांना कॅबिनेट रँक मिळाली नाही म्हणून आमचं नाक कापलं गेलं, हे कोणाच्या लक्षात आलं नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीमध्येही धुळधाण झाली. मी शरद जोशींना उद्देशून ‘शेतकरी संघटक’ला एक पत्र पाठवलं होतं- ‘पुनर्विचार करायला पाहिजे. आपण आतापर्यंत जेवढ्या भूमिका घेतल्या, त्यातल्या काही तशाच चालू ठेवाव्यात, काही पूर्णपणे टाकून द्याव्यात आणि काही बदलाव्यात. यावर चर्चा व्हावी.’ पुढच्या अंकात शरद जोशींनीच त्याला उत्तर देऊन टाकलं. मी म्हटलं, ‘अहो, हे तुम्ही काय केलंत? यावर चर्चा व्हावी असं मी म्हटलं होतं. तुम्ही उत्तर दिल्यावर कोण चर्चा करेल?’ ते म्हणाले, ‘पण मी कुठे असं त्या पत्रात म्हटलंय की, हे फायनल उत्तर आहे म्हणून?’ वकिली बोलण्यात ते पटाईत होते. मी म्हटलं ‘अहो, हे तुमचं सूर्यफुलाचं शेत आहे. तुम्ही का मी, असा प्रश्न निर्माण झाला तर लोक तुमच्याच बाजूने असणार आहेत. मला तशा पातळीवर हा वाद करायचाच नाहीये. माझं अजूनही असं म्हणणं आहे की, मी ज्या सूचना केल्या त्या लोकांना मान्य झाल्या असत्या, तुम्ही घाई करायला नको होती.’

त्या पार्श्वभूमीवर मी पुनर्विचार करायला सुरुवात केली की, ही गाडी आपल्याला ज्या स्टेशनला जायचं आहे तिथं जातच नाही. दर वेळेला नेताच त्याला खीळ घालतो. (जाताना ते शेवटची खीळ घालून गेले.)

3

या पार्श्वभूमीवर 1991 साली निवडणुका झाल्या. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले, मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले. देश आता जागतिकीकरण-उदारीकरण या मार्गाने जाणार हे दिसायला लागलं होतं. त्यावेळेला तरी ग्रामीण भागात आमची देशातली एकमेव संघटना होती की, जिनं त्या धोरणाला पाठिंबा दिला होता. म्हणून शरद जोशींनी थोड्या चतुराईनं एक उद्योग केला. 1992 साली औरंगाबादला अधिवेशन झालं. तिथं ते म्हणाले, ‘आता तुम्ही स्वतंत्र झालात. उद्यापासून स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यायला सुरुवात करा.’ गुलामीची व्याख्या सोपी आहे, स्वातंत्र्याची व्याख्या काय आहे, हे सांगायला नको? उपभोग घ्या म्हणजे काय करा? पोपटाला जसा पिंजराच बरा वाटतो, कुत्र्याला जशी साखळीच बरी वाटते, चिनी मुलीला बांधलेले पायच आवडत असत, तसे हे इतके वर्षं गुलामगिरीत असलेले शेतकरी एकाएकी स्वतंत्र झाल्यावर नक्की काय करणार? त्यासाठी पात्रता लागते. (एक जुनी गोष्ट आहे. एक परीट राजा झाला. त्यानं एकच निर्णय केला : खायचा सोडा महाग आणि धुवायचा सोडा स्वस्त!) जो शोषित आहे त्याला एका रात्रीत सत्ताधारी बनवता येत नाही, हे जसं कम्युनिस्ट क्रांत्यांमध्ये सिद्ध झालं; तसं जे गुलाम आहेत ते एका रात्रीत स्वतंत्र होत नाहीत, ते गोंधळून जातात आणि धामधुमीत क्रांती होत असताना कुंपणावर बसणारे सत्ता ताब्यात घेतात!

म्हणून मी त्यावेळेला असं म्हणालो होतो की, ‘आता आपल्याला मार्गदर्शन करावं लागेल. खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ते समजावून सांगावं लागेल. शेतीमालालासुद्धा इतर वस्तूंसारखा (वायदे-बाजार) शेअर मार्केट असेल, त्या त्या मार्केटप्रमाणे भाव ठरतील. हे सगळे याचा फायदा कसा घेणार? हे पुन्हा कुठल्यातरी व्यापाऱ्याच्या मार्फतच जाणार.’ एवढंच की, सरकार या ठिकाणी व्यापारी आहे. म्हणजे असं की, कृषीउत्पन्न बाजारसमित्या बरखास्त केल्या तरी सर्वसामान्य शेतकरी बाजारपेठेत थेट माल नाही नेऊ शकणार.

अलीकडे आमचे मित्र प्रवीण महाजन यांनी त्यावर चांगलं भाष्य केलं होतं. ते म्हणाले होते, ‘खांदेकरी बदलले म्हणून मुडद्यामध्ये जीव येत नाही.’ तसा तो सगळा प्रकार झाला. मी हे सगळं कार्यकारिणीत मांडलं. त्यावर शरद जोशींच्यासकट सगळे असं म्हणाले की, ‘तुम्हाला आता स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही शेतकऱ्यांवर गुलामगिरी लादायची आहे.’ मी इतका भडकलो. मनात म्हटलं, ‘तुमच्या सगळ्यांच्या तोंडात किडे पडतील. तुम्ही माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास करता आहात.’ आणि पहा ना, मग शेतकरी संघटना एका वेगळ्या संकटात सापडली. सरकार हात झटकून मोकळं झालं, त्यानं काखा वर केल्या. सबसिड्या रद्द झाल्या. आयात- निर्यातीवरील बंधनं सैल झाली. जास्तीस् जास्त वस्तू यायल्या लागल्या. हे सगळं केलं आणि आत्महत्या चालू झाल्या. म्हणजे शेतकरी दोन्हीकडून कात्रीत सापडला.

संघटनेच्या जालना अधिवेशनात ठराव आला की, ‘कापसाला यंदा एवढा भाव मिळाला पाहिजे, असा ठराव करायचा.’ शरद जोशी म्हणाले, ‘आता हा ठराव आपण करू शकत नाही. आपण असा ठराव करू शकतो की, खाजगी व्यापारी, सरकार आणि सहकारी संस्था यांनी  आपले भाव जाहीर करावेत. त्यातला जो भाव शेतकऱ्याला पटेल त्या ठिकाणी शेतकरी आपला कापूस विकायला मोकळा असेल. आता आपण भाव मागू शकत नाही.’ एवढं वैचारिक चारित्र्य त्यावेळेलाही आमच्याकडे होतं. या कात्रीतून सुटण्यासाठी जी प्रतिभा हवी होती ती शरद जोशींसह आमच्यापैकी कोणाहीकडे नव्हती. म्हणून त्या काळात त्यांनी नाही नाही ते उद्योग केले. म्हणजे सगळ्यांनी मिळून नर्मदा परिक्रमा करू या, म्हणजे आपल्याला काहीतरी मार्ग सापडेल किंवा रामेश्वरला जाऊन कर्जाचे कागद बुडवून या सरकारला इशारा देऊ या वगैरे. सरकार हा जाड कातडीचा गेंडा असतो! रामेश्वरला जाऊन आलात म्हणजे सरकारी रेल्वेलाच पैसे दिलेत ना तुम्ही स्वत:च्या खिशातले.

इस्लामपूरला शेतकरी साहित्य संमेलन झालं. शरद जोशी एरवी गेले असते का तिथं? पण ते गेले. इथवरचा 1977 ते 92 असा 15 वर्षांचा पहिला टप्पा. खरं तर तर 77 ते 89 म्हणजे ती बारा वर्षंच होतात. पहिल्या बारा वर्षांतली मुख्य ताकद होती- वेगळा विचार, वेगळी भाषा, वेगळी रणनीती, कार्यकर्त्यांचा वेगळा उत्साह आणि नेता व दोन नंबरचं केडर यात फक्त एका पिढीचं अंतर. त्यामुळे संवाद अतिशय सहज व्हायचा. हे सगळं मी ‘जग बदल घालुनी घाव’ या लेखामध्ये लिहिलं आहे. इथं त्याची पुनरावृत्ती करत नाही.

4

1992 ते 2004 हा बारा वर्षांचा दुसरा टप्पा आहे. हा संभ्रमाचा काळ आहे. गॅट करारावर भारताने सही केल्यापासून ते शरद जोशी खासदार होईपर्यंत एकाही निर्णायक प्रसंगी, एकही प्रतिभावान उत्तर शेतकरी संघटनेतून आलं नाही. आणि याच काळात अवर्षण, अतिवृष्टी, दुष्काळ अशी संकटं शेतकऱ्यावर आली. पाऊस कागदोपत्री पुरेसा पडला, पण तो अशा वेळी पडला की, त्याचा शेतीला काहीच उपयोग नाही. त्यानं शेतीचं नुकसानच केलं. इंद्रजित भालेराव यांची कविता आहे ना- ‘आता हे आभाळ कशाला आलंय, आता हे पिकावर विघ्न आणेल.’ मला आठवतं त्याप्रमाणे 97, 98, 99, 2000 ही तीन-चार वर्षं जगभरच हवामानाचा धुमाकूळ चाललेला होता. त्यावेळी मी चालू घडामोडी शिकवताना म्हटलं होतं की, ‘पृथ्वीला बडवून काढलं जातंय.’ त्यात भारतही सापडलेला होता. 2004 च्या निवडणुकीत एनडीएचा पराभव झाला, पण शरद जोशींना खासदारकी मिळाली. पुन्हा कुंकवापुरती तरी अब्रू वाचली.

यात दोन घटना घडल्या. 1994-95 मध्ये स्वतंत्र झाल्यावर निवडणुकीत काय करायचं म्हणून मग एकदाचा शरद जोशींनी स्वतंत्र भारत हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. आम्ही शिव्या द्यायला कोणालाही कमी केलं नव्हतं. कुणाला गिधाडं म्हणालो होतो, त्यामुळे या नव्या पक्षाला जवळ कोण करणार होतं? मग शरद जोशी म्हणाले, ‘दिमाखाने पडू’. सगळीकडे आघाड्यांचं राजकारण चालू होतं. शरद जोशी म्हणाले, ‘आपण 288 उमेदवार द्यायचे. आपला नवा पक्ष आहे. आपण काय दाखवू शकतो? आमची कुणाशी आघाडी नाही. सगळं पॅनेल दिलेलं आहे.’ एवढे उमेदवार तुम्ही देणार कुठून? वीस लोकसभा मतदारसंघ, म्हणजे किमान 120 विधानसभा मतदारसंघ व्ही.पी. सिंगनी सांगितले होते. तिथं आमचं कुणी नव्हतंच ना. तरी रडतखडत 220 मतदारसंघांचं पॅनेल बनवलं. शरद जोशी स्वत: बिलोलीमधून उभे राहिले. त्यांनी खतगावकरांच्या तोंडाला फेस आणला होता. निवडणुकीत ते फक्त पाच हजार मतांनी पडले. आधीच्या निवडणुकीत खतगावकरांची आघाडी 55 हजारांची होती. त्यांनी निवडणूक जाहीर झाल्यावर  आपल्या कार्यकर्त्यांना आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्या- माझी आघाडी इतकी कमी झाली, मी जिंकलो की शरद जोशी जिंकले?

त्याही वेळेला आमचं म्हणणं असं होतं की, आपण निवडक ठिकाणी लक्ष केंद्रित करू या. आघाड्यांच्या राजकारणात विधानसभेमध्ये, लोकसभेमध्ये तुमचे 10 जरी लोक असले तरी तुम्हाला बार्गेनिंग पॉवर असते. पण भूमिकाच अशी ठरवायची की, निवडणूक हरलीच पाहिजे. त्या पराभवानंतर शरद जोशींनीच एका विश्लेषण सभेत सांगितलं होतं की, या निवडणुकीत पराभव व्हावा म्हणून आपण काहीही करायचं शिल्लक ठेवलं नाही. त्याच्यावर मी उठून भाषण केलं की, ‘तुम्ही थोर आहात, संन्याशी आहात, पण लोकांना उत्तरं आम्हाला द्यावी लागतात. लोक आम्हाला विचारतात, इतका चांगला नेता, इतका चांगला विचार आहे तरी तुम्ही निवडणुका जिंकत नाही? म्हणून तुम्ही वेडवाकडं राजकारण सोडून द्या, पुढच्या निवडणुकामध्ये आपण जिंकण्यासाठी काहीही करायचं शिल्लक ठेवायचं नाही.’ तिथं त्यांनी माझं ऐकून घेतलं. पुन्हा त्यांची माझी आंबेठाणला भेट झाली, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, ‘तुला शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारतमध्ये काम नाही. तू माझ्या भामा कन्स्ट्रक्शनमध्ये ये, शेतकऱ्यांच्या एमआयडीसीमध्ये!’

25-30 वर्षं आमच्यात हाच संघर्ष होता की, योग्य वेळेला तुम्हाला राजकारणात यावंच लागेल. दिमाखात यावं, आपली ताकद असताना यावं. हे सगळं वाटोळं झालं होतं संभ्रमामुळे आणि बिगर-राजकीयच राहायचं या हट्टामुळे. तिसरं एक होतं, शरद जोशींना सुटका हवी होती. (ब्रेग्झिटसारखं त्यांना हवं होतं.) स्पष्ट सांगायचं तर ते कंटाळले होते, पण शेतकरी क्लब आणि त्यांचे भक्तिमार्गी लोक काही त्यांना सोडायला तयार नव्हते. 1992 साली तर ते असं म्हणाले असते ना, शेतकऱ्याला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून ही संघटना होती. गॅटवर सही झालेली आहे. उद्यापासून कोणीही शेतकरी संघटनेचा बिल्ला लावायचा नाही, तरी सुटका झाली असती. पण कदाचित तेही त्यावेळी भावनिक आणि लोकप्रियतेच्या मोहात सापडले की काय, मला माहीत नाही.

आणि मग दुसऱ्यांदा विश्वासार्हता, राजकीय विश्वासार्हता संपली. शरद जोशींनी वाजपेयी सरकारच्या कृषी टास्क फोर्सचं अध्यक्षपद स्वीकारलं त्यानंतर तर पूर्ण संपली. 1989 साली तुम्ही भाजपच्या विरोधात होता आणि 2000 साली त्यांच्याबरोबर! लोक काही इतके बावळट नाहीत. मी दोन दिवस आधी त्यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांना म्हणालो, ‘एक कृपा करा. शेतकरी संघटनेचा सौदा करू नका. व्यक्तिश तुम्ही हे पद घेऊ नये, असंच माझं मत आहे.’ ते म्हणाले, ‘का घेऊ नये?’ मी म्हटलं, ‘अहो, अटल बिहारी वाजपेयी तुमचं तोंड बंद करताहेत. वाजपेयींना देशात सगळीकडे फायर ब्रिगेडचं काम करायचंय. कशाकरता तुम्ही हे घेताय?’ (फायर ब्रिगेडचं काम दोन प्रकारचं असतं- तुम्ही लावलेल्या आगीवर पाणी ओतायचं किंवा तुम्हाला कोआप्ट करून घ्यायचं.) त्याकाळात कुठलाही प्रश्न निर्माण झाला की, वाजपेयी म्हणायचे, ‘इस के उपर एक राष्ट्रीय सहमती बनायेंगे.’ म्हणजे विरोध बोथट करायचा आणि शांतता विकत घ्यायची, इतकं साधं राजकारण होतं. तर ते म्हणाले, ‘माझ्याबरोबर काम करण्यात वाजपेयींना त्यांचा सन्मान होतोय असं वाटतं.’ मी म्हटलं ठीक आहे, ‘तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे. शेतकरी संघटनेचा मात्र सौदा करू नका.’ तेवढं मात्र त्यांनी पाळलं. त्याच दिवशी त्यांची पत्रकार परिषद होती, त्यात त्यांनी सांगितलं की, ‘मी कृषी टास्क फोर्सचं अध्यक्षपद स्वीकारायचं ठरवलंय, पण शेतकरी संघटना स्वतंत्र राहील. तिथलं माझं स्थान तेच राहील.’

मला माहीत होतं, हे फार काळ तिथं टिकणार नाहीत. व्ही.पी.सिंगच्या बाबतीत त्यांचं सरकारच टिकणार नाही हेही माहीत होतं. त्यांचा पाय डावे ओढणार की उजवे ओढणार, एवढाच काय तो प्रश्न होता. शेवटी तो बाबरी मशिदीनंतर उजव्यांनी ओढला. तसं वाजपेयींचं सरकार टिकेल, पण हे त्या पदावर टिकणार नाहीत हे मी जाणून होतो आणि तसंच झालं. अजित सिंग एनडीएमध्ये आले आणि लगेच कृषिमंत्री झाले. त्यांनी शरद जोशींना निरोप पाठवला की, तुम्ही राजीनामा देता की तुम्हाला काढून टाकायचं? अजित सिंग ज्या दिवशी कृषिमंत्री झाले, त्या दिवशी मी सांगितलं होतं की, आता शरद जोशी परत येणार.

जुना प्रसंग आहे. 1987-88 मधला असावा. चौधरी चरणसिंग कोमामध्ये होते. तेव्हा अजित सिंग अमेरिकेत होते. ते परत आले. शरद जोशी आणि मी चरणसिंगना भेटायला गेलो. शरद जोशी येणार आहेत हे कळल्यावर अजित सिंग मुद्दाम तिथं येऊन थांबले होते. ते अजितसिंगना म्हणाले, ‘आप भारत में आकर क्या करनेवाले है?’ ते म्हणाले, ‘चौधरीजीकी विरासत आगे चलायेंगे. वो तो  करनाही होगा.’ त्यावर शरद जोशी त्यांना म्हणाले, ‘हां, वो आप जरूर चलायेंगे. मगर जबतक आप हमारे साथ आंदोलन में लाठी-गोली नही खायेंगे, तबतक हम आपको नेता के स्वरूप में नहीं स्वीकार करेंगे.’ काही गरज होती का? त्याचा बाप तिथे मृत्युशय्येवर पडलाय. ‘काळजी घ्या, काही मदत लागली तर सांगा’, असं बोलून निघून यायचं ना, पण आमचा स्वच्छ विचार आणि स्पष्ट भाषा ना! अजित सिंगने संधी मिळाल्याबरोबर शरद जोशींचा काटा काढला. आठ दिवसांत शरद जोशी आंबेठाणला परत. मी त्यांना म्हटलं, ‘तुम्हाला आठवतं का, तुम्ही त्याला असं बोलला होतात?’ ते इतक्या जणांना, इतकं बोललं होते, त्यांच्या काय लक्षात राहणार! पण माझ्या लक्षात होतं, चार साक्षीदारही होते माझ्याकडे.

पहिली बारा वर्षं सगळ्याचं टायमिंग बरोबर ठरलं, दुसरी बारा वर्षं सगळ्याचं टायमिंग चुकत गेलं. मूळ फोकस राहिला नव्हता. जागतिकीकरणानंतर शेतकऱ्यांनी नेमकं काय करावं याचा संभ्रम कबूल करवत नव्हता, जाहीरपणे मांडवत नव्हता आणि आमच्यासारख्यांनी काही सुचवलं तर ते स्वीकारायची तयारी नव्हती. मी म्हणतो, शेतकऱ्यांना नवीन अर्थव्यवस्थेचं प्रशिक्षण द्यायचा प्रयत्न करून पाहिला असता तर ‘तुम्ही रचनात्मक काम काही करत नाही, नुसतं शिव्या घालत, पेटवत फिरता’ हा तरी आक्षेप टळला असता. तरी शरद जोशी पुन्हा एनडीएबरोबरच गेले, राज्यसभा खासदार झाले. आपल्याकडे खासदार म्हणून राज्यसभेला तसं काही फार महत्त्व राहिलेलं नाही.

खरं म्हणजे लोकसभा एखादवेळेला निर्णय घेताना चुकली तर, समाजातली वेगवेगळी बिगर राजकीय माणसं यांनी देशाला योग्य दिशा द्यावी म्हणून राज्यसभा आली. पण आता राज्यसभा कुणाच्या तरी कृपाप्रसादामुळे किंवा विकत मिळते. पुण्यातून गेल्या 10 वर्षांत राज्यसभेत कोण कोण गेले ती नावं आठवावीत. मी असं ऐकलं की, त्यापैकी एकाने 80 कोटी रुपये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये वाटले. राज्यसभा आपल्या लोकांनी हास्यास्पद, लांच्छनास्पद करून टाकली आहे. तिथं तुम्ही कितीही विद्वत्ता पाजळली, तरी काही उपयोग होत नाही. पण तिथंही शरद जोशी गाफील राहिले. त्या काळात शरद पवार कृषिमंत्री होते. शरद जोशी संसदेत काय बोलणार आहेत हे  पवारांना माहीत असायचं, अशी त्यांनी शरद जोशींच्या भोवती आपली माणसं पेरली होती. हे त्यांना माहीतही होतं की नाही माहीत नाही. एकच उदाहरण देतो. शरद जोशी भाषण करायचे की, ‘असं असं करा नाहीतर आम्ही तुम्हाला पंजाब-हरियाणामधून धान्याचा एक दाणा मिळू देणार नाही.’ ते एनडीएचे खासदार असले तरी नावापुरते स्वतंत्र भारत पक्षाचेही होते. शरद पवार सभागृहात असतील तर उठून स्टेटमेंट करायचे, ‘सरकारचं पंजाबमध्ये 99 टक्के आणि हरियाणामध्ये साडेअठ्‌ठ्याण्णव टक्के धान्य खरेदीचं उद्दिष्टं पूर्ण झालेलं आहे. आता आम्हाला शेतकऱ्यांनी दाणा नाही दिला तरी चालेल.’

शरद जोशींची त्या काळातली राज्येसभेतली भाषणं ‘भाषणं’ म्हणून मोठी चांगली होती, पण ते कुठलाही धोरणात्मक प्रभाव पाडू शकले नाहीत. त्यांना पाच-सहा वर्षं विश्रांती मिळाली, दिल्लीसारख्या ठिकाणी राहायला मिळालं, शिष्टमंडळे, समित्यांमधून परदेशात जायला मिळालं, एक-दोनदा ते आपल्या मुलींना भेटून आले. हे ठीक आहे, राज्यसभेमध्ये सहा वर्षे त्यांनी शेतकरी संघटनेची भूमिका एकांडेपणाने मांडली खरी; धोरणे तीच राहिली, शेती आणि शेतकरी अधिकच उद्‌ध्वस्त झाले. माहितीची अद्ययावतता, एक नवीन रणनीती आणि विचारांची स्पष्टता, ही शरद जोशींची बलस्थानं होती, त्याचबरोबर त्यांचे काही दोषही होते. त्यापैकी एक म्हणजे, शेतकरी संघटनेला बांधेसूद स्वरूप येऊ द्यायचं नाही. तुम्ही पहा शरद जोशींच्या अगदी जवळची माणसं तीन-चार वर्षांनी गायब व्हायची. त्यातला मी सोडून कुणीही त्यांच्याकडे परत आला नाही. माधवराव मोरे, अनिल गोटे, विजय जावंधिया व शंकर धोंडगे आले नाहीत. कारण शरद जोशींच्या स्वभावातच संशयीपणा आणि न्यूनगंड होता. त्यांची आक्रमकता जशी खरी होती, तसा त्यांच्या मनातला न्यूनगंडही खरा होता. आपलं कुणीतरी पळवून नेईल की काय, असं तुम्ही करायला लागल्यावर तुमच्याबरोबर कोण टिकणार?

चळवळीला दोन प्रकारची माणसं लागतात. एक, वैचारिक नेतृत्व करणारे आणि दुसरे, त्या वैचारिक चौकटीप्रमाणे रणनीती ठरवणारे, माणसांचं मोबिलायजेशन करणारे. कुठल्याही संघटनेमध्ये हे दोन प्रकार होतातच. कम्युनिस्टांवर मी कितीही टीका केली तरी पॉलिट ब्युरो ते सांभाळून असतात. तो सार्वभौम असतो. ज्यांनी कम्युनिझमसाठी आयुष्य दिलं होतं, त्या सोमनाथ चटर्जीसारख्यांचीही निर्भर्त्सना या पॉलिट ब्युरोनं केली होती. आमच्याकडे पॉलिट ब्युरो नाहीच, उलट तशी चौकट तयार व्हायला लागली की, नेताच ती उदध्वस्त करून टाकायचा. उदाहरणार्थ, एकदा मी शरद जोशींना विचारलं, ‘स्वातंत्र्य मानणाऱ्यांचा पक्ष वा संघटना कशी असू शकेल?’ तर ते म्हणाले, ‘हा प्रश्न विचारायला परवानगी नाही.’ मी म्हटलं, ‘माझ्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं नाही याची आपल्या दोघांच्यामध्ये तुम्हाला परवानगी नाही. उत्तर द्या. हे आपल्या दोघांच्यासाठीच आहे.’ त्यावर त्यांनी फार चांगलं उत्तर दिलं होतं. ते म्हणाले होते, ‘‘आपण उत्तरोत्तर अवघड कामं करायला घेतली. लोकांनी सांगितलं, शेतकऱ्यांची संघटना होणंच शक्य नाही. अगदी मार्क्सपासून सगळ्यांनी सांगितलं आहे. मार्क्सचं प्रसिद्ध वाक्य आहे- शेतकरी म्हणजे बटाट्याचं पोतं. एक टाका उसवला म्हणजे सगळे टणटण करत बाहेर पडणार. आपण शेतकरी संघटना उभी केली. मग लोक म्हणाले, पुरुष शेतकऱ्यांची केली. महिलांची करणं शक्य नाही. तीही आपण केली. स्वातंत्र्य मानणाऱ्यांचा पक्ष असणं शक्य नाही, हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. तोही आपण खोटा पाडू. आपण उत्तरोत्तर जास्त जास्त अवघड काम करायला घेतोय हे तुला पटतंय का?’’ म्हटलं, ‘मला पटतंय.’

त्या चर्चेत पुढे हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा मी म्हटलं की, ‘‘तुम्ही पक्ष काढणार असाल तर तुम्हाला एक काळजी घ्यावी लागेल. तुम्ही लोकांना वापरून घेता आणि बाजूला करता, असं सार्वत्रिक मत आहे. माझं तसं मत नाही, माझा अनुभवही तसा नाही. कारण मी स्वत:ला तुम्हाला तसं कधी वापरू दिलं नाही. हे राजकारणात करावंच लागतं, पण ते तुम्हाला जास्त काळजीपूर्वक करावं लागेल.’’ तर ते भडकले. म्हणाले की, ‘‘मी असं काही करत नाही. मी शेतकरी संघटनेमध्ये कुणाला ये म्हणत नाही आणि कुणाला जा म्हणत नाही. जो तो माणूस आपलं इंधन घेऊन येतो. सॅटेलाइट सोडलेले असतात, त्यांचं इंधन एकदाच भरलेलं असतं. ते संपलं की ते दुसरीकडे जातात. बाजूला कोण झालं, तर ज्यांना माझ्याशी स्पर्धा करायची होती किंवा माझ्यानंतर तो माणूस असा ज्यांचा समज होता ते बाजूला झाले. माधवराव मोरेंना वाटायचं की, शरद जोशी नुसता बौद्धिक विचार मांडतो, शेतकऱ्यांना मी पेटवतो. त्यामुळे ते बाजूला झाले. अनिल गोटेला वाटायचं की, राजकीय धोरण ठरवण्यात शरद जोशींच्या नंतर मी, विजय जावंधियाला वाटायचं कापसाच्या प्रश्नावर शरद जोशींच्या नंतर मी, असे  नंबर दोनचा गंडा असलेले बाजूला झाले.’’

ते पुढे म्हणाले, ‘‘तुलाही वाटायचं वैचारिक बाबतीत शरद जोशींच्या नंतर मी.’’ मी म्हटलं, ‘‘नाही, मी बाजूला झालेलो नाही. नाहीतर ही चर्चा आपल्यात झाली नसती. मला उलट वाटायचं. माझ्या दृष्टीने क्रम उलट होता.’’ मग ते फारच भडकले. म्हणाले, ‘‘चेष्टा करायची नाही.’’ म्हटलं, ‘‘चेष्टा नाही.’’ मी त्यांना जुना प्रसंग सांगितला. त्यांनी एकदा मला विचारलं होतं, तुझं-माझं पटेनासं होईल तेव्हा काय होईल? मी म्हटलं, ‘‘मी उभे केलेले पुतळे मी पाडत नाही, हे लक्षात ठेवा. माझ्या मनातल्या काही गोष्टी जोपर्यंत तुम्ही करताय तोपर्यंतच मी तुमच्याबरोबर राहीन.’’ माझ्या मनातली मुख्य गोष्ट या शेतकरी संघटनेनं राजकीय पर्याय उभा करणं ही होती. ते त्यांनी जिवंतपणीही केलं नाही, मरतानाही केलं नाही. त्यामुळे आता माझी पंचाईत झालेली आहे.

मी स्वतंत्र भारत पक्ष मार्गी लागावा म्हणून खूप प्रयत्न केले, पण त्यांचाच त्याला विरोध होता. त्यांना या पक्षानं वाढायलाच नको होतं. वाईट उपमा आहे- बलात्कारातनं झालेलं अपत्य काही वेळेला जसं आईला नको असतं, तसं काहीसं झालं की काय आमच्या या पक्षाचं? पण मी त्याला ‘स्टिल बॉर्न पोलिटिकल पार्टी’ म्हणतो. मी अजूनही त्याचा राष्ट्रीय सेक्रेटरी आहे, पण हा जातमृत असाच पक्ष आहे. त्याला कितीही इंजेक्शनं दिली तरी त्याचा काही उपयोग होत नाही. आता हे लोक मला म्हणताहेत की, शेतकरी संघटनेचा ट्रस्ट झालाय, तरी आपल्या राजकीय पक्षाचे तुम्ही सेक्रेटरी आहात, तुम्हाला कोणी थांबवलंय? पण हे नावाला आहे, कागदोपत्री आहे असं तांत्रिक उत्तर देऊन माझं समाधान होणार नाही आणि त्याचा काही उपयोग नाही. त्या पक्षाला मी ‘भारत मुक्ती मोर्चा’ असं अतिशय सुंदर नाव सुचवलेलं होतं. ते शरद जोशींनी मला न विचारता, राम जेठमलानीनी एक आघाडी काढली होती त्याला देऊन टाकलं. आज कुणाला हे नाव माहीत तरी आहे का? या नेत्यांना एक अहंकार असतो की, मी वाटेल त्याला वापरून घेईन, सरकारलाही वापरून घेईन. (प्रमोदचा खून आणि अनिलला पाच वर्षं तुरुंगवास हा त्यातूनच झालेला आहे.)

शेतीमालाला रास्त भाव हे एका विशिष्ट परिस्थितीमधलं शस्त्र होतं. ते तहहयात चालणार नव्हतं हे शरद जोशींसकट कुणी मान्य केलं नाही. ते एका विशिष्ट परिस्थितीमधलं उत्तर होतं, एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था, दुसरीकडे भारतातलं शेतीला सावत्र मुलाची वागणूक देणारं आर्थिक धोरण. त्याचा उद्देश वाईट नव्हता. औद्योगिकीकरण झपाट्याने व्हायचं असेल तर त्यात गुंतवणूक झाली पाहिजे, ती व्हायची असेल तर सरकारला किंवा खाजगी गुंतवणूकदाराला फायदा दिसला पाहिजे. फायदा व्हायचा असेल तर मजुरी कमी राहिली पाहिजे. ती कमी राहायची असेल तर जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्या स्वस्तात उपलब्ध व्हायच्या असतील तर शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवले पाहिजेत, हे सरकारी ठरावात होतं. ही सगळी कागदपत्रं शरद जोशींनी पाहिलेली होती. ती इथल्या लोकांनी पाहिलेली नव्हती. त्यामुळे झालं असं की, आम्ही दुसरा कसला विचारच केला नाही. आमच्यामध्ये एक निश्चितता आली किंवा निश्चलता आली.

जसं स्वातंत्र्यपूर्व काळात होतं, एकदा स्वातंत्र्य मिळू देत, मग आमचे सगळे प्रश्न सुटतील. नाही सुटत. जसं कम्युनिस्टांचं असतं- पहिल्यांदा सबंध वर्गसंघर्षाचं स्वरूप बदलू या. भाजप किंवा संघाचं असतं - सगळा हिंदू समाज एका सूत्रानं बांधून टाकू. तोपर्यंत बाकी कशाचा विचार करायचा नाही. तशी शेतीमालाच्या भावाची जी लढाई आहे, ही देशातली निर्णायक लढाई आहे, हे त्या दहा वर्षांपुरतं खरं होतं. त्यातून काम कोणतं झालं, तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा सगळ्या राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर पहिल्या दोन किंवा तीन मुद्‌द्यांवर जाऊन बसला. नंतर काही एका मर्यादेत भाव पातळी जरी रास्त भावापर्यंत गेली नाही तरी स्थिर राहिली. अस्मानी संकटांची मालिका गेल्या दहा वर्षांतली आहे... विशेषत: महाराष्ट्रात फार आहे, इतर भागात इतकी नाही. म्हणून शेतकऱ्यांची आंदोलनं इतर राज्यांत होत नाहीत, कारण तिथलं पाऊसमान व्यवस्थित आहे.

महाराष्ट्रात तीन मुख्य उत्पादने आहेत- ऊस, कापूस (कांदा छोटा आहे.) आणि तिसरा ज्वारी किंवा सोयाबीनचा पट्टा. तिथंच नेमका हवामानाचा धुमाकूळ चालू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सध्याची परिस्थिती अपवादात्मक आहे. यावर्षी कदाचित भावपातळी स्थिर होईल, कारण गेल्यावर्षी उत्पादन कमी झालं होतं, पण यात शेतकरी संघटनेनं काहीच केलेलं नाही. म्हणून आमचा सगळ्यात मोठा पराभव असा की, राज्याचा मुख्यमंत्री सरळच सांगतो, ‘कर्जमाफी नाही करणार, मी नाही करू शकत.’ मी वर्षापूर्वी लेख लिहून म्हटलं होतं की, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ला खोटं पाडणारी जाहीर विधानं तरी करू नयेत. असं म्हणायचं ना, ‘होय करायला पाहिजे. या प्रश्नावर मी एक समिती नेमतोय.’ तरी  प्रसंग टळला असता. यात शहाणपणाही नाही अन चातुर्यही नाही, असे कसे काय मुख्यमंत्री तुम्ही? ...

तर पहिली पंधरा वर्षं, त्यातली बारा वर्षं खरी उत्कर्षाची; मधली तीन वर्षं राजकीय विश्वसनीयता गमावण्याला सुरुवात होण्याची; नंतरची बारा वर्षं राजकीय विश्वसनीयता आणि शेतकरी संघटना विखरून पडण्याची आणि शेवटची पाच-सहा वर्षं वैयक्तिक आजारपणाची, असा हा साधारण 1975 पासून 2015पर्यंतचा म्हणजे 39 वर्षांचा हिशोब निघतो. शेतकरी संघटनेचा जो इतिहास आहे, त्याकडे ढोबळमानाने नजर टाकली तर मला हे तीन टप्पे दिसतात.

5

मी एखाद्या चळवळीत, एखाद्या विचारात कितीही उत्कटपणे सामील झालो, तरीसुद्धा त्याचं मूल्यमापन, विश्लेषण माझ्या डोक्यात चालू असतं. जगात कधी अशी व्यवस्था होती का, की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला आर्थिक प्रतिष्ठा होती? शेतीचं उदात्तीकरण झालेलं आहे, शेतकऱ्याला भूमिपुत्र, लाखोंचा पोशिंदा म्हणून गंडवण्यात आलेलं आहे आणि त्याची निंदाही भरपूर झालेली आहे. कारण तो कधी क्रांती करणार नाही, आपली जमीन सोडून लढायला कधी बाहेर पडणार नाही. पुन्हा मध्यम शेतमालक हा कुटुंबाचा व्हिलन असतो. तो दारुडा असतो, रोज बायकोला बडवतो, पोराबाळांना शिकू देत नाही. ना.धों. महानोरांची एक कविता आहे- ‘...तरीही विंदा करंदीकर जाळला बाबांनी.’ करंदीकरांचं महत्त्व शेतकऱ्याला असायचं काय कारण होतं? तर एकीकडे उदात्त शेतकरी आणि दुसरीकडे व्हिलन, अडाणी, विचार करू न करणारा शेतकरी. या सगळ्याला उत्तर देईल अशी कविता फक्त इंद्रजित भालेरावची आहे. आणि ते त्याचं महत्त्व आहे. शेतकरी हा पहिल्यांदा त्याच्या सुख-दु:खासकट फक्त इंद्रजितच्या कवितेत आलाय.

शेतकऱ्याची आठवण सरकारला आणि समाजाला फक्त दुष्काळ पडल्यावर येते, असं माझं जगभरचं निरीक्षण आहे. तोपर्यंत शेतकरी हा त्यांच्या दृष्टीने निसर्गाचा एक भाग असतो. जशी निसर्गात जमीन, झाडं, पाऊस, वारा असतो, तसा शेतकरी त्या निसर्गाचा एक भाग असतो. रोहिणी नक्षत्राच्या आसपास या माणसांना काय होतं माहीत नाही. ती एका जैविक प्रेरणेनं या उद्योगामध्ये पुन्हा अडकतात. पर्याय नसला तर एकवेळ समजू शकतो, पण स्वत:हून पर्याय शोधतही नाहीत. उलट गावात जो पेरणी करणार नाही त्याची बेअब्रू होते. म्हणून प्रत्येक वेळी त्या चक्रात पुन्हापुन्हा अडकतो.

त्यामुळे फूड प्रोड्यूसर्स आणि फूड गॅदरर्स असं समाजाचं विश्लेषण करता येतं. अन्नधान्याचं उत्पादन करणारे शेतकरी; त्यांना संरक्षणाच्या नावाखाली लुटणारे राज्यकर्ते; त्यांना धार्मिक मार्केटमध्ये गुंतवणारे आणि दक्षिणा उपटणारे पुरोहित; व्यापाराच्या नावाखाली नफा राखला पाहिजे म्हणून त्यांच्याकडून पडत्या भावानं माल खरेदी करणारे व्यापारी; त्यानंतर त्यांची करमणूक करून धान्य घेणारे नंदीवाले, गारुडी; त्यांना जसं काही आपल्या हातून होईल तसं करून औत, नांगर करून देणारे सुतार, लोहार, चांभार; जमेल तसे त्यांचे कपडे धुणारे परीट आणि सगळ्यात शेवटी तू जर मला सरळपणे दिलं नाहीस तर रात्री तुझं कापून नेईल असं म्हणणारे दरोडेखोर हे सर्व शेतीवरची बांडगुळे आहेत.

त्यांच्या हातात वेगवेगळ्या प्रकारची सत्ता आहे. धार्मिक सत्ता पुरोहितांच्या हातात आहे, माल इकडून तिकडं नेण्याची सत्ता व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे, करमणूक करणाऱ्यांच्या आणि बलुतेदारांच्या हातात सत्ता नाही. पण बलुतेदार शेतकऱ्याची अडवणूक करू शकतो आणि चोरांबद्दल तर काही बोलायचंच काम नाही. त्यांना कशाचंच काही देणंघेणं नाही. या सगळ्यांना शेतकऱ्याची आठवण दुष्काळ पडला की येते. तुम्ही बघा कवितासुद्धा शेतकरी दुष्काळात असतानाच्या जास्त असतात. त्यावेळेला त्याच्या नावानं रडणं सोपं असतं. कादंबऱ्यांतसुद्धा एकतरी दुष्काळाचं वर्ष दाखवल्याशिवाय ती पूर्ण होत नाही. नाहीतर शेतकरी आमच्या दृष्टीनं बैलासारखाच राबणारा माणूस आहे. आणि याला जगातली कुठलीही संस्कृती अपवाद नाही.

चलनवलन कुठे सुरू झालं? इंग्लंडमध्येच औद्योगिक क्रांती का झाली? त्याचं कारण असं आहे की, तिथं मुळात शेतजमीन कमी होती. लोखंड, दगडी कोळसा मुबलक होता. त्यातून औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. जे जे म्हणून शेतीप्रधान देश होते, ते ते औद्योगिकपर्वात तुम्हाला मागे पडलेले दिसतात. भारत एकाच वेळेला शेतीप्रधान होता, धार्मिक पगडा प्रचंड होता आणि त्या वेळेला संरजामशाहीही होती. शेतकऱ्याच्या विरोधाच्या सगळ्या गोष्टी भारतात हजर होत्या. जगात माल्थस या अर्थशास्त्रज्ञापासून दुसरा विचार असा आला की, जमीन तेवढीच राहणार, पण माणसांची संख्या वाढली पाहिजे. त्यावेळी माणसांच्या संख्येवर नियंत्रण  ठेवणारी साधनं नव्हती. त्यामुळे शेतीवरच्या माणसांची संख्या कायमच वाढत राहणार. त्यावर रोगराई किंवा लढाया हा उपाय असला तरी ते काही सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या हातात नव्हतं. मग त्यावर उत्तर आलं की, अधिक धान्य वा उत्पादन देणाऱ्या प्रजाती शोधून काढणं, नाहीतर दुर्लक्ष करणं. म्हणून एकोणिसाव्या शतकातल्या इंग्लंडमध्येसुद्धा गरिबी प्रचंड होती. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातली तफावत प्रचंड होती. चार्ल्स डिकन्स वगैरेंच्या कादंबऱ्यांमध्ये हे सगळं आलेलं आहे.

त्यावेळेला भारतात काय झालं? अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता प्रस्थापित झाली आणि अंदाधुंदीपासून शेतकऱ्याला संरक्षण मिळालं. अंदाधुंदी कमी झाल्यामुळे ब्रिटिश सत्तेला इथं पाय रोवून उभं राहण्यासाठी एक नैतिक अधिष्ठान मिळालं. 1857 पर्यंत ब्रिटिशांमधील उत्तम लोक आणि आपल्यामधील उत्तम लोक यांचा हनीमून चालू होता. पण हे वरच्या स्तरावर चालू होतं, त्याचा शेतीशी काही संबंध नव्हता. ब्रिटिशांच्या काळात स्वस्ताई होती म्हणजे काय? उदार शेतकऱ्याची जी प्रतिमा आहे, ती मार्केटिंगची व्यवस्था नसतानाची आहे. तसंच सडून जायचं आहे, त्यापेक्षा आल्यागेल्याच्या मुखी पडलं तर तो आपल्याला आशीर्वाद तरी देईल. यातून शेतकऱ्याला सद्‌हदेतूनं लुटणाऱ्या भुतावळीचं पोट भरत होतं. त्यातल्या त्यात धान्य टिकवून ठेवण्याची व्यवस्था होती, पण फळफळावळ आणि भाजीपाला टिकवून ठेवण्याची कुठलीच व्यवस्था नव्हती. दूध खूप स्वस्त होतं, त्याचं कारण तो नाशवंत माल होता. धान्यालासुद्धा फार भाव मिळणं शक्यच नव्हतं.

भारतामध्ये शेतीचा विचार पहिल्यांदा न्या.रानड्यांनी सुरू केला, पण तोही त्यांनी दुष्काळाच्या संदर्भातच केला. ज्या ज्या वेळेला दुष्काळ पडायचे त्या त्या वेळेला न्या.रानडे आणि त्यांचे सहकारी गणेश व्यंकटेश जोशी हे ज्या भागात त्यांची नेमणूक असायची, तिथले दौरे काढायचे, पाहणी करायचे आणि सरकारला सूचना करायचे. त्यातून फॅमिन कोड ही संकल्पना पुढे आली. दुष्काळात शेतकरी तगून राहायचा असेल तर सरकारनं शेतसारा कमी केला पाहिजे, पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, काही कामं काढली पाहिजेत. हे सगळं त्या काळात सुरू झालं. पण त्यांनी मूळ समस्येला हात लावला नाही. त्याहीपेक्षा शेतकऱ्याच्या हातात थेट पैसे गेले पाहिजेत ही विचारसरणी त्यामागे कधीच नव्हती, शेतकरी देशोधडीला लागूनही.

असंच सगळ्या सत्तांचं धोरण राहिलं, मग ती राजेशाही असो, हुकूमशाही असो, कम्युनिस्ट असो, भांडवलशाही असो, समाजवादी असो किंवा हिंदुत्ववादी असो. शेतकरी हा एक माणूस आहे, त्याची स्वप्नं आहेत, त्याला आपलं जीवन कसं असावं याचा दर्जा ठरवण्याचा हक्क असला पाहिजे, हा विचारच कुठे दिसत नाही. भारताततल्या शेतीचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या नजरेतून सुटलेली एक गोष्ट अलीकडेच माझ्या लक्षात आली. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी शेतीविषयी काही चांगली धोरणं ठरवली. एक म्हणजे दुष्काळ जाहीर करायचा, तिथं कामं काढायची. शेतकऱ्याला रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था करायची, पण ते जिवंत राहतील इतपच व्यवस्था करायची. दुसरं म्हणजे शेतकऱ्याला कर्ज देताना फक्त सहा टक्के व्याज लावायचं. चक्रवाढ व्याज लावायचं नाही. त्यानंतर दामदुप्पट झाली की, ती रक्कम गोठवायची आणि शेतकऱ्याकडून वर्षातून एकदाच पैसे  घ्यायचे. दर तीन महिन्यांनी हप्ता आणि दंड वगैरे.

त्याहीपेक्षा माझ्या असं लक्षात आलं की, 1900 ते 1940 या काळात शेतकऱ्यांचे लढे का नाहीत? मुळशी धरण सत्याग्रह, बार्डोलीचा सत्याग्रह हे शेतकऱ्यांचे लढे मानले जातात, पण ते मुळात ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचे लढे होते. शेतकऱ्याचा त्यात विचार नव्हता. शेती किफायतशीर व्हावी असा विचार त्यामागे नव्हता, जरी त्यात शेतकरी सामील झाले असले तरी. शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार बुडवतं आहे असं म्हणून इंग्रज सरकारला धरण बांधायला विरोध करायचा, असे ते काँग्रेसचा स्वातंत्र्यलढा ग्रामीण भागात नेण्यासाठी झालेले लढे होते. याच चाळीस वर्षांत दोन महायुद्धं झाली. त्यामुळे भारतातल्या शेतकऱ्यांना एक पर्यायी रोजगार उपलब्ध झाला. त्या काळात महार रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फंट्री या सगळ्यामध्ये, विशेषत: डोंगराळ भागातला घरटी एक माणूस तुम्हाला सैन्यामध्ये गेलेला दिसेल. 1857 नंतर स्थानिक सैन्य ही गोष्टच नाहीशी झाली होती. तोवर लुटालुटीच्या पद्धतीनं का होईना घरटी एक माणूस कुणाच्या तरी फौजेत असायचा. तो वर्षभर मुलुखगिरी करून घरी काहीतरी आणत होता.

1857 ते 1914 पर्यंत हा उत्पन्नाचा स्रोतच बंद झाला होता. त्यामुळे त्या काळात शेतकरी वर्ग अगदी टेकीला आला होता, असं श्री.म.माट्यांनीसुद्धा लिहून ठेवलंय. व्यापाराची, मार्केटिंगची व्यवस्था नाही, अस्मानीसुलतानी तर चालूच आहे आणि पर्यायी व्यवस्थाही नाही. पहिल्या महायुद्धानंतर पुन्हा शेतकरीवर्गाला काहीसे बरे दिवस आले. 1910 ते जेधे-जवळकर येईपर्यंत मराठा समाज राजकारणातही नव्हता. का? तर ते सगळे सैन्यामध्ये गेले होते. उच्चकुलीन मराठे सैन्यामध्ये अधिकारी झाले, जे कुणबी होते ते सैनिक झाले. मराठवाडा तेव्हा निजामाच्या ताब्यात असल्यानं इंग्रज सरकारची सत्ता तिथं चालत नव्हती. त्यामुळे तिथून कुणी सैन्यात जाऊ शकत नव्हतं. त्यामुळे मराठवाड्याला तोही पर्याय मिळाला नाही. याचा पुरावा आहे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेला म. गांधींचं सुरुवातीला असं म्हणणं होतं की, ‘ब्रिटिश सत्तेला हिटलरविरुद्ध मदत करावी. सैन्यात जावं.’ पण काँग्रेसनं पहिल्यांदा गांधींचं म्हणणं धुडकावून लावलं. त्यांच्या उपस्थितीतच ठराव करून घेतला की, ब्रिटिशांना मदत करायची नाही. पण ती जीनांनी केली आणि पाकिस्तान मिळवलं. शंकर पाटलांच्या ‘टारफुला’ या कादंबरीमध्ये वर्णन आलं आहे की, सैन्यभरतीला लोक आले म्हटल्यावर गावातली तरुण मुलं गायबच व्हायची. तेव्हा प्रत्येक घरी काही एकच मुलगा नसायचा. ‘ब्रिटिश सरकारविरुद्ध सैन्यात जाऊ नका’ असा प्रचार काँग्रेस करत होती आणि देशभर वीस लाख लोकांनी स्वत:ला सैन्यामध्ये भरती करून घेतलं हा इतिहास आहे. शेतीला पूरक उत्पन्न म्हणून घरातला एक माणूस सैन्यात पाठवयाचा, हाही पर्याय स्वातंत्र्यानंतर गेला. अशा परिस्थितीमध्ये 1952, 57, 62, 67 या पहिल्या चार पंचवार्षिक योजनांमध्ये धरणं, रस्ते, वीजपुरवठा, कालवे यांवर भर दिला गेला. पण हे शेतीचं बाह्य इन्फास्ट्रक्चर शेतीला उपयुक्त आहे, शेतकऱ्याला नाही.

सुशिक्षित शहरी वर्गाचा सगळ्यात मोठा भ्रम हा आहे की, ‘शेतीला एवढं उत्तेजन आहे. तरी तुम्ही का ओरडता?’ मी त्यांना सांगतो की, ‘शेतीला उत्तेजन म्हणजे शेतकरी मेला.’ प्रचार असा करायचा की, सरकार तुला पाणी, रस्ता, वीज देईल; तुला इन्कम टॅक्स लावणार नाही, भाव मात्र मागायचा नाही, तो सरकार ठरवेल. त्यामुळे सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकणारा जो वर्ग असतो, हा सगळा आपल्याकडे शेतकरीविरोधी झाला आहे. (उदा. हे शेतकरी फुकटखाऊ आहेत, यांना सरकार इतकं सगळं देतं इ. इ.) वीज खातं तर भ्रष्टाचारानं पूर्ण पोखरून निघालं आहे. धरणयोजनांमध्ये भ्रष्टाचार होतोच आहे. कालव्यांमध्ये राजकारण झालेलं आहे. जिथं कूळकायदा होता तिथं जमिनी कुळांच्या ताब्यात होत्या, पण सातबारा मालकांच्या नावांनीच होता. शेतकऱ्यांमध्ये ही जागरूकता कधीच नव्हती. किंबहुना तलाठी ऑफिसमध्ये जाण्यापेक्षा किंवा कोर्टाची पायरी चढण्यापेक्षा मेलेलं बरं, अशीच त्याची मानसिकता होती. म्हणजे आपण न्याय मागायचाच नाही, जे काही आहे ते चालू ठेवायचं. अगदीच अंगावर आलं तर बघून घेऊ. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या समस्या निर्माण झाल्या.

यात हरितक्रांती झाली. ‘पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केलं आणि तो कर्जबाजारी झाला’, या एका मुद्‌द्यावर सुरुवातीला शरद जोशींना तिथं विक्रमी पाठिंबा मिळाला. मोडक्यातोडक्या हिंदीमध्ये शरद जोशी पंजाबच्या शेतकऱ्यांशी बोलत होते (ते चांगलं हिंदी 87-88 नंतर बोलायला लागले.), परंतु मुद्दा बरोबर होता. ज्यांनी शेतीमध्ये भरपूर प्रयत्न केले ते कर्जबाजारी म्हणून कायम नाडलेलेच. हायब्रिड वगैरे पिकं घ्यायची असतील तर भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. बियाणांची किंमत  जास्त, पाणी जास्त, जास्त औषधं लागणार, म्हणून त्याने ठिकठिकाणची उचल घेतलेली असते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शरद जोशींच्या यशाचा विचार केला पाहिजे.

याच वेळाला जगात शेतमालाची काय परिस्थिती होती? आम्ही तेव्हा जे आकडे मांडले ते असे होते- 100 रुपयाचा माल शेतकऱ्यानं उत्पादित केला तर भारतातल्या शेतकऱ्याला 28 रुपये मिळतात, त्याच मालाचे अमेरिकेतल्या शेतकऱ्याला 115 रुपये मिळत होते. युरोपमधल्या शेतकऱ्याला 130-35 रुपये मिळत होते आणि जपानमधल्या शेतकऱ्याला अजून जास्त मिळत होते. पण तिथं शेतीवर लोकसंख्येचा जो अतिरिक्त भार असतो, तो गेलेला होता. आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्यांची संख्या 10 टक्क्यांच्या आत आलेली होती. त्यामुळे त्या देशांना आहे ते शेतकरी शेतीवर टिकून राहतील अशी व्यवस्था करणं भाग होतं. म्हणून सबसिड्या दिलेल्या होत्या. भारतात सगळी विपरीत परिस्थिती होती. सैन्याचा पर्याय गेला, औद्योगीकरण नाही म्हणून तोही पर्याय गेला, सरकारी नोकरी काही समाजातल्या सगळ्यांना पुरी पडू शकत नाही, त्यामुळे तो पर्याय गेला. काही झालं तरी आपलं गाव सोडायचं नाही या मानसिकतेमुळे जोतीबा फुले म्हणाले अगदी तेच झालं- विद्येविना मती गेली, मतीविनी नीती गेली नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले याचा अगदी शेवटचा टप्पा होता तेव्हा शरद जोशी आले.

6

शरद जोशी एका टप्प्यापर्यंत जाऊन थांबल्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. एकीकडे आम्ही आर्थिक उदारीकरणानंतर शेतकरी स्वतंत्र झाला असं म्हणतो, नेमक्या त्याच काळात आत्महत्या वाढल्या. याला आम्ही थेट जबाबदार नाही, पण अप्रत्यक्षरीत्या ती आमचीही जबाबदारी आहे. त्यातल्या त्यात आमच्या दृष्टीने समाधानाची बाब अशी की, शेतकरी संघटनेच्या मांडवाखालून गेलेल्या कुणी अजून आत्महत्या केलेली नाही. मात्र त्यांच्या गावात झालेली आहे. 2005 मध्ये परभणीत शेतकरी संघटनेचा रौप्य महोत्सव मेळावा झाला. तेव्हा मी दोन-तीन आठवडे परभणीतच होतो. मी सगळ्या तालुक्यात जाऊन आलो. मी प्रत्येक ठिकाणी बोलायचो, त्या प्रत्येक गावाच्या आसपास दोनतीन दिवसांत कुणीतरी आत्महत्या केलेली असायची. अप्रत्यक्ष अर्थानं आम्ही हा लढा मध्येच सोडल्यासारखं झालं. त्यामुळे काही प्रमाणात त्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी आम्हाला घ्यावी लागेल. आम्ही ज्या आशा, आकांक्षा निर्माण केल्या होत्या, त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. आमचे प्रचार ज्यांनी ऐकले त्यांनी आत्महत्या केली नाही. तरी आत्महत्या होतात म्हणजे कुठल्याच मार्गानं आमचा विचार त्यांच्यापर्यंत गेला नाही. म्हणजे आम्ही प्रचारात कमी पडलो. पण त्याहीपेक्षा एका फटक्यात सगळ्या सबसिड्या बंद झाल्यावर शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्यासारखंच होणार होतं.

सगळ्या संस्कृती या शेतकऱ्याचं शोषण करणाऱ्याच आहेत. त्यातच भर पडली अस्मानी-सुलतानी, वसाहतवाद, अर्धाकच्चा कम्युनिझम, काही आर्थिक अक्कल नसलेले राष्ट्रभक्त हिंदुत्ववादी आणि भारतातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली. आजतर त्याचं कोणाला काही सोयरसुतक राहिलेलं दिसत नाही. अशा परिस्थितीत काय करता येईल? शेतकरी संघटनेला जर शेतकऱ्यांच्या नावानं टिकून राहायचं असेल तर शरद जोशींच्या विचारामधलं जे ग्राह्य आहे, ते घ्यावंच लागेल (आम्ही सगळे त्यावरच वाढलेलो आहोत), पण शरद जोशींची व्यक्तिपूजाही थांबवावी लागेल. ‘बायबल’- सारखं कुठल्याही प्रश्नाच्या उत्तरासाठी जोशीसाहेबांची पुस्तकं काढून वाचा, हा प्रकार चालणार नाही. जोशी यांचा खरा वारस कोण, खरा इमानदार कोण, यामुळे तर काय होऊन बसलंय ते सुरुवातीलाच सांगितलं आहे. आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई करता करता आपलं स्वातंत्र्य मात्र कुठेही न गुंतण्याचं, आपला मुद्दा असेल तिथं फक्त आम्ही जाणार, अशानं तुम्ही गावापासून तुटालच ना.

निश्चिततावादी संघटनांचं असंच होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पन्नासच्या दशकात या पातळीला गेलेला होता. संध्याकाळी सहा वाजता या माणसांमध्ये चलबिचल व्हायला लागते. सव्वा सहा वाजता तो अर्धी चड्डी चढवतो, शर्ट खोचतो, लाठी घेतो आणि शाखेवर जातो. तिथून पुढे तासभर तो त्या नशेमध्ये असतो. परत आला की नॉर्मल असतो, असं दिसायचं. शेतकऱ्याच्या आर्थिक लढाईशी संबंधित असं काही असेल तर आम्ही जाऊन म्हणणार ‘शेतकरी संघटना- विचार आणि कार्यपद्धती’ या पुस्तकातलं अमुक पान काढा, त्यात या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे.  प्रत्येक विचारसरणीच्या लोकांची एक संस्कृती निर्माण होते. आज समाजवादीही पराभूत आहेत, पण ते सगळे एकमेकांना धरून आहेत. शरद जोशी हा सगळ्यांना जोडणारा माणूस निघून गेल्यावर सगळे कार्यकर्ते आपापल्या घरी.

आम्हीच म्हणतो ना- ‘आमच्या पद्धतीने फक्त शेतकऱ्याचा फायदा होईल हा गैरसमज आहे. हा फायदा सगळ्या समाजाचा होईल.’ पण तो सगळा समाज कसा आहे? त्या समाजाचे काय प्रश्न आहेत? याचा खरोखरच आम्ही कधी विचार केला नाही. सामाजिक काम करायचं असेल तर साधी माणुसकी दाखवायला नको? पण हे कधीही शरद जोशींसकट कुणाला पटलं नाही. मग कसं काय तुम्ही समाज परिवर्तन करणार? ऐसी कळवळ्याची जाती, लाभाविण करी प्रीती. आमचं सगळ्यात मोठं अपयश ते आहे. आता जुन्या सवयी इतक्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत की, हे आम्ही सगळं अचानक करायला घेतलं तर कदाचित लोकही विश्वास ठेवणार नाहीत. ते म्हणतील यांचं काही तरी गौडबंगाल आहे. अंबाजोगाई मित्रमंडळ असू शकतं. पुण्याला त्यांचे कार्यक्रम होतात. मग अंबाजोगाई तालुक्यात शेतकरी मित्रमंडळ का नाही? तिथली शेतकरी संघटना जवळपास बंदच पडली.

संघटनेबाहेरच्या शेतकऱ्यांशी जोडू शकतील असे ना आम्ही कार्यकर्ते निर्माण केले, ना कधी तसे विचार मांडले. आमचं म्हणणं एकचं होतं, ‘हातात रुमणं एकच मागणं.’ आता हे रुमणं खाली ठेव आणि हे मागणं बदल, नाहीतर काही तरणापोय नाही. म्हणून पहिल्यांदा राजकीय सोवळेपणा सोडला पाहिजे. दुसरं व्यापक दृष्टिकोन ठेवून या सगळ्याकडे पाहिलं पाहिजे. तिसरं युवक-युवतींसाठी व्यक्तिमत्त्व विकसनाची शिबिरं घेतली पाहिजेत. (शहरातल्यासारखी नाही. ती व्यक्तिमत्त्व विकसनाची शिबिरं म्हणजे स्वत: अर्धवट निद्रिस्त माणसं इतरांतले सुप्त गुण शोधत असतात. तसं नुसतं बैठकी घेणारं आणि भाषणं करणारं व्यक्तिमत्त्व विकसन नाही.) त्याचाही मुख्य गाभा आर्थिक असेल. आधुनिक जीवनशैली परवडू शकेल, समजू शकेल अशा प्रकारचा असेल.

चौथं, उद्योजकतेचं प्रशिक्षण द्यावं लागेल. पाचवं, ज्या आधुनिक व्यवस्था, टेक्नॉलॉजी येत आहेत, त्यांचा परिचय करून द्यावा लागेल. आणि सहावं समाजाच्या सुख-दु:खात सामील व्हायला शिकावं लागेल. ‘आमच्याबरोबर याल तरच तुम्ही आमचे, नाहीतर नाही’, हे चालणार नाही. रुक्षपणा, एकारलेपणा सोडला नाही तर शेतकरी संघटनेचं तिच्या तत्त्वाप्रमाणेसुद्धा काही खरं नाही. आम्हाला इतरांची कुचेष्टा करायची सवय झालीय- हे गरिबांना मदत करतात ना, याचं कारण यांना गरीबी टिकवायची आहे. गरीब नसले तर या लोकांना काही कामधंदाच राहणार नाही. या तुच्छतावादाची काही गरज नव्हती.

मला हे माहीत आहे की, पर्याय असू शकतात. त्या सगळ्याची मी आता यादी देऊ शकणार नाही. पर्याय ही गोष्ट अशीच असते की, ती तुम्ही शोधायला लागला की सापडते. एका टप्प्यापर्यंत गेलं की, तुम्हाला पुढचे पर्याय दिसायला लागतात. पण पर्याय शोधायचं काम कोण करणार? एका वाक्यात सांगायचं झालं तर, शरद जोशींनी जे केलं तीच मात्रा आता शरद जोशींवर वापरायची वेळ आलीय. त्यांनी काय केलं, आधीचं सगळं नाकारलं आणि नवं मांडलं. गांधींनी तेच केलं. त्यांनी कधी असं म्हटलं नाही की, इतिहासात काय झालं होतं, तेव्हा असं झालं होतं आणि असं नव्हतं. ते म्हणत- मला हे असं दिसतंय, हे पटतंय, मी असं करतो, तुम्ही माझ्या बरोबर चला. तसं प्रत्येक संघटनेला करावं लागतं. ‘आईला जाळून मुलीला सजवणं’ ही जरा वाईट उपमा झाली, पण कमीत कमी शरद जोशींच्या खांद्यावर तरी उभे राहाल? का पायापाशीच बसून राहणार?

मला मोठी काळजी आहे- आंबेठाणला शरद जोशींचं स्मारक करणार आहेत म्हणजे काय करणार? शरद जोशींची रक्षा जिथं जमिनीत विसर्जित केलेली आहे, तिथं एक झाड लावलेलं आहे. एकेकाळी आम्ही सगळ्याची- देवाची, धर्माची- टिंगल केली, पण आता आम्हीही पुतळे उभारणार? सगळ्या एनजीओजचीही आम्ही यथेच्छ टिंगल केलेली आहे. शरद जोशी म्हणायचे, ‘आयडियॉलॉजी असते, तशी एक एनजीऑलॉजी असते.’ म्हणजे एक एनजीओ काढायची, इकडी-तिकडली मदत मिळवायची. पण आता आमचा ट्रस्ट एनजीओसारखाच केलाय आणि जाहीरच केलंय की, आधुनिक शेती कशी करायची ते आम्ही शिकवणार. ते तुम्ही शिकवायची काय गरज आहे? ते शिकवायला कृषी विद्यापीठं आहेत. कुठलंही नवं खत, बियाणं आलं की, त्याची प्रात्यक्षिकं असतात. त्यांचे विक्रेते गावोगाव जातात. लोकांना समजावून सांगतात. जी कामं आधीच इतर लोक करताहेत ती तुम्ही करायची काही गरज नाही.

म्हणून मी म्हटलं की, समबडी मस्ट डू शरद जोशी टु शरद जोशी. शरद जोशींचीच मात्रा वापरून त्यांच्या विचारातला जो मूळ भाग आहे तो लक्षात ठेवून पर्याय  शोधायला पाहिजेत, नाहीतर काही उरणार नाही. केवळ 3 सप्टेंबर आणि 12 डिसेंबर हे दिवस काही वर्षं साजरे होतील. एवढी मोठी चळवळ झाली, पण शरद जोशी गेल्यानंतर त्याविषयी फक्त एक रविवार लेख आले. सगळ्यांच्या सुदैवानं ते शनिवारी, 12 डिसेंबरला गेले. (फक्त शरद पवारांच्या दुर्दैवानं. त्यांचा 75 वा वाढदिवस त्याच दिवशी होता. जाता जाता त्यांनी पवारांवर डाव साधला. नेमकी 12 डिसेंबरचीच सकाळ कशी काय निवडली?) 13 तारखेला काही लेख आले. 19 डिसेंबरलाही फारसे काही लेख आले नाहीत. असं कसं झालं? कारण तुम्ही सगळ्यांशीच फटकून आहात. ‘नेता तस्कर, गुंडा अफसर, दाएं-बाएं मध्यममार्गी, सभी देश के दुश्मन, देश के दुश्मन’ अशी आमची घोषणा! तरीही एकेकाळी ज्यांना आम्ही गिधाडं म्हटलं त्यांचीच मदत घेऊन आमचे नेते खासदार झाले!!

म्हणून माझी सगळ्यांना अशी विनंती आहे की, जरा शांत बसा. कलकलाट करू नका. आधीचं आपलं काय होतं ते आठवून बघा. त्यात नेमके कुठे घोटाळा झाले ते समजावून घ्या. त्याची फार चर्चा करण्यात काही स्वारस्य नाही, पण ते धोके तर पुन्हा टाळावे लागतील. पुन्हा जर तसंच करायचं असेल तर पुन्हा त्याच ट्रॅपमध्ये सापडाल. सगळ्या मानवतेला स्पर्श करणारं मोठं तत्त्वज्ञान मांडायचं आणि भूमिका मात्र त्याच्या उलट्या घेत जायच्या! पुण्यात काही वर्षांपूर्वी डॉ. कुमार सप्तर्षींनी एक नवीन संघटना स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी त्यांच्या ‘भारत हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र असेल’, ‘गांधींना राष्ट्रपिता मानलंच पाहिजे’, अशा अजून दोन- तीन अटी होत्या. मी कुमारला म्हटलं, ‘तुला ही संघटना काढायची आहे की नाही? धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मानायची असेल तर गांधींना राष्ट्रपिता मानायचं की नाही, यावर सार्वमत घेतलं पाहिजे. ही अट कशी घालू शकतोस तू? राज्यघटनेत अशा नाही अटी घालता येत.’

एक थोडासा गमतीदार विरोधाभास तयार झालाय, त्याचा जाता जाता उल्लेख करतो. शेतकरी संघटनेची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यात झाली. त्यावेळेला संघटनेत सगळे काँग्रेसचे लोक होते. त्याचं कारण असं होतं की, नाशिक जिल्ह्यातले साखर कारखाने छोटे छोटे आहेत आणि आम्ही उसाला भाव मागत होतो. माधवराव बोरस्ते जरी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष असले तरी आर्थिक ताकद दक्षिण महाराष्ट्रात होती. नाशिक आणि कोल्हापूर म्हणजे हिरे आणि चव्हाण हे वैर जुनं आहे. परस्पर दक्षिण महाराष्ट्रातल्या मोठमोठ्या साखरसम्राटांचा काटा निघेल म्हणून नाशिक जिल्ह्यातले काँग्रेसचेच सगळे लोक आमच्या संघटनेत आले होते. माधवराव हे काय आमचे होते का? पण त्यांनी सांगितलं, शरद जोशी हा माझा मुलगा आहे. बोरस्ते यांचं अचानक निधन झालं तेव्हा शरद जोशी मला म्हणाले होते की, ‘त्यांच्यामुळेच नाशिकचे ऊस शेतकरी दक्षिण महाराष्ट्रातल्या साखरसम्राटांच्या विरोधात उभे राहिले.’ इतकी ती तेढ होती.

मग आमच्या विरोधात कोण होतं? तर मुख्यत: समाजवादी आणि कम्युनिस्ट. या दोघांचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्यं असं की, ते कायम दोन नंबर निवडतात. म्हणजे ब्राह्मण-मराठा संघर्ष असेल तर हे मराठ्यांच्या बाजूने; मराठा-ओबीसी संघर्ष असेल तर हे ओबीसीच्या बाजूने; ओबीसी-दलित संघर्ष असेल तर हे दलिताच्या बाजूने आणि दलित-भटकाविमुक्त संघर्ष असेल तर हे भटकाविमुक्ताच्या बाजूनं जाणार. तसंच अर्थव्यवस्थेत, तसंच शेतीमध्ये. जमीनदार-मध्यम शेतकरी संघर्ष असेल तर हे मध्यम शेतकऱ्याच्या बाजूनं; मध्यम शेतकरी-छोटा शेतकरी संघर्ष असेल तर हे छोट्या शेतकऱ्याच्या बाजूनं आणि छोटा शेतकरी-शेतमजूर असा संघर्ष असेल तर हे चालले शेतमजुराच्या बाजूनं!

कम्युनिस्टांना तर कधीच शेतकऱ्यांचं महत्त्व वाटलं नाही. त्यामुळे सगळ्यात जास्त विरोध त्यांनी केला. काँग्रेसवाल्यांनी आतून का होईना संघटनेला सगळ्यात जास्त मदत केली आणि ती मुख्यत: नाशिक जिल्ह्यातल्या. आम्हाला टनावारी चार आणे, आठ आणे देणारे कारखानेसुद्धा मुख्यत: नाशिक जिल्ह्यातलेच होते. (त्यामुळे त्या काळात शालिनीताई पाटलांच्या सांगलीतल्या एका माणसानं समांतर शेतकरी संघटना काढून परस्पर सांगलीतल्या कारखान्यातून पैसे उचलायला सुरुवात केली. लोकांना असं वाटलं की, ती आमचीच संघटना आहे. मग शरद जोशींना सांगावं लागलं की, नाव सारखं असलं तरी ती संघटना वेगळी आहे. आमचा बिल्ला दिसला तर ती आमची संघटना.)

त्यावेळेला भाजप आणि शिवसेना हे दोन राजकीय पक्ष होते. त्यांना एवढंच कळलं की, हा माणूस ग्रामीण भागात अत्यंत लोकप्रिय झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी शरद जोशींना कोरा चेक दिला होता. भाजपने माझ्यामार्फतच त्यांना आमंत्रण दिलं होतं की, तुम्ही ताबडतोब आम्हाला सामील व्हा. शरद जोशींना लगेच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करू आणि मला राज्यकार्यकारिणीचं उपाध्यक्षपद किंवा सहकार्यवाह वगैरे अशी पदंही प्रॉमिस केलेली होती. पण त्यांना आर्थिक प्रश्नाचं काही देणंघेणंच नसतं. उत्तमराव पाटील म्हणाले होते की, तूपण ये आणि शरद जोशीलाही घेऊन ये. त्यांचा कोरा चेक होता. माधव गडकरी बाळ ठाकऱ्यांचा निरोप घेऊन आले होते- ‘तुम्ही शिवसेनेत या. तुम्ही महाराष्ट्राचे आमचे पहिले मुख्यमंत्री असाल.’ पण त्या वेळेला ही सगळी गिधाडं होती ना! म्हणजे जे तुमच्या बाजूनं यायला तयार होते त्यांना तुम्ही गिधाडं म्हणाला.

1984-85 मध्ये शेतकरी संघटनेनं जाहीर केलं की इथून पुढे काँग्रेस हा आमचा शत्रू नंबर एक असेल. त्याबरोबर सगळे काँग्रेसवाले बाहेर गेले. म्हणून मग आमची ओळख विरोधी पक्षांची संघटना अशी तयार झाली. त्या काळात तरी समाजवाद्यांनी कधीही पाठिंबा दिला नाही. मात्र राष्ट्रसेवादलाचे निम्मे माजी कार्यकर्ते, छात्रयुवा संघर्ष वाहिनीचे महाराष्ट्रातले निम्मे कार्यकर्ते आमच्या संघटनेत आले. आज परिस्थिती अशी आहे की, सगळ्या राजकीय पक्षांना शरद जोशींचे पहिले दोन-तीन मुद्दे मान्य आहेत. कम्युनिस्टांनासुद्धा मान्य आहेत. गेल्या वर्षी माझं गारगोटीला व्याख्यान झालं. मी त्यात म्हणालो- ‘कर्जाच्या सापळ्यातून शेतकऱ्याला आधी बाहेर काढा.’ आभार प्रदर्शनात कम्युनिस्ट पक्षाचा माणूस म्हणाला- ‘कर्ज तर माफ केलंच पाहिजे, पण त्याच्या मालाला योग्य बाजारपेठ आणि योग्य भावही मिळाला पाहिजे.’ मी त्यांना नंतर म्हणालो, ‘तुम्हाला दहा-वीस वर्षांपूर्वी काय रोग आला होता? त्यावेळेला जर तुम्ही आमच्याबरोबर आला असता तर हा प्रश्न सुटला असता.’ म्हणजे शेतकरी संघटनेचा विचार आणि कार्यक्रम मान्य झाला, पण तो आम्हाला एनकॅश करता आला नाही ते सोडून द्या. आम्ही त्या टाईपची माणसं नव्हतो. तरी त्यातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर समविचारी पक्षांची राजकीय शक्ती उभी कराल की नाही? तशी एक परिषद आम्ही पूर्वी बोलावली होती, पण आता तसं घडवणारं नेतृत्व राहिलेलं नाही. अशी सगळी पंचाईत आहे.

म्हणजे आमचं जे मान्य झालं त्याचा आम्हाला फायदाही घेता येत नाही. जे आमचं चुकीचं होतं, त्याचं नुकसान मात्र आम्ही भोगतोय. मागे एका सभेत मी म्हणालो होतो, ‘आपल्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या त्याचा फायदा आपण का घेऊ नये?’ त्यावर शरद जोशींनी (म्हटलं तर क्रिएटिव्ह अन म्हटलं तर बेपर्वा) उत्तर दिलं- ‘आम्ही चित्र छान काढलं, पण खाली सही करायची राहून गेली. काय बिघडलं? लोकांना माहीत आहे ना चित्र कुणी काढलं.’ त्यावर मी त्यांना म्हटलं, अहो, एकीकडे तुम्हीच बौद्धिक संपदा हक्काबद्दल बोलता आणि तुम्हीच सांगता सही करायची राहून गेली. म्हणजे हा कायदा तुम्हाला तरी नीट समजलाय की नाही?’ आता नवीन चित्र काढण्याची गरज आहे, जुन्या चित्राखाली आपली सही करण्यासाठी धडपडण्यात पुरुषार्थ नाही!

सत्य आम्हां मनीं । नव्हों गाबाळाचे धनी ।।

ऐसे जाणा, रे सकळ । भरा शुद्ध, टांका मळ ।।

देतो तीक्ष्ण उत्तरें । पुढे व्हावयासीं बरें ।।

तुका म्हणे बरें घडे । देशोदेशीं चाले कोडें ।।

 

(शरद जोशी व शेतकरी संघटना यांच्या संदर्भातील नियोजित दीर्घ लेखातील हा काही भाग आहे.)  

(विशेष आभार : आसाराम लोमटे, राम जगताप)  

Tags: शेतकरी संघटना शरद जोशी विनय हर्डीकर साधना दिवाळी अंक shetakari sanghatana sharad joshi vinay hardikar diwali ank weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Pratap Ghadage- 06 Sep 2020

    खुप खुप आभारी आहे सर

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात