डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नव्या शैक्षणिक धोरणाचे मुद्दे बाजाराभिमुख (पूर्वार्ध)

सामावून घेणारे किंवा समावेशक शिक्षण या उपशीर्षकाखाली (4/4.6) आणि इतरत्रही वंचित घटकांबद्दल काही मुद्दे आलेत. मुळात ‘सामावून घेणे’ ही संकल्पनाच वरचा व खालचा स्तर मान्य असणाऱ्यांबाबतीत असू शकते. इथे कोण कोणाला ‘सामावून’ घेतंय? या सामावून घेण्याच्या भूमिकेमुळेच आजवर मोठ्या संख्येने मुलांना आकर्षित केलेले नाही किंवा ती शिकली नाहीत अन्‌ म्हणून ती टिकलीही नाहीत.

केंद्राने नुकतेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यासाठीचे मुद्दे (इनपुट्‌स) 2016’ जाहीर केले आहेत. दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यावर मतं मागवली आहेत. गेल्या वर्षी लोकांमधून (म्हणजे ऑनलाईन व शिक्षणक्षेत्रात नेटवरून प्रश्नपत्रिका पाठवून) मत मागवण्याचा एक फार्स केला आणि त्या आधारे नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविली गेली. मात्र त्यांचा अहवाल न येता ही इनपुट्‌स अधिकृतपणे पुढे आली आहेत व यावर पुन्हा एकदा मते मागवली आहेत आणि या दोन्हींची जोरदार चर्चा शिक्षणक्षेत्रात सुरू आहे. दोन्ही भूमिकांत बरेच साम्य असले तरी या लेखात मुख्यत्वे करून अधिकृतरीत्या नेटवर आलेल्या अहवालाची(इनपुट्‌स- साठीचे मुद्दे) चर्चा केली आहे. 

यामध्ये आधीच्या धोरणांचे- यूजीसी (1948-49), माध्यमिक शिक्षण आयोग (52-53), शिक्षण आयोग (64-66) आणि शिक्षकांसाठीचा राष्ट्रीय आयोग (83- 85) असे केवळ उल्लेख आले आहेत. त्यातील कुठल्याही धोरणाची खोलात जाऊन चर्चा केलेली नाही. ‘शिक्षणक्षेत्रातील कळीची आव्हाने’ या दुसऱ्या प्रकरणात मागे पडणारे घटक- मुली किंवा सामाजिक दृष्ट्या वंचित घटक (दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, मुस्लिम) यांचा उल्लेख केला आहे, परंतु ती का मागे पडतात याचे काहीही विश्लेषण नाही. पूर्वीची धोरणे (कोठारी कमिशन (1964- 66) असो वा राममूर्ती कमिटी किंवा यशपाल कमिटी अहवाल असो, या साऱ्या अहवालांत अशा गोष्टींची सविस्तर चिकित्सा करून एक भूमिका घेतली होती. कोठारी अहवाल म्हणतो, ‘आमच्या मते, शिक्षणाची सांगड जीवनाशी घालून त्यामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करण्याशिवाय कुठलीही सुधारणा ही महत्त्वाची किंवा तातडीची नाही. 

हे परिवर्तन तेव्हाच प्रत्यक्षात येईल, जेव्हा शिक्षणाची सांगड ही उत्पादकतेशी (मुख्यतः शेती)- सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करणे, सरकारी रचनेतून लोकशाही एकवटणे आणि ती जीवनाचा भाग बनवण्यासाठी देशाला मदत करणे- यासाठी आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याशी आणि चारित्र्यसंपन्नतेसाठी सामाजिक-नैतिक व आत्मिक मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करण्याशी- घातली जाईल.’ कोठारी आयोगाने 50 वर्षांपूर्वी हा दृष्टिकोन ठेवला तरी अभ्यासक्रमात व शिक्षणपद्धतीत काही प्रमाणात सुधारणा यायला 2005 हे वर्ष उजाडलं. 2005 च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाने बालककेंद्री अभ्यासक्रम व शिकण्या- शिकवण्याची पद्धती, मातृभाषेतून शिक्षणासहित बहुभाषिकता व बहुसांस्कृतिकतेला दिलेले स्थान, सृजनशीलता, घटनेतील सामाजिक न्याय, लोकशाही, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि धर्मनिरपेक्षता अशा सर्वांसहित भारतीय मानसिकता तयार करण्यावर भर दिला. परिणामी, एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांत बरेच बदल झाले. या पाठ्यपुस्तकात वंचित घटकांची चर्चा (उदा. कुपोषणावरील पाठ), इतिहास कशाला म्हणायचे?, इतिहासात येणारी विविध मते व त्याची चर्चा, जात-धर्म व बहुविधता (भाषा, सण, पेहराव, आहार आदी) अशा गोष्टींना पहिल्यांदाच स्थान मिळाले. 

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासहित काही राज्यांच्या पाठ्यपुस्तकांतही काही- एक बदल झाले. परंतु त्याचा नामनिर्देशही या इनपुट्‌समध्ये नाही. खरे तर हे सारे आणखीन पुढे घेऊन जाण्यासाठी- खासगी शाळा बंद करून सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अशा सामाईक सरकारी शाळा (कॉमन स्कूल्स)- ही दिशा प्रत्यक्षात देणे आवश्यक असताना त्याऐवजी खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा अजेंडा पुढे रेटला जात आहे. धोरण आराखडा अर्थात प्रत्यक्षातील पावले धोरणाचा आराखडा- प्रत्यक्षात ते कसे येणार- या चौथ्या प्रकरणामध्ये सुरुवातीलाच- ‘शाळा आवाक्यात येणे (ॲक्सेस) आणि वंचित घटकांना सामावून घेणे (सोशल इनक्लुजन) या दोन्हीच्या विस्ताराचे फायदे आपण पाहतोय आणि म्हणून या धोरणाने गुणवत्तेवर भर दिलेला आहे’, असे म्हटले आहे. 

यापैकी शाळा खरंच किती जणांना उपलब्ध आहे, किती मुलं शाळेतून बाहेर फेकली जातात किंवा किती बालमजूर आहेत याचाही विचार आवश्यक. कारण शाळा मुलांना आकर्षित करत नसतील तर काय, हा प्रश्न आहे. ही आकडेवारी फार लक्षणीय आहे. आणि दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 5 ते 18 वयोगटातील 3.3 कोटी मुलं ही बालमजूर आहेत. शालाबाह्य मुलांचा (6-13 वर्षे) अंदाज घेण्यासाठी केलेल्या 2014 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार एकूण 60.41 लाख मुलं ही शाळाबाह्य आहेत. डायस, 2014-15 च्या आकडेवारीनुसार दर 100 मुलांपैकी 32 मुलं ही शालेय शिक्षण पूर्ण करतात आणि पहिली-बारावी शिक्षण पूर्ण करणारी फक्त दोन टक्के मुलं आहेत. परंतु त्याचा खोलवर विचार न करता, या धोरणात पुढील पावले टाकण्याबद्दलच्या सूचना (4.4/पान 20) केल्या आहेतः 

प्रवेश कमी आहेत अशा शाळा परवडण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण (क्लबिंग): शिक्षण हक्क कायद्यात दिलेल्या विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाणाचा उलटा अर्थ लावून मुलांची संख्या तेवढी नसेल तर शिक्षक कमी करू, अशी भूमिका महाराष्ट्रात घेतली गेली व इथे पहिला प्रयोग केला गेला. आता कमी प्रवेश असलेल्या शाळा परवडत नाहीत या नावाने एकत्रीकरणाची प्रक्रिया अधिकृतपणे धोरणात पुढे रेटली जात आहे. याचा साधा-सरळ अर्थ म्हणजे शिक्षकसंख्या वाढण्याऐवजी ती कमी करणार. 

बालकामगार, शाळा सोडलेल्यांसाठी पूर्णवेळ औपचारिक शाळांऐवजी मुक्त शाळांचा विस्तार : त्याचप्रमाणे यामध्ये ‘बालकामगारांची व शाळा सोडलेल्यांची सोय करण्याच्या’ नावाखाली मुक्त शाळांचा(ओपन स्कूल्स) विचार मांडला आहे. नव्या बालकामगार कायद्यातील बदलांशी (घरगुती कामात - व्यवसायात 15 वर्षे वयाच्या पुढील मुला-मुलींनी काम करण्यास परवानगी) त्याचा संबंध जोडला, तर आपल्या देशातील बालमजुरीला भाजपच्या सरकारने अधिकृत परवानगीच दिली आहे. म्हणजे मुलींनी घरकाम, उदबत्त्या- बिड्या वळणे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दागिने-टिकल्या करणे, शिवणकाम (बूट-पर्ससहित), वर्तमानपत्र टाकणे, अशी अनंत प्रकारची कामे सांभाळून (जमले तर) शिक्षण करणे अभिप्रेत आहे! 

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी 25% राखीव जागांची तरतूद शक्य आहे का, हे तपासणे : मुस्लिमांच्या शिक्षणाविषयी चकार शब्द नाही. मात्र अल्पसंख्याकांच्या शाळांमध्ये 25 टक्के दुर्बल घटकांसाठीची तरतूद तपासली जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम तेढ कमी होण्याऐवजी वाढेल. कारण शहरातील काही अपवाद वगळता बहुतांश मदरसा या आर्थिक दृष्ट्या मागास भागात आहेत. आणि कुठल्याही सरकारी मदतीशिवाय या 25 टक्के विद्यार्थ्यांची सोय जी शाळांनी करणे अभिप्रेत आहे, त्याला नकार मिळण्याची शक्यताच जास्त. 

‘सामावून घेणारे’ (इनक्लुझिव्ह) शिक्षण

सामावून घेणारे किंवा समावेशक शिक्षण या उपशीर्षकाखाली (4/4.6) आणि इतरत्रही वंचित घटकांबद्दल काही मुद्दे आलेत. मुळात ‘सामावून घेणे’ ही संकल्पनाच वरचा व खालचा स्तर मान्य असणाऱ्यांबाबतीत असू शकते. इथे कोण कोणाला ‘सामावून’ घेतंय? या सामावून घेण्याच्या भूमिकेमुळेच आजवर मोठ्या संख्येने मुलांना आकर्षित केलेले नाही किंवा ती शिकली नाहीत अन्‌ म्हणून ती टिकलीही नाहीत. बारावीपर्यंत जी दोन टक्के मुले- मुली पोचली, त्यांनी स्वतःला या ‘व्यवस्थेत सामावून’ घेतल्यामुळेच. त्यामुळे या संकल्पनेलाच विरोध केला पाहिजे, कारण याच अनुषंगाने मग मांडणी व यावर उपायही येतात. 

‘अलीकडील दशकांमध्ये अगदी ग्रामीण भागासाठीसुद्धा शाळा उपलब्ध असल्या तरी सामाजिक दृष्ट्या वंचित मुलांना शिकण्याची संधी कमी आहे’ हे एकीकडे मान्य केले आहे. परंतु आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या वंचित घटकातील आणि विशेष गरजा असणारी मुले मागे पडतात याचे कारण अशा घटकांना ‘सामावून घेणारे वैविध्यपूर्ण वातावरण (विशेष करून ग्रामीण भागात) नाही’, असे चुकीचे प्रतिपादन यात केले आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये जि.प. शिवाय दुसरी शाळा नसते आणि सर्व जाती-धर्मांची मुले-मुली तिथे येतात. जातीय वा धार्मिक तणावाचे हे वातावरण ग्रामीण काय, शहरी काय- फार काही फरक नाही. म्हणून शहरी-ग्रामीण सरकारी शाळांमधील, म्हणजेच सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकांतील मुले तुलनेने का मागे पडतात याचा खोलात जाऊन विचार होणे गरजेचे आहे.
 
शाळेत वापरली जाणारी भाषा (प्रमाण मराठी हीसुद्धा परकीय वाटणे), शिकवण्याची सूचनावजा पद्धत (एकतर्फी इन्स्ट्रक्शन वजा रोट लर्निंग), जातीय- धार्मिक दंगली, घरात व घराबाहेर महिला-मुलांवर होणारे अत्याचार, मुलांमधील ज्ञानाला-औत्सुक्याला पाठ्यपुस्तकात-वर्गात स्थान नसणे, उपाशीपोटी शाळेला येणे आदी कारणांची चर्चा 2005 च्या अभ्यासक्रम आराखड्याने केली आहे. शिवाय त्यामध्ये ‘शांततेसाठीचे शिक्षण’ याविषयी सविस्तर विवेचन आहे. परंतु या धोरणाने त्याचा उल्लेख हेतुपुरस्सर टाळला आहे. 

आदिवासी मुलांच्या कौशल्यवाढीस प्राधान्य देताना शाळेनंतरच्या वेळात व्होकेशनल कोर्सेस दिले जातील, असे म्हटले आहे. आदिवासी म्हणजे मागास- त्यांच्याकडे कौशल्ये नसतात, असा या धोरणाचा समज दिसतो. परंतु आदिवासी मुलांकडे विविध प्रकारची कौशल्ये आहेत, जी शहरी-उच्च वर्गीयांकडे नाहीत. परंतु त्यांच्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोग ना वैज्ञानिक पायावर त्यांना आणखी पुढे नेण्यासाठी केला जातो, ना शेती-जंगल-पाणी अशा मूलभूत सोर्इंच्या विकासासाठी केला जातो, ना संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेत त्यांच्या ज्ञानाला काही किंमत दिली जाते. त्यांना समान न्याय, शिक्षण हा त्यांचा हक्क म्हणून विचार केला जात नाही. 

‘विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना सामावून घेणारे वातावरण ग्रामीण भागात नाही’, अशा चुकीच्या प्रतिपादनाऐवजी ‘तशा सोई नाहीत’ असे हवे होते. पुढे जाऊन त्यावर ‘विशेष क्षमतावाली मुलांच्या शैक्षणिक गरजांसाठी विशेष हस्तक्षेप करायचा म्हणजे विविध योजनांची अंलबजावणी, त्यासाठी सुयोग्य यंत्रणा करायला हवी’ असा व्यवस्थापकीय मार्ग काढला आहे. तसेच ‘अर्धवेळ बालमानसतज्ज्ञांची एक समिती स्थानिक पातळीवर नेमली जाईल’ असे म्हटले आहे. वास्तव हे आहे की- अशा मुलांसाठीचे प्रशिक्षित शिक्षक व समुपदेशक, डॉक्टर व उपचार करणारी यंत्रणा यांची कमतरता आहे. प्रत्यक्षात आज घडीला या अपंग मुलांच्या संख्येची नीट गणनाच केलेली दिसत नाही, मग उपाय नेमके काय आणि कसे करणार? ‘लिंगभेद आणि हिंसेला थारा न देणारी दृष्टी’चा मर्यादित अर्थ यामध्ये दिसतो. 

कॉलेज, विद्यापीठातील विविध व उच्च पदांवर महिलाभरतीचे प्रयत्न केले जातील, हा उपाय म्हणजे निवडणुकीतील आश्वासनच वाटते. ज्या वैदिक परंपरेने इथल्या महिलांना स्वातंत्र्य-शिक्षण नाकारले, त्याचा उदो-उदो करून लिंगभेदाला थारा न देणारी दृष्टी हे सरकार कसे काय आणणार? त्यासाठी शिक्षणातील आशयाचा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. कुटुंबात-कामावर रोज होणारा भेदभाव, हिंसा, अत्याचार, शोषण हे सर्व समाजशास्त्राच्या चर्चेचा भाग बनवावेत, असे 2005 च्या आराखड्याने म्हटले होते. मात्र या धोरणात सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकात्मता हे अभ्यासक्रमाचा भाग बनतील ते विषमता टाळण्यासाठी! तसेच एकात्मता टिकवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे विषमतेचे प्रश्न पाठ्यपुस्तकात येणार नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन यात आहे. 

आजही लग्न झालेल्या स्त्रियांमध्ये 42 टक्के या मुली असतात, अशी डायसची आकडेवारी असताना पालकांचे प्रबोधन, शिक्षकांचे संवेदनशीलपणे प्रशिक्षण, लिंगभेदविरहित आशय, सर्व विषयाशी त्याचा संबंध अशा अनेक प्रकारे या प्रश्नाला भिडावे लागणार आहे. मात्र या धोरणात किशोरवयीन मुलांच्या शिक्षणाची सांगड लोकसंख्याशिक्षणाशी घातली आहे, जणू काही किशोरवयीन मुले-मुली ही फक्त मुले पैदा करणारी यंत्रे आहेत! अनेक वर्षांच्या महिला संघटनांच्या मागणीमुळे किशोरवयीन मुलींसाठी लैंगिक शिक्षणाची सुरुवात शिक्षणात झाली, परंतु या मसुद्यामधून लैंगिक शिक्षण हा शब्दच हद्दपार केला आहे. या आराखड्यात पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे विषमता दूर केली पाहिजे व त्यासाठी शिक्षण हे समाजबदलाचे साधन आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही. 

Tags: विनया मालती हरी नव्या शैक्षणिक धोरणाचे मुद्दे दृष्टिक्षेप sex education tribal agiculture ugc t s r subramanyam vinaya malati hari education policy education navya shaikshnik dhornache mudde drushtikshep लैंगिक शिक्षण आदिवासी शेती शिक्षण यूजीसी टी. एस. आर. सुब्रमण्यम पूर्वार्ध बाजाराभिमुख weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात