डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीयोग्य जमिनींपैकी ८३ टक्के जमीन जिरायत आहे. महाराष्ट्र शासनाने नेलेल्या अवर्षणप्रवण क्षेत्र पुनर्विलोकन समितीने आपल्या अहवालात (१९८३७) ज्या विभागात सरासरी ३७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो व दोनपेक्षा अधिक वर्षे अवर्षण होते, अशा क्षेत्रास अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जमिनींपैकी एक-तृतीयांश भाग अवर्षणप्रवण म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, कोल्हापूर या अठरा जिल्ह्यांतील ११४ तालुक्यांचा समावेश त्यामध्ये होतो.

महाराष्ट्रातील कोरडवाहू जिल्ह्यातील सोलापूर हा प्रमुख जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी थेट बोलून त्यांचे अनुभव समजून घ्यावेत, या विचाराने सोलापूर गाठले. तत्पूर्वी आठ दिवस अगोदर या जिल्ह्यातील शेतीची प्राथमिक माहिती जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन जिल्हा कृषी अधीक्षक दिगंबर जाधव यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. त्यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांना एकदा सोडून दोन-तीनदा अभ्यासविषयाबद्दलही माहिती दिली. सकाळी कार्यालयात भेटू, असे ठरले. त्यानुसार सोलापूरला निघण्यापूर्वी त्यांच्याशी पुन्हा संवाद साधला, तर त्यांनी त्या दिवशी आपण सोलापुरात नसल्याचे सांगून टाकले.

त्यांनी त्यांच्याच कार्यालयातील अधिकारी वैभव तांबे यांना मला जोडून दिले, त्यांनी ‘या’ म्हणून सांगितले. त्यानुसार सकाळी दहा वाजता त्यांच्याशी संपर्क साधला, तर त्यांनी आपण महत्त्वाच्या बैठकीसाठी पुण्याला आलो असल्याचे सांगितले. ‘अहो, तुम्ही वेळ दिली म्हणून मी आलो’ असल्याचे बजावल्यावर ‘बघू काय करता येते ते’ असे त्यांनी सांगितले. या अभ्यासासंदर्भात राज्याचे तत्कालीन कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी स्वतःहून सहकार्याचे आश्वासन दिले होते.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा अभ्यास हे खरे तर शासनाचेच काम आहे; ते साधनाच्या फेलोशिपच्या निमित्ताने कोणी तरी करत आहे तर त्यास कृषी खात्याने सर्व आनुषंगिक मदत करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयास हा सोलापुरातील अनुभव सांगितल्यावर उपसंचालक के.व्ही.पागिरे यांनी त्या तांबे नावाच्या गृहस्थांची हजेरी घेतली. मग कृषी खात्याची यंत्रणा (पाण्यात बसलेल्या म्हशीने बाजू बदलावी तशी) जराशी हलली. तांबे यांनी कृषी अधीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना ‘लोकमतचे पत्रकार माहिती घ्यायला येणार आहेत, त्यांना काय ती माहिती देऊन टाका,’ असे सांगून टाकले.

सोलापूर जिल्ह्यातील बागायती शेतकऱ्यांची लेखमाला मी लोकमतमध्ये छापणार आहे, असे त्यांनी कळविल्याने कृषी अधीक्षक कार्यालयाने बागायत शेतकऱ्यांच्या यशोगाथेसाठी सदैव तत्पर असलेली यादी बघून ठेवली होती. मी तिथे गेल्यावर त्यांतील चार-दोन नावे त्यांनी पटापट माझ्या अंगावर फेकून दिली. एक तर उर्मट अधिकारी आम्हाला बघून विचारतो कसा... ‘‘नावं मिळाली का... मग भागलं न्हवं तुचं?’’ परंतु मी त्यांना ‘कोरडवाहूतील आणि तेदेखील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा अभ्यास करणार आहे, त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची नावे हवीत’ म्हटल्यावर तेथील सगळ्यांचीच पाचावर धारण बसली. कारण अशा शेतकऱ्यांची नावे सोलापूरच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील कोणत्याच जिल्ह्यातील कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना माहीत असण्याचे कारण नाही. कारण हा शेतकरी त्यांच्या खिजगणतीतही नाही.

तो शेती कशी करतो, त्याला त्यापासून मिळते काय आणि तो जगतो कसा, याच्याशी त्यांचे काहीच देणे-घेणे नसल्याचेच प्रत्यंतर या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी बोलताना आले. हा प्रसंग इतक्या विस्ताराने देण्यामागेही कोरडवाहूच्या शेतीबद्दल व शेतकऱ्याबद्दल सरकारी दृष्टिकोन नेमका कसा आहे हे समजावे, हीच भावना आहे. या कार्यालयाकडे कोरडवाहू शेतीही प्रयोगशील पद्धतीने करणाऱ्या एकही शेतकऱ्याचे नाव नव्हते. मुळात कोरडवाहूतील अल्पभूधारक शेतकरी त्याच्या शेतीवर स्वयंपूर्ण होऊच शकत नाही, असेच सगळेजण त्या शेतकऱ्याच्याच आधी छातीवर हात ठेवून सांगत होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे अशा शेतकऱ्यांची यादी असण्याचे कारणच नाही आणि ती करण्याच्या फंदातही ते बिच्चारे आजपर्यंत कधी पडलेले नाहीत.

कृषी अधीक्षक कार्यालय आणि कोरडवाहू संशोधन केंद्र यांच्यामध्ये काही समन्वय असतो का, अशी विचारणा केली असता; कृषी खात्याचे अधिकारी व संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ यांच्यामध्ये मासिक चर्चासत्र होत असल्याचे सांगण्यात आले. पिकांच्या   सद्य:स्थितीबद्दल या बैठकीत चर्चा होते. काही वेळा फिल्ड व्हिजिट आयोजित केली जाते. कीडसमस्या असल्यास पीकपाहणी केली जाते. शेतकऱ्यांची भेट घेतली जाते. दोन दिवसांच्या बैठकीत पंधरवड्याचे संदेश तयार केले जातात. आगामी काळात पिकांची कोणती काळजी घ्यावी, कोणत्या औषधांची फवारणी करावी, अशा स्वरूपाचे हे संदेश असतात.

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना ते पाठविले जातात आणि तेथून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जातात. तालुका कार्यालयांतून शेतकऱ्यांपर्यंत हे संदेश नेण्याची पद्धत सांगण्याचे मात्र त्यांनी टाळले. अनेकदा हे संदेश आकाशवाणीवरून शेतकरी शेतात असतो तेव्हा प्रसारित केले जातात. तुरीवर पाने चिटकणारी अळी असल्यास अमुक रसायन फवारणी करा, रब्बीची पूर्वतयारी कशी करायची, पेरणीसंदर्भात कोणती काळजी घ्यायची, आंतरपीक कोणते घ्यावे, अशा स्वरूपातील ही माहिती असते; परंतु ही माहिती अनेकदा साचेबद्ध स्वरूपाची असते. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक हंगामाच्या तोंडावर त्याच स्वरूपाची माहिती दिली जाते.

एका कृषी सहायकाकडे पाच गावे असतात. तो त्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन तालुक्यास कळवितो. शासनाच्या अन्य योजनांची माहिती त्याला द्यायची, अशी कामे त्याच्यावर असतात. त्यामुळे तो पिकाबद्दलच्या समस्यांबद्दल फारसा जागरूक नसतो. सोलापूर जिल्ह्यात अकरा तालुके आहेत आणि तिथे ४८ कृषी सहायक आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी ८ पर्यवेक्षक आहेत. या पर्यवेक्षकांचा रुबाब हा कृषी अधिकाऱ्यांपेक्षा मोठा असतो. अनेक ठिकाणी कृषी सहायक हे शासनाचे नव्हे, तर या पर्यवेक्षकांचेच खासगी नोकर असल्यासारखी वागणूक त्यांना दिली जाते. त्यांच्याकडून तशीच व्यक्तिगत कामेही करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळाल्या.

महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीयोग्य जमिनींपैकी ८३ टक्के जमीन जिरायत आहे. महाराष्ट्र शासनाने नेलेल्या अवर्षणप्रवण क्षेत्र पुनर्विलोकन समितीने आपल्या अहवालात (१९८३७) ज्या विभागात सरासरी ३७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो व दोनपेक्षा अधिक वर्षे अवर्षण होते, अशा क्षेत्रास अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जमिनींपैकी एक-तृतीयांश भाग अवर्षणप्रवण म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, कोल्हापूर या अठरा जिल्ह्यांतील ११४ तालुक्यांचा समावेश त्यामध्ये होतो.

या क्षेत्राचा जवळजवळ ८० टक्के  भाग हा राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत येतो. या भागात पावसाचे प्रमाण ३७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी असते. सर्वसाधारणपणे जूनजुलै मध्ये पाऊस सुरू होतो. पुनर्वसू, आश्लेषा व मघा या नक्षत्रांध्ये (जुलै व ऑगस्ट) १५० ते २०० मी.मी.पाऊस पडतो. चित्रा नक्षत्रात (ऑक्टोबरच्या मध्यानंतर) पाऊस पूर्णपणे थांबतो. अवर्षणप्रवण विभागात उत्तरेकडील धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव व अहमदनगर या जिल्ह्यांतील काही भागांध्ये प्रामुख्याने ३७५ ते ८० टक्के क्षेत्रावर रब्बी पिके घेतली जातात.

त्यांपैकी ८५ टक्के क्षेत्रावर रब्बी ज्वारी घेतली जाते. महाराष्ट्रातील एवढ्या मोठ्या कोरडवाहू प्रदेशाचा सखोल अभ्यास व्हावा, तेथील पीकपद्धती व शेती सुधारणांबाबत संशोधन व्हावे यासाठी इंग्रजांच्या काळात १९२७ मध्ये कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्राची अगोदर पुण्यातील मांजरी बुद्रुक परिसरात स्थापना झाली; परंतु तेथील हवामान उष्ण नसल्याने संशोधनाचे निष्कर्ष चुकीचे येऊ लागले, म्हणून १९३३ ला हे केंद्र महाराष्ट्रातील कोरडवाहू प्रदेशाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात हलविण्यात आले. गेली तब्बल ७८ वर्षे हे केंद्र तिथे आहे. त्याचे नियंत्रण महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत होते. तिथे लिपिक, प्राध्यापकापासून ते संशोधकांपर्यंत एकत्रित असा १२९ जणांचा स्टाफ आहे. त्यामधील निम्मा स्टाफ संशोधनाशी संबंधित आहे.

परंतु गंत आणि तितकीच गंभीर बाब अशी की, त्यांतील ४१ पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी निम्म्यांहून जास्त स्टाफ संशोधनाशी संबंधित आहे. विद्यापीठ सहा-सहा महिन्यांनी त्यांच्या आणि विद्यापीठाच्या सोईनुसार बदल्या करते. त्यामुळे त्याचा संशोधनावरही विपरीत परिणाम होतो. परंतु त्याची फारशी फिकीर केंद्र अथवा विद्यापीठाला आहे, असे दिसत नाही. केंद्रासाठी वर्षाला ३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यातील ७५ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून व २५ टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून विद्यापीठामार्फत मिळते. त्यातील कशीबशी २५ टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च होते, तर ७५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते.

सहाव्या वेतन आयोगामुळे पगारावरील खर्च वाढल्याचे केंद्राचे प्रमुख डॉ.जनार्दन कदम यांनी सांगितले. या केंद्राशिवायही सोलापुरातच केंद्र शासनाच्या भारतीय संशोधन परिषदेतर्फे अखिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, कृषी हवामान संशोधन प्रकल्प, तेलबिया संशोधन प्रकल्प, करडई आणि डाळिंब संशोधन प्रकल्प हे  कार्यान्वित आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या संशोधन  केंद्रांध्ये फारसा समन्वय व संपर्कही नाही. त्यांच्यामध्ये चातुवर्ण्याची उतरंड आहे. केंद्र शासनाच्या संशोधन केंद्रातील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत कसे जाते, हा तर  आणखी एका नव्या संशोधनाचा विषय आहे.

राज्य शासनाच्या कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या १६५ शिफारशींची एकत्रित पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे. २०१० पर्यंत शिफारशींची संख्या २३७० पर्यंत गेली आहे. केंद्राचे तत्कालीन प्रमुख डॉ.जनार्दन कदम यांची भेट घेऊन या केंद्राचे काम व संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोरडवाहू शेतीतील अल्पभूधारक शेतकरी स्वयंपूर्ण होऊ शकेल का, या विषयाच्या अनुषंगाने डॉ. कदम यांच्यासह या केंद्रातील  संशोधकांशी चर्चा झाली. त्यांनी हे केवळ अशक्य असल्याचे ठामपणे सांगितले.

‘काय राव.. काय भलताच विचार करताय! हे कधी शक्य आहे व्हय...?’ अशीच जणू त्यांची प्रतिक्रिया होती. या केंद्राने १६५ शिफारशी केल्या आहेत. त्यांतील किमान ५० टक्के शिफारशी शेतकरी वापरत असल्याचा दावा केंद्राच्या वतीने करण्यात आला; परंतु त्या शिफारशी नजरेखालून घातल्यास त्यांतील अनेक शिफारशी ह्या शेतकऱ्याला अमलात  आणणेच शक्य नसल्याचे वास्तव समोर आले. संशोधन हे या केंद्राचे मुख्य काम असले, तरी तिथे झालेले संशोधन खरेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे, उपयोगाचे आहे का आणि ते त्याच्या बांधापर्यंत पोहोचते का, त्याला ते स्वीकारणे आर्थिक दृट्या परवडते का, याचा अजिबातच विचार होत नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. संशोधन केंद्र संशोधन करत सुटले आहे आणि कोरडवाहूतील शेतकरी मात्र दिवसेंदिवस मागासलेलाच राहत असल्याचे विसंगत चित्र दिसते. त्यांना जोडणारा सक्षम असा कोणताही दुवा नसल्याचे वास्तव अनुभवास आले.

Tags: कोल्हापूर लोकमत विश्वास पाटील सरकारी दृष्टिकोन कोरडवाहू शेती ३ Kolhapur lokmat vishwas patil Sarkari drustikon Koradvahu sheti 3 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

विश्वास पाटील.,  कोल्हापूर
vishwas07@gmail.com

पत्रकार, दै. लोकमत

 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके