डिजिटल अर्काईव्ह

सरकारी लोकशाही व स्वातंत्र्य

संबंधितांकडून असे कळले की एक लाख रुपयांचा जामीन मागण्याचेच सरकारच्या मनात होते, पण कोणी तरी त्यातील जुलूमाची कल्पना आणून दिली जाणि लाखाची हास्यास्पद गोष्ट बाजूला ठेवून मामला पंचवीस हजारांवर आला!

श्री ए. डी. गोरवाला हे एक ज्येष्ठ कारभारी आणि विचारवंत म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा निर्भय, निःस्पृह बाणा आणि त्यांचा कामाचा प्रचंड उरक यामुळे ते आदरणीय ठरले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर ते इंग्रजीतून ‘ओपीनियन’ नावाचे एक साप्ताहिक चालवतात. त्यांची मते पटली नाहीत तरी त्यांचा दृष्टिकोन ध्यानी घेतला म्हणजे विचारातला एकांगीपणा कमी होतो. अशा माणसाने तोशिस सोसून ‘ओपीनियन’ पत्र चालवले हीच एक गौरवाची व अभिमानाची गोष्ट कोणाही लोकशाहीवाद्याला वाटावी.

पण सध्या एका नव्या एकाधिकारशाहीच्या अवतारात भारतीय लोकशाही वावरू लागल्याने इथल्या कर्त्याधर्त्यांना ‘ओपीनियन’ सलू लागले तर नवल नाही. गोरवाला हे शिस्तीचे भोक्ते असल्याने शिस्तीत राहूनच जास्तीत जास्त जे करणे शक्य ते ते ते करीत होते. कायद्याचे उल्लंघन तर होऊ नये, पण आपले लोकशाही हक्कही बजायता यावे, असा त्यांचा प्रयत्न होता.

सरकारने प्रथम छापखान्याला धाक दाखवून छपाईतच अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ‘ओपीनियन’ दाद देत नाही असे पाहिल्यावर त्यांच्याकडून थोटाथोडका नव्हे तर 25 हजार रुपयांचा जामीन मागितला! गोरवालांच्या पत्राचे स्वरूप ज्यांना ठाऊक आहे त्यांना एवढा मोठा जामीन मागण्यामागील सरकारचा हेतू सहजच ध्यानी आला. संबंधितांकडून असे कळले की एक लाख रुपयांचा जामीन मागण्याचेच सरकारच्या मनात होते, पण कोणी तरी त्यातील जुलूमाची कल्पना आणून दिली जाणि लाखाची हास्यास्पद गोष्ट बाजूला ठेवून मामला पंचवीस हजारांवर आला!

श्री गोरवाला यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि जामिनाबाबत स्थगनादेश देण्यात आला. नोव्हेंबरपर्यंत हा आदेश जारी राहणार असून गोरवाला अद्यापही आपले पत्र निर्धाराने चालवीत आहेत. वृत्तपत्रांची अशी काही मुस्कटदाबी सध्या चालू आहे की सरकारच्या या बेमुर्वतखोर वर्तनाची माहितीसुद्धा लोकांपर्यंत पोचू दिली जात नाही! वास्तविक मामला उच्च न्यायालयात आल्यानंतर त्याची माहिती जनतेपर्यंत पोचायला हरकत असण्याचे काही कारण नव्हते. संजय गांधींच्या आरत्या ओवाळणाऱ्या ‘समाचार’ला या घटनेची दखल नसावी, हे ‘समाचार’च्या एकूण कारभाराचे द्योतकच आहे.

‘ओपीनियन’ बरोबर जनवाणी रत्नागिरीचे ‘वैनतेय’ व ‘समानता’, जळगाव जिल्ह्यातील ‘राष्ट्रसेवक’ आणि ‘विकास’ आणि औरंगाबादचे ‘मराठवाडा’ ही वृत्तपत्रेही जामिनाच्या यादीत आहेत. मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांचे प्रजावाणीच्या वर्धापन दिनाचे भाषण आणि त्यांच्या कारभार यंत्रणेने चालवलेला हा सर्व प्रकार पाहिला म्हणजे सध्या सरकारी रीत्या बोकाळलेल्या दंभाची चीड येते. लोकशाहीचे हे पूतना-प्रेम आहे, असे कोणी म्हणाले तर त्यात काहीच वावगे नाही. कोणाही सुसंस्कृत आणि सदभिरुचीसंपन्न नागरिकाला चीड यावी असा हा प्रकार आहे.

‘ओपीनियन’ ची नेमस्त मताच्या पत्रातच गणना करावी लागेल. पण असे पत्रदेखील सरकारला सध्या नकोसे वाटते!

Tags: आणीबाणी ए. डी. गोरवाला A. D. Gorwala weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी