डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आदिवासी स्वशासन कायदा केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार न करता कमकुवत करून प्रत्येक गावातील ग्रामसभेचे हक्क नाकारले आहेत. महाराष्ट्राचे धोरण आदिवासींना पूर्ण हक्क देण्याचे नाही हेच यावरून दिसून येते. या कायद्यात जनसंघटनांशी चर्चा करून सुधारणा करण्याची गरज आहे.

तापी खोरे विकास महामंडळाची फार मोठा गाजावाजा करीत स्थापना करून शासनाने तापी खोऱ्याचा कायापालट करून टाकू म्हणत तापी खोरे विकास योजना मांडली, मात्र यामुळे तापी खोऱ्यातील विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचे काय करणार या बाबतीत काहीही माहिती नाही. यापेक्षाही कहर म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यात वीरचक्र व रंकाळा या धरणांची कामे त्या धरणात बुडणाऱ्या गावांना कुठल्याही नोटिसा न देता सुरूही करून टाकली. देहली प्रकल्पातील बुडणाऱ्या लोकांना पर्यायी जमिनीचा प्रस्तावच नाही. असे 33 मध्यम प्रकल्प नंदुरबार जिल्ह्यात आता होऊ घातले आहेत. यात बुडणाऱ्या गावांना विश्वासात न घेता, निर्णयप्रक्रियेत सामावून न घेता धरणांची कामे पुढे रेटण्याच्या या शासनाच्या नीतीविरुद्ध लोक संघटित होऊन या अंतिम लोकलढ्यात उतरले आहेत.

सातपुड्याच्या जंगलात ज्यांचे पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्य आहे अशा आदिवासींच्या जमिनींच्या हक्कनोंदी आजपर्यंत केल्या गेल्या नाहीत. अक्राणी तालुक्यातील 73 गावांत स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अद्याप नोंदी केलेल्या नाहीत. 1991 डिसेंबरच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे या सर्व गावांतील जमिनीवर जुन्या शेतकऱ्यांना 85-86 च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे हक्क मिळायला पाहिजेत. अक्कलकुवा तालुक्यात व अन्यत्रही अतिक्रमणदारांना त्यांचे हक्क न देता राखून ठेवून शासनाने 1979 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा व 1895 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. या सर्व जंगलपुत्रांनी आता एकत्र येऊन लढाई सुरू केली आहे. जंगल जमिनीच्या हक्कांच्या नोंदी झाल्याच पाहिजेत.

आदिवासी स्वशासन कायदा केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार न करता कमकुवत करून प्रत्येक गावातील ग्रामसभेचे हक्क नाकारले आहेत. महाराष्ट्राचे धोरण आदिवासींना पूर्ण हक्क देण्याचे नाही हेच यावरून दिसून येते. या कायद्यात जनसंघटनांशी चर्चा करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. प्रत्येक गावातील उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर हा त्या गावातील गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाला पाहिजे. अक्कलकुवा, अक्राणी व सातपुड्‌यातील आदिवासी भागात टेमलू व आपटा पानांवर गावकऱ्यांचा पूर्ण हक्क असला पाहिजे, यांसारख्या आपल्या हक्कांसाठी नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी लढ्‌यात संघटित झाले आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर परिसरातून हजारो आदिवासी व इतर कुटुंबे रोजगारासाठी वर्षातील 8 महिने आपला गाव, घर सोडून शेजारच्या राज्यात स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर थांबवून गाव-परिसरातच स्वयंरोजगार निर्मितीवर भर देऊन या कुटुंबांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठीचा आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यायला लावण्यासाठी हा लढा आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके